असफल वार्ताका समाचारकै बीचमा पनि कुरा मिल्यो, सहमति भयो भन्ने सुन्न पाइएला कि भन्ने आशमा छन् सबै। अनि भनिरहेका छन् जसलाई जे छोड्नु छ छाड, जसलाई जे जोड्नु छ, जोड, सुख त दिन सकेनौ नै, थप दुःख त नदेऊ। उज्यालो देखाउन त सकेनौ कम्तीमा थप अध्याँरोतर्फ नधकेल। आफूमात्र सज्जन, बाँकि सबै दुर्जन भएको गर्जन गरिहने, नेतृत्व पंक्तिलाई जनता भन्न चाहन्छन्, इतिहासको यस अप्ठेरो मोडमा आफ्ना जयको लागि जो भुक्छ त्यो होइन, जनताको जयका लागि जो झुक्छ , उही हो महान, उही हो साहसी।
यो लेख पाठकले पढ्ने बेलासम्म, निराश र भयभीत जनतामाथि दया गरेर दलका मुखियाहरूले दुर्लभ सहमति भेट्टाइसकेका हुन पनि सक्छन्। वा अन्तिम दिनकेा अन्तिम बैठकलाई समेत पछाडि धकेल्दै, सिंगो मुलुकलाई थप व्याकुल र कायल बनाउँदै ठूला दलका सीमित मुखिया भने वार्ता गरिहेका पनि हुन सक्छन्। अनि, जनता भने करुण आशाका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका हुनसक्छन् 'सहमति' को।
आज यस मितिमा संविधान पाउने हक राख्ने जनता, संविधानसभाको आयु लम्याउने सहमतिको समाचार पाउँदा सन्तुष्ट हुनुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना? होइन, संविधानसभाको विघटनमा नै आफ्नो पक्षलाई मुनाफा हुने मत दुवै कित्तामा प्रबल भएकै हो भने चाहीँ, यो बेला संविधान सभाका हामी सदस्यहरू एकले अर्कालाई 'हत्यारा' भनेर आरोपित गर्दै तर संविधानसभालाई कसले पहिले सुलीमा चढाउने भन्नेमा चाहिँ तछाडमछाड गर्दै फरकफरक लाममा बसिरहेका हुन पनि सक्छौं।
अहिले ठीक दुई वर्ष अगाडिको क्षण सम्झिरहेको छु। संविधानसभाको पहिलो बैठक, गणतन्त्रको घोषणा, दुई वर्षभित्र सविधान लेखिसक्ने संकल्प र शपथ, त्यही घुमिरहेको छ मनमस्तिष्कमा। कत्रो उत्साहका साथ सहभागी भइएको थियो त्यो पहिलो बैठकमा! अझै पनि थाकेको छैन, तर ठूला दलका अयोग्य पात्रको क्षुद्र प्रवृत्तिलाई तोड्न नसक्ने आफ्नो निरीहताले निराश बनाएको छ। संविधान सभाको सदस्यको भूमिका व्यक्तिगत तहमा इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्यौँ कि गरेनौ यो छुट्टै समीक्षाको विषय होला, तर संविधानसभाको असफलताको सामूहिक जिम्मेवारीबाट कोही भाग्न पाउँदैन। यो अफलताका निम्ति जे दण्ड तय होला भोग्ने स्वीकारोक्तिका साथ नै केही विषय उठाउन खोजेको छु।
के संविधानसभाले संविधान लेख्ने प्राविधिक विषय हो? संविधानसभाभित्र हुने औपचारिक बहसविमर्श र कार्यसूचीमा लेखिएअनुसारको कर्मकाण्डलाई पूरा गर्नु नै संविधान लेख्नका लागि पर्याप्त हुन्छ? संवैधानिक सिद्धान्तमा कुनै सहमति कायम नगरी, संविधान लेखन कार्य अगाडि बढाएका थियौँ। अरू सबै विषय टुंगिए पनि मूल सैद्धान्तिक विषय टुंग्याउनुपर्ने ठाउँमा आएर यो प्रक्रिया अड्कनु स्वाभाविकै थियो। यस्तो संविधानसभाभित्रका दलको मूल नेतृत्वको सक्रिय सहभागिताविना नै हामी सदस्यले नयाँ संविधानमा समाविष्ट हुने धाराउपधाराका हिसाबले ९० प्रतिशतभन्दा बढी लखेकोमात्र हैन, सहमतिमा टुग्याइनै सक्यौं। यसरी हेर्दा कति वटा धारामा सहमति जुटाउन बाँकी होला? दशदेखि पन्ध्र धारामा। तर यी १०-१५ धारामा भएको मत भिन्नता संविधानसभामा हुने बहसले टुंग्याउन सक्तैन।
यो संविधानसभाको सीमा हो। यहाँ प्रश्न उठ्ला, त्यसो भए किन चाहियो त संविधानसभा? २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको क्षण सम्झौँ। दलहरूको छलफलको लामो शृखलापश्चात्, बैठकमा प्रस्ताव आयो। दलहरूकै निर्णयलाई सभाले अनुमोदन गर्यो। सभामा सिंगो नेपाल थियो। नेपालमा जति रंग थिए, सभामा सबै रंगको प्रतिनिधित्व थियो। सबै जात, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, पेसाका अनि सबै विचारका। त्यसैले त दलका मुखियाको सानो समूहले गरेको निर्णय जब सभाले अनुमोदन गर्यो, गणतन्त्रको निर्णय सिंगो मुलुको निर्णय बन्यो, त्यसमा सबैको स्वामित्व स्थापित भयो। यही हो संविधानसभाको औचित्य।
संविधानसभाको यस्तो औचित्य र सीमालाई बुझ्न सके नै संविधानसभाले ९० प्रतिशत काम सकाए पनि, बाँकी १०-१५ धारा नै नयाँ बन्ने संविधानको आत्मा भएको र यस्को छिनोफानो संविधानसभाले नभई, राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो। यस विषयमा दलहरूको निर्णयलाई वैधानिकता दिएर सबैको स्वामित्व स्थापित गराउने काम चाहिँ सभाले गर्ने वास्तविकतामा टेकेर अगाडि बढे हल खोज्न सकिएला।
यी १०-१५ धारा के हुन् त? यीमध्येका केही विषय कुनै दल विशेषका निम्ति महत्वपूर्ण होलान्, जस्तो शासकीय स्वरूप कस्तो हुने? मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष को हुने? राष्ट्रप्रमुख र प्रधामन्त्रीको निर्वाचन कसरी गर्ने? संघीय नेपालमा कति प्रदेश हुने? राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा हुने सहमतिलेमात्र टुंग्याउनसक्ने यस्ता विषय कुनै पनि दलका निम्ति तात्कालिक लाभहानि र प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्न सक्ला, तर यस्ता सबै सबालहरू 'निगोसिएबल' हुन्। यो कुनै सद्धान्तिक विषय होइन। तर यीबाहेक अरू केही थोरै तर निर्णायक विषय छन्। संविधानवादको सिद्दान्तलाई अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने, बहुलवादको मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने वा नगर्ने, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तलाई अपनाउने वा नअपनाउने, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने वा नहुने, स्वतन्त्रता र अधिकार कुनै पनि आधारमा दुई कोटीको हुने वा नहुने, सम्पत्तिको माथिल्लो सीमा हुने वा नहुने।
यी यस्ता विषय हुन्, जसमा एक प्रकारको निर्णयले, लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको एक खालको संविधान बन्छ, अनि संविधानको यही मूल्य र मान्यताअनुसारको राज्य, समाज बन्ला अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा रहन्छ। यस्ता विषयमा अर्को प्रकारको निर्णयले, उदार लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यतालाई निषेध गर्छ, अनि त्यस्तो संविधानले बोक्ने मूल्य र मान्यताअनुरूपको राज्य र समाजको अपेक्षा रहन्छ। यसरी भन्न सकिएला - एउटै संविधान सभाबाट दुई बिल्कुल विपरीत मूल्य र मान्यता बोक्ने संविधान बन्न सक्दैन? कि लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ कि जनसंविधान? कस्तो संविधान बनाउने यो विषयको छिनोफानो नगरी, संविधानसभालाई जति तन्काए पनि संविधान बन्न सक्तैन।
त्यसो भए प्रश्न उठछ यी विषयको छिनोफानो नगरी, संविधानसभाको म्यादमात्र बढाउँदा संविधान लेखिने सुनिश्चित गर्छ त? अहं, गर्दैन। सरकारको नेतृत्वको बहसमा रुमलिएको अति संकीर्ण र लालची नेतृत्व, अर्थहीन बहसका शृखलामा, यी मुख्य विषयमा कहिल्यै प्रवेशै गरेनन्। यी सैद्धान्तिक विषयमा प्रवेश गरेर साझा धारणा बनाएसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन। यहाँ साझा धारणा भन्नाले यो पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ, यी विषय, मूल्य वा आर्दशका कुरा हुन् यसमा आधा एउटाको आधा अर्काको मानौं भन्ने ठाउँ पनि छैन। शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म यस्ता अनेक विषयमा मओवादीका प्रस्ताव मान्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। तर जबसम्म उदार लोकतान्त्रिक मूल्यले निर्धारण गर्ने संवैधानिक सीमाभित्रै हामीले अरूभन्दा भिन्न र श्रेष्ठ हुने प्रयत्न गर्ने हो भन्ने यथार्थलाई माओवादीले स्वीकार्दैन, संविधान बन्दैन।
चुरो कुरो यही हो। लोकतान्त्रिक मूल्य बोक्ने नयाँ संविधानले तय गर्ने नियममा आधारित खेलमा, माओवादी विजयी हुन्छ भने यो उसको क्षमता र जनताको मतलाई कसले किन अस्वीकार गर्ने वा कसैले अस्वीकार गर्छु भनेर पनि के फरक पर्छ? त्यसैले यहाँ प्रश्न हामीले खेलका लागि कस्ता नियम तय गर्ने भन्ने हो, खेलको परिणाम होइन। दुई वर्षको असफलताको कारक न त माओवादीले यस्तो नियम मान्न तयार छु भनेर साहस देखाउन सक्यो, न त अर्को कित्ताले माओवादीलाई यी नियम स्वीकार गर्न लगाउने सामर्थ्य ने राख्न सक्यो। शान्तिको राजमार्गमा अगाडि बढेको गाडीलाई युद्धको सुरुङ्गमा नर्फकाउने हो भने, उदार संवैधानिक आधारशिलामै नयाँ संविधान बन्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई माओवादीले मान्नु अनिवार्य छ। तर संविधानसभा जीवित रहे न माओवादीले यो मान्ने र अरूले मनाउनसक्ने ठाउँ बाँकी रहला। अनि यो पनि नबिर्सौं संविधानसभाको अवसानसँगै माओवादीभित्रका शान्तिकामी पराजित हुनेछन् तर लोकतन्त्रको त सिंगो कित्तै पराजित हुन्छ। अतः शान्ति र लोकतन्त्र, संविधानसभा यसका निम्ति अपरिहार्य छ।
गतिशिल, सामाजिक लोकतन्त्रको जगमा, नेपालको अखण्डता संभव छ। त्यति बेला नेपाल भएर बाँच्न, हाँस्न र प्रगति गर्न सक्ला। संविधानसभाको निरन्तरताको अर्थ हो, सामाजिक लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्दै नेपाल बाँच्ने र हाँस्ने संभावना बाँकी रहनु। यसको अवसान यस्तो संभावना निषेध गर्दै अर्थहीन युद्धमा नेपाल होमिनु हो।
अतः संविधानसभालाई आज बचाउन सके भोलि हामी सबैले जित्ने परिणाम निकाल्न सकिएला। तर आज यसलाई बचाउन नसक्नु भनेको, आज नै हार्नु हो। यो असफलताको निश्चित् परिणाम हो, असफल राष्ट्रको सूचीमा नेपाल कान्छो सदस्य बन्न पुग्नु।
संविधानसभाको मृत्युपश्चात् जेठ १५ आफ्नो लागि सुखद भएर आउने मनसुबा पाल्ने जुनसुकै कित्तामा होस्, बुझिराखे राम्रो, एकक्षण जितेको भ्रम होला, तर यस बाटोले हामीलाई पुर्याउने युद्धमै हो। यो जर्जर मुलुक अब फेरि युद्धको दलदलमा फसेपछि, यहाँ कोही जित्नेवाला छैन - सियो बनाउन नसक्ने नेपाल जब बन्दुकको प्रतिस्पर्धामा जान्छ, कवि भुपि शेरचनले भने जस्तै हुनेछ- "हामी रङ्गरोगन छुटेका, टुटेका फुटेका पुराना क्यारिमबोडका गोटी हौं, एउटा मनोरञ्जन खेलका सामग्री, आफ्नो गति हराएका, एउटा स्ट्राइकरद्वारा संचालित, हो हामी मानिस कम र बढ्ता गोटी हौं।" हामी गोटी हुनेछौं, फगत गोटी। कोही स्ट्राइकर भइहाले पनि त्यसलाई गति दिने शक्ति, कि त कुनै क्षेत्रीय दादा होला नभए कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दादा।
भविष्यमा हामी कहाँ पुग्नेछौं, आजको हाम्रो निर्णयले निश्चित गर्नेछ। सही ठाउँमा पुग्न यस क्षणमा गर्ने सही निर्णय भनेको संविधानसभा जोगाउने हो। यसैमा नेपालको जय छ, नेपालीको जय छ। फेरि भन्नुपर्छ - नेपाल र नेपालीको जयका निम्ति यो संगीन घडीमा जो बढी उदार होला, जो बढी लचकदार होला, साहसी र महान पात्र र पार्टीका रूपमा जनताको धन्यवाद उसैले पाउला। लोकतन्त्रमा जनताको धन्यवादभन्दा ठूलो के हुन्छ र?
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०६७ २२:०० बिहीबार
