मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा जहिल्यै हेल्चेक्र्याइँ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । समस्या सानो हुँदैमा समाधान गर्ने हो भने त्यसले कालान्तरमा उग्ररूप लिन पाउँदैन । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको अहिलेको हेल्चेक्र्याइँलाई सामान्य घटनाका रुपमा लिन सकिँदैन । सुरक्षा व्यवस्थामा रहेका कमजोरीलाई दुरुपयोग गर्दै आपराधिक समूहले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा शान्तिपूर्ण विरोधका निम्ति पर्याप्त स्थान हुन्छ । लोकतान्त्रिक उदारताको दुरुपयोग गर्दै हिंसात्मक गतिविधि गर्न दिइन्छ भने सुरक्षा व्यवस्थालाई राज्यका निकायले बुझ्न नसकेको भनेर बुझ्नुपर्छ । राजनीतिको आवरण ओढ्दैमा हिंसात्मक गतिविधि गर्ने छुट दिन सुरक्षा निकायले कसरी सके ? कुनै व्यक्ति वा संगठनले बम पड्काइरहेको छ, सवारीसाधन तथा भवनलाई लक्षित गरिरहेको छ र व्यक्तिमाथि आतंक फैलाइरहेको छ भने सुरक्षा निकायले त्यसका लागि औपचारिक आदेश कुरिरहनुपर्छ र ? आश्चर्य लाग्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदेश दिएपछि बल्ल मुलुकका हिंसाका राजनीति फेरि उठान गर्न खोज्ने नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का कार्यकर्तामाथि कारबाही सुरु भएको छ । के आफूलाई चित्त नबुझ्दा बम हान्ने छुट छ ? कानुन भनेको सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ । कुनै संगठित समूह हुनासाथ कानुन हातमा लिने अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता मुलुकमा स्थापित हुनु अराजकतालाई मौका दिनु हो।  
विगतमा सबैजसो प्रमुख दलले कुनै न कुनै रुपमा हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गरेका छन् । कुनै एक चरणमा कांग्रेस, एमालेदेखि माओवादीसम्मले यसलाई अपनाउनुका साथै अर्को चरणमा त्यसलाई परित्याग गरेका छन् । हिंसात्मक बाटो ठीक होइन भन्ने महसुस सबैजसो दललाई भएको छ । कांग्रेस र तत्कालीन माले (पछि एमाले) ले हिंसात्मक बाटो अपनाउँदा मुलुकमा तानाशाही व्यवस्था थियो । नागरिकलाई विरोध प्रकट गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । २०२८ सालमा ‘वर्ग शत्रु सफाया अभियान’ सुरु गरेको मालेले पछि त्यो बाटो ठीक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिलको माओवादी केन्द्रले मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आधा दशकको पनि हुन नपाउँदै हतियार उठाउन पुग्यो । दलहरूबीचको अन्तर्विरोध, प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिका असन्तुष्टि र दरबारको चलखेलका कारण माओवादीको हिंसा फैलिने मौका पनि पाएको हो । पछि तत्कालीन दरबारको सत्ता हत्याउने र प्रजातन्त्र निमोठ्ने दाउ देखेपछि माओवादीलगायत सबै दलले मिलेर त्यसको सामना गरे । मुलुक शान्तिपूर्ण बाटोमा प्रवेश ग¥यो । मुलुकले बृहत् शान्तिसम्झौता गरेको पनि ११ वर्ष भएको छ । आगामी साता हुने पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन र आगामी २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मुलुक संक्रमणकालबाट मुक्त हुने आशा र अपेक्षा नागरिकमा भलिभाँती छन् । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर भइरहेका हिंसात्मक गतिविधि र त्यसलाई उपयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक हो ।
मुलुकमा फेरि हिंसाले टाउको उठाउन थालेको घटनालाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । निःसन्देह हिजो ‘जनयुद्ध’ मा लागेको एउटा पक्ष अझै पनि असन्तुष्ट हुन सक्छ । अन्य समूहका पनि चाहना पूरा नभएका हुन सक्छन् । तर, ती सबै असन्तुष्टिको निकास शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, विरोध र संवादबाट सम्भव छ । फेरि पनि मुलुकलाई हिंसाकै भुमरीमा राखेर अल्मल्याउनु भनेको नेपालीलाई कहिल्यै सुखको सास फेर्न नदिनु हो । अहिलेको पद्धतिप्रति पनि असन्तुष्टि हुन सक्छन् । ती असन्तुष्टिको निकास ‘बम’ होइन ‘ब्यालट’ हो । निर्वाचनमा सहभागी भई बहुमत ल्याउने दललाई यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने अवसर छ । वितण्डा मच्चाएर फेरि पनि मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने हक कसैलाई पनि छैन । संसारका एकसेएक मुलुकले यस किसिमको आततायी प्रवृत्तिलाई मौका दिँदैनन् । हामीकहाँ अधिकारका नाममा जसो गर्ने पनि छुट छ । एउटा सामान्य नागरिकले आफ्ना असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण रुपमा जति पनि प्रकट गर्न पाउँछ । त्यति नै अधिकार कुनै संगठित समूहलाई पनि छ । कानुन उल्लंघनमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यका निकायले कडाइपूर्वक सामना गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई छुट दिने हो भने फेरि मुलुकमा आतंकको शासन सुरु हुनेछ । त्यसैका नाममा व्यापारीले चन्दा बुझाउनुपर्ने, सर्वसाधारणले एक्लो महसुस गर्नुपर्ने र मुलुक प्रगतिबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । राज्यको सिन्दूर पहिरिनेहरूले शान्तिसुरक्षा बहालीलाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य सम्झन सक्नुपर्छ ।  
 

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७४ ०४:४४ बुधबार