संविधान भन्छ-राष्ट्रपतिले यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालन गर्नेछ। अनि थप्छ-यस्तो अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ।
‘जुनसुकै कार्य’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भन्नुको अर्थ उनी आफैँले केही गर्दैनन् भन्ने हो। राष्ट्रपतिद्वारा पछिल्लोपटक गरिएका नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होस् या तीन तहका न्यायालयद्वारा हत्यामा दोषी ठहर भएकालाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय सदर गर्ने जस्ता विषय, उनले कसैको सल्लाह लिएको वा पुनर्विचारको गुञ्जायस देखिएन।
अब यहीँनेर प्रश्न उठ्छ-संवैधानिक भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक, कानुन, अर्थ, जल तथा वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ किन चाहियो? आफैँ केही नगर्ने राष्ट्रपति कार्यालयमा एक सचिव र पाँच सहसचिवसहित ५५ जना कर्मचारीको काम के हो? राष्ट्रपतिकै काम नभएको ठाउँमा उपराष्ट्रपतिको काम झन् के होला?
विडम्बना, यही बिनाकामको कार्यालयमा जनसम्पर्क तथा समन्वय, वैदेशिक मामला, कानुन र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ कार्यरत छन्। निजी सचिवालयमा राखिने कर्मचारी र गरिने खर्चको हिसाबकिताब त छुट्टै छँदैछ।
पदमा हुँदा त करोडौँ रुपियाँ यिनकै नाममा सकिन्छ, सकिन्छ। ‘पूर्व’ भइसकेपछि पनि यिनीहरूबाट राष्ट्रले मुक्ति पाउँदैन। पूर्वराष्ट्रपतिलाई बाँचुन्जेल २१ र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ जना अनि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १८ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइन्छ।
यो त भयो ‘नियम’ अनुसारकै। नियम मिचेर घरको भुइँ पुछ्नेदेखि तरकारी किन्न जाने र छोराछोरी ओसारपसार गर्नेसम्मका व्यक्तिसमेत सुरक्षाकर्मीबाटै लगेर दुरूपयोग गरिन्छ। तलब राज्यको खाने तर काम भने ठालुहरूको घरमा गएर गर्ने परिपाटी अहिले पनि कायम छ।
६ महानगर, १२ उपमहानगर, २७५ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६७४३ वडाबाट ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि चुनिन्छन्। प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद रहन्छन्। प्रदेश सभामा ५५० जना सदस्य हुन्छन्। राष्ट्रिय सभामा ५९ जना हुन्छन्। राजनीति सेवा हो तर यहाँ भने राजनीतिलाई जागिर बनाइएको छ।
गाडीलगायतका आवश्यक/अनावश्यक सबैखाले सुविधाको खोलो बगाइएको छ। सेवालाई भन्दा भवन र अनुत्पादक लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। दलहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जागिरेसरह तलब वितरण गर्ने र यी पदलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोमा रूपान्तरण गरे। यिनले गर्ने अख्तियारको दुरूपयोग र त्यसले मुलुकलाई पुर्याउने हानि त झन भयानक छँदैछ।
संसद् विधान बनाउने थलो हो। सांसद त्यस्तो विधान निर्माणकर्ता हुन। यही कारण उनीहरूलाई विधायक पनि भनिन्छ। त्यसैले संसद् कति चल्यो, त्यसमा सांसदहरू कति सक्रिय भएर लागे, कस्ता कस्ता विषयमा छलफल भए भन्ने विषयले सांसदको सक्रियता र संसद्को प्रभावकारिता मापन हुन्छ।
सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाको रेकर्डअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवा गत असोजमा एक दिन पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएनन्। जबकि यो महिनामा आठ दिन बैठक बस्यो।
त्यसैगरी नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद माधवकुमार नेपाल पनि एक दिन पनि उपस्थित भएनन्। तर उनीहरूले उपस्थितै नभए पनि, काम नगरे पनि तलबभत्ता भने बुझ्ने गरेका छन्।
यो त शीर्ष भनिएका एकाध नेताहरूको विवरण मात्र हो। जे कामका लागि पठाइएको हो, त्यही कामका लागि जाँदै नजाने तर काम नगरे पनि ज्यालाचाहिँ लिएरै छाड्ने धेरै छन्। सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको छ। यस्तो पदमा सबैजसो सांसदले छोरा, भाइ, भतिजा, सालासाली, मामा आदिलाई राखेका छन्।
यसरी राखिएकाहरू पनि नाम मात्रका पाइएका छन्, उनीहरूको तलवभत्ता लगायतका सुविधा सांसद आफैँले बुझ्ने गरेका छन्। स्वकीय सचिव पाउने अरू पदधारीले पनि यही सिको पछ्याएका छन्।
युएनएफपिएको गत वैशाखको प्रतिवेदनअनुसार २०२३ मा भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब ४२ करोड ८६ लाख पुगेको छ। क्षेत्रफलचाहिँ ३२ लाख ८७ हजार दुई सय ७० वर्गकिलोमिटर छ। भारतीय संसद्को लोकसभामा ५५२ जना चुनिन्छन्। माथिल्लो सदन अर्थात राज्यसभामा भने २५० जना हुन्छन्।
यता नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ छ भने क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ। यसरी हेर्दा भारतको जनसङ्ख्या नेपालको तुलनामा ४७ गुणा बढी छ। र, क्षेत्रफल २२ गुनाले बढी छ।
यसरी जनसङ्ख्याका आधारमा हेर्दा नेपालको प्रतिनिधि सभाको तुलनामा भारतको लोकसभामा सात हजार सात सय ५५ जना सांसद हुनुपथ्र्यो। त्यसैगरी क्षेत्रफलका आधारमा हेर्ने भने नेपालको राष्ट्रिय सभासदस्य (५९ जना) को तुलनामा भारतको राज्यसभामा एक हजार दुई सय ९८ जना हुनुपथ्र्यो।
पाकिस्तानको जनसङ्ख्या १६ करोड, २४ लाख २० हजार छ र क्षेत्रफलचाहिँ सात लाख ९६ हजार ९५ वर्गकिलोमिटर छ।
क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा करिब साढे पाँच गुना ठूलो र जनसङ्ख्या करिब पाँच गुना बढी भएको पाकिस्तानमा मात्र चार प्रान्त छन् जबकि नेपालमा सात प्रदेश बनाइयो। यी छिमेकका केही यस्ता तथ्याङ्क हुन जसले हाम्रा सांसद सङ्ख्या र प्रदेश स्वयंमा दुःखको एउटा दमदार कारण भएको पुष्टि गर्छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय भन्ने एउटा अनौठो अड्डा छ नेपालमा जसले ‘कानुन बनाएर खर्च गर्न’ सुझाउँछ। तीनै तहको सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार वर्तमान सङ्घीय संरचनाले प्रदान गरेकाले सबैले यो अड्डाले भने जस्तो कानुन बनाउने हैसियत राख्छन्। त्यसैले उसले ‘यसो गर्न पाइँदैन’ भन्नुपर्थ्याे न कि कानुन बनाएर खाऊ।
यो त सरासर वैधानिक भ्रष्टाचारका लागि बाटो देखाइदिएसरह हो। जसले अनियमितता रोक्न हैन, यसैलाई परिमार्जित र संशोधितरूपमा अझै उन्नततवरले जारी राख्न मात्र सघाउँछ। जस्तो-स्थानीय तहका पदाधिकारीले तलबी सल्लाहकार वा स्वकीय सचिव राख्न पाइन्न तर १८८ स्थानीय तहले यस्ता पदाधिकारीलाई आठ करोड ५३ लाख दिएका महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा यो अड्डाको प्रतिक्रिया छ-मापदण्ड बनाइ यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरे तापनि सोअनुसार मापदण्ड बनाएको देखिएन।
‘उप’ सङ्घीयताको अर्को पिलो हो जसले हरेक ठाउँमा किचलो मात्र निम्त्याइरहेको छ। चाहे त्यो राष्ट्रपतिको अगाडि झुण्डिएको होस् या सभामुख, मेयरको अगाडि होस् या अध्यक्षको।
मुख्य व्यक्ति नभएका बेला संसद्, पालिका आदि (माथि नै भनिसकियो कि राष्ट्रपतिको त कुनै भूमिकै छैन) निकायका ‘ज्येष्ठ सदस्यले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्’ भन्ने वाक्यांशले मुलुकको करोडौँ जोगिन सक्छ। तर कार्यकर्ता व्यवस्थापनका मतियारहरू यसो गर्न रुचि देखाइरहेका छैनन्।
यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् जसले गणतन्त्रको भकारी छिद्र छिद्रबाट घुसेर भुस्याइरहेका छन्। समग्रमा भन्ने हो भने मुलुकमा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कुनै यस्तो व्यक्ति छैन, जसले त्यही भकारीमा धावा बोलिरहेको नहोस्। राजनीतिकर्मीभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार र बेथितिलाई बढावा दिनमा एक कदम अगाडि छ जसले गणतन्त्रलाई खिया लगाउन भरपुर सघाइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकमा लागु भइरहेको भनिएको सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई न १०/१२ दल मिलेर जिताइदिनुपर्ने अवस्थाका चित्रबहादुर केसीबाट खतरा छ न त ऋण तिर्नु नपर्ने आश्वासनका कारण एकाध दर्जन पछि लगाउने दुर्गा प्रसाईकै कारण।
यसर्थ सङ्घीयताप्रति वितृष्णा जागेको सत्तामा बस्नेहरूले चालेका दूषित गतिविधिले हो। आफूलाई सङ्घीयताको जननी दाबी गर्ने मधेसकेन्द्रित नेताहरूले समानुपातिक पदमा आफ्नाहरूलाई भर्ती गरेर हो। मेयरहरूले पालिकाको पैसा सिरानी बनाएकाले हो अनि मन्त्री र नेता भनाउदाहरू आफैँ ठेकेदार बनेर हो।
अन्त्यमा,
जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्ने हो। उनीहरू शासक हुनै सक्दैनन्। त्यसैले जसलाई खानपिनकै चिन्ता छ उसले उद्यम गर्ने हो। जागिर खाने हो। किसानी गर्ने हो। राजनीति गर्ने हैन। राजनीति जसलाई खान पुग्छ, समाजसेवामै समर्पित हुने चाहना छ, उसले गर्ने हो। त्यसैले वडा सदस्यदेखि सङ्घीय सांसदसम्म सबैलाई अवैतनिक बनाउनुपर्छ। यसो गर्ने हो भने सङ्घीयताका ९० प्रतिशत घुन/पुतली आफैँ बाटो लाग्छन्, घाममा सुकाएको गहुँबाट हतार हतार भागेजसरी।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ००:२६ शुक्रबार
