मंसिर १० र २१  गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेका उम्मेदवारदेखि सर्वसाधारणमाथि जे जसरी शृंखलाबद्ध रूपमा बम आक्रमणका घटना भएका छन्, त्यो आततायी कदम हो, त्यस्ता घटनाको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यस्ता घटनामा संलग्न जोकोही भए पनि उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । विगतका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नेदेखि आगामी दिनमा यस किसिमको घटना नै हुन नदिनेतर्फ सरकारको अग्रसरता जरुरी छ । उम्मेदवार, राजनीतिक कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणलाई ‘टार्गेट’ गर्दै भएका यस किसिमका घटना आगामी दिनमा रोक्न नसके त्यो सरकारकै असफलता हुनेछ । यस किसिमका घटनाका कारण उम्मेदवारहरूले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकार र मतदाताको भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दुवैको हनन भएको छ । उम्मेदवारमाथि बम आक्रमणका घटनाबाट निर्वाचन आयोगले समेत आफू स्तब्ध भएको जनाउँदै सरकारलाई थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनिसकेको छ । यस अवस्थामा भयरहित सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, जुन पूरा गर्न नसके सरकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्, उनको ध्यान जान आवश्यक छ ।  

भयरहित सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, जुन पूरा गर्न नसके सरकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्, उनको ध्यान जान आवश्यक छ ।  

सुरुका दिनमा वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवार त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारमाथि आक्रमण भयो, जसमा माओवादीबाट विभाजन भएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताकार्यकर्ता संलग्न रहेको निष्कर्ष रह्यो । तर, घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन न सरकारले नै ध्यान दियो न अन्य पार्टीका नेताकार्यकर्ताले नै घटनाको भत्र्सना गर्न सके । सरकार र दलहरुको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै निर्वाचनविरोधी शक्तिहरुले बिस्तारै एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारमाथि समेत आक्रमणको तारो बनाए भने अहिले जुनसुकै दलका जोसुकै उम्मेदवारमाथि आक्रमण गर्न थालेका छन् । हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न नसक्दाको सरकारी असफलतादेखि हिंसाको विरोध गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरुको निरीहताको कारण पनि यस किसिमका घटनामा बढोत्तरी आएको पाइन्छ । हिंसा जोमाथि होस्, त्यो हिंसा नै हो र त्यो निन्दनीय क्रियाकलाप नै हो । यस्तो आपराधिक क्रियाकलापको निन्दा गर्नसमेत व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ हेर्ने राजनीतिक अवसरवादले नै यस किसिमको हिंसालाई बढवा दिइरहेको छ । त्यसैले सरकारमा रहेकादेखि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले यस किसिमको राजनीतिक अवसरवादलाई त्याग्दै हिंसाको विरोधमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भने सरकारले चुनावी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । र, यो अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, व्यवहारमै देखिन जरुरी छ।  

शनिबार नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई लक्षित गर्दै बम प्रहार भएको छ भने रौतहट र भोजपुरमा वाम गठबन्धनको चुनावी सभालाई ‘टार्गेट’ गर्दै बम विस्फोट गरिएको छ जसमा एक बालकसहित ११ जना घाइते भएका छन् । यसअघि कांग्रेस नेता रामशरण महत, अमरसिंह पुन, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्तीदेखि एमाले नेता शेरधन राईसमेतलाई लक्षित गर्दै बम प्रहारका घटना भएका छन् । बिहीबार बागलुङको गल्कोटमा वाम गठबन्धनको चुनावी सभास्थल नजिक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुग्नुअघि बम विस्फोट गराइएको थियो । जताततै र जोसुकैमाथि पनि बम प्रहारका घटना हुनुले सुरक्षा प्रबन्ध अत्यन्तै फितलो भएको देखिन्छ । २०७० सालको चुनावमा धेरैवटा राजनीतिक दलहरुले बहिष्कार गर्दै मोर्चा नै निर्माण गर्दासमेत यस्ता किसिमका घटना हुन पाएको थिएन । उतिबेला सुरक्षा चुनौती थपिएको महसुस गर्दै सरकारले जुन सतर्कता अपनाएको थियो, अहिलेको सरकारमा त्यस किसिमको कुनै गम्भीरता नै नदेखिनु चिन्ताजनक विषय हो । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मात्र होइन, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसकेको बताउनुले सुरक्षा प्रबन्धको कमजोर अवस्था र सरकारी असफलतालाई देखाउँछ । विगतमा ६ महिनाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा यस किसिमको घटना भएको थिएन । अहिले एकाएक सुरक्षा चुनौती थपिनुले सरकारको सुरक्षा प्रबन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न थालेपछि यस किसिमको सुरक्षा चुनौती थपिनु आश्चर्यलाग्दो छ । देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा हिंसाका घटना भए वा यही सुरक्षा चुनौती थपिएको नाममा कुनै पनि रुपको अतिवादी शक्ति हाबी भयो भने त्यसको अपजसको भागीदार देउवा स्वंय हुनुपर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले यो पक्षलाई ध्यान दिँदै सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन र भयरहित निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । 

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७४ ०५:०१ आइतबार