गोप्य समाचारका स्रोत अनुसन्धान अधिकारीले मागेको बखत सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले खोल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न जबर्जस्त रूपमा देखापरेको छ । पुस १८ मा उच्च अदालत पाटनले अनलाइन पत्रिकाबाट समाचारको स्रोत खोज्न पाउने प्रहरी कदमलाई बाटो सहज बनाइदिएपछि यो प्रश्न हामीकहा झन् गम्भीर बनेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान अधिकारीबाट सूचनाको स्रोत माग्दैमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र परिपाटीलाई कुण्ठित नियमन, बन्देज वा कटौती गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भएकाले माग्न पाउने अधिकार सदर गरिदिएपछि सूचनाको स्रोत गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने सञ्चार माध्यमको मान्यता परिवर्तन हुन लागेको हो कि भन्ने देखापरेको छ । र, यो मान्यता परिवर्तन गर्न हाम्रो अदालत अग्रसर छ कि भन्ने देखिएको छ ।

सुशासन न्युज डटकम र मूलधार न्युज डटकमले महानगरीय प्रहरी परिसरबाट तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवालको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका विषयमा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित कागजात तथा समाचारको स्रोत मागेको कार्यले सविधान प्रदत्त सञ्चारको अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराउन पुगेपछि यो परिस्थिति विकसित भएको हो । उक्त व्याख्यालाई माथिल्लो अदालतबाट सदर  नभएमा वा कानुनमै संशोधन गरेर स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्दैन नभनेसम्म अबको अभ्यास मिडियाले समाचारको स्रोत खुलाउनु नपर्ने उन्मुक्तिमाथि बन्देज लाग्न सक्छ । र, यो मान्यता यही मुद्दामा भएको व्याख्याबाट कमजोर हु“दै जान सक्छ ।

आफूहरूविरुद्धको प्रहरी अनुसन्धान रोकिपाउन ह्वाइट स्टार मिडिया प्रालि र न्युज मिडिया प्रालिका सम्पादक मदन भण्डारी र रविसिंह धामीले संयुक्त रूपमा उक्त रिट दायर गरी प्रहरीको अनुसन्धानलाई चुनौती दिएका थिए । समाचारका विषयमा किन प्रहरीले अनुसन्धान ग¥यो भन्ने पाटो भने नेकपा एमालेको टिकटमा ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवालको विषय जोडिन आउ“छ ।

सिलवालले सर्वाेच्च अदालतमा पेस गरेको भनिएको फरक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषयमा आफूसँग भएका कागजात र सूचनाको स्रोत उपलब्ध गराउन ती अनलाइन पत्रिकाहरूसँग अनुरोध गरिएको पत्र जारी गरिएपछि उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको हो । उक्त मुद्दाको पूर्णपाठमा सिलवालको फरक कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेस गर्नेमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न दिएको सर्वाेच्च अदातलको आदेशपछि सो कार्य सम्पादन मूल्यांकनको समाचार प्रकाशित गर्ने अनलाइन पत्रिकामाथि समेत प्रहरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ । सिलवालविरुद्ध जारी भएको प्रहरीको पक्राउ पुर्जीको विषयसँग समाचारको स्रोतको सम्बन्ध होला नहोला अहिले चर्चा नगरौँ ।  

सञ्चार माध्यम समाचारको स्रोत खोल्न बाध्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसमेत हेर्न आवश्यक छ । पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को दफा ८ बमोजिम समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति पत्रकारलाई दिइएको छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले समेत पत्रकारलाई सूचनाको स्रोत खोल्न बाध्य बनाउन सकिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ ।

हाम्रो संविधानको धारा १९(२) मा भनिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन ।’ यसको अर्थ प्रकाशन गर्ने मेसिन वा प्रेस जफत गर्न नपाइने तर सूचना जफत गर्न पाइने भन्ने अर्थ गर्न कदापि मिल्दैन ।

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

पत्रकारिता पेसा राज्यकै पद्धतिभित्रका व्यक्तिबाट प्राप्त हुने सूचना र जानकारीमा निर्भर गर्छ । पत्रकारिताको भाषामा स्रोत भनिने यस्ता व्यक्तिले दिएको सूचनाकै आधारमा ठूल्ठूला काण्ड संसारमा सार्वजनिक भएका छन् । तर स्रोत गोप्य नराख्ने पत्रकारसँग कहिल्यै स्रोतले समाचार नदिनेमात्र नभई सधैँका लागि उक्त पत्रकार पेसागत धर्म निर्वाह नगर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ र कमजोर बन्न जान्छ । पत्रकारले स्रोत खुलाउनुपर्ने अवस्थाले त्यस्ता अनेकौं काण्ड ओझेलमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ र अन्ततोगत्वा सञ्चार माध्यमले खेलिरहेको चौथो अंगको भूमिका कमजोर हुन जान्छ ।

अहिलेसम्म संसारको सबैभन्दा ठूलो काण्डका रूपमा चिनिएको वाटरगेट काण्ड हो जसले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको राजीनामासम्ममा पु¥याएको उदाहरण सञ्चार माध्यमको प्रभावकारिताको सबैभन्दा ठूलो उदाहरणको हो । पत्रकारद्वय बब उडवार्ड र कार्ल बर्नस्टिनले गरेको अनुसन्धानात्मक रिपार्टकै आधारमा निक्सनले सन् १९७४ मा राजीनामा गर्नुपरेको थियो । लामो समय ‘डिप थ्रोट’नामको स्रोतका नाममा समाचार छापिएपछि र उनको अपराधीहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित भएपछि निक्सन राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । निक्सनको राजीनामाको धेरैपछि र वाटरगेट काण्डको पनि करिब ३ दशकपछि उक्त नामबाट सूचना दिने व्यक्ति एफबीआईको दोस्रो ठूलो दर्जामा रहेका विलियम मार्क फेल्ट सियिनर भएको सन् २००५ मा सार्वजनिक भएको थियो । मार्क फेल्टले नै आफू डिप थ्रोट भएको जानकारी सन् २००५ मा गराएपछि उक्त काण्डका पछाडिको समाचारको स्रोतको रहस्य सार्वजनिक भएको हो ।

वाटरगेट काण्डपछि संसारभर गोप्य स्रोतका आधारमा ठूलाठूला काण्डहरू मिडियामा प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका छन् । सूचनाको स्रोत गोप्य राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सन्दर्भमा समेत संसारमा अहिले पनि छलफल र विवाद भइरहेको छ । अदालतले नै माग्दा पनि पत्रकारले आफ्नो स्रोत नखुलाएका अनेकौं उदाहरण पनि छन् भने कतिपय अवस्थामा अदालत पत्रकारको अधिकारको पनि संरक्षक भएकाले स्रोत खोल्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्नेहरू पनि नभएका होइनन् । स्वयं अमेरिकामा समेत यो अभ्यास भइरहेको छ ।

हाम्रै देशमा पनि बेलाबेलामा ठूलाठूला काण्ड भएका छन् र ती समाचारका विषय पनि बनेका छन् । पञ्चायत कालमा भएका गलैँचा काण्ड, राजस्व छुट काण्डहरू नभएका होइनन् । तर ती समयक्रममा समाचारको विषय बनेकै कारणले सार्वजनिक चर्चा पाई त्यसबाट कानुनी कारबाहीसमेत भएका छन् । पछिल्लो कालमा पनि भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरू समाचारकै कारणबाट अनुसन्धान र कारबाहीको तहमा पुगेको हाम्रै आँखा अघिल्तिर स्पष्टै छ ।
नेपालमा पक्राउ परेर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चाल्र्स शोभराजको पक्राउ पनि पछिल्लो कालको एउटा चर्चित विषय हो । उनको पक्राउसमेत कुनै रहस्यमय स्रोतबाट नपाएको भए सम्भवतः नेपालमा उनीमाथिको कानुनी कारबाही सम्भव हुने थिएन । हालसम्म पनि सो समाचारको स्रोत रहस्यकै गर्भमा छ ।

बेला बेलामा ठूला काण्डहरू नभएका होइनन् । सर्वाेच्च अदालतकै केही बहालवाला न्यायाधीशहरूको समेत समाचारकै कारण अघिल्लो दशकमा गर्नुपरेको राजीनामा र ठूलाठूला कारबाही हाम्रो अभ्यास बनिसकेका छन् । यथार्थमा समाचारका स्रोतहरूले दिएकै आधारमा समेत भ्रष्टाचारका काण्डहरूको पर्दाफास हुने भएकाले नै अन्य विषयमा प्रेससँग सम्बन्ध राख्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइरहेको वर्तमान निजामती प्रशासनलाई समेत यो विषयमा संरक्षण प्रदान गरिएको छ । अनियमितताको विषयमा भने सूचनादाताको रूपमा काम गर्न समेत छुट दिएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २८(२)(ग) समेतका आधारमा समाचारको स्रोत कानुन, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनबाट गोपनीय मानिन्छ ।

संसारभर नै समाचारको स्रोतको गोपनीयता कायम गर्ने विषयमा सञ्चार माध्यमले लडाइँ गरिरहेको छ । सन् २०१६ को प्रेस काउन्सिल र श्रीलंका आयोग, सञ्चार स्वतन्त्रतासम्बन्धी कोलम्बो घोषणा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलनले समाचारको स्रोत गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा कानुन बनाउनै माग गरेको छ । घोषणापत्रको धारा ११ मा भनिएको छ— सञ्चारका स्रोतको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धमा कानुन बनाइनुपर्छ र यो अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुनको एउटा हिस्सा हुनुपर्छ, सो अन्तर्गत मात्र सञ्चारका स्रोतहरूलाई खुलाइनु बाध्य पार्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट लेखिनुपर्छ ।

सञ्चार माध्यमको प्रभावसमेत स्रोतको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । सञ्चार माध्यम प्रभावकारी हुनु भनेकै सामाचार प्रभावकारी हुनु हो र त्यसका पछाडि स्रोतको संरक्षणको सुनिश्चितता एउटा आधार हो । सञ्चार माध्यमको प्रभावका विषयमा विभिन्न ढंगले चर्चा भइरहन्छ । पाकिस्तानी मूलका अमेरिकी प्रोफेसर अकबर एस अहमद यसै प्रसंगमा भन्छन्, ‘अमेरिकी सञ्चार माध्यमले यो प्राप्त गरेको छ कि जुन अमेरिकी राजनीतिले कहिल्यै गर्न सकेको छैन, त्यो के भने अमेरिकी सञ्चार माध्यमले संसारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सफल छ ।’

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ ०४:११ बिहीबार