सरकारको असफल शिक्षा नीतिका कारण विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धन दिने अखडा र बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीका रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन् । र, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विशुद्ध अध्ययन÷अनुसन्धानको थलो बन्न सकेका छैनन् उच्च शिक्षा । बिनापूर्वाधार राजनीतिक दबाबमा विश्वविद्यालय खोल्ने र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने क्रमले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने हो भने नेपालमा उच्चशिक्षाको विकास अझै दशकौँ पछाडि धकेलिने निश्चित छ । क्षेत्रगत तुलनामा विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका सुदूर र मध्यपश्चिममा सरकारले सात वर्षअगाडि दुई विश्वविद्यालय खोल्यो बिनातयारी । यसै सन्दर्भमा ती दुई पश्चिमेली विश्वविद्यालयको नियति प्रस्तुत लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

स्थापनाको ७ वर्षसम्म आफ्नै दरिलो भौतिक संरचनासमेत नहुनु र मूलतः आंशिक शिक्षककै भरमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुबाट प्रस्ट हुन्छ, पश्चिमेली विश्वविद्यालयहरूको वास्तविक धरातल ।

सरकारले २०६७ सालमा एउटै ऐनको ड्राफ्टलाई फोटोकपी गरेर चितवनको रामपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि क्याम्पसमा ’कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय’, सुर्खेतको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ’मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय’ र महेन्द्रनगरको सिध्दबाबा बहुमुखी क्याम्पसमा ’सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय’ स्थापना ग¥यो । त्रिविकै समानान्तर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ हाल ती विश्वविद्यालयले पनि । क्षेत्रीय विकासको आवश्यकता पहिचान गरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो तिनीहरूले तर सकेका छैनन् । सुर्खेतमा त विश्वविद्यालय खोल्न जनस्तरबाट धार्मिक कार्यक्रममार्फत ५ करोड चन्दा पनि उठेको रहेछ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय खोल्न जनता सडकमै ओर्लिएका रहेछन् । यस अर्थमा स्थानीय जनताको भावनात्मक सम्बन्ध पनि गाँसिएको देखिन्छ ती संस्था स्थापना र विकासमा । तर ती विश्वविद्यालयले हालको गति परिवर्तन नगर्ने हो भने जनताको सपना अधुरै रहने देखिन्छ ।
क्षेत्रीय शिक्षाको विकास नगरी यथार्थमा काठमाडौँकेन्द्रित विकास प्रदेशका दूरदराजमा पुग्न सक्दैनन् । संघीयताले मात्र देशमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउने होइन । विकास र समृद्धिका लागि दरिलो उच्च शैक्षिक जनशक्ति नै आवश्यक पर्छ जसको पूर्ति गुणस्तरीय विश्वविद्यालयबाट मात्र हुन सक्छ । त्यसैले क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको विकास नगरी प्रदेशहरूमा पूर्वाधारको विकास हुन सक्दैन । तर विडम्बना, चुनावको मुखसम्म आइपुग्दा समेत राजनीतिक दलले हालको प्रदेश नं. ६ मा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र प्रदेश नं. ७ मा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको विकासमा चासो देखाएको पाइँदैन ।
स्थापनाको ७ वर्षसम्म आफ्नै दरिलो भौतिक संरचनासमेत नहुनु र मूलतः आंशिक शिक्षककै भरमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुबाट प्रस्ट हुन्छ, पश्चिमेली विश्वविद्यालयहरूको वास्तविक धरातल । राजनीतिले ती विश्वविद्यालयलाई पनि त्रिविमा भन्दा कम प्रभाव पारेको छैन । विद्यार्थी संगठनदेखि पदाधिकारीसम्मको राजनीतिक नियुक्तिले ती संस्थालाई पनि जर्जर बनाएको प्रस्ट देखिन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले २४ करोड र प्रचण्ड सत्तामा हुँदा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले ५ करोड आर्थिक सहयोग सरकारबाट पाएको देखिन्छ । ती दुवै सहयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नियमित आउने बजेट कार्यक्रमबाहेकका राजनीतिक निर्णय थिए । यसबाट दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको वास्तविक दिनचर्या थप आर्थिक सहयोग जुटाउन काठमाडौँकेन्द्रित भएर नेताहरूको वरिपरि घुम्नु थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तो पीडामा कसरी ती विश्वविद्यालयमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तय हुन सक्छ ? त्यसो त सरकारले ती विश्वविद्यालयलाई ज्यादै न्यून अर्थात करिब १२ करोड रुपियाँमात्र अनुदान दिने रहेछ वार्षिकरूपमा । त्यस रकमको दुई गुणा अनुदान त पब्लिक संस्था काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नै पाइरहेको छ । यी दुवै विश्वविद्यालय हालसम्म आयका अन्य स्रोत (अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चन्दादाता) पहिचान गर्न असमर्थ भएको देखिन्छ । हाल दुवै विश्वविद्यालय निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारीमा छन् थप आय वृद्धिको बाटो पहिल्याउने नाममा । तर त्यस क्षेत्रका जनताले उक्त निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।
दक्ष प्राध्यापक अभाव
करिब ४ हजार विधार्थी भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा टिचिङ फ्याकल्टीमा १ सय १६ जना छन् । जसमा प्राध्यापकको सख्या ६ जनामात्रै छ । त्यस्तै ३२ सय विद्यार्थी भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा फुल टाइम टिचिङ फ्याकल्टी ६५ जना र प्राध्यापकको सख्या जम्मा ४ रहेको देखिन्छ । शायद संसारमा यति कमजोर प्राज्ञिक जनशक्ति भएको कुनै विश्वविद्यालय छैन होला । ती विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार काठमाडौँ छाडेर सीमित तलव र सुविधामा दक्ष र अनुभवी प्राध्यापकहरू पश्चिम आउनै मान्दैनन् । हुन त स्थापना कालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै दक्ष फ्याकल्टीको समस्याले ग्रसित थियो । र, फ्याकल्टी विकासका लागि त्यसले एमफिल कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योग्य जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर हालै विश्व बैंकको सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविमा ६० जना अति दक्ष फ्याकल्टी (सह प्राध्यापक वा प्राध्यापक) नियुक्त गर्न ३ वर्षे कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम सरकारले पश्चिमका यी दुई विश्वविधालयमा छिटै नल्याउने हो भने पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जस्तै यिनीहरू असफलताउन्मुख हुने निश्चित छ । कम्तीमा आगामी ५ वर्षभित्रमा करिब २ सय जना त्यस्तो जनशक्ति ती विश्वविद्यालयमा भित्राउन आवश्यक देखिन्छ क्षेत्रीय विकासलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने ।
क्षेत्रीय आवश्यकता पहिचान
मध्य र सुदूरपश्चिममा त्रिविले उच्चशिक्षा सुरू गरेको ५ दशक बितिसके पनि हालसम्म त्यहाँको क्षेत्रीय आवश्यकताको पहिचान गरी शैक्षिक कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन । ५० को दशकमा भर्खरै खुलेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले समयको माग र आवश्यकताअनुसार त्रिविसगँ प्रतिस्पर्धा गर्न देशमा पहिलो पटक स्नातक तहमा फार्मेसी, वातावरण विज्ञान, कम्प्युटर साइन्समा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसपछि यसले बायोटेक्नोलोजी, केमिकल इन्जिनियरिङ जस्ता नयाँ विषयमा विश्वविद्यालयस्तरको पढाइ सुरु ग¥यो । जसको कारण यो संस्थाको साख र उपस्थिति नेपाली समाजमा दरो बनेको छ ।
पश्चिमी नेपालमा प्रचुर मात्रमा जडीबुटी, जलस्रोत र पर्यटनको सम्भावना छ । जडीबुटीको अध्ययन÷अनुसन्धान र त्यसको औद्योगिकीकरणका लागि ती क्षेत्रका विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने रेजिन प्रशोधन, बिटी कटन (कपास) को विकास, कृषि र जनस्वास्थ्यलाई पश्चिमेली विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रममा समेट्न सक्नुपर्छ । सामान्य यथार्थ, पहाडी क्षेत्रमा पाइने चिउरी घिउलाई प्रशोधन गरेर त्यसमा रहेको विषाणुको मात्र न्यूनीकरण गर्नसक्ने हो भन्ने यसबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारीका थप अवसर खोलिने सम्भावना देखिन्छ ।
कमजोर कानुनी धरातल
सरकारी कर्मचारीले तयार पारेको ड्राफ्टमा संसद्को छाप लागेर बनेको पश्चिमेली विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक कमजोरी प्रशस्तै भेटिन्छन् । र, यथार्थ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई जति पनि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता ऐनले नेपालका अन्य विश्वविद्यालयलाई दिएको पाइँदैन । कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने अधिकार पश्चिमेली विश्वविद्यालय ऐनको दफा १९ ले दिएको छ । र, यसको दुरुपयोग आगामी दिनमा हुने निश्चित छ । त्यसैले यस दफालाई परिवर्तन गरेर विश्वविद्यालयहरूले अबउप्रान्त प्रदेश बाहिरका कलेजमा सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सोही ऐनको दफा २० ले अन्य विश्वविद्यालयका कलेजलाई ती पश्चिमेली विश्वविद्यालयमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था त गरेको छ तर बाध्यकारी छैन । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण कलेजलाई त्यही क्षेत्रको विश्वविद्यालय मातहत अनिवार्यरूपमा ल्याउन आवश्यक छ । ऐनको यही फितलो प्रावधानले हाल सुदूरका १५ र मध्यपश्चिमका १० त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस पश्चिमेली विश्वविद्यालयमा गाभिन हिच्किचाइरहेका छन् (सेवा र सुविधा कटौती हुने डरले) । मौजुदा कानुनी व्यवस्थाले खुलमखुला शिक्षाको व्यापार मौलाएको पनि देखियो पश्चिम नेपालमा । उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा बिबिए कार्यक्रमको १ लाख २० हजार पर्ने रहेछ तर त्यही कञ्चनपुरमा खुलेको पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजमा सोही शैक्षिक कार्यक्रमलाई करिब ५ लाख तिर्नुपर्ने रहेछ विद्यार्थीले ।
दुवै विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३९ ले प्रत्येक आर्थिक गतिविधिमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई कानुनअनुसार यसरी बन्धक बनाएर शैक्षिक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले दफा ३९ लाइ खारेज गरेर विश्वविद्यालयको सिनेटलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउन आवश्यक छ साँच्चिकै ती संस्थालाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा हुर्काउन ।
अन्तमा, समस्याको जडका रूपमा देखिएको विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तोड्न उपकुलपति र रजिस्टारको छनोट र नियुक्ति विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)ले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७४ ०५:५५ बिहीबार