यतिखेर विश्व जलवायु सम्मेलनको चर्चा जताततै व्याप्त छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी दुबईमा भईरहेको जलवायु सम्मेलनमा ८४ हजार सहभागी भेला भएका छन्। नेपालबाट को को पुग्यो? विज्ञ वैज्ञानिकहरू पनि पुगे कि सदाझैँ बाह्रमासे जलवायु ‘विद्’ मात्र पुगे? नामावली कसैले सार्वजनिक गरे दूध र पानी छुट्टिन्थ्यो।

पुरेत, पादरी र मुल्लाहरूबाट यतिखेर धूमधामसँग पृथ्वीको चौरासी पूजा चलिरहेछ! राष्ट्रपतिदेखि सरकार प्रमुखहरू र उनकै आसेपासे भेला भएको यो मेलामा पृथ्वीमाता भने चरम दोहनकी साक्षी मात्र बनेकी अनुभूति भईरहेछ।

राष्ट्रसंघीय २८औँ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन पनि विगतका २७ वटा सम्मेलनमा झैँ विश्वका धनी मुलुकहरू सामुन्ने गरिब देशहरूको रोदन थलोबाट मुक्त हुन सकेको देखिएन। यसपालि त यो सम्मेलन अझ कमजोर केमा देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने ठूला राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन र रुसका राष्ट्रपतिले उपस्थिति नै जनाएनन्। मानौँ उनीहरूका लागि यसको कुनै महत्व नै छैन।

धन्न गुटेरेस्!

कुरा मौसम र जलवायु परिवर्तनको सामान्य अर्थबाट नै सुरु गरौँ। आमनेपाली र हाम्रो समाजमा यसको अर्थमा खास भिन्नता छैन। तर वैज्ञानिकहरू यसलाई नबुझी जलवायु परिवर्तनलाई पहिचान गर्न नसकिने बताउँछन्।

मौसम छिनछिन र हरेक दिन हुने परिवर्तन हो तर जलवायु परिवर्तन भनेको छिनछिन वा कहिलेकाहीँ हुने परिवर्तन होइन यो त तीस वर्षमा भएको जल र वायुको अध्ययन गरेर निकालिने निष्कर्ष हो। यसबीच के परिवर्तन आयो त्यसको क्रमबद्ध अध्ययन हो। त्यो अध्ययनको परिणामलाई हेरेर मात्र यो ठाउँमा जलवायु परिवर्तन भयो वा भएको छैन भन्न सकिन्छ।

३० वर्षअघि अर्थात सन् १९९२ को रियो सम्मेलनपछि नै हाम्रा निकायहरू जिम्मेवार बनेर नेपालको जलवायुको अध्ययन गरेको भए अहिले छाती ठोकेर भन्न सक्ने अवस्थामा नेपाली वैज्ञानिक समुदाय पुगेको हुने थियो। तर सतही गफ गरेरै महŒवपूर्ण समय व्यतित भयो।

धन्न, विश्व जलवायु सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गरेर ठूलो गुन लगाए।

गुट्रेसको नेपाल भ्रमणले विश्व मिडियामा भरमार कभरेज पायो। नेपालमा देखिन थालेको जलवायु परिवर्तनको चर्चा त्यसैले दुवई सम्मेलनको सर्वाधिक बहसको विषय बन्यो। तर महासचिवले उठाउन खोजेका कुराहरूको वैज्ञानिक पुष्टि गर्न नेपाल सक्रिय नबन्ने हो भने गुटेरेसले उत्पन्न गरेको चर्चा पनि सेलाएर जानेछ।

प्रदूषक नै ढाडे!

विकसित र सम्पन्न देशहरूले अहिले जसरी नै अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन, ग्यास, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोग, विध्वंशक युद्ध प्रायोजन गरेर निरन्तर पृथ्वीलाई संकटमा पारिरहन्छन् भने विकासोन्मुख देशका सर्वसाधारण जलवायु परिवर्तनका अझै भयानक दुष्प्रभावको मार खप्न बाध्य हुनैपर्छ।

अहिले भैरहेको ज्यादती रोक्नका लागि विश्वका प्रदूषकहरूलाई दण्डित गर्नैपर्छ। तर उनीहरू नै संसारका सबैभन्दा धनी, बलिया र प्रभावकारी छन्। यस्ता ढाडे बिरालाहरूको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने? विश्वका धनी राष्ट्रहरूका अगाडि साना र गरिब राष्ट्रहरू निरीह मुसाहरू नै हुन्? होइन। तर, गरिब राष्ट्रहरू धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूकै मुख ताकिरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् किनभने यी देशमा अव्यवस्था, बेथिति, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, बेइमानी चरम छ। सुशासन छैन। अनेकता छ।

राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा तीव्र गतिमा भईरहेको विश्व जलवायु संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने वैज्ञानिक र विज्ञहरूले विकल्प पहिचान गरे।

विकसित राष्ट्रहरूबाट विश्व जलवायुमा पुगेको क्षतिपूर्ति गराउने र विकासोन्मुख देशहरूको गरिबी, अविकास, अव्यवस्था न्यूनीकरण गर्न अलिकति भए पनि आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कुनै उपाय कारगर हुन सकेको छैन। यसको कारण अरू केही होइन, तथाकथित विकसित अनि धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूका स्वार्थहरू नै हुन्। तिनका ‘मै खाउँ, मै लाउँ’ भन्ने भावना नै अहिलेको विपत्तिका कारक हुन्। तिनले आफ्ना विकास ढाँचाहरू परिवर्तन गर्नैपर्छ।

पृथ्वी सम्मेलनदेखि एकपछि अर्को उपाय भन्दै कहिले जैविक विविधता, कहिले क्योटो प्रोटोकल, कहिले सिडिएम (क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिज्म), कहिले रेड, कहिले ओजोन भनेर कार्यक्रमहरू अगाडि सारिए पनि ती कुनै प्रभावकारी सावित हुन नसकेकाले अहिले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ हानि नोक्सानी हेरेर क्षतिपूर्ति दिन धनी राष्ट्रहरूबाट चन्दा संकलन (बास्केट फन्ड) गर्न खोजिएको छ। त्यो भनेको माग्नेलाई सिदा दिने हो। माग्नेको ताँती हेर्नूस् त कति लामो छ? एउटा माछो दिएर माग्ने उद्यमी बन्दैन, माछा मार्ने सिप सिकायो भने आगे ऊ माग्ने रहँदैन।

जलवायु कोष प्रदूषणको अंश ट्वाकमा जम्मा गरेर माग्नेलाई बाँड्नका निम्ति हो। प्रदूषकले प्रदूषण गरेबापत दिएको उसैको अंश हो। विषपान गरेर बाँच्न सकिँदैन। मन्द गराउने होस् कि तत्काल, विष विष नै हो। त्यसले मृत्युवरण नै गराउँछ।

‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनाएर उठाउने भनिएको पैसाको वचनबद्धता चिप्लेकीराको गतिमा अगाडि बढेको देखिँदैछ। फेरि धनीमानी साहूहरूको वचनबद्धताको कुरो आउँदा सप्ताहमा नारायण पोखरेलको सम्झना हुने गर्छ।

भागवत कथा सुनेर दिन कबुल गरेको दान जस्तैै प्रदूषण कोषको राशि ठूलो देखिन्छ। राशि घोषणा गरेपछि अंक हेरेर दातालाई उलिनकाठदेखि हात्ती चढाएर गाउँ नगर परिक्रमा गरायो। सञ्चारमाध्यममा तिनको प्रशंसा पनि गरियो। तर जब कबुल गरेको रकम उनीहरूबाट हिउँदमा उठाउन थालिन्छ, त्यतिबेला घोषणा गरेको लाखौँलाख रकम फुस्स हावामा उड्न थाल्छ। प्रायः दानवीरहरू पैसा नै दिँदैनन्। ठूला दाता समूहको घोषणामा पनि त्यसैगरी घुम्ने गर्छ।

त्यसपछि दान पाउने राष्ट्रले पाएको सहयोगको सदुपयोग कति, दुरूपयोग कति? आयोग नै बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ। किन त्यो हदैसम्मको फितलो हुने गरेको होला? त्यसमाथि हाम्रो व्यवस्थापन यति लापरबाह छ कि त्यो पनि खर्च नै गर्न नसकेर अर्थात् क्षमता नभएर रकम फिर्ता गएका धेरै उदाहरण नेपालका विकासे योजनामा भरमार देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनको मार बेहोरिरहेको मुलुकमा सहयोग राशि आइसकेपछि कथाको अर्को च्याप्टर सुरु हुन्छ। तलब भत्तामै त्यो खर्च गर्न केन्द्रीय सरकार र प्रशासन सिएर लाग्छन्।

गाडी, भोजभत्तेर, टिएडिए, कन्सल्ट्यान्ट, प्रचारप्रसारमा खर्च हुन थाल्छ। सकेसम्म माथिबाट आफैँ खर्च गरिन्छ। कुनै दाताले तल सिधै पैसा पठाउ भनेर बाध्य बनायो भने पन्ध्र बीस प्रतिशत भन्दा बढी पैसा स्थानीय समुदायमा कुनै हालतमा पुग्नै दिँदैन।

मरिगए नहिँड्ने बोकालाई डाँडाको टुप्पामा रहेको देवीथानमा भोग दिन कसरी पुर्‍याइन्छ? अक्किल सरल छ, बोकालाई कलिलो घाँसको मुठो देखाएर, कहिलेकाहीँ यस्तो त्यान्द्रो लुछ्न दिएर हिँडाएर त्यहाँ पुर्‍याइन्छ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ, बताइरहनै पर्दैन। त्यो बोकोमार्फत भक्तले आफ्नो भाकल पूरा गर्छ। त्यस्तै भाकलको बोको नबनून् जलवायु परिवर्तनको विपत्तिको मारमा परेका राज्य, सरकार र गरिब देशका किनाराका मान्छे!

प्रकाशित: २१ मंसिर २०८० ००:२२ बिहीबार