नेपालका दुई ठूला साम्यवादी दलले संघ र प्रदेश सभाका लागि हुने आसन्न निर्वाचनमा तालमेल र भविष्यमा एकीकरण गर्ने सहमति गरेपछि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमा त्यसको तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको कांग्रेससँगको एकीकरणको निर्णय त्यही प्रतिक्रियाको एक सवल पक्ष हो । यसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बलियो आधार प्रदान गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले आफूलाई साम्यवादी पक्षको मूलधारका रूपमा स्थापित गरी अरु अनेक धारालाई आफूमा समाहित गराउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने साना दल पनि राष्ट्रवादको कठोर धारणाका कारण एमालेसँग नजिक हुँदै गएको अवस्था छ । भविष्यमा एमालेसँग एकताको अर्को पक्ष माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म धार खडा गरिरहेको छ । निर्वाचनपछि समान हैसियतमा एमालेसँग एकताका आधार तयार गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रसमेत प्रयत्नशील देखिन्छ ।

निर्वाचनमा साठी र चालीसको नीति सार्थक भएको अवस्थामा पनि अरु साना दलको समर्थन जुटाउन र आफूमा समाहित गराउन सकेको खण्डमा माओवादीको बार्गेनिङ क्षमता वृद्धि हुनेछ । एकता र विलयको सन्दर्भमा अति क्षेत्रीयतावादी मधेसी चिन्तन बोकेका हृदयेश त्रिपाठी जस्ता राजनीतिका धुरन्धर खेलाडीहरूले पनि अन्ततः एमालेको फेर समातेरमात्र राजनीतिको वैतरणी पार गर्ने निर्णय गर्नु आफैँमा सुखद आश्चर्य भएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जहिले पनि उदारवादी वामपन्थी छवि बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तले माओवादी केन्द्रको घरमा ओत लाग्नुलाई पनि अर्को सुखद आश्चर्य मान्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त जहिले पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा भइरहेको थियो । २०३६ को जनमत संग्रहमा अरुले उग्र नारा दिएर बहिष्कार गर्दा यो पार्टी बहुदलका पक्षमा खुलेर लागेको थियो । २०४२ मा नेपाली कांग्रेसले गरेको सत्याग्रहमा समेत यो सहभागी थियो भने २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनमा यसको योगदान महत्वपूर्ण थियो । यो पार्टी पूर्णरूपमा हिंसा विरोधी छ । अहिलेसम्म उसले कुनै पनि हिंसात्मक आन्दोलनको समर्थन गरेको देखिएको छैन । तर ऊ अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा हिंसाबाट स्थापित माओवादी केन्द्रमा विलय गर्न तयार भयो ।

विगतमा यसले सोभियत रुसको लाइनसँग आफूलाई अहोरात्र प्रस्तुत गर्दै माओको चीन नीतिविरुद्ध आफूलाई परिचित गरेको जगजाहेर छ । माओवादी केन्द्रमा संयुक्तको विलयका सन्दर्भमा आश्चर्यको कारण यही नै हो । चुरे भावर एकता समाजका नेता बद्री न्यौपानेसमेत एमालेको वैशाखी टेक्न पुगे । उनी विगतमा पूर्ण लोकतन्त्रवादी पृष्ठभूमिका थिए र लामो समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा काम गरेका हुन् । तर नेपाली कांग्रेसले लिएको लचिलो मधेस नीतिका कारण उनी एमालेको कठोर मधेस नीतिका समर्थक हुन पुगेको विषयलाई रहस्यपूर्ण मानिरहनुपर्दैन । २०६३ र २०६४ को मधेस आन्दोलनले रोपेको समुदायबीचको घृणाको बीऊलाई २०७२ मा संविधान जारी भएपछि उत्कर्षता प्रदान गरियो । मधेसको नजिक चुरेभावरमा रहनेहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि यही सन्दर्भमा निर्माण गरेको चुरेभावर एकता समाजले एमालेको नीतिलाई समर्थन गर्दै विलय हुने निर्णय गर्नु यसै कारण आश्चर्यको विषय भएन । खाली आश्चर्य त केमा छ भने हृदयेश त्रिपाठी जस्ता मूर्धन्यहरू र राप्रपाका नेता गंगा यादव जस्ता मधेसीले समेत एमालेको वैशाखीको सहारा लिएर राजनीतिको मौलो जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मधेस स्वार्थको चर्को नारा लगाउँदै लामो समयसम्म त्यही नाराको ब्याज खानेहरूले दिक्क मान्दै मूलधारको राजनीतिमा लाग्नु समयको माग हो । अर्को शब्दमा यसलाई अवसरवादी चिन्तन नबनाउने हो भने राष्ट्रका पक्षमा नै यो निर्णय प्रमाणित हुनेछ । क्षेत्रीय र जातीय घृणाको भारी बोकेर हिँडिरहेकाहरूले यसरी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको सहारा खोज्नु सुखद पक्ष हो ।

साम्यवादी दलहरूसँगको चुनावी तालमेल र एकताका विषयमा डा. बाबुराम भट्टराईले हात झिकेका छन् । माक्र्सवादको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षमा पुगेका भट्टराई यो निष्कर्षको दुई वर्ष नपुग्दै अकस्मात र नाटकीयरूपमा माओवादी केन्द्रदेखि एमालेसँग विलयको सीमामा पुग्नु आफैँमा आश्चर्य थियो । उनी जस्तो विद्वान्ले अपरिपक्व निर्णय गर्नुलाई सत्ता स्वार्थको कसीमा राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । डा. भट्टराईले लोकतान्त्रिक धार परित्याग गर्दा सबैले राजनीतिलाई फोहोरी खेल नै हो भनेर मान्नुपर्ने भएको थियो । तर उनले तत्काल आफ्नो गल्ती सच्याएका छन् । सानै भए पनि एक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा आफ्नो पार्टीको छविलाई जोगाउन सकेको खण्डमा डा. भट्टराईको राजनीतिक छवि विशेषरूपमा स्थापित हुनेछ । भविष्यमा उनले लोकतान्त्रिक शक्तिको एक वेैकल्पिक धारसमेत निर्माण गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । साम्यवादीहरूले सत्ताको शिखरलाई अनवरत एकलोैटी गराउन तयार पारेको ब्यूहअन्तर्गत साम्यवादी पार्टीबीच तालमेल र एकताको सहमति भएको भन्ने सत्यलाई बाँकी लोकतन्त्रवादीले अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उनीहरूको चुनावी तालमेल र एकताको प्रक्रियाबाट नेपालमा जनवादी सत्ता नाउँको एकाधिकारवादी शासन आउने अनुमान गलत हुनेछ । लोकतन्त्रको मैदानमा सत्ता संघर्षका लागि शक्ति जुटाउनेबाहेक यो तालमेल र एकताको कुनै अर्को अर्थ लाग्ने देखिँदैन । लोकतन्त्रवादीहरूले यस अर्थमा आत्तिनु र भोलिका दिनका लागि शंकित हुनुपर्ने देखिँदैन ।

लोकतान्त्रिक शक्तिको राजनीतिक मियोका रूपमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई उदार प्रमणित गर्नुपर्छ । यतिखेर साम्यवादीबीच आरम्भ ध्रुवीकरणका कारण मानिसमा सन्देह विकसित भएको छ । कतै अति अनुदारवाद र उग्रवादी चिन्तनले राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने त होइन ? अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुँदै गएको अवस्थामा नेपालको साम्यवादी शक्तिले गैरलोकतान्त्रिक सत्तालाई हावा दिने त होइन ? यसै पनि अहिले करिब ६५ प्रतिशत साम्यवादी पक्षको मत रहेकाले निरंकुश शासनसत्ताको आधार खडा हुने होइन ? भन्ने शंका पर्याप्त छन् । यद्यपि त्यस्तो अनुमान र शंका सजिलो छैन । सत्तरी वर्षको आन्दोलनले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसैले सिध्याउन सक्छ सजिलै भन्ने हुन सक्दैन । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा भएर तीस वर्षदेखि निरन्तर आएको शक्ति आफैँ निरंकुश हुने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । तर नागरिकका मनमा उठिरहेको शंका निवारण गर्ने प्रयत्न गर्नु र आश्वस्त तुल्याउनु राजनीतिक शक्तिको धर्म र कर्तव्य दुवै हो ।

नेपाली कांग्रेसको आकार खुम्च्याउनकै लागि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच चुनावी तालमेल भएको हो । यसको प्रतिक्रियास्वरूप नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपहिले नेपाली कांग्रेसभित्र नै एकता हुनु जरुरी छ । गत स्थानीय सरकारको निर्वाचन परिणामका विषयमा स्थानीय कांग्रेसहरूको एक स्वरको अभिमत के छ भने आन्तरिक विवाद र बेइमानीका कारण धेरै स्थानमा पराजित भएको छ कांग्रेस । केन्द्रमा अनेक विवाद छन् । जिल्लामा आफूले टिकट नपाए देखाइदिने धम्की दिने सामान्य कार्यकर्ता होइन, सभापति जस्तो आसनमा बस्नेहरूसमेत दिइरहेका छन् । साम्यवादी शक्तिको तालमेललाई उछिन्ने हैसियत छ कि छैन त्यसको मूल्यांकन गरी आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि कतिपयले निर्वाचनका नाउमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति जोगाउने वा चन्दा बटुलेर केही वर्षको खाइजीविका गर्ने योजना बनाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । नत्र उमेदवारीका लागि तीनजनाको सिफारिस मागेकामा पचास जना पुग्ुनुको के अर्थ हुन्छ ? सबैको हैसियत छ ?

राजनीतिमा पालो पनि पर्खनुपर्छ । समयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर कांग्रेसजनहरूमा देखिएको तंछाड मछाडको प्रवृत्ति अराजकताबाहेक केही पनि होइन । कांग्रेसले आन्तरिक एकता गरेपछि आफ्ना शुभेच्छुकलाई गोलबद्ध गराउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका धेरै शुभेच्छुक पाखा लागेर रमिते भएका छन् । भविष्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्थामा कांग्रेस स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अहिलेको जमानामा कोही पनि खेताला हुन तयार छैनन् । केहीले निरन्तर लाभ लिइरहने र कतिपयले स्वयंसेवक भएर सेवा गरिरहनुपर्ने नीति सामन्ती सोच र चरित्रको अर्को रूप हो । कांग्रेस शुभेच्छुकहरु उसका भरिया हुन सक्दैनन् भनेर अनुभव गर्दै उनीहरूलाई पार्टीका पक्षमा उभिन प्रेरित गर्नुपर्नेछ । कांग्रेसले चुनावका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक एकताको पहलकदमी गरेको छ । दुई धारमा विभक्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुवै धारसँग तालमेलको प्रयास गरेको छ । साना÷ठूला अरु तीसोटा दलसँग एकताको चर्चा चले पनि त्यो त्यति भरपर्दो देखिँदैन । तराईमा प्रभावशाली संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्न सके कांग्रेसलाई सजिलो हुनेछ । तर उनीहरूको आवाज निकै चर्को सुनिँदैछ । ३२ संसदीय स्थान भएको प्रदेश दुईमा चौबीस स्थानको दाबी गर्ने राजपा र समाजवादी फोरमको नियत चुनावी तालमेल होइन । यसै पनि नेपाली कांग्रेस तराई मधेसमा त्यस्तो गए÷गुज्रेको अवस्थामा छैन । पहाडी जिल्लाहरूमा भने माओवादी–एमाले गठबन्धन चिर्नु कांग्रेसका निम्ति फलामका चिउरा चपाउनु हुनेछ तर गच्छदारको एकीकरणले कांग्रेसलाई उत्साहित गराएको छ ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७४ ०४:४८ बुधबार