संसद्मा महिलाको एक तिहाइ सहभागिता अहिले दल र नेताका लागि फलामको चिउरा भएको छ । तिनीहरूले नचाहेर पनि संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन समानुपातिक सूचीमा परेकाबाट त्यो प्रतिशत पुर्याउन बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनका समयमा दुरदृष्टि राखेर महिला उम्मेदवारीबारे गम्भीर भएका भए आजको यो अवस्था आउने थिएन। यति मात्र होइन, महिला उम्मेदवारहरू समेत पनि प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रेर नयाँ अनुभव सँगाल्नुका साथै राजनीतिमा पोख्त हुने अवसर पाउने थिए । विडम्बना, नेताको असहिष्णु व्यवहार र निर्णयका कारण संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नेताका लागि ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको छ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणामअनुसार दुवै सभाका महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ । १६५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रमुख तीन दलकातर्फबाट ६ जना मात्रै महिला निर्वाचित छन् । यो प्रतिनिधित्व ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हुन हो भने पुरुषको प्रतिनिधित्व ९६ दशमलव ४ प्रतिशत छ । त्यस्तै प्रदेश सभाका ३३० स्थानमध्ये महिला निर्वाचित हुने संख्या १७ जना छ । यो कुल संख्याको ५ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेशसभामा पुरुषको प्रतिनिधित्व ९४ दशमलव ८५ प्रतिशत छ । जनसंख्या र मतदाताका हिसाबमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको छ । हरेक मतदान केन्द्रमा महिला मतदाता नै बढी थिए । तर निर्वाचन परिणाम उल्टो छ । यसरी असन्तुलित परिणाम आउनुमा सरासर दलहरूको कमजोरी देखिन्छ । दलहरूले समय रहँदै उदार नीति लिएर प्रत्यक्षमा महिला र पुरुषको उम्मेदवारी दिएको भए आज यो परिस्थिति आउने थिएन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा महिलालाई समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत पु¥याउँदा ल्याप्चे लाउन, थपना गर्न र कोरम पु¥याउनका लागि मात्र सहभागी गराइयो भन्ने आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको थियो । महिलाको हकमा आज फेरि त्यही आरोप पुनरावृत्त हुन पुगेको छ ।
अर्काेतर्फ दलहरूले समयमा निर्णय गर्न नसक्नुको परिणामस्वरूप आज महिलाहरूले मात्र हैन, समानुपातिकमा परेका कतिपय पुरुषहरू, जो संसद् र देशकै लागि पनि आवश्यक छन्, त्यस्ता विज्ञहरू समेत संसद्बाट बाहिरिने अवस्था आएको छ । हरेक दलले समानुतिक उम्मेदवारको सूची बनाउँदा सबैभन्दा आवश्यक, विज्ञ र योग्य व्यक्तिको नाम अगाडि राखेका हुन्छन् भने कम महत्वकालाई पछाडि राखेका हुन्छन् । यो महिला र पुरुष दुवैको हकमा लागू हुन्छ । तर अहिले महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउन समानुपातिकबाट बढी महिला पठाउनुपर्ने दबाब परेका कारण अगाडि नाम रहेका पुरुषलाई छोडेर पछाडि नाम रहेका महिलालाई समेत छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले स्वतः योग्य पुरुषलाई छोडेर कम योग्य महिलालाई छान्नुपर्ने हुन्छ । महिलाका दृष्टिकोणले मात्र हेर्दा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिएला तर समग्र संसद् र मुलुकको विकासका दृष्टिकोणबाट यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । महिलाले आजसम्म आफूलाई जति भाग दिनुपथ्र्याे त्यो मात्रै मागेको हो, अरूको भाग खोसेर आफूलाई दिनुपर्छ कहिल्यै भनेका छैनन् । अहिले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरेकाले समानुपातिकतर्फ अर्काको भाग खोस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थालाई सच्चा महिलावादीले पनि निको मान्न नसक्नु स्वाभाविक हो ।
यसो हुनुको पछाडि दलहरू जिम्मेवार त छन् नै, साथै निर्वाचन आयोग पनि यसबाट उम्किन पाउँदैन । किनभने, उम्मेदवारी दिँदा दलहरू जति जिम्मेवार हुनुपथ्र्याे त्यति नै आयोग पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । दलहरू जिम्मेवार हुन नसक्दा महिलाको उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वको सवालमा आलोचना भइरहेको छ । यसबाट निर्वाचन आयोग पनि अछुतो छैन । आयोगले निर्वाचन ऐन बनाउँदा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत नै महिला निर्वाचित भएर आउने गरी ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए यस्तो परिणाम आउनुमा आयोग मुछिनुपर्ने थिएन । उदाहरणका लागि, आयोगले काठमाडौँको १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा ३ वटा क्षेत्रलाई तोकेरै महिलाको मात्र उम्मेदवारी हुने व्यवस्था गरेको भए त्यो क्षेत्रमा महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो र जो जिते पनि महिला नै आउने सम्भावना हुने थियो । यस्तो व्यवस्था हरेक जिल्लाका बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका ठाउँहरूमा लागू गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थालाई ऐनले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेसम्म दलहरूको बुद्धि फिर्ने देखिँदैन ।
प्रत्यक्षतर्फबाट संसद्मा महिलाको न्यून परिणामको उपज अब दलहरूलाई संसद्मा कसरी ३३ प्रतिशत पु¥याउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । अहिले दलहरूले जबर्जस्ती समानुपातिक तर्फबाट महिलाको बढी सिफारिस गरी ३३ प्रतिशत पु¥याउन आआफ्नै ढंगले नाम सिफारिस गरी पठाइसकेका छन् । यसले गर्दा धेरै दलबीच विवादसमेत भएका छन् । यसबाट संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त होला तर जुन प्रक्रियाबाट प्रतिशत पु¥याउन लगिँदै छ त्यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो । संविधानले दुवै सभामा सबै वर्ग, समुदाय, लिंग, जाति, भाषा र भौगोलिक रूपमा दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने परिकल्पना गरेको छ । तर दलहरूले दलभित्रको आप्mनै अनुभवी महिला नेता र कार्यकर्तालाई विश्वास गर्न नसक्नुको परिणाम आज भोगिरहेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न भएको पहिलो चुनावमा महिला प्रतिनिधित्वका कारण देखिएको यो भद्रगोलबाट राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले केही शिक्षा लिएको हुनुपर्छ । बरू यस्तो ऐन बनाउन अहिले समानुपातिकबाट सिफारिस भई गएका महिला सांसदबाट पहल हुन सके राम्रो हुन्थ्यो ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०५:३० बुधबार
