नेपालमा वाम एकता भएपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिमा एक प्रकारको त्रास एवं चिन्ता देखिएको छ भने वामहरूमा एक प्रकारको उत्साह छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन परिणामबाट कम्युनिस्टहरू लगभग शून्यप्रायः रहे पनि २०४६ सालदेखिको अभ्यासमा नेपाली संसद्मा लगभग ६८ प्रतिशत वाम शक्तिहरू देखापरेका छन् । तर पनि ३२ प्रतिशतकै समर्थकले कांग्रेस ठूलो दल मात्र बन्दै आएको छैन, प्रायः सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसको एक कारण हो, वाम दलहरूबीच एकता नहुनु। 

आम जनताले सुरुदेखि नै कांग्रेसलाई समर्थन गरे तर कांग्रेस नेतृत्वले त्यहीअनुसार जनअपेक्षा पूरा गरेन । पूरा गरेको भए वाम शक्ति बढ्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । कांग्रेसको जनाधार सुुरुदेखि नै मधेस हो, तर अहिले मधेसी मत पनि कांग्रेसको पकडमा पूरा छैन । अधिकांश समय शासन गरेको कांग्रेसले मधेसको सवालमा गम्भीर भएको भए अहिले मधेसी शक्तिको पनि उदय हुने थिएन । यसर्थ अहिले कांग्रेस दुईतिरको चेपुवामा परे पनि ऊ आफ्नै कारणले चेपिएको हो । 
नेपाली जनता कुनै किसिमको अधिनायकवाद सहन तयार छैनन् । प्रथा र परम्पराजस्तै मान्दै आएको राजसंस्थालाई जरादेखि नै उखेल्न सक्ने नेपालीले कुनै दलको अधिनायकवाद सहँदैनन् । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई बनाए पनि चार वर्षपछि नै तेस्रो तहमा झारेको सबैले हेरैकै छन् । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा अन्तर्राष्टिय समुदायसँग समन्वय नगरी कुनै पनि शक्ति चल्न सक्दैन । हाम्रो मुलुकको उत्तरमा वाम समर्थक भए पनि दक्षिणलगायतको अन्य क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक समर्थक छ । मुलुकको सत्तरी प्रतिशत परनिरर्भता दक्षिणतिर नै रहेकाले दक्षिणी नाकालाई बेखुस पारी कसैले न त कुनै किसिमको अधिनायकवाद लाद्न सक्छ, न त नेपाली जनताले त्यस्तो अधिकार नै दिन्छ । 

२०४६ सालपछि वाम शक्तिका रूपमा स्थापित भएको एमाले दोस्रो प्रमुख शक्ति बन्यो तर अन्य कम्युनिस्टहरू एकाध सिटभन्दा माथि आउन सकेनन् । यसको कारण के थियो भने एमाले वाम दल भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई र समाजवादलाई अंगिकार ग¥यो । पुँजीवादलाई अस्वीकार गरेन । प्रतिस्पर्धी बजारलाई बेवास्ता गरेन । पुँजीवादलाई सहयोग पु¥यायो । लगभग आफूलाई वाम सिद्धान्तभन्दा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई बहुदलीय जनवादका रूपमा स्थापित गरेपछि मात्र त्यत्रो सिट ल्यायो । अहिले पनि पुँजीवादलाई छोड्यो भने अवस्था उस्तै हुन सक्छ।

माओवादीले सुरुमा ठूलो दल बन्नुको पछाडि पुनः विद्रोहमा नफर्कोस् भने जनताको त्रासले हो । कम्युनिस्ट अधिनायकवादलाई लाद्ने प्रयास ग¥यो भने अन्य साना दलकै साइजमा जनताले ल्याउने बेर छैन । साथै अहिले वाम दलका नेताहरू कोही सर्वहारा छैनन् । करोडपति–अर्बपति भइसकेका छन् र कसैले पनि आफ्नो निजी सम्पत्ति सरकारीकरण गरी कम्युनिस्ट अधिनायकवाद ल्याउँछन् भने सोच्नु बेकार हो। 

कम्युनिस्टमा एउटा व्यक्तिलाई अति महत्व दिइन्छ तर हामीकहाँ त्यस्तो कुनै नेता छैन, जसमा सत्ता स्वार्थ छैन र यसले नै अधिनायकवाद लाद्न कसैलाई ऊर्जा मिल्दैन । अहिलेको एकता चुनावपछि बन्ने सरकारबाट नै टुट्ने कि बच्ने निर्धारण हुन्छ । तथापि छ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रथा नै बनाइसकेका नेताहरू एकजुट भई वाम अधिनायकवाद लाद्लान् भन्ने सोच्नुको औचित्य छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको आम जनमत प्रजातान्त्रिक नै छ। 

तराई मधेसमा लगभग एक लाख जनसंख्याभन्दा बढी मतको प्रतिनिधित्व एउटा सांसदले गर्छन् भने गैरमधेसमा चार–पाँच हजारमा पनि एउटा सांसद बन्न सक्ने अभ्यास देखिएको छ । एउटा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मात्र मतदाता संख्या एक लाख आठ हजार रहेको छ । तराईको एउटा गाउँपालिकाको मतदाता संख्या बीस हजारको हाराहरीमा छ, तर चार–पाँच हजारमा नै कति गाउँपालिका–नगरपालिका बनेका छन् । यसर्थ बराबर जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने दुई तिहाइभन्दा बढी त तराई मधेसमै जनमत पुग्छ । जुन तराई मधेसका जनताले दशकौँदेखि आवाज उठाइरहे पनि यसमा कांग्रेसले सहयोग गरेको देखिएन। 

तराई मधेसको विकास र बराबर जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र मात्र तय गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर हुने अवस्था रहन्न । वाम एकताले वाम दलहरूमा उत्साह देखिएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । नेताहरू एक भए पनि कार्यकर्ताहरू एक हुन धेरै समय लाग्छ । माओवादीको जन्म हुनुमा तत्कालीन एमालेको पनि हात छ । तत्काल एमालेले वाम सिद्धान्तअनुसार ४० सूत्रीय माग पूरा गर्न अग्रसर भएको भए माओवादी द्वन्द्व हुँदैनथ्यो । अहिले पनि एमाले र माओवादीबीच सैद्धान्तिक रूपले धेरै फरक छ । नेताहरूको अवस्था र स्थिति धेरै फरक छ । कार्यकर्ताहरूको मानसिकतामा धेरै फरक छ । १२ वर्ष जीवनलाई दाउमा लगाएर संघर्ष गरेका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई त प्रचण्डले एक दशकसम्म एकढिक्का राख्न सकेका छैनन् भने अब एमालेलगायतलाई एक ढिक्का राखी कम्युनिस्ट अधिनायकवाद ल्याउन सक्लान् भनी सोच्नु दिवास्वप्न हो। 

नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गरिरहने, आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्दै सरकार खसाल्ने नेताहरू एकता गरी सयकडौँ वर्षसम्म एउटै सरकारको छहारीमुनि बस्लान् भन्ने सोच्नुको तुक छैन । कार्यकर्ताहरूमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको पीडारूपी खाल्डो अझै पुरिएको छैन । उक्त खाल्डोलाई एक महिनाभित्र पुरेर एकताबद्ध रूपले मत पाउन त्यति सहज छैन । यसर्थ वाम एकताले न त त्यति चिन्ता वा त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था छ, न त त्यति उत्साह नै । नेपाली जनता प्रजातन्त्रप्रेमी छन् । प्रजातन्त्रको विरोधमा कसैलाई जनमत मिल्दैन । जति एकता बने पनि सहमति–सहकार्यको सरकार र राजनीति रहिरहन्छ नै । यसर्थ निर्धक्क भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । जनता महान छन् । जनतालाई सुनौँ र सम्मान गरौँ ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७४ ०३:५८ मंगलबार