नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार गठन हुनुपर्ने संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिका सदन (संसद्) हरूको चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै ३ साता भइसकेको छ । निर्वाचन अन्तिम परिणामअनुसार केही महिनाअघि मात्र अस्तित्वमा आएको वामपन्थी दलहरूको चुनावी मोर्चा अथवा वाम गठबन्धनले संसद्को तल्लो र प्रमुख व्यवस्थापिका सदन प्रतिनिधिसभामा (त्यस गठबन्धनमा सामेल दलहरूले संयुक्तरूपमा आर्जन गरेको जीतलाई आत्मसात् गरी एकगठ हुन सक्ने हो भने) पूर्ण बहुमत पाएको छ । प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाहरूको निर्वाचनको परिणाम पनि संघीय व्यवस्थापिका अथवा प्रतिनिधिसभाको भन्दा खासै फरक छैन ।

यस ऐतिहासिक उपलब्धिमूलक क्षणमा किन एमाले र माके थपक्क मिलेर सरकार बनाउनेदेखि देश निर्माणका अरू अग्रगामी कदम चाल्न तयार हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि सबैका मनमा टड्कारोसँग खडा भएको छ ।

नवसंगठित वाम गठबन्धन नै देशका ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशसभामा प्रादेशिक सरकार बनाउन सक्नेगरी बहुमत प्रतिनिधिलाई जिताएर पठाउन सफल भएको छ । निर्वाचित सदस्य संख्याका आधारमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एक्लाएक्लै के स्थिति छ भनेर हेर्दा भने वाम गठबन्धनको मुख्य साझेदार घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (एमाले) ती दुवै व्यवस्थापिकामा दोस्रो भएको दल नेपाली कांग्रेसको तुलनामा  निकै ठूलो अन्तरले पहिलो भएको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी तोकिएका कुल २७५ स्थानमा एमालेले १२१ स्थानमा जीत हासिल गरेर देशको निर्वाचनको इतिहासमै आफ्नो पक्षमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको छ भने यसअघि भएका निर्वाचनहरूमा प्रायशः पहिलो रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस फगत ६३ स्थान जितेर दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । वाम गठबन्धनको अर्को साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र (माके) भने निकै कम संख्या (जम्मा ५३) स्थानमात्र जित्न सफल भएर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो संसदीय दल हुन पुगेको छ । यसपटकको चुनावको परिणाम नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेक मधेसकेन्द्रित संकीर्ण राजनीति गरिरहेका क्षेत्रीय दलहरूका लागि समेत धेरै निराशाजनक साबित भएको छ ।
मधेसका दीनहीन जनताको पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै सक्रिय रहेका मुख्य दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) ले तराई मधेस बेल्टका चुनाव क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाका क्रमशः १७ र १६ स्थान मात्र जितेर आफ्नो हैसियत खुम्चिँदै गएको आभास गराएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता पुराना पञ्चका वैचारिकरूपले रित्ता र धमिलिएको राजनीतिमा अवसरवादको माछा मार्न पल्केका दलका साथै खिच्रेमिच्रे खुद्रा पसल जस्ता अनेक रूपाकारका साना दलको त यस पटकको निर्वाचनले अस्तित्व नै नामेट पारिदिएको छ । तीन चिरामा विभाजित राप्रपामध्ये एउटाले मात्र प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा राजेन्द्र लिङ्देन एक जनालाई जिताएर पठाउन सकेको छ ।
आमचुनाव २०७४ को मैदानमा आइपुग्दा यसअघि अनेक तिकडम र वितण्डा मच्चाएर प्रमुख दलहरूलाई हाराबारा खेलाइरहेका साना कम्युनिस्ट दलहरूको पनि ठूलो फजिती भएको छ । झापा आन्दोलनकालीन विद्रोही नेता भएका कारण त्यस आन्दोलनको हिङ बाँधेको टालो देखाएर निजी सत्तास्वार्थको राजनीतिक दोकान अविछिन्न चलाइरहेका नेकपा मालेका स्वयम्भू सर्वाधिकार नेता चन्द्रप्रकाश मैनाली (सिपी) को पनि यस निर्वाचनले पत्तासाफ गरिदिएको छ । उनले आगामी दिनमा पालैपालो आफू, आफ्नी पत्नी र आफ्ना बैठकेलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक हैसियत उचो बनाइरहने सर्वकालीन अवसर पाउन नसक्ने अवस्था पैदा गरिदिएको छ यस पटकको निर्वाचनले । साथै एमाले र माकेभन्दा फरक ढंगले सोच्ने र आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट भनाउन चाहने संयुक्त जनमोर्चा नामक सानो वाम घटकले पनि यो चुनावमा धोबीचुटाइ पाएको छ । त्यस घटकका वाक्पटु, खाँटी, ग्रामीण शैलीका नेता चित्रबहादुर केसी त उनको सधैँको क्षेत्र बागलुङबाट प्रत्यक्षतर्फ लड्नै तयार भएनन्, उनले अरू कसैलाई प्रतिनिधिसभामा जिताउन पनि सकेनन् । हो, त्यस समूहले कम्युनिस्ट घटकका वरिष्ठ नेता मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी एवं सक्रिय वाम कार्यकर्ता दुर्गा पौडेललाई प्युठानबाट प्रतिनिधिसभामा जिताएर पठाउन सफल भयो । यो सानो सफलतालाई एकछिन अलग राखेर हेर्ने हो भने यस पटकको चुनाव आफ्ना क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव भएका निष्ठावान् नेता चित्रबहादुर केसीका लागि ठूलो राजनीतिक हार सावित भएको छ । त्यसैले गहन आत्ममन्थनको विषय बनेको हुनुपर्छ ।
आमनिर्वाचन २०७४ को सबैले थाहा पाइसकेको यो नतिजालाई फेरि एकपल्ट तथ्याङ्कसहित यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण के हुनसक्ला भन्ने जिज्ञासा यस लेखका पाठकका मनमा उठ्न सक्छ । त्यस जायज  जिज्ञासाको एउटैमात्र जवाफ के हो भने पंक्तिकार उसका पाठकलाई जनताले यसपटकको ऐतिहासिक आमनिर्वाचनमा जुन कुराको प्रत्याशा राखी मत दिएका थिए त्यसको सम्झना गराउन चाहन्छ । निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र गठन भएको एमाले र माके सामेल वामपन्थी गठबन्धनलाई नेपाली जनताले एउटा दिगो, जनमुखी र स्थिर सरकारको अपेक्षा राख्दै प्रस्ट बहुमत दिएका हुन् । तर आज आएर एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धन जनताको त्यो प्रत्याशाको सम्मान गर्न पूर्णरूपेण अक्षम सावित भएको छ । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको अंकमाल फगत चुनाव जित्ने रणनीतिमात्र थियो भन्ने कुरा पनि हालका केही घटनाका आलोकमा अकाट्यरूपमा  प्रमाणित भएको छ । उनीहरूले अहिले जे÷जस्तो गतिविधि गरेका छन् त्यसले लामो समयसम्म ती दुई दल एक भएर अस्थिरताले ग्रस्त यस देशमा एउटा भरोसा गर्नलायक प्रशासन दिन सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार छाडिदिएका छैनन् ।
वाम गठबन्धनका पक्षमा भोट हाल्ने नेपाली जनता एमाले र माकेको संसद्मा प्रस्ट बहुमत हुँदाहुँदै किन सरकार बनाउन गाह्रो भइरहेको छ बुझ्न नसकेर अलमलमा परेका छन् । वामपन्थी झुकाउ भएका र गत निर्वाचनमा सूर्यमा भोट हालेका जनता त यी दुई पार्टी एक हुने भन्थे के भयो भनेर टाउको समाइरहेका छन् । एमाले जनसमूह जसले ओली र प्रचण्डबीच भएको प्रेमालिङ्गनलाई अस्वाभाविक ठानिरहेको थियो, त्यो पनि चिन्तित छ । त्यो समूह प्रचण्डको अतिमहत्वाकांक्षाको वेदीमा वाम गठबन्धन नै बलि चढ्ने हो कि भनेर त्रसित भएको छ । नेपालको इतिहासमा नै निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट विचारले व्यापक स्वीकृति पाएको यस ऐतिहासिक उपलब्धिमूलक क्षणमा किन एमाले र माके थपक्क मिलेर सरकार बनाउनेदेखि देश निर्माणका अरू अग्रगामी कदम चाल्न तयार हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि सबैका मनमा टड्कारोसँग खडा भएको छ ।
यस अतिरिक्त एमालेका विषयमा गम्भीररूपले उठाउनुपर्ने अर्को कुरो भएको छ– उसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको स्वीकृतिमा पैदा गरेको अवरोध । अढाइ महिनाअघि संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पुगेको त्यो विधेयक राष्ट्रपति महोदयाले थन्क्याएर राखिदिएकी छिन् । अहिले त्यो विषय झनै संवेदनशील भएको छ । एमाले चाहन्छ, राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक तुहाइदिउन् ।  किनभने त्यो तुहिँदा राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रमणीय चयन प्रणालीबाट नभई बहुमतीय प्रणालीबाट हुनेछ र त्यसो भएमा ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको एकजना पनि सदस्य हुने छैनन् । यस प्रकरणका आलोकमा हेर्दा एमालेको वर्तमान नेतृत्व कस्तो प्रणालीमा विश्वास गर्दोरहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । एमाले नेतृत्वको यसप्रकारको विपक्षलाई पूरै निषेध गर्ने सर्वसत्तावादी विचार ढिलो चाँडो त्यसकै लागि नै घातक हुन सक्छ ।  अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक कुनै एक दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने हिसाबले ल्याएको पनि होइन । एक्काइसौं शताब्दीको राजनीति निषेध र विरोधबाट भन्दा समन्वय र सहकार्यबाट बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा ओलीजीलाई कसले भनिदेओस् ?

प्रकाशित: १३ पुस २०७४ ०४:१७ बिहीबार