राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा लामो समयदेखि फैलिएको अन्यौल, अनिश्चितता र नकारात्मक प्रचारबाजीको अनर्गल तुवाँलोलाई चिर्दै व्यवस्थापिका संसद्ले गत हप्ता निर्वाचनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित ग¥यो । ती दुई विधेयक पारित हुनुको अर्थ हो, राष्ट्रले लामो प्रसव वेदनापछि प्राप्त गरेको देशको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका दिशामा देशले ठोस पाइला चालेको

दशकौँदेखि एउटै व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहने, शक्तिशालीहरूले आफूपछि भाइ–छोरा, पत्नी र निकट आफन्तलाई नेता बनाउने र ब्रह्मनालमा खुट्टा नतेर्सियुन्जेलसम्म कसैले पनि राजनीतिबाट सन्यास नलिने परम्परा स्थापित भएको मुलुकमा जनताले तिनै खोटा सिक्काहरूलाई कति पटक भोट दिनुपर्ने हो ?

 निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनेपछि यसै वर्ष माघ ७ गते अगावै भइसक्नुपर्ने सबै तहको निर्वाचन हुने वातावरण पनि बनेको छ र त्यसबाट जनताले मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको अनुभूति गर्न पाएका छन् । यसअघि नै निर्वाचन आयोगले सरकारसँग समन्वय गरी आगामी मंसिर महिनाको १० र २१ गते गरी दुई चरणमा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको चुनाव एकै दिन सँगसँगै गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

राजनीतिक घटनाक्रमले लिएको यो सकारात्मक मोडलाई थप बल प्रदान गरेको छ, आगामी आश्विन २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा चिरकालीन असन्तुष्ट राजनीतिक समूह राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को उत्साहपूर्ण सहभागिताले । राजपाका नेताहरूको इच्छाअनुसार नै गठन भएको तराईका आठ जिल्ला समावेश गरिएको २ नम्बर प्रदेशमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै राजपा लगायत सबै दलहरूले उत्साहका साथ उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । 

भिन्न रूपाकारका मधेसवादी घटकहरू मिलेर बनेको राजपाले आफ्नो सोच अनुकूल संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने भन्दै धेरै समयसम्म देशको राजनीतिक वातावरणलाई अन्यौलग्रस्त बनाइरहेको थियो । अन्ततः व्यावहारिक राजनीतिले गरेको प्रस्ट संकेत बुझेर हुनुपर्छ, राजपाका नेताहरू वक्तव्यबाजीमा टिकेको विरोधको राजनीतिलाई केही समयका लागि मात्रै भए पनि थाँती राख्दै आफ्ना अजेन्डाहरू लिएर जनतामाझ जान तयार भएका छन् । उनीहरूमा विकसित भएको यो सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावका सन्दर्भलाई लिएरसमेत कायम रहिरहनेछ भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्ने कुनै उचित कारण देखिँदैन ।

संसद्ले हालै पारित गरेका निर्वाचनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण कानुन ( प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक) लाई सर्वांग त्रुटिरहित र हाम्रा राजनीतिक समस्याहरूलाई पूर्णतः सम्बोधन गर्न सक्षम मान्न सकिँदैन । तर, यिनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सुनिश्चित गर्न र त्यसका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग पु¥याउने हुनाले यस देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका प्रसंगमा यिनको अत्यन्त ठूलो महत्व स्थापित हुन पुगेको छ । यी विधेयकहरू सजिलै पारित भएका भने होइनन् । यिनीमाथि संसद्मा छलफल चलिरहेका बेलामा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबाट ल्याइएको एउटा विवादास्पद संशोधन प्रस्तावका कारण यिनलाई पारित गर्न संसद्लाई ठूलो सकस मात्र परेको होइन कि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाले अनावश्यक रूपमा लामो समयसमेत लिएको थियो ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई चुनावमा उमेदवार हुन दिने कि नदिने भने विवादमा मुछिएको सो संशोधन प्रस्तावले धेरै दिनसम्म विधेयकलाई नै धरापमा पारेको थियो । अदालतले तोकेको सजाय भोगिसकेर शान्तिपूर्ण जीवन बिताउन समाजमा फर्किएको कुनै पनि नागरिकलाई निर्वाचनका माध्यमबाट जनतामा जाने उसको अधिकारबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित हुँदैन भन्ने तर्कसाथ नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले ल्याएको सो संशोधन प्रस्तावले संसद्को बैठक कक्षलाई जसरी तताएको थियो त्यसभन्दा कयौँ गुना बढी, बाहिर, विशेषगरी, विद्युतीय सामाजिक सञ्जालहरूलाई रन्काएको थियो । ती सञ्जालहरूमा  व्यापक रूपमा विरोध भएपछि अन्त्यमा गएर संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूले नै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

संविधानले नै नैतिक पतन भएको प्रमाणित हुने कुनै फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति संसद्को सदस्य हुन सक्नेछैन भनी प्रस्टतः बोलिसकेको अवस्थामा कांग्रेसका सांसदहरूले त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु नै उपयुक्त थिएन । हुन त कुनै व्यक्तिलाई एउटै कसूरमा दुईपटक सजाय दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विश्वव्यापी मान्यतामा टेकेर ल्याइएको त्यो संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दह्रो दलील पेस गर्न नसकिने भने होइन । तर सर्वसाधारण लोकमत जहिले पनि तर्कमा भन्दा भावुक विमर्शका पक्षमा हुने भएकाले कांग्रेस सांसदहरूले उठाएको सैद्धान्तिक प्रश्न ओझेलमा मात्र परेन त्यसको नकारात्मक पाटो मात्र व्यापक उभारमा आयो र त्यो संशोधन प्रस्ताव निरस्त हुन पुग्यो ।

संसद्ले पारित गरेका ती दुई महत्वपूर्ण कानुनले हिम्मतसाथ समेट्नुपर्ने केही अपारम्परिक र अग्रगामी प्रावधानलाई भने छोडिदिएका छन् । हाम्रो जस्तो मूलतः शक्तिमुखी सामन्ती सोच भएको समाजमा जनतासँग जहिले पनि छनौटका लागि निकै सीमित विकल्प मात्र हुने गरेको देखिन्छ । दशकौँदेखि एउटै व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहने, शक्तिशालीहरूले आफूपछि भाइ–छोरा, पत्नी र निकट आफन्तलाई नेता बनाउने र ब्रह्मनालमा खुट्टा नतेर्सियुन्जेलसम्म कसैले पनि राजनीतिबाट सन्यास नलिने परम्परा स्थापित भएको मुलुकमा जनताले तिनै खोटा सिक्काहरूलाई कति पटक भोट दिनुपर्ने हो ? तिनै अक्षम, भ्रष्टाचारसँग कुनै परहेज नभएका, आत्मकेन्द्रित र कल्पनाशीलताशून्य मूढहरूका पाउमा जनताले कहिलेसम्म आफ्नो शिर टेकाइरहनुपर्ने हो ? यो अत्यन्त तीखो प्रश्नको आलोकमा आजको समयले एउटा माग राखेको  थियो- आफ्नो इच्छा विपरीत भोट हाल्नबाट मतदातालाई उन्मुक्ति अथवा ‘नो भोट’को प्रस्ट कानुनी प्रावधानको ।

तर, खेदको कुरो, नेपाली जनताको दिल र दिमाग दुवैमाथि अधिकार जमाएको भ्रममा बाँचिरहेका देशका ठूला पार्टीहरूले नै ‘नो भोट’को त्यो प्रस्तावलाई निरस्त बनाइदिए । यसले पार्टीहरूलाई उमेदवार चयनका समयमा दशकौँदेखि घोटिएर गाई हो कि त्रिशूलसम्म पनि नचिनिने भएकाहरूलाई छोडेर तुलनात्मक रूपमा युवा र परीक्षण हुन बाँकी व्यक्तिलाई मौका दिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिएको छ भने जनतासामु त्यही खाए खा, नखाए घिच् भन्ने दिक्कलाग्दो स्थिति फेरि एकपल्ट बाध्यता भएर तेर्सिएको छ ।

यसपटक निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘नो भोट’को प्रावधानले प्रवेश पाउन सकेको भए नेपाली जनताले बिना कुनै उत्तेजना, बिलकुलै मौन रहेरै अहिले हालिमुहाली गरिरहेका थोत्रा पार्टीहरूका उमेदवारहरूलाई व्यापक रूपमा बहिष्कार गरेर देशमा एउटा शान्त क्रान्तिको तरंग ल्याइदिने थिए भन्ने अनुमान पंक्तिकार लगायत धेरैले गरेका थिए ।

कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई उसले जनहित विपरीत गम्भीर अपराध गरेको अवस्थामा निर्वाचक मण्डल अथवा मतदाता समूहले फिर्ता बोलाउन सक्ने जुन प्रावधान त्यस विधेयकमा प्रस्ताव गर्न खोजिएको थियो त्यसलाई पनि यसपटक सो कानुनमा समावेश गर्न दिइएन । यसले सो कानुनलाई उत्कृष्ट बन्नबाट रोकेको छ । तर त्यस कानुनमा गरिएको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाले भने स–साना निहित स्वार्थका लागि दलको दोकान खोलेर संसद्मा एकाध स्थान ओगटी चलखेल गर्न खोज्ने राजनीतिक भुइँफुट्टाहरूलाई निरुत्साहित गराएको हुनुपर्छ ।

भुइँफुट्टा दलका नेताहरूले लोकतन्त्र र दलीय पद्धतिलाई नै बदनाम गराएर छोडिदिएका थिए । अब प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भाग लिने कुनै पनि दलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न र दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा खसेको कुल मतको ३ प्रतिशत्र प्रदेश सभाको हकमा खसेको कुल मतको १.५ प्रतिशत मत ल्याएकै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७४ ०४:२७ बिहीबार