पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भाइटीकाका दिन सन्देश दिँदै देशको दुरावस्थाप्रति आफू चिन्तित भएको कुरा त दोहो¥याए नै । (त्यसै कारण) देशको नेतृत्व लिन तयार रहेको मनको चाहनालाई पहिलोपटक स्पष्ट शब्दमा सार्वजनिकसमेत गरे । तर एकदमै धमाकेदार लाग्ने उनको यस्तो सन्देशले योभन्दा अघि जुन तरंग उत्पन्न हुने गथ्र्यो त्यो भने यसपाला भएन । पहिले पहिले भए उनका विवादरहितै वक्तव्य आउँदा पनि विरोधमा गणतन्त्रवादीहरूको स्याल हुइयाँ सुरु भइसक्थ्यो । सामग्रीको खडेरी परेका र दलीय झुकाव भएका सञ्चार माध्यम तिनमा षड्यन्त्रका छिद्र खोज्न थाल्थे । समाचारका विचारपृष्ठ र टेलिभिजनका टक शोमा आउनेहरूलाई उनलाई गाली गर्ने मसला मिल्थ्यो । यसपाला त्यस्तो केही नहुनुका केही कारण छन् । जस्तो कि, राजतन्त्र समाप्त भएको पनि लामो समय बितिसकेकाले त्यसको आलोचना अब समयसान्दर्भिक छैन । त्यसमा पनि आफूले गतिलो काम गरेको भए पो उनीहरूले राजाको आलोचना गरेको सुहाउँथ्यो । अहिले त उनीहरूका आफ्नै अक्षमता र भ्रष्टाचारले गर्दा बरु राजतन्त्रै ठीक भन्नेहरू बढ्दैछन् । फेरि, प्रजातन्त्र क्रमशः परिपक्व हुँंदै आएको छ र मानिस सचेत । अब मानिस सूचना र विवेकले निर्देशित हुन थालेका छन् । राजतन्त्रविरुद्ध भन्दैमा घटिया गाली साहित्य बिक्ने जमाना अब रहेन । केहीले नबुझे पनि यो कुरा अचेल धेरै दलले बुझेका छन् । तर यो सबै भन्दै गर्दा पनि पूर्वराजाको त्यो चाहना न उचित थियो न सम्भाव्य न त सामयिक नै । 

एउटा खास मक्सद र अजेन्डा बोकेका अभियन्ता र राजनीतिज्ञ सहमत नहोलान् तर नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा उच्च र राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रको आधुनिकीकरणमा मध्यम योगदान छ राजतन्त्रको । तर राष्ट्रको लोकतान्त्रीकरणका सवालमा भने राजतन्त्रको भूमिका लगभग पूरै नकारात्मक छ । राजाको सक्रिय शासनविरुद्ध र लोकतन्त्र माग गर्दै पटकपटक जनआन्दोलन नै भए । पहिलो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप राजाको कार्यकारी अधिकार कटौती भयो भने दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप राजसंंस्था नै समाप्त हुन गयो । तैपनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ आफ्ना पुर्खाहरूको योगदानकै कारण मैले फेरि राजा भएर शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लागिरहन्छ । त्यस्तै, उनी र उनका समर्थकलाई देश बचाउन फेरि सक्रिय राजतन्त्र ब्युँझाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ, दल र तिनका नेताहरूले त देश खत्तमै पार्ने भए भन्ने लाग्छ । तर त्यो कुरा जेसुकै होस्, राजाले नै यो देशको नेतृत्व लिनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता वा वस्तुगत कारण यो देशमा अब विद्यमान छैन । तैपनि पूर्वराजाले मैले यसो भनेँ भने के होला भनेर नाडी छाम्नका लागि त्यसो भनेका हुन् भने त्यसको जवाफ उनले पाइसकेकै हुनुपर्छ । होइन र यदि बालक नातिलाई राजा बनाउने गरी ‘बेबीकिङ’ भन्याजस्तो कुनै गोप्य समझदारी १२ वर्षअगाडि गिरिजाबाबुसँग भएको सम्झेर त्यसो भनेको भए गिरिजाबाबुले नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको त्यो समझदारी बिर्सनुमै उनको कल्याण छ । गुमेका अवसर सम्झेर दुःखी हुनु र असम्भाव्य महत्वाकांक्षा पालिरहनुको सट्टा यथार्थ स्वीकार गर्नुमै उनको र देशको समेत हित छ।

मान्छे भेट्न आउन खोजे कुन साइतमा आउने, कतिबेर ‘दर्शन’ गर्ने, उसले पोशाक कस्तो लाउनुपर्ने, के बोल्नुपर्ने जस्ता विस्तृत आफैँ निर्धारित गरेर ‘टायम बक्सिएर’ अथवा मन्दिरहरूमा पूजाआजा गर्दै हिँडेर त जनताको नेतृत्व गर्ने ठांउँमा पुगिँदैन ।

वस्तुगत अवस्था
आजको नेपालको राजनीति जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूले सत्ता चलांउने राजनीति हो । हो, उनीहरूले जनअपेक्षानुसारको काम गरिराखेका छैनन् । उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त पनि छन् । तर यो समस्याको समाधान यही पद्धतिभित्रबाटै खोजिने हो, पात्र वा दल परिवर्तन गरेर । त्यसका लागि आवधिक चुनाव, संसद् जस्ता पद्धति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको प्रबन्ध छ । तिनीहरू प्रभावकारी छैनन् भने तिनलाई प्रभावकारी बनाउनु पो प¥यो त । त्यसो गर्नुसट्टा लोकतान्त्रिक पद्धति वा संविधानभन्दा बाहिरबाट उपचार खोज्ने भए त हिजोको क्रुर माओवादी विद्रोह पनि ठीक थियो । किन त्यो ब्यर्थ भयो र किन माओवादीहरू सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आए ? पूर्वराजाले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । पद्धतिभित्रैबाट उपचार वा परिवर्तन गर्नका लागि उपयुक्त अरु पात्र नदेखेकाले म आफैँं नेतृत्व लिन्छु भनेको हो भने त स्वागतयोग्य कुरा हो । जनताले पत्याउन मात्र पर्छ, उनले नेतृत्व गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनी दल खोलेर जनतामा जानुपर्छ । तर मान्छे भेट्न आउन खोजे कुन साइतमा आउने, कति बेर ‘दर्शन’ गर्ने, उसले पोशाक कस्तो लाउनुपर्ने, के बोल्नुपर्ने जस्ता विस्तृत आफैँ निर्धारित गरेर ‘टायम बक्सिएर’ अथवा मन्दिरहरूमा पूजाआजा गर्दै हिँडेर त जनताको नेतृत्व गर्ने ठांउँमा पुगिँदैन । संगठन गरेर, कार्यकर्तासँग फिल्डमा सँगसँगै खटेर, रातदिन जनता एवं मिडियाको निगरानीमा रहन राजी भएरमात्र नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्छ । त्यसो गर्नबाट उनलाई कसैले रोक्न पांउँंदैन । रोक्न खोज्ने पनि एकथरी होलान्, छन् । तिनले रोक्न खोजे भने जनतामा निर्वाध जाने उनको अधिकार रक्षाका लागि हामी जस्ता नागरिक भोलि सडकमा उत्रनेछौंँ । 

वास्तवमा, दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्न न कसैसँग सोध्न आवश्यक पर्छ न त वक्तव्य दिइरहन । र, दलको नेता नभई उनले नेतृत्व लिने भनेको हो भने त्यो कसरी– के सक्रिय राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने ? त्यो त समयको विपरित कुरा हो र अराजनीतिकमात्र होइन, असंवैधानिक पनि हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले माग गरेझैंँ राजतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमत संग्रह गर्न अहिले समय परिपक्व भइसकेको छैन । राजतन्त्र विस्थापित भएको भर्खर एक दशक भएको छ र गणतन्त्रतर्फको संक्रमण अझै पूर्ण भइसकेको छैन । अर्को ३० वर्षपछि हुन सक्ला तर अहिले नै गणतन्त्र फेल भइसक्यो अब राजतन्त्रमै फर्कनुपर्छ भन्ने बेला आएको छैन । संसद्को प्रत्यक्ष चुनावतर्फ एउटा पनि सिट जित्न नसक्ने राप्रपाले व्यापक जनप्रदर्शन वा जनआन्दोलन गरेर सक्रिय राजतन्त्र पुनस्र्थापना गराउन सक्ने अवस्था त झनै छैन । यस्तोमा पूर्वराजाले नेतृत्व लिने भनेको कसका भरमा र कुन आधारमा हो ? फेरि, राप्रपाले नै पनि संवैधानिक राजतन्त्र माग गरिरहेको छ, ‘नेतृत्व’ नै लिने किसिमको सक्रिय राजतन्त्र होइन । गद्दीनसीन राजा र सेनाको परमाधिपतिको हैसियतमा छँदा सैन्यशक्ति प्रयोग गरेर पटकपटक सत्ता आफ्नो हातमा लिनु बेग्लै कुरा हो । त्यो स्थिति अब छैन । अब न उनी त्यो हैसियतमा छन् न यतिखेर विश्व परिवेश र शक्तिशाली भूराजनीतिको अवस्थालगायत देश, काल, परिस्थिति त्यस्तो कुनै दुःसाहसका लागि अनुकूल छ । (यद्यपि वाम गठबन्धनबाट ‘आत्तिएको दक्षिणको भूराजनीतिक शक्ति’ ले राजा र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई मिलाउने प्रयोजनले उनलाई वक्तव्य निकाल्न लगाएको हावादारी विश्लेषण गर्ने एकाध लालबुझक्कड ननिस्केका होइनन् ।)

त्यसै पनि, राजा भनेका परिवर्तनकारी शक्ति होइनन्, संसारमै कहीँ पनि । हामीकहाँका राजाहरूले त परिवर्तनको पदचाप सुन्न र बुझ्न नसकेकै कारण राजतन्त्र बिदा भएको हो । नत्र कुनै ठूलो चुनौतीबिना सजिलोसँग उनीहरूले सत्ता चलाउन पाइरहेकै थिए । राजा र राजतन्त्र भनेको परम्पराका शक्ति हुन् । र, अहिलेको नेपाल, सही वा गलत जे भए पनि, परम्पराहरू छाड्दै, तोड्दै परिवर्तन अपनाउँंदै गरेको नेपाल हो । परिवर्तन राजनीतिमा मात्र होइन, समाज, अर्थतन्त्र, संस्कृति सबै क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो परिवर्तन भोलि पनि कायम रहनेछ । गति केही कम होला, एउटा विन्दुमा पुगेपछि निरन्तर परिवर्तन पनि नभइरहला तर भइसकेको परिवर्तनबाट देश अब पछाडि फर्कने छैन, त्यतिचाहिँ पक्का छ । विरासतमा प्राप्त हुने, वैधानिक प्रतिपक्षीबिनाको, एकाधिकारयुक्त र सजिलो सत्तासमेत टिकाउन नसक्ने, समयानुसार चल्न नसक्ने, परिवर्तनको जनचाहना बुझेर त्योबमोजिम गर्न नसक्नेले सबथोक हातबाट गइसकेपछि फेरि मेरै नेतृत्वका लागि देश लालायित भएर बसेको छ भन्ने ठानेर हुंँदैन । 

नवीनताबिहीन प्रतिक्रिया
राजनीतिज्ञहरूले राजाको भनाइलाई ‘इग्नोर’ गर्ने नीति लिए यसपालि । जुन कुरा दलहरू क्रमशः परिपक्व हुंँदै गएको संकेत पनि हो । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो मुखर बानी यो मामलामा पनि छाड्न सकेनन् । छठका दिन एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वराजालाई चुनाव लडेर राजनीतिको मैदानमा आउन चुनौती दिए । भनाइ सही भए पनि उनको चुनौतीले पनि कसैलाई तरंगित गरेन सिवाय सो दल निकट केही मिडियालाई । अरुले त त्यसलाई समाचारसम्म पनि बनाएनन् । वास्तवमा ओलीले आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर २६–२७ वर्षअगाडि तत्कालीन एमाले नेता मदन भण्डारीले एउटा चुनावी सभामा ‘सरकार, आँखा नचम्काइबक्स्योस्, हात नलम्काइबक्स्योस्’ इत्यादि भनेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पुनः सक्रिय हुने चाहना नराख्न दिएको चेतावनीको जस्तो धमाका गर्न खोजेका थिए । तर उनको आसा र आकलन दुवै फेल खायो । आवश्यक÷अनावश्यक, सही÷गलत जे भए पनि आफ्नो त्यो भाषणबाट मदन भण्डारीले धेरै चर्चा र भोट बटुलेका थिए त्यतिबेला । त्यसपछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेकाले होला, ओलीको त्यहीखाले भनाई यसपाला चर्चामै आएन । जिउँदो बाघलाई चुनौती दिने र मरेको बाघको जुँगा उखेल्नेमा जुन फरक हुन्छ त्यही फरक देखे मानिसले दुईबीच । एमालेलगायत अहिलेका सत्तासीनहरूप्रतिको जनताको आक्रोश, उनीहरूका फितला कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचार (जसले गर्दा नै पूर्वराजा पनि हौसिएका छन्) जस्ता अरु ‘फ्याक्टर’ त छँदै थिए, जसले गर्दा ओलीको प्रत्युत्तरले कसैलाई तरंगित गरेन।

अन्त्यमा
तुलनीय भए पनि नभए पनि एउटा सान्दर्भिक प्रसंग अफगानिस्तानको राजतन्त्रका उत्तराधिकारीहरूबारे । तालिवानको क्रूर शासनबाट मुक्त गरिसकेपछि अमेरिकनहरू अफगानिस्तान जिम्मा लाउने भरपर्दो नेतृत्वको खोजीमा युरोपमा केही दशकदेखि निर्वासित जीवन बिताइरहेका राजसंस्थाका उत्तराधिकारीहरूसमक्ष पुगेका थिए । तर देश फर्केर शासन गर्ने आफ्नो प्रस्तावका सिलसिलामा राजकुमारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनीहरू हुनुसम्म वाक्क÷दिक्क भए । र, यिनीहरू अराजनीतिक रहेछन्, विषयवस्तुमा भन्दा पनि ‘प्रोटोकल एन्ड म्यानर’मा मात्र जोड दिँदा रहेछन्, यिनीहरूबाट आजको अफगानिस्तानको चुनौती बहन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसपछि अर्को पात्र हमिद कार्जाइलाई खोजेर ल्याई राष्ट्रपति बनाए । नेपालको चुनौती अफगानिस्तानको भन्दा कम छैन । यहाँको चुनौतीबाट देशलाई पार लाउन जतिसुकै कमी÷कमजोरी भएको भए तापनि जनआधारित शक्ति नै चाहिन्छ । त्यस्तो शक्तिले मात्र जनमत बुझ्छ पनि र जनमत निर्माण गर्ने क्षमता पनि राख्छ । अरुले सक्दैन । पूर्वराजाले यो कोणबाट हेरे/बुझेमा सबै भ्रम र असम्भाव्य महत्वाकांक्षाबाट मुक्ति मिल्नेछ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७४ ०४:२२ आइतबार