दिपेश घिमिरे
विसं २०७२ को भूकम्पमा परी भत्किएका निजी घरहरूको पुनःनिर्माणको अवस्था अत्यन्तै सुस्त रहेको छ । उक्त भूकम्पमा परी रामेछापको रजगाउँमा मात्रै ११८ घर भत्किएका थिए । भूकम्पपछिको झन्डै २८ महिनामा त्यहाँ जम्मा चारवटा घर मात्र निर्माण भएका छन् । माझी बस्ती रहेको रजगाउँका १०१ जना भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकम लिएको तथ्यांकले देखाउँछ तर पहिलो किस्ताको रकम लैजाने अधिकांशले घरको जग पनि खनेका छैनन् । यो रजगाउँको मात्र समस्या होइन, न त रामेछापको मात्र हो । यो भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाको समान र साझा समस्या हो ।

गाउँघरमा अभ्यास हुँदै आइरहेको अर्मपर्म अहिले लगभग हराइसकेको छ । विनिमय श्रमलाई अहिले ज्यालादारी श्रमले विस्थापित गरिदिएको छ । ज्यालादारी श्रमिकहरू जहाँ बढी ज्याला पाइन्छ, त्यहाँ जाने नै भए ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार लाभग्राही सूचीमा परेका कुल निजी घर ७ लाख ६५ हजार ६ सय १८ मध्ये अहिलेसम्म जम्मा ४७ हजार ५ सय २८ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अहिलेसम्म ६ लाख ३५ हजार २ सय ९६ वटा घरसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । जसमा ६ लाख ५ हजार ५ सय २८ परिवारलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसकिएको छ । यीमध्ये अधिकांशले घर निर्माणको काम सुरु पनि गरेका छैनन् । जसलाई प्रमाणित गर्छ, दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणको तथ्यांकले । दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या जम्मा ६५ हजार ८ सय ७९ रहेको छ भने तेस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ३ हजार ९ सय २७ मात्र रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । यी तथ्यांकले भन्छन् भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम साह्रै सुस्त गतिमा छ । यस्तो सुस्तताको कारणबारे राष्ट्रिय तहमा खासै छलफल तथा बहस भएको देखिँदैन । धेरैले यसको कारणलाई सरकारी अनुदानको रकमसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । तर पहिलो किस्ताको रकम सम्झौता गरी बुझेका पीडितले नै पनि घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् । त्यसैले यो एउटा कारण हुन सक्छ तर सम्पूर्ण कारण भने होइन । वास्तवमा पुनःनिर्माण सुस्त हुनुका यसका अवाला अन्य केही खास सामाजिक कारण छन् । जसलाई यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो, सामाजिक पुँजी, सञ्जाल र सम्बन्धमा नेपाली समाजमा आएको क्षयीकरण हो । पछिल्लो समयमा सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बजार र पुँजीवादको विस्तारले सामाजिक पुँजी, सञ्जाल र सम्बन्धलाई निकै कमजोर बनाएको छ । एकआपसमा हुने सरसरहयोग, विश्वास, लेनदेन, सहायता जस्ता कुराहरू अहिले गाउँघरबाट पनि लगभग हराइसक्यो । गाउँघरमा रहेको सामूहिकताको भावना लोप हुने चरणमा छ । यसैगरी समाजमा रहेको नातेदारी व्यवस्था, छिमेकी तथा गाउँलेसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ । यस्ता पुँजी, सम्बन्ध तथा सञ्जाल विस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेको छ र भत्किँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ ।  

दोस्रो कारण भनेको गाउँको महिलाकरण हो । यतिखेर दुर्गम गाउँघर महिलाकरण भएका छन् । पुरुष जति रोजगारी वा शिक्षाका लागि सहरी क्षेत्र वा विदेश पुगेका छन् । गाउँमा उमेरदार भनेका अहिले महिला मात्र बाँकी छन् । पुरुष जति नागरिकता बन्नेबित्तिकै विदेशिनाले गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव बढेको छ । महिलाहरू पनि घरभित्रका काम र खेतीपातीमा व्यस्त छन् । उनीहरू घरधन्दाबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय र अवस्था दुवै छैन । जसले गर्दा घर बनाउनका लागि दक्ष, अर्ध दक्ष तथा अदक्ष कुनै पनि कामदार त्यत्ति सजिलै गाउँमा पाइँदैन । कामदारको अभाव पनि सुस्त पुनःनिर्माणको अर्को कारण हो ।

तेस्रो कारण सरकारी नीति नियम, संयन्त्र र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता हो । कतिपय नीतिगत समस्याले गर्दा पुनःनिर्माणका काममा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ । भूकम्प प्रभावित गाउँघरमा धेरैजसो व्यक्तिहरू सरकारी अनुदानमा आश्रित छन् । चरम गरिबीको समस्याबाट गुज्रिएका विपन्न नागरिकहरू आफूले लगानी गरेर भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र पहिलो किस्ताको रकमले जग हाल्न पनि नपुग्ने अवस्थाले गर्दा थप निर्माणको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसैगरी, कतिपय बस्तीमा जग्गा दर्ताको समस्याले गर्दा पुनःनिर्माणको काम सुचारु हुन सकिरहेको छैन । निजी आवास पुनःनिर्माणमा संयुक्त स्वामित्व भएको, दर्ता नभएका, कित्ताकाट नभएका समस्याहरू निकै छन् । यसको समयमै समाधान खोज्न पुनःनिर्माण प्राधिकरण तथा अन्य निकायहरूले चासो नदेखाउँदा कतिपय स्थानमा पुनःनिर्माणको काम अझै सुरु नै हुन सकेको छैन ।

भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ का केही दफामा समस्या देखिएका छन् । जसलाई समाधान गर्न प्राधिकरणले समयमै ध्यान दिन नसक्दाका समस्याहरू बढ्दै गए र पुनःनिर्माण सुस्त हुन पुगेको छ । चौथो कारण सामाजिक बिमाको अभाव रहेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले पनि भवनको व्यवस्थित बिमा गर्ने अभ्यास सुरु भएको छैन । बिमाको अवधारणा बिस्तारै बढ्दै गइरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भवन बिमाको अवधारणा पुग्न सकेको छैन । जीवन र पशुपंक्षी बिमाको अवधारणा निकै लोकप्रिय बनेको भए पनि भवन बिमाको अवधारणा सोहीअनुरूप लोकप्रिय बन्न सकेको देखिँदैन । भवन बिमाको अभावमा पनि पुनःनिर्माण ढिलो भएको हो । समाजशास्त्री मार्टिन डिगले गरेको एक अध्ययनअनुसार भवन बिमा गरेको समाजको पुनःनिर्माण निकै द्रुत गतिमा हुने र बिमा नभएको समाजमा भवनहरूको पुनःनिर्माण निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा बिमाको अभावले गर्दा पुनःनिर्माणलाई असर पारेको देखिन्छ ।  

पाँचौँ कारण, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हो । पुनःनिर्माणको काममा ठूलो रकम स्थानीय स्तरमा पुगेको छ । यसरी गएको रकममा सरकारी अधिकारीहरू, प्राविधिक तथा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले घर बनाउन नक्सा बनाइदिन, नक्सा पास गर्न, दोस्रो किस्ताको रकम निकासा गर्न घुस मागेका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, दोस्रो किस्ता सिफारिस गर्न र घरको नक्सापास गर्न सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै पालुङटार नगरपालिका गोरखाका सवइन्जिनियर सुनिल देवकोटालाई यही भदौ ११ गते पक्राउ गरियो । तीन सातादेखि एक भूकम्प पीडितको पुनःनिर्माण भएको घर सिफारिस गर्न आलटाल गर्दै पैसा मागेपछि ती पीडितले अख्तियारमा खबर गरेका थिए ।

भूकम्प पीडितको घर निरीक्षण र सल्लाह दिन खटिएका प्राविधिकले घरको फोटो खिच्नुपर्ने भन्दै ओखलढुंगामा प्रतिघर सात सयका दरले रकम उठाएर अनियमितता गरेका थिए । यसैगरी घर निरीक्षण रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि झुलाएर अनियमित ढंगले प्राविधिकहरूले भूकम्प पीडितबाट पैसा उठाएका छन् । यस्ता अनियमितताले गर्दा पनि भूकम्प पीडितहरूले पुनःनिर्माणको काममा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ र पुनःनिर्माणको गति सुस्त छ ।

यसै गरी अन्य केही कारणहरूमा स्थानीय स्तरमा रहेका सामाजिक संस्थाहरूको निष्क्रियता हो । स्थानीय स्तरमा रहेका अनौपचारिक तथा वर्षौं पहिलेदेखि सञ्चालन तथा अभ्यास हुँदै आएका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको निष्क्रियताले पुनःनिर्माणलाई असर पारेको छ । यसैगरी, गाउँघरमा अभ्यास हुँदै आइरहेको अर्मपर्म अहिले लगभग हराइसकेको छ । विनिमय श्रमलाई अहिले ज्यालादारी श्रमले विस्थापित गरिदिएको छ । ज्यालादारी श्रमिकहरू जहाँ बढी ज्याला पाइन्छ, त्यहाँ जाने नै भए । गाउँमा भन्दा सहरमा र विदेशमा बढी ज्याला पाउने हुँदा उनीहरूले गाउँ छाडिरहेका छन् । फेरि भूकम्पले असर पारेका मुख्य १४ वटै जिल्ला राजधानी काठमाडाँै वरपरका भएकाले धेरैजसो कामदारहरू बढी ज्याला पाइने सहरमा भित्रिएका छन् । जसले गाउँघरमा पुनःनिर्माण सुस्त बन्न पुगेको छ ।

नेपाली समाजमा जातीय प्रथा भत्किएको छ जसले पहिलाको जस्तो कथित माथिल्लो जातिले भन्नेबित्तिकै कथित तल्लो जातका व्यक्तिहरूले आएर काम गरिदिइहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तो सम्बन्ध विनिर्माणको अवस्थामा छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी तथा अन्य निकायहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु हो । पुनःनिर्माणको अवस्थालाई नजिकबाट अनुगमन गरेर आवश्यक पर्ने कुरामा सहयोग र अप्ठ्यारालाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको गति निकै सुस्त बनेको देखिन्छ । त्यसैले पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी तथा द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन यस्ता सामाजिक सवालमा पनि प्रशस्त ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७४ ०२:४६ आइतबार