सबै मलाई चोर भन्छन् तिमी पनि भन्छौ

तर किन चोर भयौ भनी सोध्दैनौ...

पञ्चायतका बेला राल्फालीहरूले देशका कुनाकन्दरा थर्काएर गाएको यो गीत सुन्दा रमाइलो लाग्थ्यो । अझ स्वस्थ, सार्थक र जीवनोपयोगी साहित्य, कला र संगीत हुनुपर्छ भन्ने तिनको अभिव्यक्तिले अरू थरीमा यो पक्षको अभाव खट्किने रहेछ भन्ने अनुभूति पनि हुन्थ्यो । तर, यो गीत सुन्दा भने अनौठो लाग्थ्यो– होइन, चोरको पक्षमा पनि किन गीत गाएको होला ?

कोही किन भ्रष्टाचारमा समातियोस् ? जब भ्रष्टाचार गर्नेले चुनावका बेला दलमा लगानी गरेको हुन्छ भने ऊ कसरी कारबाहीमा परोस् ?

मनमनै अर्को मनले गम्थ्यो– चोरलाई पनि चोर भन्नुअघि किन त्यो चोर भयो भनेर सोध्नुपर्ने रहेछ । खोई, सबै बाध्यताले नै चोरीमा लागेका हुन्छन् कि रहरले ? यसको जवाफ भने कहिल्यै प्राप्त हुन सकेन ।

हालैका दिनमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेपछि भने यो गीतको सार्थकता बुझ्ने मौका मिलेको छ । धेरै ठूलो मेहनत नगरी अर्बपति हुनसक्ने व्यवस्था मुलुकमा कायम भएपछि सबैभन्दा तलको चिनिएको अनियमितता गर्ने व्यक्तिबाहेक अरू कोही पनि देखिँदा रहेनछन् । अनि त्यही व्यक्तिले भन्ने रहेछ– मैले किन यसो गरेँ भनेर किन सोध्दैनौ ?

हाम्रो पद्धतिले अब व्यक्तिलाई अनियमितता नगरी बाँच्नै नसक्ने बनाएछ । बजार भाउ थामिनसक्नुको छ । अनियमितता नगर्नेले बजारबाट आफूलाई आवश्यक सामग्री किन्नै सक्दैन । नानीहरूलाई राम्रा स्कुलमा पढाउनै सक्दैन । स्वास्थ्योपचार गराउनै सक्दैन । बाटोमा सुरक्षित हिँड्नै सक्दैन ।

केही दिनयता नेपाल आयल निगमलगायतका संस्थामा भएका भ्रष्टाचारका खबर सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती छन् । कुनै बेला अनियमितताको खबर छापिनासाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तर्फबाट छानबिन सुरु गथ्र्यो । संसदीय समितिले छानबिन गरी निर्णय गर्नासाथ सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले निलम्बन गरेर छानबिन गर्न थाल्थ्यो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय नभएका होइनन् । तालुक कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि इत्यादिको उपस्थिति मुलुकमा छ । घरमा धेरै बिराला भए भने मुसा नमार्ने स्थितिजस्तै छ अहिले मुलुकमा । सकेसम्म अर्कैले कारबाही थालोस् भनेर भ्रष्टाचारका मुद्दामा पहल नलिने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुलुकका सम्पूर्ण निकाय निदाएर बसे भने पहल लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय यस्ता विषयमा सधैँ सजग भएर रहनु पनि पर्छ । मुलुकमा विद्यमान पछिल्ला घटनामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको सुनिए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । अख्तियारदेखि सबै निकाय भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीमा छनोटपूर्ण भूमिकामा देखिए भने त्यसको निराकरण प्रधानमन्त्रीको अग्रसरताबाट सम्भव छ ।

मुलुकको पद्धति भने भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुग्ने किसिमले विकसित भइसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यसमा कुनै कारबाही हुनै छाडिसकेको छ । सम्पूर्णरूपमा किन्न र किनिन तयार भइसकेका छन् सिंगो पद्धतिभित्रका संरचना । अहिले ‘शक्ति दलाल’ समूहको डिजाइनमा सबैतिर काम हुन्छ । तिनले राज्य ढुकुटीलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न तयार पारेका योजना धेरै हदसम्म सफल भएका छन् ।

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण एउटा त्यस्तै डिजाइनअन्तर्गत रचिएको भ्रष्टाचार काण्ड हो । यस्ता योजना ल्याउनुअघि मुलुकमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइन्छ । त्यसपछि योजना ल्याउने बाटो तयार हुन्छ । योजना ल्याउने भएपछि त्यसलाई अत्यन्त गोप्य तरिकाले कार्यान्वयन गराइन्छ । कार्यान्वयनमा योजनाकारकै संलग्नता हुन्छ । ठेक्का तिनैले पाउँछन्, जो यसमा पहिल्यै लागेका छन् ।

यो प्रकरणको गहिरो गरी छानबिन भयो भने दूधको दूध पानीको पानी भइहाल्छ । तर, यसलाई छानबिन गर्नुभन्दा पनि विषयलाई अन्यत्रै मोड्ने र पत्रकारको मुख बन्द गर्ने हिसाबले काम भइरहेका छन् । यो प्रकरणको पटाक्षेप अत्यन्तै रोचक हुनेमा कुनै शंका छैन । यो प्रकरणको ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्र बाहिर देखिएको छ । यसको सम्पूर्ण संरचना सार्वजनिक भएपछि मुलुकबासी झनै आश्चर्यमा पर्नेछन् ।

यो लगायत भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाही नभएको प्रसंगमा लेखिएको रिपब्लिकाको सम्पादकीय ‘डिसमिस देम’ अर्थात् ‘कारबाही गर’ लाई उद्धृत गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बी तेप्लिजले ट्विट गरेपछि एक किसिमको तरंग उत्पन्न भएको छ । उनले भनेकी छन्, ‘भ्रष्टाचारका रिपोर्ट सर्वत्र छन्, सरकारले तिनमा संलग्नलाई निलम्बन, अनुसन्धान र यस्ता कलंक अन्त्यका लागि भ्रष्टाचार मुद्दामा आक्रामकरूपमा छानबिन अघि बढाउनु पर्छ ।’

मुलुकभित्रको छानबिन संयन्त्र बलियो भएको भए यो ट्विटले खासै धेरै महŒव पाउने थिएन । तर, अख्तियारलगायतका संवैधानिक अंग र सरकारले समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुशासन दिने प्रतिबद्धतासाथ सहयोग लिने गरेका छन् । भ्रष्टाचार चौतर्फी फैलिँदा पनि त्यसमा कारबाही भएन भने जसले यसविरुद्ध बोल्दा पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्दैन । यसै पनि प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र सुशासन अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणका विषय हुन् । यी विषयमा देशभित्रका निकाय सक्रिय हुन सकेनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय आवाज अवस्य आउँछ ।

सामान्यतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो काम गर्न कुनै रोकावट हुँदैन । तर, रोकावट हुनेगरी राज्यभित्रकै कुनै निकायमा संलग्न व्यक्तिले काम गर्न थाले भने त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्ने गरी सार्वजनिक संस्थामा बस्ने व्यक्तिका कामकारबाही अघि बढ्छन् भने त्यसमा रोक लगाउने काम पनि सरकार प्रमुखको हो । त्यसो हुन सकेन भने त्यसले मुलुकको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम गराउनेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञात भएकै विषय हो । संकटकालका नाममा तत्कालीन सरकारले पत्रकारलाई धमाधम जेल हाल्न थालेपछि संसारभरिका पहरेदार संस्थाले नेपाललाई पत्रकारका निम्ति ठूलो जेलका रूपमा चित्रण गरेका थिए । त्यसले मुलुकको प्रेसस्वतन्त्रताका दृष्टिले तह घटुवासमेत भएको हो । भर्खरै पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फेडेरेसन अफ इन्टरनेसनल जर्नालिस्ट (आइएफजे) ले समेत खोज पत्रकारितामार्फत भ्रष्टाचारका मुद्दा सार्वजनिक भएपछि नागरिकको मुख थुन्न खोजिएको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

हेर्दाहेर्दै नेपालको भ्रष्टाचारको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । यहाँ नियोजित किसिमबाट भ्रष्टाचारलाई मद्दत गर्ने दलका नेता, सरकार, शक्ति दलाल समूह आदिको कर्तुत सार्वजनिक पनि हुन थालेको छ । जुन मुलुकको राष्ट्रिय धर्म भ्रष्टाचार भएको छ, जहाँ राजस्व मार्ने काम हुन्छ, जहाँ तस्करीलाई सबै हिसाबले बढावा दिइन्छ त्यहाँ कसरी सर्वसाधारणले सुखको जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् ! हाम्रो मुलुकमा वर्षौंदेखि सुन तस्करी भइरहेको छ । एकै पटकमा ८८ किलोग्राम सुन समातिएको घटनापछि त यो हाम्रो मुलुकमा नियमित प्रक्रियाका रुपमा चित्रित हुँदैछ । नीतिगत हिसाबले तस्करीका निम्ति ठाउँ राखिएको ठहर गर्न बाध्य पारिरहेको छ यो अवस्थाले । अझ ‘चुनाव खर्च जुटाउन’ सुन तस्करी हुने गरेको अभिव्यक्तिसमेत व्यापारी वर्गबाटै आउन थालेको छ ।

बजारमा सुनको दैनिक माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन खडा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य यहाँ पनि देखिएको छ । नेपालमा प्रतिदिन ४५ किलो सुन आवश्यक हुन्छ । औपचारिक रूपमा प्रतिदिन २० किलोमात्र सुन आपूर्ति हुन्छ भने बाँकी दुई नम्बरी बाटोबाट आउँछ । नेपाली बजारमा यसको कहिल्यै अभाव देखिएको छैन । अझ यो सुन भारत जाने गरेको छ । मुलुकको संयन्त्र तस्करीका निम्ति सहायक रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

राजधानी काठमाडौँमा थोरै मदिरा पिएको ‘मापसे’ सडकको एउटा कुनामा सहजै समातिन सक्छ भने किलोका किलो सुन समातिन किन सक्दैन ? बेलाबेलामा समातिने सुन त हिसाब नमिलेरमात्र हो । प्रायः सुन समातेका बेला केही प्रहरीले आफूलाई हिरोका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । वास्तवमा ती देखिने हिरोमात्र हुन् । भित्रभित्रै सम्पूर्णरूपमा सेटिङ मिलाउने काम राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सरकारको संयन्त्रले गर्छ ।

कोही किन भ्रष्टाचारमा समातियोस् ? जब भ्रष्टाचार गर्नेले चुनावका बेला दललाई लगानी गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्ने हैसियत कसरी हुन्छ ? नोटका बिटा पाएपछि ‘महादेवका तीन नेत्र’ खुल्छन् भनेजस्तो स्थिति छ मुलुकमा । राज्यका अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामाथि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा देखिएको गडबडीले यो पुष्टि गर्दै पनि आएको छ ।

कुनै बेला भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका विषय आउनासाथ संसदीय छानबिन समितिसमेत गठन गथ्र्यो । अचेल त्यस्तो हुन छाडेको छ । बरु छानबिनको कुरा गर्नेलाई धम्की आउन थाल्छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत कठिन भइरहेको छ । त्यसभित्रकै सदस्यबीच एकमत हुन नसकेको सार्वजनिक भइसकेको छ । संसद्कै समितिमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विशेष समय लिएर आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आयल निगम कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न नसकेकामा कटु आलोचनासमेत गरेका छन् । यसरी बोल्न अरू सांसदको मुख किन खुल्दैन ?

दरबारमार्गका पसलमा छापा मार्न आफैँ तम्सिने मन्त्री आयल निगमको भ्रष्टाचार छरपस्ट हुँदा भने किन अघि बढ्न सकेनन् ? यो प्रश्न उनले संसद्भित्रै गरे पनि जवाफ दिन सक्ने कोही निस्केको छैन । दरबारमार्गकै पसलेहरूले पनि आयल निगमको भ्रष्टाचार मन्त्रीले नदेखेको आक्रोश पोखिसकेका छन् । जब सेटिङमा भएका ठूला अनियमिततामा आँखा चिम्लिइन्छ, तब सानातिना अनियमितता गर्नेलाई मात्र कारबाही हुने रहेछ भन्ने पर्न थाल्छ । यसले नियमकानुन पालना कमजोर हुन जान्छ ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘ठूला माछा’ लाई ठीक पार्ने भनेर नक्कली प्रमाणपत्र भएका स्कुलका शिक्षकलाई कारबाही गर्नमै आफ्नो समय व्यतित गरेका थिए । त्यसबाट हजारौँ नक्कली प्रमाणपत्रधारी पद्धतिबाट बाहिरिए तर ‘ठूला माछा’ ले भने उनीसँगै भ्रष्टाचारको पोखरीमा तैरिने मौका पाए । लोकमानका पालामा सुरु भएको ‘ठूला माछा’ सँग तैरिने यो रमाइलो खेल मुलुकमा अझै जारी छ ।

पद्धतिले नै सबैलाई चोर बन्न सिकाइरहेको छ । यति बेला भने त्यो राल्फाकालीन गीत राम्रैसँग बुझ्न सकिएको छ । चोर्न नसक्ने त बाँच्नै नसक्ने भएछ यो पद्धतिमा । प्रधानमन्त्री देउवाज्यू ! लौ न यसमा केही गरौँ ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०२:५३ आइतबार