अभूतपूर्व अवसर
साँच्चै देशको विकास र जनताको समृद्धि नै चाहेको हो भने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आधुनिक नेपालको ज्यादै कम नेतालाई प्राप्त दुर्लभ अवसर प्राप्त छ यतिखेर । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई मात्र यस्तो अवसर प्राप्त थियो । जसको सदुपयोग गर्न उसले सकेन आफ्नै अन्तर्कलह र शासन क्षमताको अभावका कारण । विकास र समृद्धि युगीन अजेन्डा हुँदा समय त्यो अजेन्डा बोकेका ओलीको साथमा छ । केन्द्रका अलावा बहुसंख्यक प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत बनाउने सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुँदा अवस्था पनि अनुकूल छ । आफ्नै कारणले बाहेक अरुको कारणबाट सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति एमाले–माओवादी केन्द्र(माके)को सरकारलाई अहिले छैन । आफ्नो दलमा राम्रो पकड भएका ओलीको नेतृत्वलाई दलभित्रैबाट चुनौती दिनसक्ने पात्र र परिस्थिति पनि तत्काल देखिँदैनन् । चुनौती बन्न सक्ने दक्षिणको भूराजनीतिक शक्तिले भनाइ र गराइ दुवैबाट उनीहरूको सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको सन्देश दोहोरोर्‍याइ तेहेर्‍याइ दिइसकेको छ । अर्को शक्तिशाली उत्तरी छिमेकीको नेपालप्रतिको परम्परागत सद्भावमा उनीहरूप्रतिको सहानुभूतिसमेत थपिएको कुरा पनि अब गोप्य रहेन । अरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दाता राष्ट्र/संस्थाहरू नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक र तयार छन् । 
ओलीको दल एमाले देशको सबैभन्दा चुस्त र व्यवस्थित दल त हुँंदै हो । धेरैपटक सरकार सञ्चालन र लामो समयको संसदीय अभ्यासबाट खारिएको उसले परिपक्वता र अनुभव पनि हासिल गरिसकेको छ । एमालेका अरु कतिपय नेतामा नभएको अन्यान्य राजनीतिक शक्ति/दलहरूसँग मिलेर काम गर्नसक्ने व्यवहार कुशलता पनि ओलीमा छ । भारतले गरेको नाकाबन्दीको दौरमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले लिएका कतिपय अडानले उनको एउटा राष्ट्रवादी र लोकप्रिय नेताको छवि पनि बनेको छ । जुन स्वयंमा ठूलो पुँजी हो सदुपयोग गर्न जानेदेखि । अनावश्यकरूपमा नबिच्क्याएमा सत्ता साझेदार माकेलाई पनि एमालेसँगै मिलेर सरकार चलाउनुभन्दा राम्रो र जनादेशयुक्त अर्को विकल्प छैन पार्टी एकता भए पनि नभए पनि । जुन कुरा उसले पनि राम्ररी बुझेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस स्वभावैले उदार दल भएको र त्यसमाथि चुनावी पराजयबाट निरास र ‘डिमोरलाइज’ समेत भएको हुंदा उसले उग्र विरोध गरेर सरकारलाई गम्भीर चुनौती दिने सम्भावनै छैन। 

एमालेका नेता/कार्यकर्तामा अरू प्रतिस्पर्धी दल, त्यसमा पनि खासगरी प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको अवसानमा मात्र आफ्नो विजय देख्ने ‘जिरो सम’ मानसिकता केही मात्रामा अझै विद्यमान छ । यस्तो मनोविज्ञान राष्ट्रनिर्माणका लागि घातक र सरकार सुसञ्चालनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।

आर्थिक र संरचनागत चुनौती
अवसर जतिसुकै भए तापनि आफूले कबोल गरेका वाचा पूरा गर्न नसके प्राप्त अवसर आफैंँ चुनौतीमा बदलिने छन्। सबभन्दा ठूलो चुनौती हामी गरिब र साधनस्रोतले न्यून देश हौँ जसको कुल आयको लगभग सबै अंश तलब, भत्ता र ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ । अरुले सहायता नदिने हो भने आजै पनि हामी विकासका लागि चाहिने पुँजीगत खर्च जुटाउन असमर्थ छौंँ । अब संघीय स्वरूपमा गएपछि बढ्ने ठूलो व्यय भार जुटाउने कसरी ? पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाबाहेक प्राकृतिक स्रोतमा खोलानाला र खनिज साधनमा चुनढुंगा, बस यत्ति हुन हामीसंँग उपलब्ध तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, सम्भावना र साधन। जसको व्यावसायिक दोहन गरेर धनी बन्न अहिलेकै जस्तो कमजोर शासकीय दक्षता, लगानीयोग्य पुँजीको न्यून उपलब्धता र असहज राजनीतिक वातावरण रहुन्जेल असम्भव छ। 

तर समस्याचाहिँ के छ भने हाम्रा अर्धशिक्षित नेताहरूले हामी त अथाह साधनस्रोत भएका देश हौंँ, पहिलेका शासकहरूले लुटेर खाएका कारणमात्र देशको विकास हुन नसकेको भन्ने भ्रम छरिदिएका छन्, आप्mना कार्यकर्तादेखिन आमजनताको एउटा तप्कासम्ममा। त्यस्तो भ्रमले कुनैबेला आन्दोलनमा मान्छे उतार्न त सघायो तर त्यसैबाट उर्लेको जनआकांक्षा पूरा हुन नसक्दा जनतामा उत्पन्न हुने निराशाले आज हिरो बनेका ओली भोलि भिलेन हुन कत्ति बेर छैन । यस्तोमा, गर्न सकिने यत्ति हो भनेर जनतालाई नढाँटीकन भन्ने र त्यसरी गर्नपर्ने कुरा इमानदारीपूर्वक गर्ने काम के ओली टिमबाट होला ?

संघीयता हाम्रो देशमा नौलो प्रयोग हो र संघीय ढांचाको संविधान बनिसकेपछि पनि संघीयता आवश्यक कि अनावश्यक भन्ने कुरामा देश र समाज अझै लगभग विभाजित अवस्थामै छ । जातीय÷क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित संघीयताको खतरा अहिलेलाई टरे पनि खर्चिलो र धान्नै नसक्ने भएका कारणले पनि संघीयता असफल हुने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसो भयो भने देशका कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका र जातीय क्षेत्रीय समूहहरूले संघीयता र पहिचान विरोधी भनी प्रचारित गरिदिएका ओलीका टाउकामा त्यसको दोष आउनेछ । के त्यस्तो अवस्था सामना गर्न उनीसँग कुनै ‘प्लान बि’ छ ?

राजनीतिक र आन्तरिक चुनौती
राजनीतिक/वैचारिक लाइन र माकेका शीर्ष नेतृत्वको ‘सम्मानजनक’ व्यवस्थापनदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताका पद मिलानसम्मका जे÷जति जटिल चुनौतीले गरेर एकता कठिन र ढिला भइरहेको छ, ती चुनौती भोलि पनि ज्युँका त्युँ रहने देखिन्छन् । अवश्यम्भावीरूपमा आइलाग्ने एकताको समस्या तथा एकता नहुन्जेल संयुक्त सरकारमा आउने खटपटले सरकारको कार्यसम्पादन एकमना सरकारको जस्तो हुन दिने छैन । ओलीका निम्ति आफ्नै दलभित्रबाट आउने चुनौती पनि कम गम्भीर हुने छैनन् । पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालको पहिल्यैदेखिको इखमा आगामी राष्ट्रपति उनी नबन्नासाथ थपिने असन्तोषको चुनौती छ । पूर्वअध्यक्ष माधवकुमार नेपाल उनका अर्का स्थायी प्रतिद्वन्द्वी छँंदैछन् । उता उपाध्यक्ष बामदेव गौतम माकेसंँग खटपट पर्दा उनलाई भन्दा माकेलाई सहयोग गर्ने मानिस हुन् । समग्रमा भन्नुपर्दा ५ वर्ष उनलाई निष्कण्टक प्रधानमन्त्री हुन नदिने कारक तŒव अरु होइन कि आफ्नै सत्ता सहयात्री माके र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेतागण हुनेछन्।  

एमालेका नेता/कार्यकर्तामा अरु प्रतिस्पर्धी दल, त्यसमा पनि खासगरी प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको अवसानमा मात्र आफ्नो विजय देख्ने ‘जिरो सम’ मानसिकता केही मात्रामा अझै विद्यमान छ । यस्तो मनोविज्ञान राष्ट्रनिर्माणका लागि घातक र सरकार सुसञ्चालनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । आफूलाई राजनेताका रूपमा स्थापित गराउन चाहने ओलीका लागि यो चुनौती निकै गम्भीर छ सबैलाई समेटेर हिँड्न खोजे पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीहरू तथा पार्टीको परम्परागत ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ ले त्यसलाई पचाउन गाह्रो मान्नेछ । फेरि राष्ट्र निर्माणै गर्ने हो भने अबको नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि सहयोग चाहिन्छ । र, ऊसँग अनावश्यक मुठभेडमा जाँदा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल पनि बढ्नेछ । जसबाट पुनः राजनीतिक अस्थिरताको खतरा उत्पन्न हुनेछ । जातीय÷क्षेत्रीय शक्तिहरूबाट सिर्जित चुनौती सामना गर्न त झनै ठूलो सुझबुझ, हिम्मत, लचकता, उदारता र संयम चाहिन्छ । कार्यकर्ताले ताली बजाइदिएपछि जोसिंदै जातीय क्षेत्रीय अभियन्ताहरूलाई खुराक हुनसक्नेखालका उखानटुक्का भन्दिहाल्ने नानीदेखिको बानी के ओलीले सुधार्न सक्लान् ? 

भूराजनीतिका चुनौती
ओली नेतृत्वको सरकारसामु भूराजनीतिको चुनौती त झनै विशाल र गहिरो छ आजका दिनमा जसमा भारतमात्र होइन, चीनको आयामसमेत थपिएको छ । हाम्रो विदेश नीति, खासगरी छिमेक नीतिको सबभन्दा ठूलो चुनौती र आवश्यकता भनेकै हामीलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेर हाम्रो आन्तरिक मामलामा प्रायः हस्तक्षेप गरिरहने दक्षिणको भूराजनीतिक शक्तिसँग अनावश्यकरूपले सम्बन्ध नबिगारिकन, आप्mनो राष्ट्रिय स्वाधीनताको अधिकाधिक अभ्यास गर्दै जानु हो । ता कि ऊ पनि हाम्रो आकांक्षा र संवेदनशीलता बुझेर त्यहीबमोजिम व्यवहार गर्न थालोस। त्यसो नगरी उसलाई ‘काउन्टर’ दिनकै लागि भनेर अहिलेसम्म हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको अर्को ठूलो छिमेकीलाई यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा भित्र्याउने र पल्काउने काम गरियो भने त्यो महाभूल हुनेछ । जसले कालान्तरमा हाम्रो देश दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीको भिडन्तस्थल बन्न जानेछ । के ओलीले यो नाजुक सन्तुलन मिलाउन र यो मामलामा दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण तथा पहल गर्न सक्लान् ? 

स्वच्छता र सुशासनका चुनौती
बन्द हड्ताल जस्ता अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन, दलीय भागबन्डा, न्यायालय र अख्तियारको ‘अति सक्रियता’ का माझ उनीहरूका आप्नै भ्रष्टाचारका समस्या, सार्वजनिक खरिद ऐनका त्रुटि, विकास प्रशासनका सुस्ती यी सब विकास र समृद्धिको मार्गका ठूला तगारा हुन् । के यिनलाई समाप्त गर्ने भिजन, शासकीय सुझबुझ र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सक्लान ओलीले ? जाली फटाहा प्रवृत्तिका ‘पावर’ का बिचौलियाहरू पनि सुशासनका अर्का तगारा हुन् । राजनीतिज्ञ, कर्मचारी वर्ग, उद्यमी व्यवसायी सबैतिर जमेका त्यस्ता बिचौलियाले आजसम्मका जुनसुकै दलका सरकारलाई सहजै पट्याएका छन् । ओली, प्रचण्ड र उनीहरूका पार्टीबाट मन्त्री बन्ने कतिपय मानिस पनि जसमा अपवाद छैनन् । के त्यस्तालाई अब ‘डिसओन’ गर्न सक्लान् ओली–प्रचण्ड टिमले ? 

दललाई कार्यकर्ता र वर्गीयतामा मात्र आधारित नगरिकन व्यापक आधारयुक्त (मास बेस्ड) बनाउंदै लाने एमाले–माकेका नीति समयानुकूल र व्यवहारवादी त छन् तर त्यो सँगसँगै आर्थिक अपराधी र डनहरू भित्र्याउने प्रवृत्ति पनि उनीहरूमा देखिन्छ खासगरी ओलीमा । जसबाट विकास, समृद्धि र सुशासनको गन्तव्यमा पुगिने होइन कि राजनीतिको अपराधीकरण र भ्रष्टीकरणको भासमा जाकिने खतरा छ । त्यस्तै, देशलाई विकास, समृद्धि र स्वच्छ शासन दिने नै हो भने अबको सरकारले आफन्ती पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को अभ्यासबाट पनि टाढै रहनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाका हरक्षेत्रमा दरो ‘नेटवर्किङ’ गर्ने तथा संस्थागतरूपमा वा आफ्ना मान्छेका नांउंँमा नाफामूलक मेडिकल कलेज, अस्पताल, विद्यालय, बैंक, सहकारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय इत्यादि चलाउने एमालेबाट के यस्तो आशा गर्न सकिन्छ ? जवाफका लागि धेरै कुर्नुपर्ने छैन । डा.गोविन्द केसीको माग वा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षामा सुधार गरिन्छ कि दलीय आबद्धता वा लेनदेनका आधारमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बाँडिन्छ ? बस, त्यत्ति हेरौँ।

राजनीति प्रेरित अर्थनीतिको मोह
अबको सरकारले अर्थतन्त्रलाई बाम लहड र धङधङीअनुसार चलाएर धराशायी तुल्याउने खतरा पनि प्रवल छ । उदाहरणका लागि, सेता हात्ती बनेका वायुसेवा निगम र नेसनल ट्रेडिङ जस्ता संस्थाको निजीकरण रोकी तिनमा बालुवामा पानी खन्याएझैं बर्सेनि अर्बौँ रुपियाँ खन्याइने र तिनलाई कार्यकर्ता भर्ती किेन्द्र बनाइने सम्भावना प्रवल छ । चुनावी प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर आएका संसारभरकै कम्युनिस्टहरूको सोच र कार्यशैली भोट ब्यांकका लागि एकपछि अर्को अनुत्पादक र पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू ल्याउनेखालको हुन्छ । एमालेमा त यो प्रवृत्ति झनै चर्को छ । त्यसो गरिएमा विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा होइन कि टाट उल्टिने स्थितिमा पुगिनेछ । के उनीहरू अबचाहिँ जिम्मेवार र व्यावसायिकरूपले काम गर्न थाल्लान् ? 

राष्ट्रिय एकता र एमाले
संविधान संशोधनको माग २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव जितेर आएका मधेसी दलहरूले अझै छाडेका छैनन् । हो, त्यस मागका पछाडि यथार्थभन्दा मनोवैज्ञानिक असन्तोष धेरै रहेको कुरा सत्य हो । तर उनीहरूको पनि ‘फेस सेभिङ’ हुनेगरी केही संशोधन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा उनीहरूलाई फर्काउनुमै देशको कल्याण छ । अब यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्, त्यसैले यो विषयलाई यत्तिकै सेलाउन लांउंँछौ भन्ने हो भने त्यसले भविष्यका लागि भुसको आगोको काम गर्नेछ । के ओलीले यो मुद्दामा राजनेताको जस्तो दूरदर्शिता, उदारता र लचकता देखाउन सक्लान् ? किनकि चुस्त संगठन, दक्ष कार्यकर्ता र अडानयुक्त नेतामात्र भएर हुन्न । लचकताबिनाको शक्तिले त द्वन्द्व र दुर्घटना निम्त्यांउँछ, अधिनायकवाद निम्त्यांउँंछ । कांग्रेसको नेतृत्व, संगठन, कार्यप्रणाली र कार्यशैली सबै कमजोर थिए तर उसमा जुन लचकता र उदारता अन्तर्निहीत थियो त्यसले त्यस्ता दुर्घटना हुनबाट देशलाई बचाएको थियो । के एमालेबाट त्यो आश गर्न सकिन्छ ?

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०३:०८ सोमबार