जनता आफैँले बनाएको संविधानले साविकको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी राज्यका तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी र साधनस्रोत विभाजन गरेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको अर्थ राजनीतिक संरचनाहरूको मात्र रूपान्तरण होइन, शक्ति विनियोजनको रूपान्तरण, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया, योजना प्रणाली र सेवा व्यवस्थापनको पनि रूपान्तरण हो । शक्ति, साधन, स्रोत, निर्णय प्रक्रिया जस्ता कुरा प्रभावकारी नागरिक सेवाका पूर्वाधार हुन् । नागरिक जहिले पनि दैनन्दिनी समस्याको तत्काल समाधान चाहन्छन् र सुनिश्चित भविष्यको अपेक्षा गर्छन् । राज्यइच्छा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको पुनर्संरचना नगरी राज्यलाई सर्वसाधारणको नजिक पुर्‍याउन नै सकिँदैन। 

शक्ति र साधन अभ्यासका आधारमा विश्वमा पाँच प्रकारका संघीय ढाँचा अभ्यासमा छन् । मलेसियाको जस्तो अतिकेन्द्रीकृत संघीयता, भारतको जस्तो सामान्य केन्द्रीकृत संघीयता, क्यानाडा जस्तो सामान्य विकेन्द्रित संघीयता, स्वीजरल्यान्डको जस्तो अतिविकेन्द्रीकृत संघीयता र जर्मनीको जस्तो सहकारितामूलक संघीयता । शासकीय स्वरूप जस्तो हुन्छ, त्यसैअनुरूप प्रशासन व्यवस्था सञ्चालन हुने गर्छ । नेपालले अभ्यास गर्न लागेको संघीयता उल्लिखितमध्ये जुन ढाँचासँग नजिक छ, त्यसै आधारमा प्रशासनिक ढाँचा निर्धारण भएमा मात्र राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रशासनले लय मिलाउँछ र निजामती सेवाका मान्य मूल्य संस्थागत गर्न राजनीतिले सघाउँछ ।   

संविधानअनुसार राजनीतिक तहको पुनर्संरचना भइसकेको, स्थानीय सरकार गठन भइसकेको र प्रादेशिक सरकार गठन हुने क्रममा रहेकाले अब प्रशासनिक संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छिटो टुङ्गोमा पुग्नुको विकल्प छैन ।  

संघीयताका सन्दर्भमा भारतको प्रशासनिक ढाँचालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्यको स्वायत्ततामा आँच नपारीकन राष्ट्रिय मूल्य जगेर्ना गर्ने आधार नै त्यहाको निजामती सेवा हो । भारतमा राज्य तहमा राज्य निजामती सेवा र केन्द्रमा अखिल भारतीय सेवा छ र दुवैलाई संवैधानिक संरक्षण छ । तर राज्यका महत्वपूर्ण पदहरूमा अखिल भारतीय सेवाको पुलबाट सरुवा गरिन्छ । त्यस्तै भर्ना छनोटका लागि संघ र राज्य तहमा छुट्टाछुट्टै लोक सेवा आयोगको व्यवस्था छ । अखिल भारतीय सेवामा राज्य सेवाबाट निश्चित प्रतिशत प्रतिस्पर्धाका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था छ जसका कारण राज्य सेवा र संघीय सेवाबीचको मानसिक विभाजनको दूरी पनि घटाएको छ।   

नेपालको संविधानले शासन सञ्चालनका लागि संघीय निजामती सेवा तथा आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सेवाहरू गठन तथा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो शासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । संविधानले संघीय तहमा निजामती सेवा गठन विधि निर्दिष्ट गरे पनि प्रदेश तहमा सोको स्पष्टता छैन भने पदपूर्तिका सम्बन्धमा पनि प्रदेश सेवा आयोगले अवलम्बन गर्ने विधि प्रदेश कानुनअनुसार हुने भनिएकाले प्रणालीमा एकरूपता हुने÷नहुने स्पष्टता छैन । साथै सबैभन्दा विस्तृत कार्यक्षेत्र भएको स्थानीय तहका कर्मचारी प्रशासनका आधार, सिद्धान्त र सेवा सर्त कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल भइसकेको छैन। 

संविधानले सार्वजनिक कोषबाट सुविधा पाउने जुनकुनै पदमा लोक सेवा आयोगको अनिवार्य संलग्नता स्वीकार्छ, पदपूर्तिमा समावेशिता सिद्धान्त अवलम्बनको निर्दिष्टता पनि छ । तर सेवा गठन कसरी गर्ने ? संघीय निजामती सेवा र अन्य तहका निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबीचको आबद्धता आवश्यक हो÷होइन ? हो भने कुन विन्दुमा र त्यसको प्रक्रिया के हुने ? भन्ने निक्र्योल गरेर नै संघीय शासन पद्धतिअनुरूप निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । संविधानअनुसार राजनीतिक तहको पुनर्संरचना भइसकेको, स्थानीय सरकार गठन भइसकेको र प्रादेशिक सरकार गठन हुने क्रममा रहेकाले अब प्रशासनिक संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छिटो टुङ्गोमा पुग्नुको विकल्प छैन । सरकारले केहीअघि स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनले यसको आधार दिएको छ। 

राजनीतिक संरचनालाई क्रियाशील गराउने र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निजामती प्रशासनको भएकाले यो संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वसर्तका रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन रहेको छ । प्रशासनिक संघीयतामार्फत नै राजनीतिक संघीयता जनतासामु पुग्ने हो । संघीय नेपालका लागि कस्तो स्वरूपको प्रशासनिक पद्धति निर्माण गर्ने भन्ने समय पनि अहिले नै हो । यस सन्दर्भमा प्रमुखतः दुई चुनौती छन्, जसको व्यावहारिक समाधान खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । पहिलो चुनौती मौजुदा कर्मचारीलाई राज्यका विभिन्न तहमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने हो । यसअन्तर्गत तीन आयाम छन् :

• हाल निजामती सेवाभित्र कार्यरत कर्मचारीमध्ये के÷कति कुन तहमा मिलान गर्ने ? 
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्व कसरी निर्धारण गर्ने ?
• स्थानीय निकायमा साविकदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई कसरी समायोजन गर्ने ?

दोस्रो चुनौती भावी निजामती सेवाको गठन कसरी गर्ने भन्नेमा छ । भावी निजामती सेवाको गठन, सेवा सर्त एवम् वृत्तिगतिशीलता निर्धारण, विभिन्न तहका कर्मचारीबीचको आबद्धता निर्धारण जस्ता पक्षहरू गम्भीरपूर्वक लिएर नै भावी संघीय निजामती सेवा गठन गरिनुपर्छ। 

पहिलो चुनौती कर्मचारी व्यवस्थापनको संक्रमणकालीन पाटो हो । तर यस विषयमा सार्वजनिक प्रशासनका मान्य सिद्धान्तको परिपालन गरेर सबै कर्मचारीको विश्वास जित्ने गरी व्यावहारिक समाधान खोजिएन भने दोस्रो चुनौती सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । यसर्थ मौजुदा कर्मचारीको तत्कालीन व्यवस्थापनका तीनै पक्ष भावी निजामती सेवा निर्माणको आधारशीला हो । यस सन्दर्भमा हालै व्यवस्गथापिका–संसद्बाट पारित समायोजन विधेयकले केही व्यवस्था गरेको छ । तर सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्दैन । जस्तो कि प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र साविकदेखि स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीका सन्दर्भमा यो मौन छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन नै राज्यका विभिन्न तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारणको आधार भएकाले प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेशले सम्पादन गर्ने कामका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ।

कामले नै दरबन्दी निर्धारण गर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा विषयगत मन्त्रालयका जिल्लामा रहेका प्रशासकीय संरचना र कार्यक्रम कर्मचारीसहित प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुने गरी व्यवास्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण गरी टुंग्याउन सकिन्छ । त्यस्तै साविकदेखि स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने काम गर्दै आएका र अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएका÷हुने काम पनि त्यही प्रकृतिका भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापन पनि त्यहीँ गरिनुको विकल्प छैन । तर यी कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने क्रममा सामान्य विधि पु¥याउनु आवश्यक हुन सक्ला । साविकमा गाउँ फर्क राष्ट्रि«य अभियान तथा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति एवम् केहीअघि राजप्रसाद सेवा खारेजपछि राजदरवारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवामा समूहीकृत गर्दा लोक सेवा आयोगले अपनाएको सामान्य प्रक्रियाको अनुभव पनि हामीसँग छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रशासकीय नेतृत्व दिने विषयमा कर्मचारी वृत्तभित्र देखिएको विवाद निरुपण गर्न दुईमध्ये एक विकल्प अघि सार्न सकिन्छ । पहिलो, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा कार्यरत कर्मचारी तत्तत् सेवाभित्रका समूहका रूपमा वर्गीकरण गरी समूहभित्र आआफ्नो व्यावसायिक क्लस्टरमा जेष्ठताका आधारमा बढुवा हुने र सम्बद्ध क्लस्टरमा रहेकामध्ये वरिष्ठलाई प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी दिने । दोस्रो, निश्चित मापदण्ड बनाइ ती मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित तहका त्यस पद÷श्रेणीभन्दा मुनिका जुनसुकै सेवाभित्रका कर्मचारीमध्येबाट प्रशासकीय प्रमुख नियुक्त गर्ने । अन्यथा समूह भावनामा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीभित्र मनोवैज्ञानिक विभाजन र असन्तुष्टि विस्तार हुन गई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्रियाशीलतालाई प्रतिकूल असर पार्नसक्छ। 

दोस्रो चनुौतीलाई सम्बोधन गर्नु भनेको एकीकृत निजामती सेवाको निर्माणमार्फत नेपालको राष्ट्रि«यता र विकासलाई निजामती सेवाको फ्रेममार्फत दरिलो बनाउनु हो । प्रश्न उठ्न सक्छ, कस्तो निजामती सेवा निर्माण गर्ने ? यस सन्दर्भमा नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयताको चरित्रलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अवलम्बन गरेको संघीयता मलेसियाको जस्तो अतिकेन्द्रीकृत वा स्विजरल्यान्डको जस्तो अतिविकेन्द्रीकृत होइन, न भारत वा क्यानडाको जस्तो नै छ । संविधानमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकारको सूचीका आधारमा बरु जर्मनीको नजिकको स्वरूप भएकाले स्वायत्तताभन्दा सहकारिता र पारस्पारिकताको विशेषता बढी भेटिन्छन् । नेपाली समाजमा रहेको विविधतालाई सम्बोधन गरी समावेशी राज्यप्रणालीमार्फत राष्ट्र« निर्माणलाई सुदृढ गर्नु आवश्यक भएकाले स्वायत्त पृथक ढाँचाको निजामती सेवा होइन कि सामाञ्जस्यतामूलक ढाँचा अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक देखिन्छ । तीन तहलाई भावनात्मक मनोविज्ञानमा बाँध्ने एकीकृत निजामती सेवा त्यसको नाम हुनसक्छ, जसभित्र (क) स्थानीय निजामती सेवा, (ख) प्रादेशिक निजामती सेवा, (ग) संघीय निजामती सेवा र (घ) नेपाल कार्यकारी सेवा रहनु उचित हुन्छ। 

प्रस्तावित उल्लिखित ढाँचाअनुसार (क), (ख) र (ग) अन्तर्गतका सेवाभित्र आआफ्ना तहमा कार्यप्रकृति र पेशागत विशिष्ठताका आधारमा व्यावसायिक समूहको व्यवस्था गरी यी तीन सेवाभित्र मध्यम तहका व्यवस्थापक वा निर्देशक तहसम्मका दर्जा÷पद रहनुपर्छ । यी तीनै सेवाको साझा सेवाका रूपमा नेपाल कार्यकारी सेवा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ, जहाँ कार्यसञ्चालन स्तरका नभई नीति तहका अधिकृत रहन्छन्, ती पदका नाम हालको पदनामसँग मिल्दोजुल्दोरूपमा सहसचिव, महानिर्देशक, कार्यकारी सचिव, कार्यकारी निर्देशक, कार्यकारिणी सचिव, सचिव, प्रमख सचिव, मुख्य सचिव हुन सक्छन्। 

एकीकृत निजामती सेवाभित्रको वृत्ति व्यवस्थापन तथा सेवा सर्त सम्बन्धमा हालको अभ्यासलाई सन्दर्भमा राखेर निर्धारण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक तहका निजामती सेवाको समतलीय र ठाडो वृत्ति विकास हुनेगरी निर्धारण गरिनुपर्छ । स्थानीय निजामती सेवाअन्तर्गतका पदहरूमा सरुवा सम्बन्धित स्थानीय सरकारभित्रका समान पदहरूमा हुन उचित छ भने लिने÷दिने दुवै सरकारको सहमितमा अर्को स्थानीय सरकारको समान पद तथा श्रेणीमा सरुवा गर्न सकिन्छ तर यसका लागि लोक सेवा आयोगको निर्धारित सिद्धान्त र सम्बन्धित प्रदेश सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक मानिनुपर्छ । त्यस्तै अभ्यास प्रादेशिक निजामती सेवामा गर्न सकिन्छ । तर कार्यविशेषताका कारण केन्द्रीय निजामती सेवाभित्रका पदहरूको स्थानीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवामा सरुवा हुने व्यवस्था गरिनु हुन्न। 

नेपाल कार्यकारी सेवा संघीय मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकाय र प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारका संरचनामा रहने नीतिगत पदहरू हुनुपर्छ । यी पदमा रहने विशिष्ट क्षमता र नेतृत्वका आधारमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रि«य मूल्यहरू संस्थागत हुने हुन् । राष्ट्रि«य नीति तथा रणनीति संयोजनको सेतु पनि यिनै पद हुन् । नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विविधतालाई एकत्वीभूत गरी राष्ट्र« निर्माणमा उन्नयन गर्ने संस्थागत सूत्राधार पनि यही सेवा हो । नेपाल कार्यकारी सेवाका पदहरूमा भर्ना छनोटको पनि कार्यप्रकृति सुहाउँदो विशिष्टखालको हुनुपर्छ । यस सेवाभित्रको सुरु पदहरूमा तीनवटै सेवाभित्रका निर्देशकसरहका पदमा निश्चित सेवा अवधि पुगेकामध्येबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामार्फत र बाँकी पचास प्रतिशतमा तीनैवटै सेवाभित्रबाट कार्यक्षमता र जेष्ठता वस्तुगत सूचकका आधारमा पूर्ति गरिनु उचित हुन्छ । यस प्रकारको पदपूर्ति व्यवस्था अवलम्बन गर्दा निजामती सेवा वास्तवमै एकीकृत हुने र सबै कर्मचारीमा सेवाप्रति अपनत्व स्थापित हुनुका साथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच समन्वय अनि कार्यगत समावेशीकरण हुने प्रवल आधार स्थापित हुन्छ । स्वायत्तता र सामाञ्जस्यता साथसाथै लैजाने भावी स्वरूप यही हुनसक्छ।

(सचिव, नेपाल सरकार) 

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७४ ०३:५८ बुधबार