कसैलाई विभक्त विश्वमा नियम कानुन निर्माणका विषयमा कुनै संशय छ भने त्यसलाई परित्याग गरे हुन्छ। हालै सम्पन्न जी–२० सम्मेलनमा सहभागी नेताले भन्दा सम्मेलनमा सहभागी नभएका रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अत्यधिक ध्यान आकर्षित गरे।

जी–२० सम्मेलन र त्यसको केही समयअघि सम्पन्न ब्राजिल, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्स सम्मेलनले प्रवाह गरेको मुख्य सन्देश एउटै छ। त्यो हो, विश्वव्यापी नियम बनाउन अत्यन्त कठिन छ। विशेषगरी साना राष्ट्र, अस्थिर राष्ट्र र तरल गठबन्धनका कारण यो झन् कष्टकर बनेको छ।

पुटिन र सीको अनुपस्थितिमा पनि सम्मेलनमा मतभेद देखिएको थियो। यसले सम्मेलनको ‘एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य’ भन्ने नारामा समेत प्रश्नचिह्न उठेको छ। सम्मेलनको अध्यक्षता गरेको भारत आफूलाई सबैलाई जोड्ने कूटनीतिक शक्ति र ग्लोबल साउथको प्रवक्ताका रूपमा उभ्याउन भगिरथ प्रयास गरेका कारण अन्तमा दिल्ली वक्तव्य जारी गर्न सफल भएको छ। तर यसो गर्न भारतलाई त्यति सजिलो थिएन। विशेषगरी युक्रेन युद्धका विषयमा सहभागी राष्ट्रहरूमा फरक मत थियो।

सम्मेलनको अन्तमा जारी घोषणपत्रमा यो मतभेद प्रष्ट देखिएको छ। युक्रेन युद्धबारे प्रयुक्त भाषालाई अत्यन्त नरम बनाइएको छ। विशेषगरी गत वर्ष इन्डोनेसियाको बालीमा भएको जी–२० सम्मेलनमा युद्धका लागि रुसलाई दोषी मानिएकामा यो पटक सिधा हिसाबमा त्यसो भनिएको छैन।

सन् २०२२ मा बाली सम्मेलनले यो आक्रमणलाई लिएर सबैको धारणा फरक भएको स्वीकार गरेको थियो तर रुसको कारबाहीको निन्दा गरिएको थियो। सँगसँगै युद्धले सिर्जना गरेको मानवीय पीडा र यसले विश्वभर पार्ने नकारात्मक प्रभावको चर्चा बाली वक्तव्यमा समेटिएको थियो। युक्रेनको नाम नलिइकन कसैका विरुद्ध आणविक हतियार प्रयोग गर्न नपाइने र सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान हुनुपर्ने विषयलाई सो वक्तव्यमा जोड दिइएको थियो।  

यसपटकको वक्तव्यलाई रुसले प्रशंसा गरेको छ भने युक्रेनले ‘गर्व गर्न लायक’ नभएको भनेर यसको आलोचना गरेको छ। यसैबीच, सम्मेलन सफल पार्ने नाममा दिल्ली घोषणपत्रमा युक्रेन युद्धलाई लिएर कमजोर भाषा प्रयोग गरिएकामा पश्चिमा नेताहरूलाई यसको मूल्य चर्काे पर्ने समालोचकहरूले बताएका छन्।  

विश्व समुदायमा रहेको गहिरो विभाजन र महाशक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिद्वन्द्विताका कारण चीनका राष्ट्रपति सी सम्मेलनमा सहभागी नभएको मानिएको छ। यसबाहेक भारतसँग रहेको सीमा विवाद र चीनमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक समस्याका कारण पनि उनी सहभागी हुन अनिच्छुक रहेको तर्क कतिपयको छ। सम्मेलनमा चीनको अनुपस्थितिका कारण आफू विकासोन्मुख देशको विश्वसनीय मित्र रहेको देखाउने अवसर अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई जु¥यो। तर विश्व बैकलाई सुधार गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धता र विश्व बैंकमार्फत यी देशलाई २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण क्रृण प्रवाह गर्ने विषयलाई लिएर कम तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रहरू त्यति उत्साहित देखिएका छैनन्।

विशेषगरी सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन्। तर ५५ सदस्य रहेको अफ्रिकी युनियनलाई जी–२० मा समावेश गरेर यो युनियनलाई युरोपियन युनियनकै समकक्षमा पु¥याइएको छ। यसले अन्ततः ग्लोबल साउथको विश्वव्यापी भूमिका बढ्ने मानिएको छ। 

आफ्नै आँखाअगाडि वैकल्पिक शक्ति निर्माण भैरहेको सन्दर्भमा पश्चिमा विश्वले अफ्रिकी युनियनलाई जी–२० मा आधिकारिक निमन्त्रणा दिएको मान्न सकिन्छ। हुन पनि, जी–७ को विकल्पका रूपमा ब्रिक्सलाई आगडि सार्न इच्छुक देखिएको चीनले यो समूहमा अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया तथा संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित ६ नयाँ राष्ट्रलाई आबद्ध गरिसकेको छ।

चीनलाई सुखद हुने हिसाबले क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत तथा अमेरिका सहभागी रहेको जी–७ समूह कमजोर बन्दै गएको छ। विश्वमञ्चमा जी–७ ले अझै पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे तापनि ‘जी–७ स्वतन्त्र विश्वका लागि तदर्थ समिति’ भन्ने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभनको भनाइप्रति कमैको आकर्षण रहेको छ। उता, अमेरिका अर्काे वर्ष हुने राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रित रहेको र युरोपियन युनियन आफ्नो विस्तार र सुधारको अजेन्डामा रुमलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा जी–७ को उद्देश्यमा एकता नहुँदा विश्व मामलामा यसको पकड कमजोर बन्दै गएको छ।

तर यसो भनिरहँदा, यस वर्ष जापानको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जी–७ समूह बैठकको उपलब्धिलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन। यो बैठकमा युक्रेन युद्ध र चीनका विषयमा सहमति निर्माण मात्र भएको थिएन, बरु बैठकका दौरान जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदाले एसिया प्रशान्त तथा ट्रान्स–एटलान्टिक क्षेत्रले एक साझा रणनीतिक योजना बनाएर जानुपर्ने विषयलाई प्रभावकारी हिसाबले पैरवी गरेका थिए। चीनका कारण यो क्षेत्रमा सैन्य खतरा उत्पन्न भएकोमा सबै भन्दा पहिला चेतावनी दिएको जापानले आफ्ना सहयोगीलाई यो विषयमा एकमत गरेको छ भने आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था पनि सुदृढ गरेको छ। यसो गरिरहँदा, जापानले ‘आर्थिक वास्तविकता’ लाई पनि सन्तुलनमा राख्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।  

जे–जसो भए पनि, प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका जोहन इकेनबेरीले जी–७ लाई दिएको ‘पावर प्लेयर’ को संज्ञा र प्रजातन्त्रवादी एवं उदार विश्वविशेष नवीनता र सिर्जनाको कालखण्डमा पुगेको राष्ट्रपति जो बाइडेनको तर्कले आवश्यकता भन्दा अत्यधिक ‘आशावाद’ बोकेको मान्न सकिन्छ।एकातिर युक्रेन युद्धले विश्व व्यवस्थालाई भताभुंग पार्ने गतिलाई तीव्रता दिएको छ भने अर्काेतिर आफ्ना स्वार्थको रक्षाका लागि विश्वका राष्ट्रहरू संघर्षरत छन्। विश्व जनसंख्याको १० प्रतिशत भन्दा कम हिस्सा लिएको जी–७ ले आफूलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैन भने यसले उसको प्रभाव जोखिममा पर्ने देखिन्छ र यसो हुँदा जुन सिद्धान्तका आधारमा यो समूहका राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् त्यो एकताभावमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

विश्वका बहुपक्षीय निकायहरूको सुधार गर्नुपर्ने र समावेशी पार्नुपर्ने जी–७ समूहको प्रयास सराहनीय र तर्कपूर्ण छ। तर यो स्वीकारोक्ति धेरै ढिलो आएको छ। यो सन्दर्भमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र भूराजनीतिक कुशाग्रताको समायोजनमार्फत पश्चिमा नेताले नियममा आधारित विश्व व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई जीवन्त राख्न सक्छन्। तर यसो भनिरहँदा, नयाँ विश्वव्यापी गठबन्धनको संभावना निरन्तर जारी रहनेछ।  

–पालासिओ स्पेनकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विश्व बैंकका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।  

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबा

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० ००:५६ बिहीबार