‘मानिसको लिङ्ग दुईथरी हुन्छ– महिला र पुरुष’ भनेर पढाउँदै आए गुरुबा/गुरुआमाले विद्यालयदेखि नै । जबकि कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पुरुष–पुरुषबीच र महिला–महिलाबीचको सम्बन्धमा हुने सजाय उल्लेख छ । त्यसैगरी भगवान शिवले अर्धनारेश्वरको रूप धारण गरेको उल्लेख छ भने हरेक नेपालीको घरमा एक महिनाभर श्रवण गरिने स्वस्थानी व्रतकथामा किन्नर (तेस्रो लिङ्गी) शब्द सयौँ ठाउँमा उल्लेख छ । तर न हाम्रो पाठ्यक्रमले यो पृष्ठभूमिको ख्याल गरे न त पाठशालाका गुरु वर्गले नै । जसको कारण हामीले मानिस पुरुष र महिलाबाहेक पनि हुन्छ भन्ने स्वीकार त के, परिकल्पनासमेत गरेनौँ । फलस्वरूप आज, मानिसकै एउटा ठूलो तप्का अन्याय खप्न बाध्य छ ।
नेपाली शब्दकोशले अरूले भन्छ अन्यको अर्थ । त्यसैगरी पराई पनि भन्छ र परचक्री पनि । अनि पराईको अर्थचाहिँ बिरानो भन्छ भने परचक्रीलाई चाहिँ आफन्तबाहेकको ठान्छ । यसरी हेर्दा ‘अन्य’ भनेको टाढाको, प्राथमिकतामा नपर्ने, महत्त्व दिनु नपर्ने, खासै अर्थ नभएको बुझिन्छ । अनि हामीले जसलाई अन्यको पदवी भिडाइदिएका छौँ, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ विभेदको शृङ्खला ।
जनगणनाले अन्यको सङ्ख्या मात्र २९२८ फेला पार्यो जबकि पुरुष १४२५३५५१ (४८.८७ प्रतिशत) र महिला १४९११०२७ (५१.१३ प्रतिशत) थिए । यसरी हेर्दा एलजिबिटिआइक्यु प्लसको प्रतिशत ०.०१ हुन आउँछ ।
अन्यको सङ्ख्या
कति हो त अन्य (एलजिबिटिआइक्यु प्लस) को सङ्ख्या ? राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय नामको अड्डा छ एउटा । त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत । जसको मुख्य काम नै १०–१० वर्षमा जनसङ्ख्या कति छ भन्ने पत्तो लाउनु हो । बाँकी बेला आर्थिक, कृषि, श्रम जस्ता विभिन्न क्षेत्रको पनि गणना गर्छ । यसरी हेर्दा यसको मुख्य कामअन्तर्गत पर्ने जनगणनाले एलजिबिटिआइक्यु प्लसलाई पनि स्वतः समेट्नुपर्ने हो । तर विडम्बना, यसले ‘जन’ को ‘गणना’ का लागि यो समुदायलाई समेट्नु आवश्यक नै ठानेन ।
दुई वर्षअघि भएको राष्ट्रिय जनगणनामा घर तथा परिवार सूचीकरण फाराम (जुन सुपरभाइजरले भर्छन्) मा अन्यको व्यवस्था राखियो तर मूल प्रश्नहरू (जुन गणकले भर्छन्) मा भने यसलाई समेटिएन । यस्तो अवस्थामा यो समुदायको एकिन सङ्ख्या आउने सम्भावना नै थिएन । त्यसैले यो जनगणनाले अन्यको सङ्ख्या मात्र २९२८ फेला पार्यो जबकि पुरुष १४२५३५५१ (४८.८७ प्रतिशत) र महिला १४९११०२७ (५१.१३ प्रतिशत) थिए । यसरी हेर्दा एलजिबिटिआइक्यु प्लसको प्रतिशत ०.०१ हुन आउँछ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७९ मा नेपालका सबै माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये छात्र ५१ प्रतिशत छन् भने छात्रा ४८.७ प्रतिशत छन् । जबकि ‘अन्य’ विद्यार्थीको सङ्ख्या भने ३४१ छ ।
गृह मन्त्रालयको गत माघसम्मको
तथ्याङ्कअनुसार १४५२७६०१ पुरुष र १२३२३९०२ महिलाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । जसमा अन्य भनेर यस्तो प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या १३९५ छ भने तेस्रो लिङ्गीका नाममा लिने १९० जना छन् । त्यसैगरी ५१६१४११ पुरुष र ५०८२५५२ महिलाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अन्य भनेर ६६७ जनाले यस्तो परिचयपत्र लिएका छन् ।
यसरी नै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको २०८० भदौ अन्तिमको तथ्याङ्कअनुसार ३४८२३५१ पुरुष र ३७०१२३५ महिलाले स्वास्थ्य बिमा गराएकामा अन्यको सङ्ख्या भने २२५६ छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोग, नेपालले २०८० वैशाख ९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका अर्थात् मतदाता भएकामध्ये अन्यको सङ्ख्या मात्र १८५ जना भएको उल्लेख गरेको छ । जबकि पुरुष मतदाता ९१४९३३५ र महिला मतदाता ८८५२०४६ छन् । अर्कोतर्फ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७९ मा नेपालका सबै माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये छात्र ५१ प्रतिशत छन् भने छात्रा ४८.७ प्रतिशत छन् । जबकि ‘अन्य’ विद्यार्थीको सङ्ख्या भने ३४१ छ ।
यसरी केही तथ्याङ्क केलाउँदा नै थाहा हुन्छ कि हाम्रा सरकारी निकायले ‘अन्य’ को पदवी दिलाएका एलजिबिटिआइक्यु प्लस अर्थात् यौनिक अल्पसङ्ख्यकको वास्तविक तथ्याङ्क नै उपलब्ध छैन । र, यसो हुनुमा मुख्य कमजोरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको देखिन्छ । जसले चाहेको भए देशव्यापी गणनाका बेला यो समुदायको एकिन सङ्ख्या पत्तो लाग्न सक्थ्यो ।
नागरिकता सबै अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार हो तर यो समुदाय यही प्रधान अधिकारबाटै वञ्चित छ । जसका कारण उनीहरू अन्य सबै अधिकार गुमाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
पहिचानको लडाइँ
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले लेस्बियन (महिला समलिङ्गी), गे (पुरुष समलिङ्गी), बाइसेक्सुअल (उभयलिङ्गी), ट्रान्सजेन्डर (पारालिङ्गी पुरुष÷महिला), इन्टरसेक्स (अन्तरलिङ्गी), क्युइअर (समयोनी सम्पर्क गर्ने), असेक्सुअल (प्रत्यक्ष लिङ्ग वा लैङ्गिक इन्द्रिय नभएको) आदि समुदाय पर्छन् । जसलाई छोटकरीमा एलजिबिटिआइक्युए प्लस भनिन्छ ।
यो समुदाय पहिचानको लडाइँ लडिरहेको छ । यो समुदाय खासगरी लैङ्गिक पहिचानसहितको जन्म दर्ता, नागरिकता तथा राहदानी र प्रमाणपत्रको समस्याबीच गुज्रिरहेको छ । नागरिकता सबै अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार हो तर यो समुदाय यही प्रधान अधिकारबाटै वञ्चित छ । जसका कारण उनीहरू अन्य सबै अधिकार गुमाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
यो समुदायका समस्या सम्बोधन गर्नेखालका कानुन बन्न नसकेकाले कुनै पनि काम गर्न, खुलेर परिचय दिँदा भोग्नुपर्ने तनाव र दुर्व्यवहारबाट बच्न, कोठा भाडामा पाउन तथा सार्वजनिक स्वीकारोक्ति जस्ता अधिकारबाट वञ्चित छन् । यो समुदायलाई हेरिने र समाजमा विद्यमान बुझाइमा कायम गलतपनाले उनीहरूले पाइलैपिच्छे समस्या भोग्नुपरेको छ । तर पनि राज्यका जिम्मेवार निकायहरू संवेदनशील नहोइदिँदा यही समाजकै एउटा ठूलो समूह तिरष्कार र बहिष्कारको शिकार हुन बाध्य छ ।
सर्वोच्चकै आदेशअनुसार गठित आयोगले पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर पनि यस्ता कुनै विषयले सरकारको घैँटोमा घाम लाग्न नसक्नु दुःखद पक्ष छ ।नीतिमा अन्य
नेपालको संविधानले धारा १२ नागरिकताको हक, धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ (४) मा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको विषय उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रस्तावनामा राज्यका हरेक ठाउँमा समावेशी÷समानुपातिक प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ । जसले जनसङ्ख्याका आधारमा यो समुदायलाई सबै ठाउँमा सहभागी हुने आधार उपलब्ध गराएको छ । तर विडम्बना, व्यवहारमा भने लागु भएको पाइन्न ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि लैङ्गिक पहिचानलाई व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसो त २०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । सर्वोच्चकै आदेशअनुसार गठित आयोगले पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर पनि यस्ता कुनै विषयले सरकारको घैँटोमा घाम लाग्न नसक्नु दुःखद पक्ष छ ।
राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले यसप्रति लाचारी व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो समुदायको समस्या कसरी समाधान होला ? विचारणीय छ ।
तथ्याङ्कमा हेलचेक्र्याइँ
इभान एसरले भनेका छन् कि तथ्याङ्क विश्वसनीय तथ्याङ्कहरूबाट अविश्वसनीय तथ्यहरू उत्पादन गर्ने विज्ञान हो । यसरी हेर्दा तथ्याङ्क कुनै पनि समुदायविशेषको समस्या पहिचान गर्न, उसका आवश्यकता पहिल्याउन र त्यसलाई पूर्ति गर्ने योजना ल्याउन जरुरी हुन्छ । जसका आधारमा स्रोत मूल्याङ्कन गर्ने र बजेट विनियोजनसमेत गरी समस्या समाधानसम्म पुग्न सकिन्छ ।
यति मात्र हैन, योजना र बजेटको मुख्य जग नै तथ्याङ्क हो जसको अभावमा यी दुई कुरा अघि बढ्नै सक्दैनन् । तर विडम्बना, नेपालमा ‘अन्य’ ले सम्बोधन गरिने लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको एकिन तथ्याङ्कसमेत उपलब्ध छैन । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले यसप्रति लाचारी व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो समुदायको समस्या कसरी समाधान होला ? विचारणीय छ ।
यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई मात्र पुरुष र महिलाको सीमाभित्र बाँधिन नचाहने र यही स्वतन्त्रताको याचना गरिरहेका वर्गका रूपमा बुझे पुग्छ न कि अपराधी, कुकर्मी, समाज भाँडा...।
भ्रम र वास्तविकता
समलिङ्गी न इसाई धर्ममा उल्लेख भए जस्तो पापी हो न त भारत, भुटान, जापानलगायतले झैँ अपराध ठहर गर्नुपर्ने विषय नै हो समलिङ्गी सम्बन्ध । त्यसैगरी न यो केही देशमा निषेध गरिएको ‘पुरुषले महिलाको भेष धारण गर्न नपाइने’ आपराधिक कार्य हो न त नेपालमा जस्तो ‘समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन बनाउने’ सर्वोच्च अदालतको आदेशकै बर्खिलाप गर्नुपर्ने विषय हो ।
खासमा यौनिक अल्पसङ्ख्यक हामी दीक्षित हुँदै आएको पूर्वीय दर्शनले समेत स्वीकार गरेको समाजको वास्तविकता हो । जसलाई हाम्रा ऐतिहासिक/धार्मिक ग्रन्थहरूले ‘विष्णु र शिवको सम्बन्धबाट अयप्पाको जन्म गराएर’, ‘भगिरथको जन्म आमा–आमाबीचको सम्बन्धबाट भएको’ उल्लेख गरेर तथा पुराना मन्दिरहरूमा समलिङ्गी यौन चित्रहरू बनाएर पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई मात्र पुरुष र महिलाको सीमाभित्र बाँधिन नचाहने र यही स्वतन्त्रताको याचना गरिरहेका वर्गका रूपमा बुझे पुग्छ न कि अपराधी, कुकर्मी, समाज भाँडा...।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८० ००:५१ सोमबार
