साइबर अपराध इन्टरनेट र कम्प्युटर उपकरण वा प्रणालीको दुरूपयोग गरी हुने विशिष्ट प्रकृतिको अपराध हो । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकाससँगै साइबर अपराधको जालो विश्वभर द्रुत गतिमा फैलिइरहेको छ । इन्टरपोलले यसलाई भौतिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सीमाविहीन अपराध मानेको छ, जसको माध्यमबाट अपराधीहरूले अज्ञात स्थलबाट इन्टरनेटको गतिको फाइदा उठाई सहज रूपमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छन् । साइबर अपराधलाई अमेरिकामा आतंकवाद, जासुसी र आम विनाशका हतियार भन्दा पनि ठूलो प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा मानिन्छ । साइबर अपराधमा उच्च प्रविधियुक्त हुन्छ, खासगरी ह्याकिङ, स्पाम इमेल र फिसिङ, अनलाइन स्क्याम र जालसाजी, अनलाइन कारोबारमा हुने ठगी, आइडेन्टिटी थेफ्ट, साइबर बुलिइङ, कम्प्युटर प्रणालीमा आक्रमण एवं गैरकानुनी वा निषेधित अनलाइन विषयवस्तु बढी प्रयोगमा आउने गर्छन् ।

साइबर अपराधलाई व्यक्तिविरुद्ध, व्यक्तिगत सम्पत्तिविरुद्ध, सरकारविरुद्ध र समाजविरुद्ध गरी चारभागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

सन् १८२० मा फ्रान्सेली कपडा उत्पादक जोसेफ–म्यारी जक्वार्डले आविष्कार गरेको एबाकस प्रणालीमा आधारित लुम प्रविधिले स्वचालित रूपमा गर्ने कपडा बुन्ने कार्यले आफ्नो परम्परागत रोजिरोटीमा असर पर्ने आशंकामा कामदारहरूले उक्त लुम तोडफोड गरेका थिए जसलाई पहिलो साइबर अपराधको संज्ञा दिइए तापनि सन् १९८१ मा क्याप्टेन ज्याक भनिने इयान मर्फीले अमेरिकाको एटिएन्डटी नामक टेलिफोन कम्पनीको बिलिङ प्रणाली ह्याक गरेबापत दण्डित गरिएको घटना नै पहिलो साइबर अपराध मानिन्छ ।
साइबर क्राइमको मुद्दामा अदालतबाट भएका मुद्दा हेर्दा साउथ इस्टर्न बेल टेलिफोन कम्पनीको कम्प्युटर प्रणालीमा गैरकानुनी प्रवेश गरेको अभियोगमा अमेरिकाको कान्सास सर्वोच्च अदालतले सन् १९९६ मा अठार वर्षीय एन्थोनी एलेनलाई दोषी ठह¥याएको पाइन्छ । भारतको दिल्ली हाइकोर्टले २००२ अक्टोबरमा एकजना व्यापारीलाई इन्टरनेट लिलामी साइटको माध्यमद्वारा गर्न लागेको माइक्रोसफ्टको पाइरेटेड सफ्टवेयर बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । क्रेडिट कार्ड दुरुपयोग गरी ३ मिलियन डलर बराबरको सामान इन्टरनेटको माध्यमद्वारा अमेरिकाबाट आयात गरी ठगी गर्ने कार्यमा केही पाकिस्तानी नागरिक संलग्न भएको भनी कराँचीस्थित अमेरिकी कन्सुलेटले पाकिस्तानको संघीय अनुसन्धान संस्था (एफआइए) समक्ष दिएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गरी एफआइएले पाँच जनाउपर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतबाट २००३ मेमा सजाय भएकालाई पाकिस्तानमा पहिलो साइबर अपराध मुद्दा मानिन्छ ।

नेपालमा साइबर अपराध

नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा उपलब्ध आव २०६८÷६९ देखिको विद्युतीय कसूर तथा साइबर अपराधको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १५७ मुद्दा अदालतमा दायर भएको रेकर्ड उपलब्ध छ । राष्ट्रिय समाचार समितिले २०७३ माघ २४ मा प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार २०७२÷७३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी ८३० वटा उजुरी परेकामा २०७३÷७४ को पहिलो ६ महिनामा सो संख्या ५६० पुगेको पाइन्छ । यो महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुको मात्र तथ्यांक हो । यसरी हेर्दा मुलुकभरको साइबर अपराधको स्थिति भयावह देखिन्छ ।
भारतमा सन् २००० मा आएको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (आइटी) एक्टले साइबर अपराध र इलेक्ट्रोनिक कमर्सलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सम्बोधन गरेको पाइन्छ । नेपालमा हालसम्म साइबर अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । यससम्बन्धी मुद्दा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत हेरिँदै आएको थियो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लागू भएपछि साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाको दायरी, कारबाही र किनारा यस ऐन अन्तर्गत हुँदै आएको छ । यद्यपि प्रस्तावना हेर्दा यो ऐनले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रमाणीकरण र नियमित गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यसका प्रावधान भारतको आइटी एक्टका इलेक्ट्रोनिक कमर्ससम्बन्धी व्यवस्थाहरूसँग मिल्दाजुल्दा पाइन्छन् भने साइबर अपराधका प्रावधानलाई विद्युतीय कारोबार ऐनले समेट्न सकेको पाइँदैन ।
साइबर अपराधलाई व्यक्तिविरुद्ध, व्यक्तिगत सम्पत्तिविरुद्ध, सरकारविरुद्ध र समाजविरुद्ध गरी चारभागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । व्यक्तिविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा इमेल हैरानी, साइबर स्ट्याल्किङ, अश्लील सामग्री फैलाउनु, गालीबेइज्जती, ह्याकिङ, क्रयाकिङ, इमेल ठगी, एसएमएस ठगी, कार्डिङ, ठगी एवं धोखेबाजी, बाल पोर्नोग्राफी, धम्कीद्वारा कुटपीट आदि पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध, साइबर स्क्वाटिङ, साइबर भेन्डालिज्म, कम्प्युटर सिस्टम ह्याकिङ, भाइरस पठाउने, साइबर ट्रेसपास, इन्टरनेटमार्फत चोरी जस्ता अपराधहरू व्यक्तिगत सम्पत्तिविरुद्धका साइबर अपराधमा पर्न आउँछन् । सरकारविरुद्धका साइबर अपराधमा साइबर टेरोरिज्म, साइबर वारफेयर, पाइरेटेड सफ्टवेयर वितरण, अनधिकृत सूचनाको भण्डारणहरू हुन् । त्यसैगरी समाजविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा बाल पोर्नोग्राफी, साइबर ट्राफिकिङ, आर्थिक अपराध र कीर्तेजस्ता अपराधहरू पर्छन् ।
हाल विश्वमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने साइबर अपराध द्रुत गतिमा फैलिइरहेको अवस्था छ । झट्ट हेर्दा यो गालीबेइज्जतीसँग सम्बन्धित पनि देखिन्छ । वर्तमान गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ मा उल्लिखित लाइबल (लेख वा प्रकाशनद्वारा बेइज्जती) र स्ल्यान्डर (बोलेर गरिने बेइज्जती) का प्रावधानहरू मिल्दाजुल्दा आकर्षित हुनेजस्ता देखिए पनि उक्त ऐनले कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिने साइबर अपराधलाई समेट्न सकेको पाइँदैन ।
 
विद्युतीय कारोबार ऐन

२०६३ सालमा आएको विद्युतीय कारोबार ऐन विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न आएकाले यसमा साइबर अपराधलाई परिभाषित गरिएको पाइँदैन । अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत यसले विद्युतीय अभिलेखको प्रमाणिकता, विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको कानुनी मान्यता, सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख, सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको छ । त्यसैगरी विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्ति र स्वीकार, नियन्त्रण तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायसम्बन्धी व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणसम्बन्धी व्यवस्था, ग्राहकको काम कर्तव्य र अधिकार, विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग, नेटवर्क सेवासम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको छ भने परिच्छेद २ देखि ८ सम्म उल्लिखित व्यवस्थाहरू उल्लंघन गर्ने वा निषेधित कार्यउपर सजायको निर्धारण परिच्छेद ९ मा कम्प्युटरसम्बन्धी कसूर अन्तर्गत गरिएको छ । जसमा कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्न, कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच, कम्प्युटर सूचना प्रणालीमा क्षति, विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन, गोपनीयता भंग, झुट्ठा बेहोराको सूचना, झुट्ठा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेस गर्ने वा देखाउने, तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने, कम्प्युटर जालसाजी, कम्प्युटरसम्बन्धी कसूर गर्न दुरुत्साहन, मतियारलगायतका कार्यउपर सजाय पर्छन् । परिच्छेद २ देखि ८ सम्म उल्लेख गरिएका कसूरबाहेक अन्य कसूरमा यो परिच्छेद अन्तर्गत सजाय गर्न सकिँदैन । विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसूर विशिष्ट प्रकृतिका हुने भएकाले सामान्य अदालतले मुद्दा नहेरी परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण र सो न्यायाधीकरणले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्न सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधीकरणको परिकल्पना ऐनले गरेकामा हालसम्म न्यायाधीकरण गठन हुन नसकी त्यस्ता मुद्दाहरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको छ । यससम्बन्धी कसूर विशिष्ट प्रकृतिको हुने र त्यस्ता मुद्दा हेर्न साइबर कानुनमा विशेषज्ञता भएका न्यायाधीश जरुरी हुने भएकाले अविलम्ब न्यायाधीकरण गठन हुनपर्ने देखिन्छ ।

फौजदारी संहितामा साइबर अपराध

लामो प्रयासपछि संसद्ले २०७४ सालमा आएर फौजदारी अपराध संहिता पारित गरी २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू हुनेगरी तोकेको छ । यो ऐनले प्रमाण ऐन लगायत ३६ वटा ऐनका प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेको छ भने मुलुकी ऐन लगायत १५ वटा ऐनलाई पूर्णरूपमा खारेज गरेको पाइन्छ । २०१७ भदौ १ गतेबाट लागू हुनेगरी अन्य ऐनहरूसँगै गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ पनि खारेजीमा परेको छ । प्रस्तावित फौजदारी संहिता तीन भाग र पैंतीस परिच्छेदमा विभक्त भए पनि साइबर अपराध यसभित्र अटाउन सकेको पाइँदैन । संहिताको भाग तीनमा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसूर अन्तर्गत गोपनीयता विरुद्धका कसूर र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूर उल्लेख गरी दफा ३०७ मा विद्युतीय माध्यमबाट गालीबेइज्जती गरेमा पनि सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कसूरलाई समेट्न खोजेको जस्तो देखिए पनि साइबर क्राइमलाई पूर्णरूपमा बाहेक गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्नेगरी ५४ वर्षपछि आएको फौजदारी संहिताले हाल कानुन र व्यवस्थालाई मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रमुख चुनौती बनेको साइबर अपराधलाई समेट्न नसक्नु सुखद पक्ष होइन ।
मुलुकको सारवान कानुनले अपराध घोषित नगरेका कार्यलाई कार्यविधि कानुनले सजाय गर्न कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जाने देखिन्छ । विभिन्न मुलुकको कानुनमा साइबर अपराधको सूचीमा समावेश भई कसूर मानिएका अपराधलाई न विद्युतीय कारोबार ऐन समेट्न सकेको छ न त फौजदारी संहिताले नै ।

निष्कर्ष

भौतिक बल प्रयोगबिना कम्प्युटर प्रविधि र इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा पीडितको इच्छा र चाहना विपरीत साइबर स्पेसलाई प्रभावमा पारी सूचनाको सृजना, वितरण, फेरबदल, चोरी, दुरुपयोग र नष्ट गर्ने कार्य साइबर अपराधभित्र पर्छन् । साइबर अपराध विश्वव्यापी प्रकृतिको अदृश्य र सीमाविहीन हुने भएकाले बहु क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । यस्ता कार्यलाई सारवान कानुनले कसूर कायम गरेपछि मात्र सो कसूर गर्नेउपर तोकिएको सजाय गर्नु फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । विद्युतीय कारोबार ऐन र फौजदारी अपराध संहिताले साइबर अपराधलाई समेट्न नसकेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै साइबर कानुन जरुरी छ । अमेरिका, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, फिनल्याड, इटली, टर्की, स्वीडेन, स्वीजरल्याण्ड, क्यानडा, भारत, जापान, स्पेन, पोर्चुगल, बेलायत, मलेसिया, सिंगापुर लगायत विश्वका धेरै मुलुकहरूमा छुट्टै साइबर कानुन भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि छुट्टै कानुन समयको माग हो । तसर्थ छुट्टै साइबर ऐन ल्याउनेतर्फ विधायिकाको यथाशीघ्र ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७४ ०४:२३ मंगलबार