काठमाडौँ र तिब्बतसँगको ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गमा परेको चाबहिलबाट साँखुसम्म पुग्ने १२ किलोमिटर सडक विगत दुई वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । तर सम्पन्न कहिले हुने भन्ने कुनै ठेगान छैन । कामको प्रकृति हेर्दा कतिपय खण्डमा ६÷७ जना ज्यामी मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ । जब कि, एउटा निजी घर बनाउँदा घरधनीले त्योभन्दा बढी ज्यामीलाई काममा लगाएर आँटेको समयमा निर्माण सम्पन्न गरिरहेका छन् । त्यस्ता किसिमका सडकमा यतिबेला कम्तीमा दुई हजार ज्यामी आवश्यक मात्रामा उपकरणहरूसहित काम गरिरहेको हुनुपर्ने थियो । यस्तो व्यस्त सडक अलपत्र किन बन्यो त ? यो सडक मात्र होइन, काठमाडौँका अधिकांश निर्माणाधीन सडक यस्तै हालतमा छन् । मुग्लिङ–नारायणगढ सडकको दुरावस्थाको दिनहुँजसो समाचार बनिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुल पुँजीगत बजेटको २९ प्रतिशत खर्च हुनुपर्नेमा हालसम्म ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

चलिरहेको सडकलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्दा सवारी आवागमनलाई सकेसम्म बाधा नपु¥याइकन गर्नुपर्छ । यस्तो पद्धतिलाई ‘मेन्टेनेन्स ड्युरिङ कन्सट्रक्सन’ अर्थात् निर्माण हँुदै गर्दाको मर्मतसम्भार भनिन्छ । तर साँखु जाने सडक होस् वा मुग्लिङ–नारायणगढ सडक, मर्मतसम्भार त छोडौँ खाल्डाखुल्डी पुर्न ग्राभेलसमेत नहालेको अवस्था छ । जेष्ठ नागरिकहरू बसमा यात्रा गर्दा ढाड नै खुस्किने स्थिति छ ।

यस्तो किन भयो त ? के आर्थिक स्रोत नपुगेर हो ? के यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई चाहिने प्राविधिक जनशक्ति इन्जिनियर नभएर हो ? कुनै पनि होइन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत यस्तै पूर्वाधार लगायतका आयोजनाहरूलाई विनियोजन गरेको अर्बाैं रुपियाँ खर्च हुन सकेको थिएन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर आधाभन्दा बढी रकम जथाभावी खर्च गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुल पुँजीगत बजेटको २९ प्रतिशत खर्च हुनुपर्नेमा हालसम्म ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थात्, बन्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारहरूमा काम भइरहेको छैन । समयमा काम नसकेकाले आयोजनाहरूको म्याद थप कार्य धमाधम भइरहेको छ ।

हाम्रा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूबाट वर्षेनि हजारौँ इन्जिनियरहरू उत्पादन भइरहेका छन् तर बेरोजगार छन् । वर्षको पाँच लाखभन्दा बढीको संख्यामा युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर रोजगारीको खोजीमा अरब, कतार, मलेसिया गएर जोखिमयुक्त काम गर्नु परिरहेको छ । अर्कोतिर लाखौँको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने पूर्वाधार आयोजनामा ५÷७ जना ज्यामीहरू टुक्रुकटुक्रुक काम गरिरहेका छन् ।

यस्तो परिस्थिति आउनुमा अक्सर निर्माण व्यवसायी वा कर्मचारीको दोष देखाएर जिम्मेवार मन्त्रीहरू तथा सांसदहरू पन्छिने गर्छन् । निर्माण व्ववसायीहरूका कमजोरी अवश्य छन् । कर्मचारीहरूको कमजोरी हुन सक्छ । निर्माण व्यवसायी वा कर्मचारी असल नियत नभएसम्म हाम्रो नेपालमा यस्तै हो भनेर सांसद र मन्त्रीले समेत भनेको सुनिन्छ । तर नीतिनिर्माताहरू यसरी अरूलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन ।

पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा छुट्याइएको वार्षिक बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको वास्तविकताले हाम्रो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता निम्छरो देखिएको छ । तर यसैलाई आधार बनाएर पूर्वाधार विकासका काममा हामीले केही गर्न सक्दैनाँै र सधँै विदेशी प्राविधिक र कम्पनीहरूमा भर पर्नु हाम्रो बाध्यता हो भन्ने आशयको निष्कर्ष निकाल्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।

यी सारा समस्याहरूको जरो कानुनका दफाहरूमा गएर ठोक्किन्छ । हामीले समस्या नीति निर्माण तहमा छ र आफूले नै समाधान गर्ने हो र सकिन्छ भनेर राजनैतिक तहमा बुझ्न सकिएन । निर्माण व्यवसायीलाई नीतिले बाँध्ने वा कर्मचारीलाई नीतिगत स्पष्टता हँुदा समस्याको सहज समाधान हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, साँखु सडक निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीको सोही अनुसारको क्षमता हुनु आवश्यक छ । नयाँ प्रविधि, उपकरणहरू तथा निर्माण व्यवस्थापनमा चुस्त भएको निर्माण कम्पनी आवश्यक पर्छ । उच्च क्षमताको निर्माण कम्पनीको छनौट गर्न कर्मचारीको असल नियत वा जतिसुकै पवित्र उद्देश्य भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका दफाहरूमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिएन भने हुँदैन ।

निर्माण कार्य समयमा नै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन अरू दर्जनौँ ऐनहरूका दफा र नियमावलीका दफाहरूमा लेखिएका कुराले निर्धारण गर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसाय ऐन तथा नियमावली, जग्गा प्राप्त, मुआब्जा वितरण, वातावरणसम्बन्धी ऐन लगायतका ऐनहरूमा रहेको केही प्रावधानहरूले ढिलो गराउन सहयोग गरिरहेका छन् ।

विश्व बैंकसमेतको सहयोगमा सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याइयो तर ५÷६ वर्ष नपुग्दै त्यही ऐन नै कतिपय निर्णयका लागि बाधक साबित भयो । अर्थात् सार्वजनिक खरिद ऐन नै विकासलाई ढिलो बनाएको, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको र विकास बजेट सम्पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको भन्ने बहस व्यापक भयो र संशोधनसमेत गरियो । तर पनि संशोधनले निर्माण कार्यमा सहजता ल्याउन सकेको छैन । त्यसकारण अझै पनि ऐनमा नै प्रस्टरूपमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सक्ने प्रावधान राख्न सकिएको छैन ।

उदाहरणका लागि संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५६ को उपदफा २ मा ‘काबुबाहिरको परिस्थितिमा, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको आधारमा अवधि बढाउन सकिनेछ’ भनेर प्रस्ट लेखेको छ । झट्ट हेर्दा यो प्रावधानमा के समस्या होला र भन्ने लाग्न सक्छ । तर धेरैजसो आयोजनाहरू ढिलो हुनुमध्येको यो पनि एउटा कारण हो । भुइँचालो र नाकाबन्दी पक्कै पनि काबुबाहिरको परिस्थिति हो । तर अन्य सार्वजनिक निकायले फाइल स्वीकृत गर्न महिना वा वर्ष लगाउने स्थिति आउनु भनेको अर्को निकायसम्बन्धी कानुनमा समेत समस्या छ । अर्कोतिर अन्य मनासिब कारण भनेर म्याद थपका लागि खेल्न सक्ने सजिलो छिद्र राखिएको छ ।  

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी इन्जिनियरहरूका अनुसार एक जना निर्माण व्यवसायीले धेरै ठाउँमा ठेक्का लिएको हुन्छ । एउटै उपकरण, एउटै समूहका कामदारहरू धेरैतिर छिरलिएका हुन्छन् । कतिपयको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि निम्छरो हुन्छन् । कतिपय राजनीतिमा संलग्न हुन्छन् । समयमा काम सक्दैनन् । तर अन्य मनासिब कारणमा कृत्रिम कारण जनाइदिन सक्छन् । राजनितज्ञ ठेकेदार वा राजनैतिक दलका चन्दादाता ठेकेदारले सरकारी कर्मचारीलाई धम्क्याएर, दबाब दिएर कुनै न कुनै मनासिब कारण लेख्न बाध्य गराउँछन् । अनि सहजरूपमा समयावधि बढ्न सक्ने भयो । यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्र लिइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कैयौँ ऐनहरूमा नै यस्ता छिद्रहरू प्रशस्त छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनु न्यायसंगत हँुदैन । हुनसक्छ, केही कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा म्याद थपको निर्णय लिन सक्छन् त्यो पनि कानुनको छिद्रकै कारण हो । वा ठेकेदारले पनि कानुनको छिद्रको नै सहारा नै लिने हो ?

विकासका यस्ता समस्या त केवल कानुन निर्माणमा संलग्न सांसद र कानुनको तयारी गर्ने मन्त्रीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । किनकि, उनीहरूले बनाएको कानुनमा रहेका छिद्रहरूले यस्तो प्रक्रियाहरूलाई मलजल गरिरहेका छन् ।

पूर्वाधार आयोजनाहरू अत्यन्त छोटो समयमा निर्माण गर्नुपर्दा खर्च बढ्छ । यसकारण उचित खर्चमा सम्पन्न गर्न उचित समय निर्धारण गरिन्छ । निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा पनि लागत बढ्छ । सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच निश्चित सर्तसहितको ठेक्का करार गरिन्छ । त्यस्ता ठेक्काका सर्तहरूसमेत ऐन कानुनले निर्धारण गरेका हुन्छन् । ठेक्का करारका सर्तहरूमा नै आवश्यक गुणस्तर र उचित समयमा सक्नुपर्ने गरी बनाएका छैनन् भने त निर्माण व्यवसायीले बाध्यता देख्दैन । अर्थात् उसले आवश्यक गुणस्तरको निर्माण गर्न वा समयमा नै पूरा गर्न नसकेमा हर्जाना तिर्नुपर्ने, राम्रो काम गरेर समयमा नै सक्नेलाई पुरस्कृत गर्ने स्पष्ट प्रावधान ऐन कानुनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्र कर्मचारीले कार्यान्वयन गराउन सक्छ । उदाहरणका लागि, कतिपय सडकका खण्डहरूमा जग्गासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्न सक्छ । तर यसका लागि अदालतले अन्तरिम आदेश पनि सोही कानुनबमोजिम नै गर्ने हो । कुनै खास खण्डमा भएको मुआब्जासम्बन्धी विवादले पूरै आयोजना रोकिनु जरुरी हुँदैन । त्यस्तो खुलाउन पनि ऐन कानुनमा भएका दफा नै जिम्मेवार हुन्छन् ।

पूर्वाधार विकासमा हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । वन–जंगलभित्रबाट पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपरेमा वन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ । वातावरणिय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अपनाइने क्रियाकलापका लागि वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर यस्ता अनुमति प्राप्त गर्न आयोजनाहरू वर्षौं अल्झिएर बसिरहेका हुन्छन् । अर्थात्, यस्ता जटिलता फुकाउन कानुन र नियमका धाराहरू र दफाहरूले बाधक बनिरहेका छन् । कुनै अमुक कर्मचारीको नियत खराब भयो भनेर मात्र पुग्दैन । उसको नियत सफा पार्न समेत कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कानुनी प्रावधान यस्तो अवस्था हो कि जसले संलग्नहरूको व्यवहारमा परिवर्तन गर्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय पार्टी बन्न एक जना प्रत्यक्षमा विजयी हुनुपर्ने र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरियो । ऐनमा भएका दफाहरूका कारण दलहरू एकीकृत हुने र गठबन्धन बन्ने स्वतः प्रक्रिया सुरु भयो ।
कानुनका दफाहरू र नियमावलीका बँुदाहरूले नै समग्र विकासलाई तीव्रता दिने हो । यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञताको आवश्यकता पछै । विकासलाई डो¥याउनका लागि ऐनका प्रावधानहरूको सही व्यवस्था कानुन निर्माण गर्ने थलो सांसदले मात्र गर्न सक्छ । संसद्का समितिहरूमा ऐनको दफा–दफामा छलफल हुन्छ, तिनका कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या केलाइन्छ । अनि नयाँ कानुन निर्माण तथा आवश्यक संशोधन गरिन्छ ।
विकासलाई तीव्रता दिने क्षेत्र पनि राजनीति नै हो अर्थात् कानुन बन्ने मुहानमा नै ठीकठाकसँग काम भयो भने विकास अगाडि बढ्छ । राजनीतिक दलहरूका सिपाही हुने योग्यताले विकासको नेतृत्व सम्भव हुनेछैन । राजनैतिक सुझबुझ तथा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय क्षमतासहितको विज्ञताले मात्र वर्तमानका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता सम्बोधन गर्न सक्छ । अन्यथा, हामीले जतिसुकै रेलमार्ग वा जलविद्युत्का ठूला ठूला कुरा गरे पनि विकास फगत मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।
(लेखक विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध छन्)   

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७४ ०३:१९ सोमबार