राजाले त्यसअघि नै नेपालको संविधान ०४७ लाई क्षतविक्षत तुल्याइसकेका थिए, ०६२–६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै त्यो संविधानलाई विधिवतः विस्थापित गरी नयाँ अन्तरिम संविधान जारी गरियो । तर त्यतिबेला चर्चामा आउन थालिसकेको संघीय शासकीय स्वरूपको मागलाई त्यो संविधानमा समेटिएन । नयाँ शासकीय संरचनामा संघीयतालाई अंगीकार नगरिएको विरोधमा काठमाडाँैको मण्डलमा ०६३ साल माघ २ गते आयोजित कार्यक्रममा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा संविधानका प्रतिलिपि जलाइयो । प्रहरीले हस्तक्षेप गरी यादव र उनका सहयोगीहरूलाई गिरफ्तार मात्र गरेन, हनुमान ढोका हिरासतमा प्रवेश गर्ने भुइँतल्लाको करिडरमा दुवैतिरका फलामे ढोकामा ताल्चा मारेर सबैलाई रातभरि उभ्यायो । गिरफ्तार गरिएकाहरूलाई बस्न पनि नमिल्ने गरी स्याँठमा उभ्याइएको थियो । त्यसबेला पक्राउ परेकाहरूसँग भेट्न भोलिपल्ट बिहानै हनुमान ढोका पुग्ने पहिलो टोलीको एक सदस्यका रूपमा यो पंक्तिकार आज पनि त्यस दिनको उपेन्द्र यादवको आक्रोशको सम्झना गर्छ । त्यस घटनापछिका दिनमा मधेसमा उर्लिएको आन्दोलनले अन्ततः संविधान संशोधन गराएरै छाड्यो । दुई महिना पुग्दा नपुग्दै संविधानमा संघीयतालाई समावेश गरिएपछि मात्र आन्दोलन थामियो । त्यसैले नेपालमा मधेसलाई संघीयताको जननी मानिएको छ । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको समयदेखि नै मधेसमा संघीय शासन व्यवस्थाको माग कुनै न कुनै रूपमा हुँदै आएको स्मरण दुई नम्बर प्रदेशका नेताहरूले गरेका छन्। 

मधेस मात्र होइन, यतिखेर अन्य छ वटा प्रदेशहरूमा पनि नयाँ ऊर्जाशील राजनीतिक नेतृत्वको उदय भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसँगै समयक्रममा देखिँदै जाने यस्तै सकारात्मक प्रभावहरूले नै यसको स्वीकार्यता अझै बढाउँदै जानेछ । यही संविधानअनुसार भएको प्रदेशसभा निर्वाचनले नै मधेसमा स्वर्णीम क्षण ल्याएको छ र अपूर्व सम्भावनाको द्वार उघारेको छ। 

यसरी मधेसको ऐतिहासिक आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान ०६३ मा भएको संशोधनले नेपालमा एक दशकअघि संघीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरिएको थियो । त्यसैले प्रदेशसभाको गठनसँगै ०६३ माघको मधेस आन्दोलनको स्मरण गरि नै पथ्र्याे । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको यस प्रारम्भिक चरणमा दुई नम्बर प्रदेश विशेष रूपमा उत्साहित छ । लामो समयदेखि सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा ल्याउन संघीयता चाहिन्छ भनिँदै आएको थियो । त्यसैले प्रदेशसभा गठनको क्षणलाई मधेसमा गौरवमय क्षण मानिएको छ, स्वर्णीम क्षण ठानिएको छ । साथै, उत्साहको यही परिवेशमा संघीयतालाई संस्थागत गर्दै एकताबद्ध भएर प्रादेशिक विकासको गति तीव्र पार्नुपर्छ भन्ने स्वर पनि मधेसमा गुञ्जिएको छ। 

मधेस मात्र होइन, यतिखेर अन्य छ वटा प्रदेशहरूमा पनि नयाँ ऊर्जाशील राजनीतिक नेतृत्वको उदय भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसँगै समयक्रममा देखिँदै जाने यस्तै सकारात्मक प्रभावहरूले नै यसको स्वीकार्यता अझै बढाउँदै जानेछ । यही संविधानअनुसार भएको प्रदेशसभा निर्वाचनले नै मधेसमा स्वर्णीम क्षण ल्याएको छ र अपूर्व सम्भावनाको द्वार उघारेको छ। 

यतिबेला, सातवटै प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विकास, निर्माण र समृद्धिका साझा लक्ष्यप्रति व्यक्त गरेको एकनासको प्रतिबद्धताले देशमा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको छ । हाम्रा प्रदेश सभासद्हरू विद्युत् उत्पादन बढाउने कुरा गर्दैछन् । उनीहरू सडक विस्तार गर्र्दै उत्तरी वा दक्षिणी सीमामा व्यापारको ढोका उघार्ने कुरा गर्दैछन् । उनीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गका मानिसको उत्थान गर्ने कुरा गर्दैछन् । जनताको सुविधाका लागि निर्माणको नयाँ अभियान सुरु गर्ने संकल्प गर्दैछन् । सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ रहे पनि विकास निर्माणका लागि साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने अभिमत व्यक्त गर्दैछन् । उनीहरू निर्वाचनकालीन प्रतिस्पर्धालाई बिर्सेर राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा एकगठ हुने कुरा गर्दै छन् । सातवटै प्रदेशका सभासद्हरूले दलगत वृत्तभन्दा माथि उठेर पछौटेपनविरुद्ध व्यक्त गरेको साझा चासोले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित तुल्याएको छ । यतिखेर त, आआफ्नो प्रदेशलाई नमुना बनाउने उनीहरूको संकल्प समयक्रममा विस्मृतिमा जानेछैन भन्ने विश्वास गर्नैपर्छ। 

०४८ सालमा सिंहदरबारमा पहिलो संसदीय अधिवेशनका सन्दर्भमा यस्तै उत्साह थियो । पत्रपत्रिकामा संसद्का बैठकका तस्बिरले निकै महत्व पाएका थिए । मानिस मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारीलगायतका नेताहरूको मुहार संसद्को समग्र तस्बिरमा देखेर खुसी व्यक्त गर्थे । आज सात वटा प्रदेशसभाका बैठकले त्यस्तै उत्साहको सञ्चार गरेको छ । नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा विधिवत् रूपमा संघीयता कार्यान्वयन भएको यो क्षणमा व्यक्त गरिएको खुसीले छयालीस सालपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि व्यक्त गरिएको खुसीको स्मरण गराएको छ । तर पाँच वर्ष बित्दा नबित्दा संसदीय व्यवस्थाका सामु देखिन थालेका अनेक व्यवधानले अन्ततः आवधिक निर्वाचन नै नहुने अवस्था उत्पन्न गराएको थियो । संघीयताले हाम्रा प्रदेशहरूबीच विकास, निर्माण र समृद्धिको दिशामा प्रतिस्पर्धा हुने आशा एकातिर गरिएको छ । तर अर्कोतिर यसको आर्थिक बोझ नै राष्ट्रले नै धान्न सक्दैन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । त्यसैले प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका सामु संघीयतालाई नेपालको विशिष्ट परिस्थिति र अवस्थाका आधारमा परिस्कृत गर्दै वा सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढाउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व छ । यो सबै सभासद्हरूको साझा जिम्मेवारी हो। 

देशमा झन्डै वर्ष दिनदेखिको निर्वाचनको चटारो अब सकिँदै छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचनसँगै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ, संक्रमण काल विधिवत् टुंगिएको छ । नेपालको राजनीतिक विकासक्रम नयाँ चरणमा पुगेको छ । यो नयाँ चरणले ल्याउने परिवर्तनबाट आउँदा दिनमा नेपाली जनजीवनका सामाजिक, आर्थिक व्यवहार वा पक्षसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । यही आशाका साथ देशव्यापी रूपमा उत्साह छाएको छ । तर समग्र तस्बिरमा उत्साह मात्रै प्रतिविम्बित भएको छैन । नेपालमा लोकतन्त्रका प्रयोग दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् । त्यसैले संघीयताका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । तर यतिखेर नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको आभास भने भएको छ । यो कुरा बेग्लै हो, संघीय संरचनामा गरिएको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पनि प्रभावकारी हुन नसकेर समयक्रममा संघीयताको प्रयोग नै अवरुद्ध हुन जान्छ कि भन्ने आशंका छ । तर संघीयता अझ सशक्त हुन जानेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको देखिन्छ । स्रोत, साधनको सदुपयोग गर्दै सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै ठाउँमा पु¥याउने दृढता प्रदेश सभासद्हरूले गरेका छन । अहिले नै प्रदेशलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउने आधार निर्वाचित जनप्रतिनिधहरूसँग छैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । किनकि, उनीहरू जनतामाझ आफ्ना योजना प्रस्तुत गरेका आधारमा मत पाएर निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरूसँग प्राकृतिक स्रोत, साधन, ऊर्जा, पर्यटन, संस्कृति र प्रकृतिसँग जोडिएका सबल पक्ष, सीमितता र आफ्ना मतदाताको आधारभूत आवश्यताका अनि चाहनाको समेत समग्र जानकारी छ भन्ने मान्नैपर्छ । त्यसैले यतिखेर हरेक प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले हामी बाँकी छ प्रदेशभन्दा कुनै पनि दृष्टिले कमजोर हुनेछैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा देशमा नयाँ आशा पलाएको छ । इमानदारी भएको खण्डमा यस्तै विकेन्द्रीकृत राजनीतिक इच्छाशक्तिले नै हाम्रा प्रदेशहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ भन्ने विश्वास आमरूपमा पलाएको छ। 

मतपरिणामले नै अबको पाँच वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरूबीच समन्वय कायम हुने वातावरण मिलाइदिएको छ । एउटाबाहेक सबै प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्ने भएको छ । केन्द्रीय सरकारमा मधेसकेन्द्रित दलको सहभागिता हुन गयो भने दुई नम्बर प्रदेशको सरकारलाई पनि मधेसमा छाएको उत्साहको लहरलाई सम्बोधन गर्न अझ सहज हुनेछ । समयले एमाले र माओवादीलाई संयुक्त रूपमा नेपालमा संघीयता सफल बनाउने साझा दायित्व सुम्पेको छ । सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी रूपमा सेवाप्रवाह गर्न सक्ने संघीयताको जग बसाल्ने चुनौती वामगठबन्धनका सामु छ। स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन र मितव्ययी कार्यशैली चुनौतीपूर्ण छ । केन्द्रलगायत एउटाबाहेक सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन लागेको वामगठबन्धनले संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीको समेत सामना गर्नुपर्नेछ। 

संक्रमणकालको समापनसँगै नेपाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको दिशामा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने मेहनतबारे समयक्रममा पर्याप्त विमर्श हुँदै नै जानेछ। तर यतिखेर प्रदेशसभाको प्रारम्भसँगै नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दिशामा नयाँ कोशेढुंगा स्थापित भएको छ। 

प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०४:०६ बुधबार