राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यतिबेला संस्थागत संकटमा छ। स्थापनाकालदेखि रहँदै आएको अब्बल दर्जा जोगिने हो÷होइन भन्ने चिन्ता छ। किनभने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा यसका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रश्न उठेको छ। पुनरावलोकन हुँदैछ।

जेनेभास्थित विश्वभरका मानव अधिकार आयोगका छाता संगठन ग्लोबल एसोसिएसन अफ नेसनल ह्युमन राइट्स् इन्स्टिट्युसन्स (ग्राङ्री) ले यसको स्तरमा परिवर्तन गर्दैछ। आगामी अक्टोबर २३–२७ को बैठकमा अधिकार प्राप्त यसको एक उपसमितिले गत वर्ष गरेको ‘बि’ घटुवाको सिफारिस लागु गर्ने वा ‘ए’ स्तर कायम राख्ने, निर्धारण हुँदैछ। साथै मुलुकभित्र सर्वोच्च अदालतमा पनि यससम्बन्धी मुद्दा विगत दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय हो। यो स्वतन्त्र, स्वायत्त तथा निष्पक्ष हुने विश्व मान्यता छ। यसको मुख्य उद्देश्य मुलुकभित्र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु हो। यसको प्रभावकारितामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि रहन्छ। यसको गठन प्रक्रिया तथा स्वतन्त्रता घरेलु सोचमा सीमित हुँदैन। किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९३ मा जारी ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ आधारमा यसको संरचना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि (इफेक्टिभ फङ्सनिङ) विशेष निगरानी रहन्छ। यसको समीक्षा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार प्रणालीको समन्वयमा ग्राङ्रीले गर्छ।  

‘पेरिस प्रिन्सिपल’ मुख्यतः आयोगको बहुलता, स्वतन्त्रता तथा प्रभावकारितामा आधारित हुन्छ। यस तीनखम्बे मापदण्डमा सबै मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र रक्षामा फराकिलो अधिकार प्राप्त अख्तियारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन। सरकारी प्रभावबाट मुक्त रहने कानुनी आधार। गठनमा मानव अधिकारका प्रवद्र्धन तथा रक्षामा संलग्न सामाजिक शक्तिको प्रतिविम्ब (नागरिक समाज)। पर्याप्त अधिकार, जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत। नागरिक समाजसँगको समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान क्षमता पर्दछन्।

तर यतिबेला मानव अधिकार आयोगको नियुक्ति विवादमा छ। यसको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। स्तर मान्यता तथा आवधिक मूल्यांकन गर्ने अधिकार प्राप्त ‘ग्राङ्री’ को उपसमिति ‘सबकमिटी अन एक्रिडिसन’ (एससिए) ले औपचारिकरूपमा आयोगको गठन प्रक्रिया ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ विपरित भएकाले सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक पत्रचार ग¥यो र ‘ए’ स्तर कायम रहने औचित्य खोज्यो। मानव अधिकार आयोगसमेतको औपचारिक जवाफ नेपालबाट गए पनि ती सन्तोषजनक नभएको बुझिएको छ।

आयोग गठनविरुद्ध अधिकारवादी वकिलद्वय ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर दुई वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि अदालतले यसको फैसला गरेको छैन। यसबाट समग्र नेपालको मानव अधिकारको स्थितिमा गम्भीर असर परेको छ। अवैधानिक तवरबाट पदाधिकारी नियुक्ति भएबाट जवाफदेहिता निगरानी समितिसमेत मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यसका गतिविधिमा साथ र सहयोग गरेका छैनन्।

अब प्रश्न छन्– विश्वमा उच्च प्रशंसा कमाएको मानव अधिकार आयोग किन विवादमा प¥यो ? आयोगको स्तर घटुवा गर्ने निर्णयले नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ? आयोगको संस्थागत संकटबाट निकाल्न उपाय के होलान् ?

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुक खुला समाजमा प्रवेश ग¥यो। तर मुलुकभित्र मानव अधिकारको संबद्र्धन तथा संरक्षणका लागि एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकाय गठन गर्न सरकारले रुचि देखाएन। यसर्थ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन २०५३ गैरसरकारी विधेयकमार्फत पारित भयो। नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य महेश आचार्य यसका प्रस्तावक थिए। यसको स्थापना अवधारणा प्रवेश सांसद सुवास नेम्वाङले गराएका थिए। तर ऐन जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन भएन। नागरिक समाजको व्यापक दबाबमूलक आन्दोलनपछि मात्र यसका पदाधिकारी २०५७ साल जेठमा चयन भए। तर आयोग स्थापनाको  

२३ वर्षपछि पनि यसले प्राप्त गर्दै आएको ‘ए’ स्तर  त्रुटिपूर्ण नियुक्तिले यतिबेला लगभग गुम्ने अवस्थामा छ।

तीनजना सदस्यको देखावटी कोरमबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ अध्यादेशद्वारा संशोधन गरी २०७७ पुस ५ गते संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू नियुक्त गरे। यसबाट मानव अधिकार आयोगको नियुक्तिमा वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ। आयोगका जग स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा प्रभावकारितामाथि आँैला सोझिएको छ। यसको नियुक्ति प्रक्रियाले आधारभूत उद्देश्यमा नजरअन्दाज गरेकाले राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी विज्ञका समूहले नियुक्ति उल्टाउन र नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न सरकारलाई अपिल गरेका थिए तर सुनिएन। अन्ततः ग्राङ्रीको उपसमितिको बैठकले गत वर्षको अक्टोबरमा आयोगलाई ‘बि’ स्तरमा घटुवा गर्ने सिफारिस ग¥यो। यस सिफारिसमाथि अबको अक्टोबरको बैठकमा अन्तिम निर्णय हुँदैछ।

यसको स्तर ‘बि’ मा झरेको खण्डमा विश्वमञ्चमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिविम्बित गर्नेछ। मानव अधिकार परिषद्, ग्राङ्री, राष्ट्रसंघका अन्य बैठकहरूमा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र आयोगको उपस्थिति रहनेछ। उसले प्राप्त गर्दै आएको प्रतिवेदन पेस गर्ने, बोल्ने, मतदान गर्ने र ग्राङ्रीमा पदाधिकारी बन्नेसमेत अधिकार गुमाउनेछ। विश्वमा ११० ग्राङ्री सदस्यमध्ये  ८८ ‘ए’ र ३२ ‘बि’ स्तरमा छन्। तथापि आयोगको ‘ए’ स्तर कायम राख्न वा ‘डिफर’ गर्न (स्थगित) विशेषगरी आयोगका वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको हातमा छ। उनीहरूले निजी स्वार्थ वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। सरकारी भुलभुलैयामा पर्नुहुँदैन। किनभने सरकार आयोग बलियो भएको हेर्न चाहँदैन। नागरिकका अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्छ। आयोगलाई कमजोर बनाइ स्वेच्छाचारी ढंगबाट शासन चलाउने उद्देश्य राख्छ। यो नियुक्ति पनि यसैको एक शृंखला हो भन्ने लाग्छ।

किनभने यसअघि यसका अधिकारमा संकुचन ल्याउन आयोगसंबन्धी ऐन २०६८ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता (ओली सरकारको पालामा) भएको थियो। त्यस संशोधनले आयोगको कार्यक्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित गर्ने, महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा चल्नुपर्ने, फिल्ड भ्रमणको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने जस्ता आपत्तिजनक प्रावधान थिए। यसबाट आयोगको स्वतन्त्रता तथा प्रभावकारितामा ग्रहण लाग्ने निश्चित थियो। ग्राङ्रीलाई आयोगको स्तर घटाउने बाटो यसले पनि खोल्ने थियो तर नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक तथा सशक्त विरोधपछि यो विधेयक अघि बढेन।

अब आयोगको ‘ए’ स्तर जोगाउन तत्काल मुख्य तीन उपाय अपनाउन सकिन्छ– पहिलो, ग्राङ्रीलाई ‘ए’ स्तर कायम राख्न एक विश्वस्त तथा प्रभावकारी अपिलपत्र लेख्दैे आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित भएको आयोगको नियुक्ति बदर गर्ने। तेस्रो, यी दुवै कार्य नभएमा संसद्ले महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने।

स्मरण रहोस्, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा आयोगमा भएको नियुक्ति विवादमा परेको थियो। ग्राङ्रीले (तत्कालीन आइसिसी) त्यसबेला पनि नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर यसको स्तर घटुवा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि समेत तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमाथि ब्यापक जनदबाब परे पनि पदबाट हटेनन्। त्यसपछि पुनस्र्थापित संसद्ले महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाएपछि मात्र राजीनामा दिएर आयोग संकटबाट मुक्त भएको विगत भुल्नु हुँदैन।

प्रकाशित: १० आश्विन २०८० ००:२६ बुधबार