पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग हो जसले समाजलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । आममानिसले सोच्ने तरिका र बनाउने धारणामा कुनै न कुनै रूपमा सञ्चार माध्यमले प्रकाशन या प्रशारण गरेका सामग्री एवं सूचनाले भूमिका खेलेकै हुन्छ । गत शुक्रबार पोखरामा एक कार्यक्रम भयो, जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक यातायातमा पहुँच विषयक अन्तरक्रिया थियो । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशम जुगजाली मगर थिए भने कार्यपत्र प्रस्तोता थिए– राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्मा ।  

यो पङ्तिकारसमेत सहभागी त्यस कार्यक्रममा उपस्थित सबैजसोले सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा, समस्या एवं समाधानका उपायहरू राखेका थिए । उक्त कार्यक्रमबारे केही समाचार माध्यमले समाचार लेखे तर कार्यक्रमको विषयवस्तु बङ्ग्याउँदै । कार्यक्रम सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच विषयमा थियो तर प्रायःले कार्यस्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच भन्ने शीर्षक दिइ त्यही आधारमा समाचार बनाए । यसमा अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भयो भने प्रायःले शारीरिक अशक्तता, फरक क्षमता आदि भन्ने शब्दावलीहरू प्रयोग गरे ।

नागरिक दैनिकले पनि ६ असोज २०८० मा सोही कार्यक्रमबारे समाचार लेख्यो, जसको शीर्षक थियो– ‘शारीरिक दुर्बलता भएकाहरू भन्छन्– सार्वजनिक यातायात पहुँचयुक्त बनाइदिनु ।’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पङ्तिकारलगायत केहीले कमेन्टमा विरोध जनाएपश्चात समाचारको शीर्षक त सच्चियो, तर शाब्दिक असंवेदनशीलता अझ सच्चिएन । पुनः ८ असोज २०८० मा डा. केदार कार्कीको अर्को सामग्री प्रकाशन भयो जसको शीर्षक थियो– ‘सामुदायिक कुकुरप्रति समानुभूति ।’ उक्त सामग्रीको पहिलो अनुच्छेदमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई होच्याउने शैलीको अमर्यादित भाषाशैली प्रयोग भयो– आज कुकुरहरू अन्धा र अपांगता भएकाहरूका लागि गाइडका रूपमा वा प्रहरीको काममा कार्यरत छन् ।  

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । त्यसलगायत हामीसँग नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऐन २०७४ पहिलो संशोधन २०७५ कार्यान्वयनमा छ जसले सबैलाई सम्मानित एवं मर्यादित जीवन यापनको हकको सुनिश्चित गर्छ । तर सञ्चार माध्यममात्र होइन, समग्र क्षत्रले प्रयोग गर्ने यी र यस्ता अमर्यादित भाषाशैलीले सम्मानित एवं मर्यादित जीवन यापनको हकको खुल्लमखुला धज्जी उडाइरहेका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि अपाङ्गतालाई विकसित अवधारणाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जसले दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियजन्य अशक्तता र विद्यमान अवरोधहरूकै कारण कार्यगत सीमितता आइ समान आधारमा समाजमा उनीहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागितामा बाधा पुग्न सक्ने अवस्था भनी व्याख्या गरेको छ । यसले अपाङ्गताको सामाजिक मोडेललाई जोड दिन्छ जसले व्यक्तिको कमजोरीमा मात्र होइन किन्तु उनीहरूको पूर्ण समावेश र सहभागितालाई सीमित गर्ने समाजमा रहेका अवरोधहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले पनि ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति’ भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्धकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

उपर्युक्त उहादरणहरू हेर्दा पनि अपाङ्गता भनेको कसैको क्षमता या अक्षमतासँग होइन कि यो एक अवस्था हो भन्ने नै हो । तसर्थ यसमा फरक या समान क्षमता भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट जोड्नु उपयुक्त हुँदैन । फरक फरक व्यक्तिसँग फरक फरक क्षमता हुन्छ । मसँग जे क्षमता छ, त्यो अरूसँग हुँदैन । बुझ्नु जरुरी के छ भने प्रत्येक व्यक्तिसँग भएको फरक क्षमताले नै उसलाई अरूभन्दा फरक र विशेष बनाएको हुन्छ, त्यो चाहे अपाङ्गता होस् या नहोस् । अर्को शारीरिक अशक्तता अपाङ्गताका लागि आवश्यक एक तत्व मात्र हो, शारिरिक अशक्तताकै कारण मात्र कुनै पनि व्यक्तिलाई अपाङ्गताको परिभाषामा समावेश गराउनु हुँदैन । शारीरिक अशक्तता र अपाङ्गतामा भिन्नता छ ।

समाज हामी सबैको हो र समाजका प्रत्येक सदस्यलाई मर्यादित र सम्मानित जीवन यापनको हक हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । हामीले प्रयोग गर्ने भाषाशैली र व्यवहारका कारण समाजका कुनै वर्गले अपमानित महसुस गर्छन् भने त्यस्ता चिजलाई निरुत्साहित गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नु हामी सबैको मुख्य दायित्व हो ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०८० ००:३३ सोमबार