प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा संविधान संशोधनजस्तो नितान्त आन्तरिक मामिलालाई जेजसरी आफैंले अजेन्डाका रूपमा प्रवेश गराए, त्यो अत्यन्तै गलत कार्य हो । नेपालको संविधान संशोधन गर्ने÷नगर्ने भन्ने देशको आन्तरिक मामिला हो जुन प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने विषय होइन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय भूमिमा सम्पूर्ण विश्वले थाहा पाउने गरी जे जसरी आफ्नो अडान छाड्दै नेपालको संविधानको मामिलामा भारतीय अजेन्डालाई अनुमोदन गरे, त्योभन्दा लज्जाजनक विषय हुनै सक्दैन । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रको शिर उँचो बनाउन असफल साबित भएका छन् । 

त्यसमाथि ‘भविष्यमा संविधान संशोधन गरी सबैलाई स्वीकार्य हुने बनाउने’ भनी देउवाले जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसबाट नेपालले अहिलेसम्म संविधानका विषयमा लिएको अडान छाडेको मात्रै देखिँदैन, अहिलेसम्मको भारतीय दाबी अनुमोदन गर्ने काम गरेको देखिन्छ । सार्वभौम संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संविधान जारी गरेको भन्ने नेपाली अडान भए पनि भारतीय पक्षले सबै पक्ष र समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताउँदै आएको थियो । र, त्यसैलाई निहुँ बनाएर नेपालमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले नै ‘भविष्यमा संविधान संशोधन गरी सबैलाई स्वीकार्य बनाउने’ अभिव्यक्ति दिनुले उतिबेला भारतले गरेको टिप्पणीदेखि नाकाबन्दीसम्मका कार्यलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय भूमिमा सम्पूर्ण विश्वले थाहा पाउने गरी जेजसरी आफ्नो अडान छाड्दै नेपालको संविधानको मामिलामा भारतीय अजेन्डालाई अनुमोदन गरे, त्योभन्दा लज्जाजनक विषय हुनै सक्दैन । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रको शिर उँचो बनाउन असफल साबित भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी संविधान संशोधनको विषयमा मोदीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरे, त्यो आफैंमा अशोभनीय छ । देउवाले यसपटक ‘दुई तिहाइ बहुमत नपुगेकाले संशोधन असफल भएको’ भन्दै ‘भविष्यमा बहुमत आउने र संविधान संशोधन गर्ने’ भनी वचन दिएको तथ्यले धेरै पक्ष उद्घाटित गरिदिएको छ । देउवाले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेको मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि भारतीय पक्षलाई रिझाउन हो भन्ने उनको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन नेतृत्वले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भदौ ५ गते  पेस गरेको संविधान संशोधन (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०७४ संसद्ले विफल तुल्याएको थियो । चार महिना लामो रस्साकस्सीपछि मतदानमा लगिएको संविधान संशोधनका पक्षमा थप ४८ मत जुटाउन नसक्दा विधेयक विफल भएको हो । कुनै पनि विधेयक पारित गर्नु वा नगर्नु नेपाली संसद्को नितान्त सार्वभौम प्रश्न हो । त्यसले गरेको निर्णय गलत भएको भन्ने जस्तो आसय प्रकट गरी भविष्यमा सच्याउन कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले किन प्रकट गरे ? यो प्रश्नले मुलुक र मुलुकबासीलाई गम्भीर तुल्याएको छ ।

संविधान संशोधन विफल भएलगत्तै देउवाले भारत भ्रमण गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय वार्तापछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई चरणमा गरिएको यसअघिको स्थानीय चुनावको स्वागत गर्दै सबैसँग संवाद गरी सबैको आकांक्षा समाहित हुने गरी संविधान सफलतापूर्वक लागू गर्ने विश्वास गरे । त्यसपछि सम्बोधन गरेका प्रत्रानमन्त्री देउवाले कूटनीतिक प्रत्युत्तर दिनुको सट्टा नेपालको आन्तरिक मामिला छताछुल्ल पारिदिए । प्रधानमन्त्री देउवाले ‘सरकारले संविधान सबैको स्वीकार बनाउन चाहेको र त्यसका लागि संविधान संशोधनको प्रयास गरेको’ मात्र बताएनन्, ‘संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन नसक्दा संशोधन गर्न नसकिएको’ जानकारी गराए । त्यति मात्र होइन, देउवाले अझै एक कदम अघि बढेर भनिदिए, ‘म आशा गर्छु कि भविष्यमा दुई तिहाइ पुग्छ र संविधान संशोधन हुन्छ । र, सबैले संविधान स्वीकार गर्छन् ।’ यसरी प्रधानमन्त्री देउवाले नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो देशको संविधान स्वीकार्य नभएको सन्देश दिनु लज्जास्पद घटना हो । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्वलाई यो कुनै हिसाबले पनि सुहाउने विषय होइन । उनको यो अभिव्यक्तिबाट नेपाललाई कालान्तरसम्म असर पर्ने देखिएको छ ।

नेपालले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानलाई भारतले हालसम्म स्वागत गरेको छैन ।संविधान समावेशी नभएको जनाउँदै त्यतिबेला भारतले ‘नोटिस’ मा राखेको भनेर विज्ञप्ति जारी मात्रै गरेन, नेपालमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगाएको जगजाहेर छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाबन्दी रहेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान लिएपछि उतिबेला नाकाबन्दी फुकुवा भएको हो । ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले भारतले नेपालको संविधानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अडान लिएपछि संयुक्त विज्ञप्तिसमेत प्रकाशित गरिएन जुन एक हिसाबले संविधानप्रति भारतको अस्वीकारोक्तिको निरन्तरता थियो । पछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्दा पनि भारतले सबै पक्षलाई स्वीकार हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो जसको प्रत्युत्तर दाहालले कूटनीतिक हिसाबले दिएका थिए । उतिबेला दाहालले ‘नेपालको संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि भएको’ बताउँदै आफू ‘सबै पक्षलाई समेटी संविधान कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएर लागेको’ बताएका थिए । तर, अहिले देउवाले यो विषयमा जे टिप्पणी गरे, त्यसबाट आफ्नै अडानप्रति निरन्तरताको क्रमभंग भएको छ । सबैभन्दा अचम्मलाग्दो तथ्य त के छ भने लिखित मन्तव्य दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको प्रसंग आएपछि लिखित मन्तव्य नहेरी बोलेका थिए । लिखित मन्तव्यमा उल्लेख नभएको पुनः संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने विषय बोलेर प्रधानमन्त्री देउवा फेरि एकपटक विवादमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई सच्याएर मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई आन्तरिक विषयकै रुपमा राख्न पहल गर्नुपर्छ ।  

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०७:५८ शुक्रबार