स्थानीय सरकार गठनको आठ महिना बित्यो । गर्न चाहने र सक्नेका लागि यो धेरै हो । स्थानीय सरकारबाट जनताका धेरै अपेक्षा छन् । संविधान र कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको पनि छ । केही काम पक्कै पनि प्रदेश वा केन्द्रसँग जोडिएका छन् । तर अहिलेको अधिकारभित्र रहेर गर्न सकिने काम तमाम छन् । आफ्नो अधिकारभित्रको काम नगरी प्रदेश र केन्द्रतर्फ मुख फर्काएर बस्ने हो भने यो ठूलो भूल हुनेछ। 

सञ्चार माध्यममा आएका र केही स्थानीय तहका काम प्रत्यक्ष थाहा पाउँदा हाल भइरहेका काम गहिरा छैनन्। हिजो स्थानीय निकायले गर्ने काम र आज स्थानीय सरकारले गर्ने कामको प्रकृति उही छ । स्थानीय आवश्यकताको मसिनो विश्लेषण भई आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमहरू निकै कम छन् । संरचनागत मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि कस्मेटिक र वितरणमुखी बढी छन् । यद्यपि सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई मात्र हेरेर मूल्याकंन गर्नु भने पर्याप्त हँुदैन । कति काम राम्रा भएका पनि होलान् । बाहिर प्रचारमा नआएको पनि हुनसक्छ । सबै कुरा प्रचारमा आउनुपर्छ भन्ने पनि केही छैन । मूल कुरो काम हुनुप¥यो । नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्नुपर्याे।

सर्वसाधारण नागरिकको अपेक्षा ठूला छैनन् । बाटाका खाडलहरू पुरियोस् । धुलो नउडोस् । काम गरेको ज्याला पाइयोस् । कालोबजारी बन्द होस् । सहुलियत दरमा ऋण पाइयोस् । घुस तिर्न नपरोस् । सरकारी अड्डामा काम थितिअनुरूप होस् । कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार गरून् । नागरिकका लागि गएका सेवा र सुविधाहरू सही तवरले घर–आँगनमा पुगोस् । विकास निर्माणका काम पारदर्शी होऊन् । यी अपेक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधि सकारात्मक र सक्रिय भए पुग्छ । यिनका लागि छुट्टै ठूलो बजेट र कार्यक्रम चाहिँदैन। 

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अनेकन् काम छन् । त्यसमध्ये नगरी नहुने काम भनेको भूमिसुधारको काम हो । हिजो भूमिसुधार केन्द्रको खटनपटनको विषय थियो । अहिले कानुनले भूमिसुधारका कैयन् काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने गरी तोकेको छ । यो स्थानीय सरकारको आधारभूत तहको काम हो । यसले मुलभूत रूपमा विकासको जग बसाल्छ।

साँचो अर्थमा विकास वा परिवर्तन बाहिरी अनुदान र ऋणले हैन, भएको स्रोतको दिगो प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ । बाहिरी स्रोतले मद्दत पु¥याउने मात्र हुन् । बाटो, बिजुली, भौतिक संरचनामा मात्र केन्द्रित अहिलेको कामले पालिकाहरूलाई समृद्ध बनाउँदैन । आत्मनिर्भर बनाउँदैन । झन्झन् परनिर्भर बनाउँछ । ठूलो विश्लेषण गर्न आवश्यक छैन, अहिले जुन बजेट पालिकामा आएको छ । त्यसको कति प्रतिशत पालिकामा नै बस्छ ? कति बाहिरिन्छ भनेर मात्र हे¥यो भने पनि अहिलेको विकास हुनेखाने र ठेकेदारको हितमा बढी छ । कठोर परिश्रमी महिला एवं पुरुषको हितमा छैन । खाना नखाएर पनि खेतीको काममा साँझ बिहान नभनी घट्ने किसानको पक्षमा छैन । वा असाध्यै कम छन् । यो अन्यायतर्फ कमैको ध्यान गएको छ । हाल भइरहेको विकास कार्यक्रमले सारमा कसले फाइदा पाइरहेको छ ? आजको मूल प्रश्न यही हो। 

प्रस्ट छ, कुन पालिका कति समृद्ध छ भन्ने विषय त्यो पालिका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ की परनिर्भर ? आवासको अवस्था कस्तो छ ? प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन के कसरी भएको छ ? त्यहाँको शिक्षाको अवस्था के छ ? नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति के छ आदि पक्षले निर्धारण गर्नेछ । यसो हुँदा कृषिमा आधारित हाम्रो मुलुकलाई परिवर्तनको सही मार्गतर्फ लैजान स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथामिकता भूमि र कृषिसुधारमा हुनुपर्छ । 
थालनी कहाँबाट गर्ने ?

पालिकासँग जमिन र त्यसमा आश्रितहरूको सही रेकर्ड हुनुपर्छ । आफ्नो पालिकाअन्तर्गतको सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवास, साना किसान, भूमि र भूमिको उपयोग सम्बन्धमा यथार्थ लगत स्थानीय तहले लिन सक्छन् । यो लगत तयार पारेर पालिकाबाट अनुमोदन गराउने, त्यसमा आधारित भूमि र कृषिसुधारका योजना बनाउने काम महत्वपूर्ण हुनेछ । हामीले पचासौँ वर्षमा पनि भूमि र भूमिमा आश्रितहरूको लगत तयार पार्न सकेका छैनौँ । यो काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने र नगरी नहुने काम हो । एउटा परिवारको एउटा मात्र जग्गाधनी पुर्जा बनाउने प्रक्रिया थालनी गरियो भने जग्गाको वितरण र उपयोगको सही चित्र देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न पनिी भूमिको सही विवरण हुनैपर्छ। 

भूउपयोगविना गरिने कुनै पनि काम दिगो हुँदैन । अहिले पनि स्थानीय तहमा गएको ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण यसमा पनि बाटोमा खर्च भइरहेको छ । विस्तृत भूउपयोग योजनाविना बन्ने यी बाटाहरू दीर्घकालसम्म उपयोगमा नआउने जोखिम रहन्छ । जथाभावी खनिने बाटाहरूले अझै बढी नोक्सानी पुग्न सक्छ । आजका दिनमा भूक्षय र पहिलो प्रमुख समस्या बनिसकेको छ । भूउपयोगमा आधारित निर्माणका योजनाहरू मात्र उपयोगी र दिगो हुन्छन् । अन्य मुलुकले भूउपयोगमा आधारित भएर विकास निर्माणका योजना बनाउँछन् । हामीले यसतर्फ विचार गरिसकेका छैनौँ । भूउपयोग योजना भयो भने विकास निर्माणका काम योजनाबद्ध हुन्छ । बस्तीहरूलाई साना एकाइमा भए पनि एकीकृत गर्न सकिन्छ । यसले सरकारी सेवा सुविधालाई सरल र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ। भूउपयोग योजनाबाट आफ्नो पालिका क्षेत्रमा जोखिम बस्तीहरू पहिचान गरी ती बस्तीलाई जोगाउन समयमै आवश्यक उपाय गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न नसकिने अवस्थामा उनीहरूलाई अन्य सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्छ। सुरक्षित आवासको व्यवस्था भएमा वर्षेनि बाढी, पहिरो, शीतलहर आदिबाट बचाउन वर्षेनि ब्ल्यांकेट र त्रिपाल बाँड्ने काम गरिरहनु पर्दैन । त्यो स्रोत उनीहरूको जीविकोपार्जनमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

जमिन बाँझो रहने क्रम बढेर गएको छ । यस्तो जमिन दुवै खाले छ । सरकारी जमिन पनि छ । र निजी जमिन पनि छ । यसरी जमिन बाँझो रहनुको कारण जनशक्ति नभएर भनिए पनि यो मात्र कारण अवश्य छैन । कृषिको कामबाट जुुन आम्दानी हुनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन । कम उब्जाउ जग्गामा खेती गर्न कसैलाई पनि रुचि हुँदैन । फाइदा हुने खेतीका लागि त्यस्तो जग्गा लामो अवधिसम्म उपयोगको सुनिश्चितता र त्यसमा आवश्यक कृषि लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सिँचाइको पनि प्रमुख भूमिका हुन्छ । यसो हुँदा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतको भूमिको यथार्थ लगतमा आधारमा जग्गा कमाउन चाहनेलाई लामो अवधिको लागिदिने र कम्तीमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नेतर्फ काम गरियो भने गरिबहरूलाई राहत दिनुपर्दैन । इलम, गरिखाने जमिन र सुरक्षित वास चाहिँ आवश्यक र महत्वपूर्ण हो । यसो भयो भने उनीहरूले उल्टै उत्पादन बढाएर पालिकालाई धनी र आत्मनिर्भर बनाउन सघाउँछन्। 

खोला, पहाड वा अन्य प्राकृतिक स्रोतको जीवन नै समाप्त हुने गरी गिट्टी, बालुवा वा अन्य वस्तुहरू बेपर्वाह निकासी गरिएमा भोलि त्यसले ठूलो संकट ल्याउँछ । यी स्रोतको अवश्य प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यसको उपयोगको एउटा प्राकृतिक सीमा अवश्य हुन्छ । यसले हामीलाई भोलि सच्याउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पु¥याउँछ । कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको पहिलो काम हुनुपर्छ । यदि हामीले कृषियोग्य भूमि गुमायौँ भने हामी असाध्यै परनिर्भर हुन पुग्छौँ । र अरू विकासका कामहरू देखावटी मात्र हुन्छ । यसले नागरिकलाई अन्ततः खुसी बनाउँदैन् । तसर्थ जथाभावी प्लटिङ नियन्त्रण हुनैपर्छ। 

आफ्नो पालिकाको बसोवासलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कृषिको दीर्घकालीन योजना के हो ? अबको कृषिलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अलि टाढाको सोच राखेर काम गर्नुपर्छ । पालिकाको हरेक नागरिकको सुरक्षित वासको ग्यारेन्टी गर्ने र कृषि कर्म गर्नेलाई बचत उत्पादन हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउन सकिएमा त्यसले छोटो समयमा नै उत्साहजनक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। 

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमि व्यवस्थामा पनि केही न केही परिवर्तनहरू हुँदै आएको छ । हामी जस्तो विविध भूगोल र परिस्थिति भएको देशमा स्थानीय परिवेशअनुसार गरिने भूमिसुधार नै बढी व्यावहारिक हुन्छ । भूमिसुधारलाई स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणको आधारभूत काम बनाउन सक्नुपर्छ । कृषिमा आधारित हाम्रो मुलुकको मुहार फेर्न भूमि र कृषिको नै सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अहिलेको अव्यवस्थित र देखावटी प्रकारको विकासले हामीलाई रूपान्तरणको मार्गमा लैजान सघाउँदैन । कम्तीमा स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा कोही वासविहीन छैन, जग्गा बाँझो छैन, खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर छौँ अर्थात् हाम्रो आयात र निर्यात सन्तुलित छ भन्ने अवस्थामा पुग्न सके स्थानीय सरकार सम्बन्धमा नागरिकको आशाको दियो बलिरहनेछ।

प्रकाशित: २ माघ २०७४ ०३:१४ मंगलबार