जुन देशको सरकारले जरिवानाबाटै मुलुकको आर्थिक स्थिति मजबुत पार्न सकिने सपना देख्छ भने ढुक्क भए हुन्छ, त्यसबाट मुलुकको अवनतिबाहेक केही सोच्न सकिन्न।

केही उदाहरण

पहिलो, यो देशमा एउटा यातायात व्यवस्था विभाग नाम गरेको सरकारी अड्डा छ। यसले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्छ। यस क्रममा जहिलेसम्म तिरिसक्नुपर्ने हो, त्यसको भोलिपल्टै गएमा पनि एक सय प्रतिशत जरिवाना लिन्छ।

दुई वर्षसम्म पनि नगरेमा दुई सय प्रतिशत र तीन वर्षसम्म नगरेमा तीन सय प्रतिशत र चार वर्षसम्म पनि नगरेमा चार सय प्रतिशत जरिवाना लिन्छ।

यसरी हेर्दा कुनै कारणवस मोटरसाइकलको नवीकरण उसले भनेको समयमा गर्न भ्याइएन र त्यसको भोलिपल्ट पुगियो भने १५ सयको सट्टा तीन हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अर्थात् दोब्बर। जति पछि भयो उति बढ्छ मिटर घुमेझैँ।

दोस्रो, अर्कोतर्फ कम्पनीहरू दर्ता गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उसलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण बुझाउन म्याद तोकेको छ। म्यादभित्र बुझाइएन भने जरिवाना लिन्छ।

जस्तो– २५ लाख रूपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले म्याद भुक्तान भएको तीन महिनासम्मका लागि एक हजार तिर्नुपर्छ भने कथंकदाचित यो अवधिमा बुझाउन नसकी एक वर्षपछि गयो भने पाँच हजार जरिवाना लाग्छ। अर्थात् पाँच दोब्बर।

तेस्रो, सरकारी नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गराउनुपर्छ। यसका लागि चार सय दस्तुर तोकिएको छ। तर म्याद सकिएको सात दिनसम्म जाँच गराउन सकिएन र आठौँ दिन गयो भयो १२ सय तिर्नुपर्छ। अझ ३० दिनपछि गयो भने त ३२ सयसम्म तिर्नुपर्छ। अर्थात आठौँ दिनमा तीन सय प्रतिशत र एक महिनापछि आठ सय प्रतिशत।

चौथो, ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई चिट काट्छ र जरिवाना तिराउँछ। जस्तो– एकतर्फी भनिएको सडकमा सोविपरित सवारी चलाएमा पाँच सय रुपियाँ तिराउँछ। कसैले अन्जानवस दोहोर्‍याएर एकतर्फी सडकमा सवारी लग्यो भने उसको जरिवाना १ हजार रुपियाँ अर्थात दोब्बर हुन्छ।

पाँचौँ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले एक लाख रूपैयाँ पुँजी भएको उद्योग नवीकरण गर्दा ६ सय रूपैयाँ लिन्छ। तर गर्न पाइने मितिको भोलिपल्टै पुगेमा पनि नौ सय तिर्नुपर्छ। अझ ९१ दिनका दिन पुगे त त्यो बढेर १२ सय पुग्छ। अर्थात ६ सयको जरिवाना तीन महिनापछि दोब्बर।

को मिटरब्याजी?

सरकारले २०७९ साउन २७ गते ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भिष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। जसले भदौ २७ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ‘मिटरब्याज एक आर्थिक अपराधः मिटरब्याज न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू’ विषयक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले मिटरब्याजी कसलाई भन्छन् भन्नेबारे बोलेको छ। जसमध्ये दुइटा वाक्यांश यस्तो छ -अनधिकृत ब्याज असुल गर्ने। कानुनीरूपले अस्वीकार्य/प्रचलित दरभन्दा धेरै बढी ब्याज तिर्ने कबोल गराउने।

यही प्रतिवेदनले भन्यो कि मिटरब्याज कानुनबाट वर्जित आर्थिक लेनदेन/क्रियाकलाप हुने भएकाले मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराध भन्न सकिन्छ।

 साँवा ब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ मा अङ्क बढे जस्तो गरी ब्याज बढ्ने हुनाले यस्ता कारोबारलाई ‘मिटरब्याज’ भनिएको हो। त्यसैले सरकारी कार्यदलले मिटरब्याजबारे गरेको परिभाषा र सरकारले नै विभिन्न निकायमार्फत जरिवानाका नाममा सर्वसाधारणमाथि गरिरहेको आर्थिक दोहनबीच समानता देखिन्छ। यसरी हेर्दा जरिवाना वा अन्य जेसुकै नाममा लिइए पनि सर्वसाधारणलाई तिर्न बाध्य पारिएको अवस्थाले सरकार स्वयं मिटरब्याजीभन्दा कम नभएको पुष्टि गर्छन्, माथिका उदाहरणले।

चित्त बुझाउने बाटो!

ल ठीक छ सरकारले कानुनविपरित र लिनै नमिल्ने रकम सर्वसाधारणसँग असुले पनि यसको सदुपयोग त भएको छ भन्ने ठाउँसम्म पुग्न पाए पनि तिर्नेलाई सन्तोष मिल्थ्यो। बिरालोले छक्याएर भङ्गेरो च्याप्प पारेजसरी ट्राफिकले उठाएको पैसा उनीहरू नै खाने, उद्योग, कर, सवारीचालक अनुमतिपत्र आदिका नाममा उठाइएका रकम सङ्घीयताका नाममा खडा गरिएका भुरे/टाकुरे राजाको रजाइँमा लाग्ने अनि केही सत्तासीनहरूका पारिवारिक मोजमस्तीका लागि खर्चिने भएपछि जनताले आफू ठगिएको भन्न किन नपाउने?

करिब १२ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन बाँकी छ सर्वसाधारणले। सर्वसाधारणलाई म्याद सकिएको आठौँ दिनदेखि तीन सय प्रतिशत जरिवाना लगाउने सरकारले ऊसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र दिन्छु भनेर पैसा लिएको डेढ/दुई वर्षसम्म दिन नसक्दाचाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्दैन?

१२ लाख सर्वसाधारणले अग्रिम तिरेका करोडौँ रूपैयाँको डेढ वर्षको ब्याज खानु मिटरब्याजी हुनु हो कि होइन? २०७५ मंसिरमा पाँचथरकी १०१ वर्षीया भगवती भण्डारीलाई दिएर सुरुवात गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र फर्म भरेको एक/डेढ वर्षसम्म पनि दिन नसक्नेलाई त्यसका लागि खर्च भएको पैसा (करिब सात अर्ब खर्च हुने अनुमान) ले कब्जियत होला कि नहोला ? यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, धेरै छन् यस्ता उदाहरण जुन सरकारलाई महामिटरब्याजी घोषणा गर्न काफी छन्।

नेपालको संविधानले धारा २९ मा प्रत्येक नेपालीलाई शोषणविरुद्धको हक हुने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा ४७८ मा साहूले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भनेको छ।

त्यसैगरी ब्याजको ब्याज लिन पनि कानुनले वर्जित गरेको छ। तर जरिवानाका नाममा आठ–नौ सय प्रतिशतसम्म रकम असुली गर्नु वित्तीय अपराध मात्र नभएर ‘वित्तीय महाअपराध’ हो।

सुशासन भएका मुलुकका सरकारले मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न तथा विकास निर्माणका काम गर्न सर्वसाधारणबाट शुल्क÷कर उठाउने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसरी कर तिर्न पाउनुलाई जनताले आफ्नो अहोभाग्य सम्झन्छन्।

राष्ट्र निर्माणमा आफ्नोे योगदानका रूपमा सहर्ष स्वीकार्छन् र धेरै कर तिर्न सकेकामा गर्व पनि गर्छन्। अनि सरकारले पनि उनीहरूलाई यसबापत यथोचित धन्यवाद र सम्मान प्रदान गर्छ। तर हाम्रो मुलुकमा कर/शुल्क तिर्नसमेत कर्मचारीलाई घूस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ।आफूले तिरेको शुल्क दुरूपयोग भएको आफ्नै आँखाले देख्नुपरिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा न कर तिर्नेहरू उत्साहित हुन्छन् न त कर तिर्ने (कमाए न तिर्ने हो) अवस्था नै पैदा हुन्छ। अहिले हामी नेपालीले भोगिरहेको वास्तविकता पनि यही हो।

स्थायी र अस्थायी सरकारका रूपमा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसक्ने उल्टै जनतासँग भने विभिन्न बहानामा जरिवाना (सोझो अर्थमा भन्दा वैधानिक ठगी) उठाएर राजकाज चलाउँछु भन्ठान्नु अक्षमताको पराकाष्ठा हो। किनकि जुन देशको सरकारले जरिवानाबाटै मुलुकको आर्थिक स्थिति मजबुत पार्न सकिने सपना देख्छ भने त्योबाट मुलुकको अवनतिबाहेक अरू केही सोच्न सकिन्न। अहिले नेपालमा भइरहेको पनि यही हो।

अन्त्यमा,

राजा अकबरले प्रधानमन्त्री वीरबललाई भनेछन् -वीरबल सुइरो बनाएर ल्याऊ। वीरबलले कारण सोधेपछि अकबरले भनेछन्-यो ज्वाइँ भन्ने असाध्यै खराब भएर निस्क्यो। त्यसैले उसलाई घोपेर सजाय दिन। त्यसपछि वीरबलले सुनको, चाँदीको र फलामको गरी तीन वटा सुइरो ल्याएर महाराजालाई दिएछन्। अकबर झोक्किए र भने-मैले त एउटा सुइरो पो ल्याऊ भनेको। तीनवटा किन? त्यसपछि वीरबलले भनेछन्-सुनको हजुरलाई घोप्न, चाँदीको मलाई र फलामको चाहिँ बाँकी अरूलाई? अनि अकबरले फेरि सोधे– सबैलाई किन घोप्ने? वीरबलको जवाफ थियो– हजुरले ज्वाइँलाई सजाय दिन भन्नुभयो। हजुर, म अनि अरू सबै कोही न कोहीको ज्वाइँ त अवश्य पर्छौँ। त्यसैले सबैलाई सजाय दिन आवश्यक देखेर यी तीन वटा फरक फरक ल्याएँ।

यतिबेला सरकार मिटरब्याजीलाई कारबाही गरिछाड्ने रटानमा छ। यसका लागि कानुन ल्याउने तयारीमा भएको पनि बताउँदैछ। मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा शतप्रतिशत सही छ। तर मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न तम्सिएको सरकार आफैँचाहिँयस्तो सजायको भागिदार छैन र, अकबरझैँ?

प्रकाशित: १७ पुस २०८० ००:३१ मंगलबार