विश्वमा कहीँ पनि भएको अन्यायलाई सबैतिरको न्यायका लागि खतरा मानिन्छ। त्यसैले राष्ट्रका प्रत्येक अंगको अन्तिम लक्ष्य न्याय बनाइएको हो। बिनाभेदभावको समान न्याय सबै जनतालाई पुगोस् भन्नाका लागि राष्ट्रभित्र कानुनबमोजिम अनेकौँ संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ। तीमध्ये न्यायपालिकाको काम खेलको अम्पाएरको जस्तो हुन्छ जसले बिना कुनै भेदभाव कडाइका साथ निष्पक्ष भएर कानुनबमोजिम राष्ट्रका सबै अंगले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनी दृष्टि पुर्‍याइ निर्णय दिनुपर्छ जुन बाध्यकारी हुन्छ। जसरी अम्पाएरको गतिविधि र निर्णय बन्द कोठामा नभएर खुला मैदानमा हुने भएकाले उसको निर्णय अन्तिम भए पनि उसको निष्पक्षतालाई दर्शकले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन्, न्यायपालिका र त्यसमा पनि मूलतः न्यायाधीशले इजलाशबाट सम्पादन गर्ने कार्य जनताले नियालिरहेका हुन्छन्। मुद्दाको अन्तिम निर्णय खुला इजलाशमा आधार, कारण र कानुनबमोजिम हुने भएकाले जनताको अन्तिम मूल्यांकनबाट अदालती न्याय टाढा रहन सक्दैन। त्यसैले दोषरहित न्याय अदालतको प्रथम र अन्तिम लक्ष्य हुन्छ।

ढिलो वा हतार दुवै नगरी जनतालाई न्याय दिने काममा मूलतः अदालत र बार दुवैको संवेदनशीलतामा तीव्रता अनिवार्य छ।

न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता खोजी हुंँदै जाँदा अनुभवका आधारमा विभिन्न सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त जन्मँदै गएका छन्। तीमध्येका दुई सिद्धान्त, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइ (ढिलो न्यायले न्याय इन्कार्छ) र जस्टिस हरिड जस्टिस वरिड (हतारको न्यायले न्याय पुरिन्छ) महत्वपूर्ण हुनुका अलावा कतिपय अवस्थामा एकअर्कामा विरोधाषपूर्ण जस्ता देखिन्छन्। एउटाले छिटो न्याय खोजी गर्छ र ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनुसरह मान्छ भने अर्काले हतारमा न्याय गर्दा न्याय मर्न सक्ने भएकाले तथ्य, प्रमाण र कानुन मूल्यांकन गरेरमात्र न्याय निरुपण गरिनुपर्ने भन्छ। विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त यी दुई सिद्धान्तबीच सन्तुलनसहितको न्याय सम्पादनको प्रश्न नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर नै निकै नै संवेदनशील मानिन्छ। नेपालको हकमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको परिवेश र दैनिक सयौं सेवाग्राही वा पीडित मुद्दाको पालो नआएर पटकपटक अदालत धाउनुपरेको दुःखद् अवस्थाले न्याय सम्पादनमा ढिलाइको भार निकै नै गरुँगो र महँगो देखिएकाले बढी नै चर्चाको विषय भइरहेको छ जुन स्वाभाविक पनि छ।   

सामान्यतः अन्याय नपरी मानिस न्यायको शरणमा आउँदैन। कतिपय अवस्थामा न्यायमा सबैको पहुँचको नारा पहुँचवालाको मात्र न्यायमा रूपान्तरित भइरहेको छ। फौजदारी कसुरमा प्रभावकारी अनुसन्धानसहितको मुद्दा दर्तासम्मको समयको प्रश्नसँगै सक्षमले १०–२० कानुन व्यवसायी राखेर एउटा व्यक्तिको न्यायको प्रश्नमा अदालतको अत्यधिक समय लिनाले उही सूचीमा रहेका दर्जनौँ पीडितले न्यायको कुरै छाडौँ, सुनुवाइको मौकासमेत नपाउने अवस्थाको निदान कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्नमा न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा सहभागी सबैको संवेदनशीलता अनिवार्य छ। यो प्रश्नले सबैलाई भित्रैबाट पोलेमात्र प्रभावकारी निकाशको खोजीले तीव्रता पाउनेछ। निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादन भएका विश्वका अनुकरणीय अनुभव र उदाहरण हेर्दा न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलको पेशा वा रोजगारीको स्थलमात्र नभएर अदालत सर्वसाधारणले न्याय खोज्ने अन्तिम स्थल रहेकाले उनीहरूकै सेवामा समर्पित देखिएको छ। नेपालले त्यो दिशातर्फ पाइला चालेको झण्डै ६८ वर्ष पुगेको भए पनि सन्तोषजनक स्थिति सिर्जना भइनसकेको प्रश्नलाई गम्भीरपूर्वक हेरिनुपर्छ।  

त्यसैले ढिलो वा हतार दुवै नगरी जनतालाई न्याय दिने काममा मूलतः अदालत र बार दुवैको संवेदनशीलतामा तीव्रता अनिवार्य छ। अदालतमा सुनुवाइको अंग पुगी पेशी चढेका मुद्दाको महिनौँ र कतिपय अवस्थामा वर्षांै सुनुवाइको पालो नआउने अवस्थाको सम्बोधन प्रशासनिक निष्पक्षतासँगै बहस व्यवस्थापनबाट केही हदसम्म हुन सक्छ। बहस व्यवस्थापनमा जति कानुन व्यवसायीको तयारीको आवश्यकता छ त्यति नै तयारी न्यायकर्ताको हुन नित्तान्त जरुरी छ किनकि इजलाशले मुद्दाको केन्द्रविन्दुमा कानुन व्यवसायीलाई केन्द्रित रहन निर्देशन गरिएमा वा विवादित प्रश्न वा निरुपण हुनुपर्ने प्रश्न सुरुमा नै दिन सकिएमा बहस भड्किएर अनावश्यक विषयतर्फ प्रवेश गर्न गाह्रो पर्नेछ।

त्यस्तै, रिट निवेदनमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नमा सीमित रहनुपर्नेमा साधारण मुद्दासरह तथ्यको जेलोभित्र विवादित प्रश्न प्रवेश गराइनाले साधारण र असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट न्याय निरुपण हुने भिन्न मार्ग मिसिएर छुट्टाउनै नसक्ने हुँदै गएको छ। प्रथम दृष्टिमा देखिने हक अधिकार हननका कारण हुन लागेको अपुरणीय क्षति रोक्न तत्काल जारी हुने अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेमा दिनभर वा दुई चार दिनको अदालतको अमूल्य समयको क्षति अर्को सम्बोधन गर्नैपर्ने प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ। भारत वा अन्य विकसित प्रजातान्त्रिक देशमा अपवादबाहेक यस्तो देखिँदैन। अन्तरिम आदेशसम्बन्धी २५,३० मुद्दा सिधै संवैधानिक वा कानुनी हक अधिकार हननको प्रश्नमा प्रवेश गरी २ घण्टामा सुनुवाइ सकिएको भारतीय सर्वोच्च अदालतको उदाहरण केही वर्षअगाडि आफैंँले देखेको अवस्था हेर्दा हाम्रो अगाडि अन्तरिम आदेश र अन्तिम निर्णयमा हुनुपर्ने छलफलबीच विद्यमान ठूलो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक भिन्नता छुट्टाउनै समस्या परिरहेको आभाष मिल्छ।

यो पनि पक्कै हो कि सामान्यतः न्याय माग्न अदालत आउनेलाई इजलाशसम्म नपुर्‍याइ फर्काउन हुँदैन। त्यसो भन्दैमा अनावश्यक र औचित्यहीन विवादको प्रवेशले आवश्यक र औचित्यपूर्ण वा वास्तविक अन्यायमा परेकाले समय नपाउने अवस्था सिर्जना हुन दिनु पनि हुँंदैन। अर्को शब्दमा मुद्दाका लागिमात्र मुद्दा गर्नेलाई दर्ताकै समयमा निरुत्साहित गर्न सकिएमा वास्तविक मर्का पर्नेले अदालतको अमूल्य समय प्राप्त गरी न्यायको अनुभूतिको अवसर पाउने भएकाले अदालत प्रश्ाासनले आफ्नो निष्पक्ष प्रभावकारिता देखाउन सकेमा मुद्दाको चाप निकै नै घटेर जानेछ। यसका लागि अदालतसँग पर्याप्त स्रोतसाधनसँगै पर्याप्त विज्ञ जनशक्ति जरुरी छ।

अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन वा व्याकलग अन्त गर्दै न्याय सम्पादनमा चुस्त दुरुस्तता स्थापित गर्न एउटामात्र नभएर विभिन्न पक्षको सामूहिक जवाफदेहिता आवश्यक छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा हुने ढिलाइले पीडितको पीडा बढाइरहेको हुन्छ भने अनुसन्धानसँगै अदालतमा देखिने भौतिक पूर्वाधार अभावले प्रभावकारी अनुसन्धान र न्याय निरुपणमा नै असर पुर्‍याउँछ। त्यसको अलावा न्याय सम्पादन प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन जनसंख्याको तुलनामा न्यायाधीशको संख्या वृद्धि गरिनुपर्ने, अनावश्यक स्थगन रोकिनुपर्ने, वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रहरूलाई सशक्त र विश्वशनीय पारिनुपर्ने, इजलाशको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, जसमा तोकिएको र वास्तविक कार्य समयमा देखिएको भिन्नता हटाइनुपर्ने, बहस व्यवस्थापन र बार बेन्च दुवैको राम्रो तयारीसँगै आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधिहरूको अत्यधिक प्रयोगले छिटो विवाद निरुपण हुनसक्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। त्योसँगै पुलिस, सरकारी वकिल, विपक्षीको वकिल अथवा अभियोगी वा अदालत प्रशासन कसका कारणले फैसला ढिलो भएको हो भन्ने इजलाशबाट खोजी गरिनुपर्छ। जानाजान ढिलाइ गर्ने पत्ता लागेमा कारवाही गर्ने परम्परा थालनी गर्न जरुरी छ।

न्यायको अन्तिम जवाफदेहिता न्यायाधीशमा रहने भएकाले न्याय सम्पादनमा संलग्न अरु सबैभन्दा न्यायाधीश बढी नै संवेदनशील हुनुपर्ने तथ्य कसैले इन्कार गर्न सक्दैन। अरुलाई प्रशंसा वा आलोचना गरे पुग्ला तर फैसला गलत भएमा न्यायाधीशले त्यसको दुष्परिणामको सामाजिक वा कानुनी मूल्य वा मनभित्र त्यसको भार जिन्दगीभर बोकेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफूलाई सम्पूर्णरूपमा चित्त नबुझ्दै छिटो न्याय गर्नुपर्छ भनेर हतारमा फैसला गर्न सामान्यतः न्यायाधीश तयार नहुन सक्छन् किनकि न्यायाधीशले जहिले आफ्नो आदेश वा फैसलाको उद्देश्य वा लक्ष्य खोज्नुपर्ने भएकाले उसलाई समय चाहिन्छ। यो यथार्थलाई पनि सबै पक्षले गम्भीरपूर्वक बुझ्नुपर्छ।  

अन्तमा, न्याय सम्पादनको केन्द्रविन्दुमा न्यायग्राही वा पीडित रहने अवस्थाको सुनिश्चितताबिना न्याय शब्दजालमात्र रहनेछ। उनीहरूले छिटोसँगै सही र सत्य न्याय पाउन जरुरी छ। संविधान कानुनको संरक्षण गरेर कानुनी शासनको प्रत्याभूतिसँगै पीडितले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा वा विषयवस्तु सान्दर्भिक रहेको अवस्थामा न्याय पाउन सकेमात्र त्यसले महत्व राख्ने भएकाले माथि उल्लिखित सुधारका कदम छिटै चालेर न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाउन ढिलाइ गरिनुहुन्न। जनतालाई छुन नसक्ने न्यायले जनविश्वास आर्जन गर्न नसक्ने भएकाले जनविश्वास जित्ने न्यायका लागि अदालत र बारको संयुक्त प्रयास नित्तान्त जरुरी छ भने साधनस्रोतको अभाव मेटाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नहुन्न किनकि राष्ट्रका सबै अंगको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य नै जनतालाई न्याय दिनु हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०५:०२ बिहीबार