१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

व्यक्तित्वको चुनावी घोषणापत्र

अहिले देश आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावमा होमिएको बेला सदाझैँ दलहरूले गुलिया सपनाका पुलिन्दा बनाई र छोटो समयमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी देशलाई फेरि पनि सिंगापुर र स्विजरल्यान्ड बनाइदिने रंगीन चुनावी घोषणापत्र प्रकाशित गर्ने सपना बुनिरहेका छन् । घोषणापत्र लेख्ने र पढ्ने दवैैलाई यो वाचा पूरा हुने विश्वास गुमिसकेको छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको विगत २७ वर्षमा भएका अनगन्ती चुनाव र त्यसबाट उत्पन्न भएका २५ औँ  अस्थिर सरकारहरूले गरेका रंगीन वाचाहरू र ती वाचाहरू अन्त्यमा झुटा आश्वासनमा परिणत भएको तथ्यको इतिहास साक्षी छ । यस्तो दुःखद् अवस्था भोगेका हामीलाई देशको झन्झन् खस्किँदै गएको अवस्थाले त्यस्ता घोषणापत्रहरूमा विश्वास नहुनु स्वाभाविकै पनि हो। 

नेपालको विगतको राजनैतिक नेतृत्व निःस्वार्थ र त्यागी व्यक्तिहरूको त्याग र तपस्याले निर्देशित थियो । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा पारम्परिक रूपमा मूलतः चारवटा धार देखिएका छन् । पहिलो लोकतान्त्रिक भनिने नेपाली कांग्रेस, दोस्रो वामपन्थी धार, तेस्रो क्षेत्रीय राजनीती गर्ने मधेसवादी दलहरूको धार र चौथो पुरानो राजनैतिक सत्तासँग जोडिएको धार । यी सबै धारहरूका आफ्नै राजनैतिक आइडियलहरू छन् । नेपाली कांग्रेसका बिपी कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि वामपन्थी नेताहरू पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी तराईका नेता गजेन्द्रनारायण सिंह आदि । यिनीहरूले आफ्नो राजनैतिक जीवन प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता साथै जनताको हकहित र मुक्तिका लागि समर्पित गरे । यिनीहरू अहिले हेर्दा नेपाली राजनैतिक परिदृश्यमा नअटाउने खालका देखिन्छन् तर पारम्परिक राजनैतिक शक्तिहरूले यिनीहरूकै नाम र फोटो झुन्ड्याएर आफ्नो राजनैतिक व्यापार चलाएका छन्।

सिंगापुर कुनै पार्टीको घोषणापत्रले होइन एक दूरदर्शी लि क्वान युको प्रयासबाट अहिलेको विकसित रूपमा आइपुगेको हो भने ४० वर्ष अगाडिको अति गरीब मलेसियालाई मोहम्मद महाथीरले सम्पन्न राष्ट्र बनाए । छिमेकी बिहार राज्यको कायापलट गर्नमा एक व्यक्ति नितीशकुमारको हात रहेको छ। 

२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदाका बखत एसियाका अधिकांश राष्ट्रहरू नेपाल जस्तै गरिब थिए । अहिले विश्वको प्रथम आर्थिक शक्ति बनेर उदाएको हाम्रो छिमेकी चीन सन् १९८० मा म त्यहा“ पुग्दा नेपालभन्दा पनि गरिब देखेको थिए“ । पहिला देङस्यायो पिङ र अहिले सि जिन पिङको कुशल नेतृत्वले चीन अत्यन्तै शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र बनिसकेको छ भने हाम्रो छिमेकी भारत पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सन् २०३० सम्म आर्थिक रूपले विश्वको तेस्रो शक्ति बन्ने वल्र्ड बैंकले नै घोषणा गरिसकेको छ । तर हेर्दाहेर्दै हामी भने विश्वको पाँचौँ दरिद्र राष्ट्रमा दरिन आइपुगेका छौं । त्यसको मुख्य कारण २००७ सालदेखि नै हामीकहा“ एक त राजनीतिक अस्थिरता छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रको मौलिक समस्या पहिचान गरी आर्थिक पूर्वाधारको विकासको अजेन्डालाई मुख्य उद्देश्य बनाई अगाडि बढ्ने राजनीतिक नेतृत्वको विकास भएको देखिँदैन।

वर्तमान संविधानले अँगालेको समानुपातिक सिद्धान्तले सधैँ अस्थिर सरकार बन्ने र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल शासन गर्ने सम्भावना नगन्य छ । यसबाट बनेको सरकार प्रमुखले आफूलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई सधैँ रिझाएर राख्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा विकास निर्माणका कुनै ठोस निर्णय गर्ने हिम्मत र समय जुटाउन सक्दैन । यसकारण राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता छ दूरदर्शी र राष्ट्रलाई एकसूत्रमा बा“ध्न सक्ने सबल नेतृत्वको । त्यसका लागि जनताबाट सीधै चुनिएका कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट चुनिएका आलंकारिक राष्ट्रपति दुवैैलाई विशेष परिस्थितिमा द्ुई तिहाइको बहुमतले महाअभियोग लगाएर मात्र हटाउने प्रावधान हुनुपर्छ । यसप्रकार जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउन सम्बन्धित विषयको विज्ञ र कार्यकुशलता भएका व्यक्तिहरूबाट बनाओस् चाहे त्यो चुनावबाट जितेर आएको होस् वा नहोस् । यसप्रकार छानिएका विज्ञहरूलाई राष्ट्र विकास र आफ्नो दक्षतासँग मात्रै मतलब हुन्छ उनीहरू पार्टी र कार्यकर्ताहरूलाई रिझाइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । गणतन्त्रका यस्ता प्रावधान हामीले आफ्नो संविधानमा राख्न सक्यौँ भने कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री, रमेश खरेल गृहमन्त्री, डा. गोविन्द के.सी. स्वास्थ्य मन्त्री, अनुराधा कोइराला महिला तथा समाज कल्याण मन्त्री, लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्न सक्छन् । त्यस्तै, उत्तम सञ्जेल जस्ता व्यक्ति शिक्षामन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना हुनेछ । यसप्रकार छानिएर आएका व्यक्तिहरूलाई चुनाव लड्ने विवशता हु“दैन र चुनाव खर्च र कार्यकर्ता पाल्न ठूलो धनराशि जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट पनि यिनीहरू मुक्त हुनेछन्।

विश्व राजनीतिमा कुनै पनि देशको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो विकास कुनै पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्रबाट होइन कि एक व्यक्तिको दूरदर्शिता, इमानदारी र लगनशीलताले भएको देखिन्छ । यी नेता नै जीवन्त राजनीतिक घोषणापत्र हुन् । अहिले हामी नेपालीले कागजी घोषणापत्रभन्दा पनि यस्ता जीवन्त घोषणापत्रको खोजी गरिरहेका छौँ । सिंगापुर कुनै पार्टीको घोषणापत्रले होइन एक दूरदर्शी लि क्वान युको प्रयासबाट अहिलेको विकसित रूपमा आइपुगेको हो भने ४० वर्ष अगाडिको अति गरीब मलेसियालाई मोहम्मद महाथीरले सम्पन्न राष्ट्र बनाए । छिमेकी बिहार राज्यको कायापलट गर्नमा एक व्यक्ति नितीशकुमारको हात रहेको छ। 

देशको विकासप्रति संवेदनशील नागरिकको नाताले निम्न थप बुँदाहरूले हाम्रो राजनैतिक घोषणापत्रमा स्थान पाउनुपर्छ:  
ऊर्जा क्षेत्र:
अथाह सम्भाव्यता बोकेको जलसम्पदाबाट प्रचुर मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना भए पनि केवल ८०० मेगावाट मात्र जडित क्षमता छ भने वर्षको करिब १० महिना नै घाम लाग्ने देशमा नगन्य सौर्य विद्युत् उत्पादन छ । अपार जलखानीको देश भएर पनि जलविद्युत् उत्पादनको सुरुआत भएको १०० वर्षमा ८०० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता हुनु यो देशका प्रत्येक नागरिकका लागि राष्ट्रिय अपमान हो । नेपालका नदीहरूबाट करिब १ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने सम्भाव्यता भएको अवस्थामा कुलमान घिसिङजस्ता उत्साही इन्जिनियरलाई अगाडि बढाउने हो भने यो अथाह सम्पदाप्रति समुचित न्याय हुनेछ। 

नेपालमा ४५ वटा एयरपोर्ट छन् । एयरपोर्टमा प्रशस्त खुला ठाउँ पाइन्छ जहाँ सजिलै सोलार सेल जडान गर्न सकिन्छ । प्रत्येक एयरपोर्टहरूमा मात्र १ मेगावाटका हिसाबले सोलार विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने पनि ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन तुरुन्तै गर्न सकिनेछ । एयरपोर्टहरू आत्मनिर्भर हुनेछन् । एयरपोर्टले खपत गरी बाँकी रहेको विद्युत् वरपरका क्षेत्रमा वितरण गर्न सकिनेछ। 

नेपालमा २६३ नगरपालिका छन् । प्रत्येक नगरपालिकाले मात्र १ मेगावाट सोलार बत्ती अनिवार्य उत्पादन गर्ने हो भने पनि, जसको लागत मूल्य लगभग १५ करोड मात्रै छ, थप २६३ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा उपलब्ध हुनेछ । यसले हालको देशको ऊर्जा खडेरीलाई केही महिनामै कम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । तदारुकतासाथ यस कार्यमा लाग्ने हो भने ३०० मेगावाट विद्युत् ५ महिनामै उत्पादन गर्न सकिनेछ।

नेपालको दुवैै छिमेकमा २ अर्ब ७० करोडको उपभोक्ताको विशाल बजार छ जसको क्रयशक्ति हरेक दिन बढिरहेको छ । नेपालको श्रम सस्तो छ भने श्रम बजारलाई अनुशासित राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि छ । यही श्रम प्रयोग गरी प्रचुरमात्रामा सस्तो विद्युत् उत्पादन सुनिश्चित गर्न सकिएमा सो ठूलो उपभोक्ता बजारमा नेपालका उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपलब्ध हुनेछन् र नेपालको उद्योग क्षेत्रले गुणात्मक र मात्रात्मक फड्को मार्नेछ।

अहिलेको विश्वमा पानीको अभावले हाहाकार मच्चिँदै छ । भारतमा सन् १९४७ मा प्रतिव्यक्तिलाई जति पानी उपलब्ध थियो हाल २०१७ मा त्यसको २० प्रतिशतमात्र उपलब्ध छ जुन कि सन् २०२५ मा केवल ७ प्रतिशतमा झर्नेछ । विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् कि भविष्यको विश्वयुद्ध नै पानीका लागि हुनेछ । परमात्माको कृपाले नेपालसँग प्रचुर मात्रामा हिमालयन स्वच्छ पानी उपलब्ध छ । राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने धेरै पानी उपयोग हुने उद्योगहरू जस्तै मिनरल वाटर, जुस र अन्य पेय पदार्थ उत्पादन गरी भारत र चीनका तिर्खाएका उपभोक्ताहरूमाझ बेच्न सकिनेछ।

पर्यटन : 
पर्यटन अनेक राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिको मेरुदण्ड बनिसकेको छ र नेपालमा यसको ठूलो सम्भावना छ । संसारमा यस्ता तीस राष्ट्र छन् जसले आफ्नो मौलिक विशेषताहरूले गर्दा प्रत्येक वर्ष आफ्नो जनसंख्याभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याइरहेका छन् । नेपाल पनि आफ्नो अनुपम प्राकृतिक, मौलिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा बोकेको त्यस्तै राष्ट्र हो । मैले विश्व भ्रमण गर्दा देखेको छु कि नेपालको हिमाली क्षेत्र र लुम्बिनी लगायतका धार्मिक स्थलहरूप्रति संसारभर धेरै आर्कषण छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा समूचित ध्यान दिए नेपालले दश वर्षभित्र एक करोड पर्यटक भित्र्याउन सक्छ । एक पर्यटकले नौ जना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगार दिन्छ । यस प्रकारले वर्षभरिमा नौ करोड रोजगार सिर्जना हुनेछन् । यसरी कुनै नेपाली युवकयुवतीले पनि आफ्नो घरबार, बालबच्चा, श्रीमती, श्रीमान्, आमा, बुबाबाट पलायन भई विदेशी भूमिमा कष्टप्रद अमानवीय परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन। 

जीवनप्रतिको समादर र मूलभूत मानवीय अधिकार 
मानवले मात्र होइन, जनावरहरूले पनि सम्मानपूर्ण जीवन जिउन पाउनुपर्छ । देवी देउता, पूजापाठको नाउँमा आफ्नो जिब्रोको स्वादका लागि निरीह जनावरलाई बलि दिने प्रथाको कानुनी रूपमै अन्त्य गरिनुपर्छ । 
व्यक्तिहरूको पनि समादर रूपमा जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । असाध्य रोगले ग्रस्त र कष्टपूर्वक जीवन जिउन बाध्य व्यक्तिहरूले चाहेमा ससम्मान रूपमा मृत्युवरण गर्ने अधिकार नागरिकलाई कानुनी रूपमै सुरक्षित हुनुपर्छ।

युवा रिजर्भेसन 
युवाहरू स्वभावैले विद्रोही, क्रान्तिकारी र परिवर्तनका आकांक्षी हुन्छन् । संसारका धेरैजसो महत्वपूर्ण कार्य युवाहरूले नै सम्पन्न गरेका उदहारण छन् चाहे त्यो कला, साहित्य, संगीत या राजनीतिमै किन नहोस् । अन्य प्रोफेसनहरूमा मानिसको उमेर ढल्कँदै गएपछि कामबाट अवकास लिने प्रावधान राखिएको हुन्छ भने राजनितिमा भने व्यक्ति मर्ने समयसम्म कुर्सीमै टाँसिइरहन चाहन्छ । उमेर ढल्किएपछि अधिकांश समय व्यक्तिको आफ्नै स्वास्थ्यको हेरचाह र शारीरिक समस्याहरूको समाधान गर्दै बितेको हुन्छ । हाम्रो राजनैतिक सिस्टम नै यस्तो छ कि सिर्जनशील उमेर नबितेसम्म व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नै सक्दैन । एउटा साधारण दर्ता चलानी गर्ने कर्मचारीलाई पनि ५८ वर्षको अवकास योजना राखिएको हुन्छ तर राजनीतिक नेतृत्व भने कुर्सीमै टाँसिएर आर्यघाट जान चाहन्छ। 

केही समयअघि क्यानडामा जस्टिन थु्रडो नामक ४२ वर्षीय युवाले प्रधानमन्त्री पदमा चुनाव जितेर आए । त्यस्तै केही महिना अगाडि फ्रान्समा पनि ३९ वर्षीय इमानुयल म्याक्रोनले राष्ट्रपति पदमा अभूतपूर्व जीत दर्ज गरे । अझै भर्खरै अस्ट्रियामा त सेवेस्टियन क्रुज नाउ“का एक ३१ वर्षीय युवाले चान्सलरको चुनाव जितेर तहल्कै मच्चाए । तर नेपालमा सबै पार्टीमा विद्यमान विकासप्रेमी र प्रतिभाशाली युवा नेताहरूलाई निर्णायक नेतृत्व तहमा पुग्न बूढेसकाल नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । युवाहरूमा जोस जाँगर, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सिक्न तथा गर्न चाहने इच्छा, नयाँ प्रविधिमैत्री तथा सिर्जनात्मकता तुलनात्मक रूपमा बूढाहरूभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले महिलालाई संविधानमा ३३ प्रतिशत आरक्षण गरिएजस्तै न्यूनतम स्नातक पास गरेका ५० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई ५० प्रतिशत स्थान नेतृत्वको हरेक स्थानमा संविधानमा संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। 

नेपालको मुख्य समस्या सतहमा राजनीतिकजस्तो देखिए पनि यसको मूल जड मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक हो। विकास विरोधी मनोवृत्ति, आलस्य, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हामी नेपालीहरूको पहिचान नै बनिसकेको छ । जनताको भोट लिएर जनताकै नाउँमा शपथ खाएका व्यक्तिहरूले आफूले गरेका वाचा बिर्सिंदा कुनै अपराधबोध नहुनु एक आध्यात्मिक बेइमानी हो। 

संविधान या पार्टीको घोषणापत्रमा जे लेखिए तापनि जबसम्म पालन गर्ने र गराउनेको चेतनामा आमूल क्रान्ति हुँदैन, तबसम्म सबै दस्तावेज आखिरमा कागजी खोस्टामै परिणत हुनेछन् । 

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७४ ०५:२८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App