‘भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग’लाई चरितार्थ गर्दै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएका छन् । संयुक्त घोषणापत्रसमेत जारी गरेका यी दुई वाम पार्टीले चुनावपश्चात् पार्टी एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन् । मंसिर १० र २१ गतेका संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको निकटतासँगै प्रमुख राजनीतिक दलबीच राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलबीचको धु्रवीकरण मुलुकको स्थायी शान्ति, स्थायित्व, दिगो विकास, उन्नति र समृद्धिका निमित्त हुनुपर्छ । सर्वसम्मत नेतृत्व र विवादरहित निर्णय गर्न सक्ने गठबन्धन र त्यसको दीर्घ भविष्य सुरक्षित होला । अन्यथा पार्टीहरूको फुट, गुट र अन्योल झन् बढ्न जानेछ ।

स्थायित्व कि अस्थिरता ?
राजनीतिक दलबीचको धु्रवीकरणले अब दलको संख्यामा भारी कटौती हुनेछ । वाम गठबन्धन या लोकतान्त्रिक गठबन्धले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे पाँच वर्ष स्थायी सरकार निर्माण गर्न सहज होला । उत्पीडित वर्ग, जाति, विभेद, दमन, शोषणमा परेका, वञ्चित वर्ग समुदायको हक स्थापित होला भनी आशा त गर्न सकिएला तथापि भरोसा गर्न सकिने अवस्था भने छैन । संवैधानिक हक प्राप्त गरेका जाति उत्पीडित वर्ग, समुदाय, लिंग र क्षेत्रका हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने, देशको बेरोजगारी, अशिक्षा, गरिबीजस्ता विसंगतिको अन्त्य निमित्त सरकार क्रियाशील हुने अवस्था बनाउनु पर्छ  ।
एक वर्षमा दुईवटा सरकार फेरिनु केवल जनता र संसदीय व्यवस्थाको मात्रै दोष होइन । कुनै एक दललाई स्पष्ट बहमुत नदिएका ‘संसदीय खेलमा जे पनि जायज हुन्छ’ भनेर सत्ता स्वार्थमा दलहरू डुब्न पुगेका थिए । त्यति मात्रै होइन, इतिहासमा तीन तीन पटक एकल बहुमत प्राप्त गर्न सफल देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्तास्वार्थ एवं देशी विदेशी शक्तिको इसारामा आप्mनै पार्टीको सरकार ढाल्ने घृणित कार्य भएको थियो । संविधानसभा १ र २ मा समेत सत्ताका निम्त्ति दल फुटाउने फोहोरी खेल नभएका  होइनन् ।
जनता अन्योलमा छन्, स्थायित्व कसरी प्राप्त हुन्छ ? सरकारको गठन र विघटन हुनु मात्रै स्थायित्वको सवाल होइन । शासन, प्रशासन, सेवा, न्यायालय, प्रहरी, सुरक्षा निकाय, सञ्चार, सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, नियोग, आयोग, राजनीतिक दल, सार्वजनिक पदहरूमा एकल खस आर्य जातिको नेतृत्व र नियन्त्रण अस्थिरताको विशेष कारण हो । यो अवस्था बिस्तारै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको प्रमुख कारण समेत बन्दैछ । समानता र समानुपातिक समावेशीकरण व्यवहारमा नै लागू गर्न जरुरी छ । के राजनीतिक दलले आप्mनो निर्णायक तहमा जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्ग समुदायको समावेशीकरण गर्न जरुरी छैन ? गठबन्धनको नाममा अर्को एकल जातीय वर्चस्व र नेतृत्वको भ्रम अब टिक्नै सक्दैन । कथित कम्युनिस्ट या वाम शक्तिभित्रको खस आर्य जातिको एकल नेतृत्वको अन्त्य नगेरसम्म स्थायित्व कल्पना समेत गर्न असम्भव छ । त्यसैमाथि मन्त्री पद, सम्पत्ति र परिवारवाद, कमिसन, दम्भका निमित्त दलगत एवं विचार र सिद्धान्तको हेक्कासमेत नराखी गठजोर निर्माण गर्ने र तोड्ने परम्परा यी दलका नेतृत्वले कसरी त्याग्न सक्लान् र ? स्थायित्वका निमित्त दलीय प्रतिबद्धता कहीँ कतै आउन सकेको छैन ।
 

भिडतन्त्र कि लोकतन्त्र ?
लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन् । कुनै दल या नेतृत्व असफल भए त्यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ । लोकतन्त्र भनेको दल खोल्ने अधिकार, आवधिक निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता मात्रै होइन, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, शान्ति न्याय, समानता, विधिको शासन, जनमतको कदर र आदर, समानुपातिक वितरण इत्यादि समेत महत्वपूर्ण छन् । विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण एकातिर, सत्ता, स्वार्थ, ढोंगका निम्ति विभिन्न पार्टीहरू एवं समूहको एकता लोकतन्त्र होइन । भिड जम्मा गर्ने, जसरी भए पनि चुनाव जित्ने, जनताको संख्या देखाउने क्रियाकलाप, लोकतन्त्र नभएर भिडतन्त्र बन्न पुग्छ । आदर्श, मूल्य मान्यता, दृष्टिकोण, गन्तव्यको स्पष्टताविनाको राजनीति भिडन्त र गुण्डाराज मात्रै हो ।
नागरिकले आप्mनो विचार र उद्देश्य स्पष्टरूपमा राख्नुपर्छ । दल खोल्न पाउनुपर्ने, विरोध र समर्थन गर्न पाउनुपर्ने, आप्mनो इच्छा बमोजिम बोली र व्यवहार गर्न पाउनुपर्ने अधिकारका निम्ति नेपालमा लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । लोकतन्त्रले लोकतन्त्र नै नमान्ने व्यक्ति र शक्तिको समेत विचारको कदर गर्न सक्नुपर्छ । तर बलजफ्ती मूल्य, मान्यता एकातिर, पार्टी एउटै निर्माण गर्न स्वार्थपूर्ण उद्घोषले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन ।
नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको लोकतन्त्रको मन्त्र अमूर्त र अस्पष्ट छ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीकरणमा अन्य दलले र जनताको दबाबले घिसारिएर आएको हो, कांग्रेस । बेला बेला त्यस पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट उपलब्धिहरूको विरुद्धमा समेत विवादास्पद अभिव्यक्ति आउने गर्छ । मुलुकको अग्रगमन, संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा कांग्रेसलाई सँगै लिएर जान आवश्यक छ । यता वाम गठबन्धन निर्माण गरिएका  ओली र प्रचण्डले कांग्रेसलाई बिच्काउन पुगे र फलस्वरूप संविधान विरोधी, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जनउपलब्धि विरोधी पुरातन राप्रपा जस्ता दलसँग घाँटी जोड्न बाध्य भएको छ, कांग्रेस । यसले कुनै दुर्घटना उन्मुख बन्यो देश भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? जनताले प्राप्त गरिसकेको संवैधानिक हक निमोठ्ने दुष्कार्य कोही कतैबाट हुनु हुँदैन । त्यस्तो कार्य सह्य हुँदैन ।
 

अग्रगमन कि पुरातन ?
थ्रेसहोल्डभन्दा माथि जान नसक्ने राजनीतिक दल कि त समाप्त हुने कि अन्य गठबन्धनमा समाहित हुनैपर्ने बाध्यता भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वाम गठबन्धनले आपूmलाई कम्युनिस्ट एकता, अग्रगामी गठबन्धन ठान्छ । तथापि यस गठबन्धनको प्रमुख नेतृत्वको सूची निर्माण गर्ने हो भने पटक्कै समावेशी छैन । एकै जाति, लिंग, धर्म, समुदायको दर्जनौँ नेतृत्व छन् । शोषित–उत्पीडित वर्गको निर्णायक स्थानमा पहुँच नै छैन । यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन अत्यन्तै अग्रगामी, समावेशी र न्यायोचित छ भनेर त कसरी भन्नु ?
नेपाली कांग्रेसले निकट आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि दलित समुदायबाट उम्मेदवारी दिएन । एमालेले दुई जना र माओवादी केन्द्रले एक जनालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाए पनि तीनै जना एउटै जाति विश्वकर्मा हुन् । एउटा जातका एकाध व्यक्तिलाई लिएर कसरी समग्र १३.८ प्रतिशत दलित समुदायको समावेशीकरण हुन सक्छ ? स्पष्ट नै छ, समानुपातिक प्रणालीमा नेतृत्वको मनोमानी बमोजिम नै प्रतिनिधि छानिनेछन् । यसरी राज्यको शासन, प्रशासन, नियन्त्रण, व्यवस्था एकल पहाडे खस आर्य र नियत दुवैले यही कुराको स्पष्टोक्ति गर्छ । यस्तो व्यवहारले नयाँ जातीय द्वन्द्व र घृणाको जन्म हुने देखिन्छ ।
कथित कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू समाजवाद शब्द निकै प्रयोग गर्छन् । एकल जातीयवादी कम्युनिस्ट भएको मुुलुकमा अग्रगमन शब्द र बोलीमा मात्रै सीमित रहन पुग्ने रहेछ । मुुलुकमा एकातर्फ अति हिन्दुवादी, जनउपलब्धिको विरोधी सामन्ती शक्तिको क्षमता वृद्धि हुने विडम्बना छ भने अर्को तर्फ अग्रगामी शक्ति भनिएकाहरू समेत व्यवहारमा पश्चगामी नै प्रमाणित हुन पुग्दैछन् । देशमा गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा, अभाव, अन्याय, विभेद, विकृति, असभ्यता, अमानवता, छुवाछूत, असमावेशिता जीवित छन् । राष्ट्रको सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । राजनीतिले उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्ति दिने कुरा जति सत्य हो, ती समस्या पालेर राखेको पनि राजनीतिक कारणले नै हो भन्ने पनि त्यति नै सत्य हो । मुलुकको असमानता, विभेद, अन्याय, राजनीतिक समस्या हुन् ।
राजनीतिक दलबीचको धु्रवीकरण मुलुकको स्थायी शान्ति, स्थायित्व, दिगो विकास, उन्नति र समृद्धिका निमित्त हुनुपर्छ । सर्वसम्मत नेतृत्व र विवादरहित निर्णय गर्न सक्ने गठबन्धन र त्यसको दीर्घ भविष्य सुरक्षित होला । अन्यथा पार्टीहरूको फुट, गुट र अन्योल झन् बढ्न जानेछ । निर्वाचनको परिणामपश्चात् सत्ता प्राप्तिका निमित्त दलमा कत्तिको प्रभाव पर्छ, त्यो त देखिनेछ । विगत जेसुकै भए पनि भविष्यमा यस धु्रवीकरण स्थायित्व, लोकतन्त्रको विकास, संवैधानिक रूपमा प्राप्त जनउपलब्धिको कार्यान्वयन, राष्ट्रको समृद्धि र जनताको समानता र समावेशीकरणजस्ता सवालमा अघि बढ््न सके अति उत्तम हुनेछ । मुलुक र जनताको अन्योल आफैँ हटेर जान सक्छ ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७४ ०३:२२ सोमबार