सर्वप्रथम नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचा (स्ट्रक्चर) र त्यसका जटिल समस्याहरूबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्यतः तुलनात्मक लाभका स्थितिमा रहेका कृषि, वन, जलस्रोत र पर्यटन उद्योग देखिन्छन् तापनि अर्थतन्त्र मुख्यतः विदेशी रोजगार, आय र आयात व्यापार–भन्सारमा टिकेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनुपर्ने उद्योगहरू विशेषतः साना र मझौला उत्पादनशील उद्योगहरू भएका पनि धेरै जस्ता बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यसै पनि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान नगण्य (५.६५ प्रतिशत) छ । गलत वित्तीय विशेषतः भन्सार नीतिले गर्दा प्रायः जस्ता उद्योग प्रतिस्पर्धामा टिक्नै नसक्ने स्थिति छ । अव्यावहारिक श्रम–कल्याणकारी ऐन कानुन र व्यवस्थाले गर्दा उद्योगहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन र स्वयम् श्रमिकहरू पनि लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । बर्सेनि फेरिने आर्थिक नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रको हौसला र लगानी घट्दो छ । पाँच लाखभन्दा बढी साना कम्पनीहरूका लागि बोलिदिने कोही देखिन्नन् ।

अर्थतन्त्रलाई तत्काल पुनः चलायमान बनाउन सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि–वन क्षेत्र हो तर सबै भन्दा उपेक्षित क्षेत्र पनि यही हो । २०७०/७१ देखि जि.डि.पी.मा कृषिको योगदान घट्दै गएको थियो र गत १० वर्षमा वन र मत्स्य पालनसहितका कृषिको योगदान सरदर २६.५ प्रतिशत मात्र छ । कृषि क्षेत्रमा सरदर ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या आबद्ध रहने गरेकामा हाल घटेर ५०.४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । कृषियोग्य जमिन घट्दो छ । पहाडी क्षेत्रमा धेरै जमिन बाँझो देखिन्छन् । मेहनती हात विदेशिएका छन् । बर्सेनि दुई खर्ब जतिको खाद्यान्न र कृषि सामग्रीको आयात हुन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण नारामै सीमित छन् । विशेषगरी साना र मझौला किसानहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट र शोषणबाट बचाउने कोही छैनन् ।  

कृषि र उद्योगको विकास गर्न पुँजी निर्माण हुनैपर्छ । यसमा प्रभाव पार्ने बाह्य सूचकहरू (विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर र रेमिट्यान्स प्रवाहमा) हाल अस्थायी सुधार भइसकेको छ । शोधनान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) को स्थिति हेर्दा २०७९ वैशाखमा २.८८ खर्ब घाटामा रहेकामा २०८० वैशाखसम्म पुग्दा २०१४ खर्बको बचत देखिनु धेरै सकात्मक देखिए तापनि यो सुधार निर्यातमा वृद्धि, पर्यटन आयमा वृद्धि आदिबाट नभई रेमिट्यान्समा भएको ठूलो वृद्धि र आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण भएकाले सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । २०८० वैशाखसम्म विगत १२ महिनामा भित्रिएका १० खर्ब ५ अर्ब रुपियाँको रेमिट्यान्सबाट पनि बचत गरी पुँजी निर्माण गर्ने ठोस व्यवस्था छैन । यसमध्ये ठूलो रकम घर÷जग्गामा (२० प्रतिशत जति) र सुन खरिद, ऋण चुक्ता र केही भाग उपभोग खर्चमा जाने गर्छ ।  

आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी, सन् २०२२÷२३ को ६ महिनामा राजस्वमा आएको १६.५ प्रतिशतको गिरावट, चालु खर्चमा ११.२ प्रतिशत अनावश्यक वृद्धि तथा अत्यन्त न्यून पुँजीगत खर्च आदिका कारण हालैमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपाली अर्थतन्त्र खतरामुक्त नभएको विश्लेषण गरेको छ । यसका साथै धनीहरूको स्वामित्वमा रहेका बैङ्कहरू मोटाउने तर ऋणीहरू ऋण तिर्न नसकी लुकिछिपी बस्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब भन्दा बढी र बैंकहरूमा २ खर्ब जति गरी ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थन्किएर बसेको छ । तर आफ्नोे लगानीसमेत डुब्ने डरले बैंकहरूसँग ऋण लिए कृषि र उद्योग, व्यापार बढाउने उत्साह हराएको छ । तीन तहको खर्चिलो सरकार चलाउनसमेत राजस्वले नपुगी सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण २३ खर्बभन्दा बढी भई जि.डि.पी. को ५० प्रतिशत भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सङ्कटबाट बचाउन कृषि र उद्योगमा उत्पादन बढाइ, रोजगारी सिर्जना गरी क्रयशक्ति र राजस्व बढाउने उपायहरूको खोजी हुनु अत्यावश्यक छ । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने यस्ता केही जरुरी प्रोत्साहनका उपाय तल प्रस्तुत छन्:

तत्काल लागु गर्न सकिने सुधार

१.  व्यवस्थितरूपमा चल्ने र बढी लगानी ल्याउन सक्ने सङ्गठित संस्था कम्पनी नै हुने भएकाले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा हाल साना ठूला सबै कम्पनीहरूलाई नाफामा २५ प्रतिशत आयकर लगाइन्छ । हालको व्यवस्थामा वार्षिक  

रु. १२ लाख करयोग्य आय गर्ने व्यक्तिले भन्दा १२ लाख नाफा गर्ने कम्पनीले झण्डै दुई–तीन गुना बढी आय कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर भन्दा साना र मझौला कम्पनीहरूले बढी कर तिर्नुपर्दा कम्पनीहरू हतोत्साही हुन्छन् र राजस्व पनि कमै प्राप्त हुन्छ । अतः विशेषतः उत्पादनशील, निर्यात र पर्यटन क्षेत्रका साना स्तरका कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न तल प्रस्तुत व्यवस्था गर्नुपर्छ:

(क)  एकाघरका र अन्य सञ्चालक र सेयर होल्डरहरूले आफ्नो कम्पनीका नाममा घर/जग्गा नामसारी गर्दा मालपोत दस्तुर  

१ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।  

ख)  उत्पादनशील, निर्यात र पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीको नाफामा लाग्ने आयकरमा, रु. २५ आय लाखसम्मको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत, ५० लाखसम्मको आयमा  

१५ प्रतिशत, ७५ लाखसम्मको आयमा  

२० प्रतिशत र ७५ लाखभन्दा माथिको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।  

ग)  सबै प्रकारका कम्पनीले आयकर तिरिसकेको नाफाबाट लाभांश लिने सेयरधनीले यसमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्ने र यसैलाई अन्तिम कर मानी उक्त व्यक्तिको अन्तिम कर निर्धारण गर्दा यो रकम जोड्नु नपर्ने गरी कानुनमा सरलीकरण गर्नुपर्छ र स्पष्ट पारी सूचना प्रसारण गरिनुपर्छ ।  

२) व्यक्ति र कम्पनीहरूले मुद्धति, बचत या अन्य खातामा जम्मा गरेको रकममा बैंकहरूबाट पाइने ब्याजमा पनि सरलीकरण गर्नु जरुरी छ ।  

३) सेवा शुल्क, कमिसन र रोयल्टी आदि विविध आयमा पनि एक पटकमा १ लाखसम्ममा ५ प्रतिशत स्रोतमै अन्तिम आयकर कट्टा गरी सरलीकरण गर्ने व्यवस्था भए अनेकौँ झन्झटबाट बची राजस्व  

सङ्कलन बढाउन सहायता पुग्नेछ । एक पटकमा १ लाख भन्दा बढीको यस्ता भुक्तानीमा १० प्रतिशत आयकर कट्टा गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

४) निर्यातकर्ताहरूले आयकरमा  

२५ प्रतिशत छुट १५ वर्षसम्म पाउनुपर्छ ।

५) मूल्य अभिवृद्धि कर सबैले तिर्नुपर्ने गरी क्रमशः थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । यसले गर्दा करचोरी घट्नेछ र व्यवसायीहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हुनेछ ।  

६) १० बिघा भन्दा ठूला र सिँचाइ सुविधा पुगेको जग्गा धनी किसानले पनि ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिबिघा आयको स्ट्यान्डर्ड तोकी त्यसमा आय कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पछि यसलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले विस्तारित गर्न सकिन्छ । यसबाट उठेको रकम साना किसानहरूको हितमा र कृषि क्रस अनुदानमा खर्च गर्नुपर्छ ।  

७) कृषि विकास बैंकले कृषि विकासकै क्षेत्रमा सीमित भई सेवा विस्तार गर्नुपर्छ र यस बैंकको स्थापनाका सुरुका वर्षहरूमा झैँ साना बचत र साना किसान विकास कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।

८) सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापनलाई अति विश्वसनीय बनाई रोजगारदाताले कामदारको तलबको  

२ प्रतिशत थप रकम हाल्ने गरी ३ प्रतिशत उठाउन सकिन्छ । हालको अन्य सुविधाका साथै कामदार सेवानिवृत्त हुँदा उसले जति वर्ष काम गरेको हो त्यति महिनाको तलब एकमुष्ट यसै कोषबाट पाउने व्यवस्था सरल, भरपर्दो र व्यावहारिक हुनेछ । स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमा योजनामा सङ्गठित फर्म र कम्पनीका सबै कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराउन अनिवार्य गरी प्रभावकारीरूपमा यस कार्यक्रमलाई बढाउनुपर्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै सञ्चय कोष संस्थान गठन आनिवार्य भइसकेको छ ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८० ००:२८ सोमबार