डा. नरेशप्रताप केसी\दीर्घराज श्रेष्ठ

२०५९ असोज १० गते भएको मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधनले नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । यही दिनको सम्झनामा र विश्वमा मनाइने सुरक्षित गर्भपतन दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा पनि गत तीन वर्षदेखि हरेक असोज १० गते परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसकोे आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यो वर्ष पनि ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाः महिलाको प्रजनन अधिकारलाई टेवा’ भन्ने मूल नारासाथ यो दिवस मनाइरहिएको छ । सुरक्षित गर्भपतनबारे पैरवी र छलफल गर्ने, चेतना अभिवृद्वि गर्ने र यो सेवालाई अझ सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउन आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्घता जाहेर गर्नु नै यो दिवस मनाउनुको मूल अभिप्राय हो ।

हाल नेपालमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ र गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुने वा निजको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने वा विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने सम्भावना भएमा जुनसुकै समयमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्ने÷ गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर, गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबिना वा करकाप, धम्की, ललाई फकाई, झुक्याई वा प्रलोभन दिएर, भु्रणको लिंग पहिचान गरी गर्ने गर्भपतन, सरकारले मान्यता नदिएको संस्था र तालिम नपाएका स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सेवा असुरक्षित तथा अवैधानिक हुन्छ ।

बच्चाको चाहना गरेर दम्पतीबीच सल्लाह गरी योजनाअनुरूप रहने गर्भलाई इच्छाअनुसारको गर्भ भनिन्छ । व्यक्ति वा दम्पतीको स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विभिन्न कारणहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ अनुकूल वातावरण नभएको अवस्थामा वा नचाहँदा नचाहँदै पनि महिला गर्भवती हुन्छिन् । यस्तो अवस्थाको गर्भलाई अनिच्छित गर्भ भनिन्छ । यदि कारणवश महिलाको अनिच्छित गर्भ भएमा केहीले नचाहँदा नचाहँदै गर्भलाई निरन्तर गरेर बच्चा जन्माउछन् भने केहीले अनेक उपाय गरेर  भ्रुणलाई बाहिर निकाल्छन् । यसलाई हामी गर्भपतन गराएको भन्छौँ । विभिन्न अध्ययनहरूबाट निस्केको नतिजाअनुसार अनिच्छित गर्भ रहेका   महिलाहरूमध्ये करिब ५४ प्रतिशतले गर्भपतन गराउँछन् भने बाँकी ४६ प्रतिशतले नचाहँदा नचाहँदै बच्चा जन्माउँछन् । गर्भपतन गराएका महिलाहरूमध्ये ५१ प्रतिशतले सुरक्षित र बाँकी ४९ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका छन् ।
विश्वमा प्रतिवर्ष करिब २ करोड २० लाख महिलाहरूले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउँछन् । महिलाले गर्भपतन गर्न चाहेको अवस्थामा उनले सुरक्षित तरिकाले गर्ने अवस्था पाएन भने उनले अमानवीय तरिका अपनाएर भए पनि गर्भपतन गर्न बाध्य हुन्छन् । केही महिलाहरूले त आफ्नो समस्या र पीडाबाट उन्मुक्ति पाउन आत्महत्याको बाटोसमेत अपनाएको पाइएको छ । असुरक्षित तरिकाले गरिने गर्भपतनका कारणले  गर्दा विश्वमा प्रतिवर्ष ४७ हजार जना मातृमृत्यु र पचास लाख महिला प्रजननसम्बन्धी समस्याले ग्रस्त हुने गरेको पाइएको छ । साथै, यसले महिलाको शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अवसरहरूमा समेत पनि बाधा पुगेको पाइन्छ ।

यसरी धेरै महिला अनिच्छित गर्भका कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराई मृत्यु हुने र बाँचेकाहरूले पनि धेरै दुःख पाउने भएकाले नै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र महिला अधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको अथक प्रयासबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अनिच्छित गर्भ रहेमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने मानव अधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ ।

नेपालमा विसं २०५९ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेपछि सर्वप्रथम २०६१ मा काठमाडौँको प्रसूतीगृह थापाथलीमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात गरिएको थियो । त्यसपछि यो सेवाको विस्तार क्रमशः हुँदै छोटो समयमा नै नेपालको ७५ जिल्लाका अस्पतालहरू र केही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सेवाको विस्तार गरियो । यो सेवालाई अझ ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको पहुँचमा पु¥याउन औषधिद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात गरी हाल ५१ वटा जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीहरूसम्म सेवा पु¥याउन सफल भएको छ । नेपाल सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक, सर्वोच्च अदालतका आदेश र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्देै गत वर्षदेखि सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा हालसम्म तीन हजारको हाराहारीमा चिकित्सक, नर्स तथा अनमीहरूलाई तालिम प्रदान गरी करिब ११ सय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । साथै, विभिन्न संघ संस्थाहरूको पनि सहयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयासबाट पनि सुरक्षित गर्भपतन र कानुनी प्रावधानहरूबारे प्रचारप्रसार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा यति धेरै प्रयास भए तापनि नेपालमा सन् २०१४ मा गर्भपतनको स्थितिसम्बन्धी एउटा अध्ययनले एक वर्षभित्र ३ लाख २३ हजार जना महिलाले गर्भपतन गरेको पाइयो । तीमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराएका थियो । सन् २०११ मा गरेको नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार ३८ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारे ज्ञान भएको पाइयो । यी नतिजाहरूले हामीलाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवाका क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।

यदि महिला वा दम्पतीलाई गर्भवती हुने इच्छा छैन भने उनीहरूले परिवार नियोजनको भरपर्दो एवं प्रभावकारी उपाय अपनाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । परिवार नियोजनको प्रभावकारी साधनको प्रयोगले अनिच्छित गर्भ हुने सम्भावना ज्यादै न्यून मात्रामा मात्र हुन्छ । तर विविध कारण जस्तै, परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्दागर्दै गर्भवती भएमा, हाडनाता करणी, बलात्कार, आमाको स्वास्थ्यका कारणले आदि अवस्थामा, महिलाहरू गर्भपतन गराउन बाध्य हुन्छन् । यदि यस्ता महिलाहरूलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुविधा भएन भने उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको जोखिम मोलेर भए पनि गर्भपतन गराउँछन् । यो समस्या नेपालमा मात्र नभएर विश्वका सबै देश र समाजमा व्याप्त छ । अध्ययनले के नतिजा र शिक्षा दिएको छ भने गर्भपतनको समस्या रोक्न परिवार नियोजनको प्रभावकारी साधनहरूको उपलब्धता, गर्भपतनसम्बन्धी ज्ञान, कानुनी सहजता र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको उपलब्धता नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । 
सुरक्षित गर्भपतनलाई प्रजनन स्वास्थ्यको एउटा भागका रूपमा समावेश गरी यसको पहुँच र उपभोग बढाउन आवश्यक छ । साथै, हाल गर्भपतनसम्बन्धी कानुनलाई ज्यानसम्बन्धी महलबाट हटाएर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको संविधानले दिएको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकअनुरूप सुरक्षित गर्भपतनसहित प्रजनन स्वास्थ्यको छुट्टै विधयेक बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अझ ग्रामीण एवं सीमान्तीकृत वर्गहरूको पहुँचमा पु¥याउन नयाँ सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्न आवश्यक छ । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी मान्यताको ज्ञान र यससम्बन्धी लाञ्छनाहरूलाई कम गर्न व्यवहार परिवर्तन सञ्चारको प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । 
अन्तमा, हाम्रो मुख्य उद्देश्य महिलाहरूलाई अनिच्छित गर्भरहने अवस्था हुनै नदिनका लागि परिवार नियोजन सेवाको उपयोग र उपलब्धतालाई वृद्धि गर्न प्रयास गर्नु हो । यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । तर कारणवश अनिच्छित गर्भ रही गर्भपतन गर्न चाहेमा त्यस्ता महिलाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले गर्ने सुविधा प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०६:३२ मंगलबार