नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ले विवाद निरूपणका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिलाई विवाद निरूपण (हार–जीतको फैसला)समेत गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरूपण गर्ने दुई प्रकारको अधिकार प्राप्त छ । समितिको अभ्यास भएको ६ वर्ष भइसकेको हुँदा यस लेखमा न्यायिक समितिको संरचना, तोकिएका मुद्दा, कार्यविधि र न्याय निरूपणलगायत कार्य के/कति प्रभावकारी रह्यो भनी संक्षिप्तमा विवेचना गरिएको छ । विवेचनाको आधार भने इलाम जिल्लाको २०७४ देखि गत असारसम्मको मेलमिलाप र हार–जीतको फैसला संख्यालाई बनाइएको छ।  

संरचना र प्रावधान

हरेक स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा तथा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुईजना सदस्यसहित तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ।  

समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पानी घाटको बाँडफाँट, बाली नोक्सानी, घाँस÷दाउरा र चरनको विवाद, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षीसम्बन्धी विवाद, ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक वा पति÷पत्नीको पालन पोषणलगायतकोे विवाद, घर बहाल र अरूको सम्पत्तिमा असर परेको विवाद, सार्वजनिक स्थलको उपयोग र कानुनले तोकेको अन्य विवादसमेत निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसरी नै हक नपुग्ने जग्गा मिचेको वा संरचना बनाएको, सम्बन्ध बिच्छेद, सामान्य कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, आवासमा अनधिकृत प्रवेश, ध्वनि प्रदूषणलगायतका विवादहरू मेलमिलापबाट मात्र निरूपण गर्ने अधिकार पनि छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिकरूपले गर्ने र बहुमतको राय निर्णय मानिने व्यवस्था छ । संयोजक र एक सदस्यको उपस्थितिमा पनि विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने साथै संयोजकको पद रिक्त भए बाँकी दुईजना सदस्यको सर्वसम्मतिले पनि विवादको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

मेलमिलाप तथा हार–जीत

इलाममा १० वटा स्थानीय तहमध्ये ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । पहिलो कार्यकालमा न्यायिक समिति संयोजकमा सबै महिलाको उपस्थिति थियो भने शैक्षिक योग्यता कानुन विषय कसैको पनि नभएको पाइयो । सल्लाहकारको सुविधा सामान्य भए पनि राज्यबाट न्याय सञ्चालनसम्बन्धी छ सात दिनको तालिम दिएकोे पाइयोे । न्याय सम्पादन सम्बन्धमा तत्कालीन संयोजकहरू र नगर स्मारिकासमेतबाट न्यायिक समितिले पहिलो पाँच वर्षमा ३ वटा मात्र हार–जीतको फैसला गरेको देखिन्छ । ती फैसला घर बहाल, सार्वजनिक बाटो र ज्याला मजुरीसम्बन्धी थिए । उक्त फैसला इलाम नगरपलिकाबाट २ र माई नगरपालिकाबाट एउटा भएको थियो ।तत्कालीन संयोजकहरूसँगको कुराकानीसमेतबाट मेलमिलापको तुलनामा हार–जीतको फैसला नगन्य हुनुमा निम्न समस्या पाइए:

विज्ञता अभाव

न्याय निरूपणमा हार–जीतको फैसला नगन्य हुने प्रमुख कारण विषय विज्ञताको अभाव देखिएको छ । ऐनको दफा ४७ (१) को विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था कानुनबमोजिम कार्यविधि अपनाएर गरिने न्यायिक प्रक्रिया हो । ती मुद्दामा मिलापत्र वा हार–जीतको फैसला गर्नुपर्दछ र त्यस्ता फैसलाउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्ने मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा समेत दायर हुन सक्छन् । तिनै मुद्दा हेर्ने जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता संविधानमा तोकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कर्मचारी, कानुन व्यवसायी वा कानुन र न्याय क्षेत्रमा काम गरेका सबैलाई कानुनमा स्नातक पास अनिवार्य र अन्य सर्तसमेत छन् । स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि हुन् जसको उम्मेदवारको योग्यतामा शैक्षिक योग्यता उल्लेख छैन ।

जनविश्वासको संकट

स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हो । यसरी निर्वाचित भएको व्यक्ति आफूलाई भोट दिने पार्टी वा जनताप्रति प्रभावित र निर्देशित हुने जनविश्वास अझै छ । तत्कालीन संयोजकहरूमध्ये केहीलाई मेलमिलापलगायतका मुद्दामा पक्ष लिनुपर्ने दबाबसमेत आएको अनुभव छ । यस्तै दबाब र प्रभावका कारण जनप्रतिनिधि नै न्यायिक समितिको संयोजक हुँदा समाजले न्यायिक निष्पक्षताको विश्वास गर्न सकेको छैन । यसै कारण न्यायिक समितिमा दायर हुन सक्ने मुद्दा पनि निष्पक्ष न्यायको खातिर जिल्ला अदालतामा दायर हुने गरेका छन् ।

स्थानीय न्यायिक समितिलाई दक्षता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा पनि अन्योल देखिन्छ । निश्चित कार्यकालपछि बाहिरिने प्रतिनिधिहरूलाई न्यायका लागि कुन स्तरको र कति समयको तालिम दिने, निरक्षर वा साक्षर मात्र भएको संयोजक वा सदस्यले मुद्दा फैसला गर्ने स्तरको तालिम बुझ्न र भार बहन गर्न सक्ने कि नसक्ने, तालिमकै भरमा न्याय निरूपण संभव हुने कि नहुने, समितिलाई गरेको लगानी कार्यकालपछि खेर जाने हुँदा पटक–पटक दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अन्योलमै छन् । स्थानीय न्यायिक समितिले पहिलो कार्यकालमा पर्याप्त हार–जीतको फैसला गर्न नसक्नुमा पनि योग्यता र दक्षताको अभाव देखियोे ।

सुधारको सम्भावना

न्यायिक समितिलाई न्याय निरूपण गर्न तोकिएका विवाद स्थानीय स्तरका लागि अन्यन्त व्यावहारिक छन् । गाउँघरमा बारम्बार परिरहने यस्ता विवाद समाधान गर्न अदालत जान नसकेर कतिपय पीडितहरू अन्याय सहेर बसेका छन् । यस्ता विवाद स्थानीय तहमा समाधान हुँदा अदालत जाँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत हुन्छ । न्याय सर्वसुलभ र छिटोछरितो हुन्छ । न्यायको पहुँचमा समेत अभिवृद्धि हुन्छ तर विवाद समाधान गर्न कानुनी प्रक्रियामा गएर फैसलासमेत गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भेग र योग्यताविनाको कठिन जिम्मेवारी महसुस भएको छ ।

निरूपण गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्थानीय विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिका र महŒव उजागर गरेको छ । तथ्यांकका आधारमा सबै स्थानीय तहमा अधिकांश विवाद मेलमिलापबाट समाधान भएको देखिन्छ । समिति संयोजकहरू पनि मेलमिलापबाट विवाद समाधानप्रति सन्तुष्ट छन् । कतिपय फैसला हुने ज्येष्ठ नागरिक र बालबच्चाका विवादहरूसमेत मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान भएका छन् । यसरी मेलमिलापको तुलनामा हार–जीत फैसला संख्या नगन्य भएको तथ्यले स्थानीय तहमा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न सहज र विवादको हार–जीत फैसला गर्न असहज भएको छर्लङ्ग हुन्छ ।

(पौडेल अधिवक्ता हुन्)

प्रकाशित: १३ मंसिर २०८० ००:३५ बुधबार