संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचन नेपाली कांग्रेसका लागि धेरै किसिमले अनुकूल थियो । बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र हिंसामा रहेको माओवादीलाई जंगलबाट सिंहदरबारमा ल्याएको जस लिँदै आएको कांग्रेसका लागि आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गराएको अर्को ठूलो मुद्दा थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कारण उसले अनेक नीतिगत निर्णय र कर्मचारी संयन्त्रमार्फत मतदातालाई प्रभावित पार्ने अवसर पाएको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारका तर्फबाट भएका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूमा आँखा चिम्लिदिएको थियो र कतिपय निर्णयमा सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक अडानबाट पछि हटेर सरकारलाई सहयोग नै गरिदिएको थियो । तर पनि कतिपय आन्तरिक र कतिपय बाह्य कारणले चुनावी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सकेन । निर्वाचन परिणाम उसको अनुमान विपरीत आयो । प्रत्यक्षतर्फ त शर्मनाक हार नै भोग्नुप¥यो । यसले नेपाली कांग्रेसलाई असहज अवस्थामा पु¥याएको छ भने नेतृत्वलाई रक्षात्मक बनाएको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएको र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएको कारण उसले यो परिणामलाई अस्वीकार गर्न सकेको छैन र परिणाम अकल्पनीय भएकाले स्वीकार गर्न पनि सकिरहेको छैन । यस अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै कमजोरी स्वीकार गरेर हिम्मतका साथ सुधारको दिशामा लाग्नुको साटो मतदाता र प्रतिस्पर्धीसँग बदला लिने जुन आत्मघाती बाटो अवलम्बन ग¥यो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि मात्र हैन, मुलुकमा उदाउँदो लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको छ ।
लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो— आमनिर्वाचनपछि निःसर्त सत्ता हस्तान्तरण । यसमा कुनै पनि बहाना अस्वीकार्य हुन्छ । सरकारले सत्ता नछोड्न कानुनका छिद्र खोज्ने हैन, सत्ता चाँडो हस्तान्तरणका लागि बाटो बनाउने हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी वा नेताले चुनावको परिणामको संकेतसँगै विजेतालाई बधाइ दिने र सरकार बनाउन निम्तो दिने सामान्य राजनीतिक संस्कार र नैतिक दायित्व हो । यो जहाँ पनि देखिन्छ । हामीले बेलायतको वेस्ट मिनिस्टिर ढाँचाको संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेका छौँ । त्यहाँ लिखित संविधान नै छैन । चुनाव जितेका पार्टीलाई सरकार छोड्नु भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भनेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । छिमेकमा अर्को संसदीय अभ्यास गरिरहेको मुलुक छ भारत । त्यहाँ पनि चुनावपछि मैले सरकार छोड्नुपर्ने भए यो यो सर्त पूरा गर भनेको सुनिएको छैन । भाजपाका अटलविहारी बाजपेयी अल्पमतमा हुँदा पनि उसलाई किन दिने भनेर प्रश्न गरिएन । प्रधानमन्त्री बनाइयो । विश्वासको मत लिन सकेनन्, १३ दिनमै बिदा भए । त्यसलाई सहज नै मानियो । तर, नेपालमा अहिले विचित्रको अभ्यास भइरहेको छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत गुमाएका दल र पराजय भोगेका व्यक्तिसमेत सरकार किन छोड्ने भनेर मन्त्रीको पदमा बसेर प्रश्न गरिरहेका छन् र सार्वभौम जनता उनीहरूबाटै शासित हुन अभिशप्त छन् ।
अरू मुलुकको मात्र हैन, हाम्रै अभ्यासले पनि थुप्रै नजीर स्थापित गरेका छन् । २०४७ सालको संविधानमा पनि द्विसदनात्मक व्यवस्था थियो । २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो, लगत्तै सरकार बन्यो । त्यसपछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भयो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन त्यो बेला पनि स्थानीय निकायका पदाधिकारीले मत दिनुपर्ने व्यवस्था थियो तर चुनाव भएको थिएन, उनलाई पर्खिइएन । २०४९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि नै राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि सांसद भएको के प्रमाण ? खै शपथ लिएको ? भनेर नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई छेकबार लगाइएन । पछि अल्पमतको सरकार बन्यो । दलहरू मिलेर संयुक्त सरकार पनि बन्यो । सबै सहज नै थियो त्यो बेला । अन्तरिम संविधानमा निलम्बित राजाको आह्वान वा आवेदन छल्न अपवादका रूपमा गरिएको अन्तरिम व्यवस्थाको मनोविज्ञान बोकेर अहिले जुन अभ्यास गर्न खोजिँदै छ, यसले लोकतन्त्रलाई संवद्र्धन गर्दैन, घायल मात्र गराउँछ ।
आमनिर्वाचनपछिका केही घटनाक्रम र फेरिएका बोली नियाल्ने हो भने सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुने अवस्था अझै पनि देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्जेल राष्ट्रियसभाको निर्वाचन चर्चामै थिएन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको अन्तिम प्रतिवेदन दिनेसम्मको तालिकामा राष्ट्रिय सभा थिएन । तालिकाअनुसार ढिलोमा मत परिणामको प्रतिवेदन बुझाउने भनेर आयोगले तोकेको समयसीमा पनि गुज्रिसकेको छ । तर, जब परिणाम भिन्न आयो, तब तालिका गायब भयो, राष्ट्रियसभा पूर्वसर्त बन्यो । तत्काल अस्तित्वमा नभएको र त्यसले प्रतिनिधित्वको अनुपात वा परिणाममा तात्विक अन्तर पनि नपार्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सभा पूर्वसर्त बनेर आउनु सत्ता लम्ब्याउने खेलकै कडी थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा बहुमत कायम गर्न र कैयन् निर्णय गर्न राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने २६ जना सांसद ६ महिनासम्म मनोनीत नहुँदा पनि बाधा पुगेको थिएन । २०४८ सालमा स्थानीय निर्वाचन नभई राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुन पनि फरक परेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद्मा अल्पमतमा पर्दा नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक प्रावधान नभए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो बन्द गरिएको थिएन । तर, यहाँ निर्वाचन आयोगले मतगणना सकेको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि औपचारिकरूपमा कुन पार्टीले कति मत पायो र उसको भागमा कति सिट परे भन्नेसम्म घोषणा गर्न आवश्यक ठानेन । मतगणना सकेर महिनौँसम्म मत परिणाम घोषणा नगर्ने वा सत्ता नछाड्ने प्रचलन सैनिक शासन भएका मुलुकमा मात्र हुन्छ, लोकतन्त्रमा हुँदैन ।
अहिले नेपालमा जे भइरहेको छ, त्यसमा देशभित्रका भन्दा बाहिरका शक्तिको चलखेल अझ चाखलाग्दो छ । बेलायतमा केही साता अघि बिदा मनाउन गएको बेला इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेत्यान्याहुलगायतलाई भेटेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री प्रीति पटेल पद त्याग्न बाध्य हुनुपरेको थियो । कूटनीतिक मर्यादाको प्रश्न र आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिसँगको साँठगाँठ जहाँ पनि संवेदनशील मानिन्छ । तर, नेपाल मात्र यस्तो मुलुक छ जहाँ मन्त्रिपरिषद् बैठक वा प्रधानमन्त्रीसँगको संवादसमेत छोडेर कुनै दूतावासमा मन्त्रणा लिन जान छुट छ । र, निर्वाचनमार्फत जनताबाट स्पष्ट म्यान्डेट प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारमा जानबाट रोक्न सरकार नछोडेर, निर्वाचन परिणाम घोषणा नगरेर र अदालती हस्तक्षेपको त्रास सिर्जना गराएर बाह्य शक्तिसँग मोर्चाबन्दीको दुःस्साहस गर्न सकिन्छ ।
फेरि प्रश्न उठ्छ— के यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोगाउँछ ? लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्छ ? जनमतको सम्मान हुन्छ ? अथवा नेपाली कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन सघाउँछ ? के शास्त्रीय कम्युनिस्ट सत्ताको मान्यता त्यागेर बुलेट हैन, ब्यालेटबाट जनमत लिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नै सरकारमा पुग्न सकिने दृढ विश्वास बोकेका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूलाई त्यो मान्यतामा टिकिरहन बल पुग्छ ? यसले यस्ता अनगन्ती प्रश्नको उत्तर नकारात्मक मात्र दिन्छ ।
लोकतन्त्र विधिको शासन हो । यसमा परिणामसँगै प्रक्रियाको पनि महत्व रहन्छ । तर, त्यो परिवर्तनको साधक हुनुपर्छ, बाधक हैन । राजनीतिक बहावलाई कानुनको छेस्किनीले रोक्ने भए दुनियाँमा परिवर्तन भन्ने चिजै हुने थिएन । यसर्थ अहिलेको अवरोध तोड्न कानुनी परामर्श हैन, राजनीतिक संवाद जरुरी छ । बाह्य मन्त्रणा हैन, आन्तरिक एकताको खाँचो छ ।

प्रकाशित: २० पुस २०७४ ०४:२८ बिहीबार