असमान शिक्षा प्रणालीको मारमा दलित

राज्यको असमान शिक्षा नीतिले दलित र गैरदलितबीच शैक्षिक रूपमा असमानताको खाडल झन्झन् बढदै गइरहेको छ। विभेदकारी शिक्षा नीति, शिक्षामा वञ्चितीकरण, निजीकरण र व्यापारीकरण नै यसका प्रमुख कारक तत्व हुन्।

शिक्षा वा शैक्षिक उपलब्धिको स्तर जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने एक महत्वपूर्ण अवयव हो। दलितहरू ऐतिहासिक रूपमा शिक्षाबाट वञ्चितीकरणमा पर्दै आएका थिए। राज्यको विभेदकारी शिक्षा नीतिका कारण आज पनि अधिकांश दलित शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। केही दलितले विद्यालयमा भर्ना भए पनि गुणस्तरिय र समयसापेक्ष शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप निःशुल्क शिक्षाको नीति कागजमा मात्र सीमित छन्।

नेपालको शैक्षिक प्रणाली हेर्दा तीन किसिमको शिक्षा पद्धति पाइन्छ। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय, निजी वा आवासिय विद्यालय तथा धार्मिक विद्यालयहरू।

सरकारी विद्यालयमा सरकार र समुदायको लगानी छ। विद्यालयको व्यवस्थापन कार्यमा समुदायको सहकार्य देखिन्छ। निजी वा आवासीय विद्यालय व्यापारिक उद्देश्यले निजी लगानीमा सञ्चालित हुन्छ भने धार्मिक संस्थानद्वारा धार्मिक विद्यालय सञ्चालन हुन्छन्।

सरकारी विद्यालयलाई सरकारको लगानी भएको भए तापनि विद्यालय क्षेत्रलाई जहिले पनि उपेक्षा र बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ भने निजी विद्यालयलाई पोस्ने तथा शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

यसरी शिक्षालाई निजीकरण गर्ने शैक्षिक नीति रहेको देखिन्छ। राज्यले नै प्रत्यक्षरूपमा निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ जसले गर्दा सरकारी विद्यालयहरू औझेलमा परेका छन्।

निजी र सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तरको गुणस्तरीयतामा धेरै भिन्नता छ। पाठयक्रम, शिक्षण विधि, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित हुने क्रियाकलापमा पनि भिन्नता पाइन्छ।

सरकारीभन्दा निजी विद्यालयले योग्यता प्रणालीको दृष्टिकोणले दक्ष तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका देखिन्छ। साथै राज्य पोषित व्यापारीकरण भएको शिक्षा महँगो बन्दै गएको छ। महँगो भएकै कारण सामान्यतया दलितहरूले निजी विद्यालयमा पढाउन सकेका देखिँदैन। यसरी आज पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दलितलाई शिक्षाबाट वञ्चितीकरण गर्ने रणनीति राज्यको देखिन्छ।

निजी विद्यालयमा दलितहरूको पहुँच खासै छैन। विपन्नताको कारण उनीहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। सरकारी विद्यालयमा विभिन्न किसिमका समस्याका साथै बेतिथि विद्यमान छन्। दलित विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा मात्र सीमित छन्।

जस्तो-रूपन्देहीको एउटा बोर्डिङ्गमा अध्ययनरत जम्मा १३९६ विद्यार्थीको जातिगत विवरण हेर्दा ५६ प्रतिशत बाहुन/क्षत्री, ८.५ प्रतिशतमधेसी बाहुन, ८.१ प्रतिशत जनजाति, १७ प्रतिशत मधेसी, ३ प्रतिशत दलित, ३.३ प्रतिशत मुस्लिम र ४.१ प्रतिशत थारू विद्यार्थी भेटिए। यसरी निजी विद्यालयमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र दलित समुदायको विद्यार्थी देखिनुले उनीहरू नियोजित रूपमै स्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गराइएका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

त्यसैगरी सामान्यतया सरकारी विद्यालयमा दलित तथा विपन्न वर्गको बाहुल्य हुने गरेको छ। पर्साकै धोविनी गाउँपालिकाअन्तर्गत एउटा सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत जम्मा १५०० विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशत दलित छन् भने बाँकी ७० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिका र यसमा पनि यादव, लोहार, कोहार, बढई, थारू तथा मुस्लिम जातजातिका छन्। बाहुन, क्षत्री, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता तथा धनी र सम्पन्न व्यक्तिका बच्चा त्यहाँ अध्ययन गरेको भेटिएन।

यसरी एउटा सरकारी र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको जातीय आधारको विभाजनको रूपरेखाले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको असमानताको चित्र छर्लंग पारिदिएको छ।

साथै दलितहरू सामाजिक बहिष्करण, दुव्र्यवहार जस्ता विभेदकै बीच प्राथमिक शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षाका सबै तह पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालयमा दलित बालबालिकाले सामना गर्ने संरचनात्मक भेदभाब र दुव्र्यवहार शिक्षा प्राप्तिमा थप बाधक बनेका छन्। जसले गर्दा उनीहरू बीचमा नै विद्यालय छाड्न पनि बाध्य हुन्छन्।

सरकारी विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढनु, स्रोतसाधनको अभाव, शिक्षकहरूको लापरबाही, दलित शिक्षक नहुनु, दलित विद्यार्थीमाथि छुवाछूत र भेदभाव वा विभेद हुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नक्कली अभिभावकको हालिमुहाली जस्ता कारणले दलितहरूको शिक्षामा सुधार हुन सकेको छैन्। जसले गर्दा दलित विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

सरकारी शिक्षकहरूलाई आफ्नै क्षमता र कार्यदक्षतामाथि विश्वास हुँदैन्। उनीहरूका लागि सरकारी शिक्षक पेसा एउटा जीविका चलाउने माध्यममा मात्र सीमित छ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारी तलब खाएर पढाउने शिक्षकहरूले आफ्नो बच्चा निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। यो पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।

‘फिनल्यान्ड ह्यापिएस्ट कन्ट्री इन द वल्र्ड’ अनुसार विश्वमा समान शिक्षा प्रणाली भएको देशमा फिनल्यान्ड अग्रस्थानमा पर्छ। जहाँ ९९ प्रतिशतभन्दा बढी बच्चा सरकारी विद्यालयमा पढछन्। सरकारी विद्यालमा भर्नाका लागि बच्चाहरू लाइन लगाइएका हुन्छन्। फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणालीलाई संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यहाँ धनी/गरिब सबैले सरकारी विद्यालयलाई छनोट गर्छन्।

सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै निजी विद्यालयमा जाने गर्छन्। त्यहाँ धनी र गरिबबीच कुनै विभेद छैन । जसले गर्दा त्यहाँ प्रत्येक बच्चाले समान शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाउँछ। समान शिक्षा प्रणालीले देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। राष्ट्रिय बजेटमा सामाजिक न्यायलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइन्छ। जसले समान शिक्षा प्रणालीलाई प्रबद्र्धन गरेको छ।

यहाँ भने नेता, कर्मचारी तथा हुनेखानेहरूले आफ्नो बच्चालाई विदेश अथवा निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा राज्य स्तरबाटै बेवास्ता गरिएको छ।

सरकारी विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, स्रोतसाधन अभाव, शिक्षकको लापरबाही, व्यवस्थापन समितिमा नक्कली अभिभावकसमेतको हालिमुहाली इत्यादि कारणले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर घट्दै गैरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर त्यस्ता विद्यालयमा सबैभन्दा बढी पढ्ने दलित समुदायमाथि परिरहेको छ। तर यसप्रति सरकार बेखबर हुनुचाहिँ विडम्बना बनेको छ।