‘भारतीय लगानीबाहेक अन्यको विद्युत् खरिद नगर्ने भारतीय नीति परिवर्तन गर्न नसकिए नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा यसले ठूलो नकारात्मक असर गर्न सक्छ । यदि भारत यस्ता नीति नियम बनाएर नेपालको विकासमा बाधा पुर्‍याउन खोज्छ भने सुख्खा याममा भारत जाने पानी नियन्त्रण गर्ने गरी नेपालले अन्य परियोजनामा लगानी गर्न सक्छ भनेर गिभ एन्ड टेकको अवधारणाको आधारमा नेपालले भारतसँग अडान प्रस्तुत गर्न सक्छ ।’

मधेसकेन्द्रित दलहरूको आग्रहमा ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट अस्वीकृत भएको पेचिलो समयबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही भाद्र ७ देखि ११ गतेसम्म भारत भ्रमण गर्दैछन् । भ्रमणमा केही राष्ट्रहित विपरीतका सन्धि, सम्झौता पो होलान् कि भन्ने त्रास उत्पन्न हुनु आफैँमा गलत अवश्य होइन । हालैका दिनमा दोक्लाम विवादलाई लिएर भारत–चीन सम्बन्धमा देखिएको तिक्ततामा नेपालको कूटनैतिक तटस्थतालाई कायम राख्न सक्नु पनि प्रधानमन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यदि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हुने दुई पक्षीय वार्तापश्चात् जारी हुने वक्तव्यमा यो दोक्लाम मुद्दाले प्रवेश पायो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो असफलता हुनेछ । यहाँ उठान गर्न लागिएको विषय भने जल तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाल र भारत बीच रहेका विविध चुनौती एवं अवसरहरूमा केन्द्रित छ । नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको पाटोलाई एकातिर राख्ने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेको प्रधान विवाद जल उपयोग नै हो । कतिपय विश्लेषकहरू त दीर्घकालिन रूपमा नेपालमा रहेका नदीहरूको पानीलाई भविष्यमा आफू अनुकूल प्रयोग गर्न नै भारतले नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गर्छ भन्ने गर्छन् जुन एक हदसम्म सत्यताको नजिक छ । यदि प्रधानमन्त्री देउवाले उचित जल कूटनीतिको प्रयोग गर्दै जल उपयोगका सन्दर्भमा लामो समयदेखि रहेको नेपाल भारत विवादलाई दुवैै देशको स्वार्थ अनुकूल हुने दिशातिर मोड्न सक्ने हो भने त्यो नेपाल भारत सम्बन्धमा कोशेढुङ्गा साबित हुन्छ ।

पूर्ण रूपमा भारतीय फाइदाका लागि बर्खाको समयमा नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने र हिउँदको समयमा सबै पानी सिँचाइका लागि भारत लैजाने गरी हाम्रा नदीहरू भारतलाई सुम्पिन सकिँदैन भन्ने तथ्य प्रस्ट रूपमा भारतलाई बुझाउन जरुरी छ ।

नदी र अधिकार

सामान्यतयाः पानीलाई पनि हावा, घाम, वन्यजन्तु जस्तै सार्वजनिक वस्तुका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । हाम्रो भू–भागमा पानीको मुहान छ भन्दैमा सो पानीमा सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो अधिकार हुन्छ भन्ने हुँदैन र तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पनि उक्त पानीमा सीमित अधिकार रहेको हुन्छ । जब कुरा दुई देशको आउँछ, तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय पानीको उपयोगको विषयलाई लिएर विवाद हुने, विभिन्न सम्झौता हुने आदि कार्यहरू विश्वव्यापी रूपमा नै हुने गर्छ । नेपाल भारतको सन्दर्भमा पनि पानीको उपयोगलाई लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न सन्धि–सम्झौता भएका छन् जसमा सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता र सन् १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौताका अधिकांश सर्तहरू भारतीय हित अनुकूल लागु गरिएका छन् । हाल प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यी सम्झौताहरूको खारेजी वा संशोधन गर्न सम्भव होला नहोला त्यो दिशामा नलागौँ तर त्यसपछि भएका सम्झौताहरू जुन कार्यान्वयनको दिशामा जान सकिरहेका छैनन्, तिनीहरूको सन्दर्भमा नेपालको हित अनुकूल हुने गरी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने बाटो अवश्य खुला छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा अन्तर्देशीय पानी र द्वन्द्वमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विशुद्ध प्राविधिकहरू पनि समावेश हुनुपर्छ जसले वार्ताको टेबलमा अधिकतम हाम्रो हितको बहस गर्न सकोस् । कोशी र गण्डकजस्ता सम्झौताले हाम्रो भूभागमा हाम्रो पानी उपयोग हुन पाउने गरी बाँध निर्माण गर्न समेत बन्देज लगाएको सन्दर्भमा अब कार्यान्वयन हुने सम्झौताहरूमा त्यस्तो ब्लन्डर नहोस् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री एवं भ्रमण टोली पूर्णरूपमा सजग हुनुपर्छ । पूर्ण रूपमा भारतीय फाइदाका लागि बर्खाको समयमा नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने र हिउँदको समयमा सबै पानी सिँचाइका लागि भारत लैजाने गरी हाम्रा नदीहरू भारतलाई सुम्पिन सकिँदैन भन्ने तथ्य प्रस्ट रूपमा भारतलाई बुझाउन जरुरी छ ।

सिँचाइ र डुबान

२०७४ साउनको अन्तिम साता नेपालको तराई क्षेत्रमा परेको अविरल वर्षाले आएको बाढी र डुबानमा परी साउन ३१ सम्ममा १११ जनाको अकाल मृत्यु, सयौँको संख्यामा घाइते र करोडौँको धनमालको क्षति भएको छ । भारत हाम्रा प्रमुख नदीहरूमा उच्च बाँधहरू निर्माण गर्न चाहन्छ, उसको चाहना उच्च बाँधमा पानी सञ्चित गर्दै मनसुनमा भारतीय भूमीमा हुने डुबान रोक्नु र नेपाली भूमिमा सञ्चित हुने पानी सुख्खायाममा भारतीय जमिनमा खानेपानी, सिँचाइ र अन्य प्रायोजनका लागि आवश्यक पानी आपूर्ति गर्ने हो । सुख्खायाममा गंगा बेसिनमा नेपालका नदीहरूको योगदान ७५ प्रतिशतको हाराहरीमा हुने गरेको छ । यस्ता ठूला बाँधहरू नेपालमा निर्माण गर्न सकियो भने बाँधको अधिकांश नकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्ने र अधिकतम फाइदा भारतलाई हुन्छ । यदि यस्ता बाँध नेपाली भूमिमै निर्माण गर्न सकिएन भने पनि नेपालको सिमाना नजिकै भारतीय भूमिमा विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गरेर वर्षाको पानी नेपाली भूभागमा जम्ने बनाउने र आफ्नो क्षेत्रका भूभाग एवं जनतालाई बाढीको प्रकोप कम बनाउने भारतीय योजना रहेको देखिन्छ । यस्तो कार्य सरासर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत र नेपालको तराई क्षेत्रका बासिन्दाको हित विपरीत हुन जान्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ कि उक्त जोखिमको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्छ । कोशी, पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली र बुढी गण्डकी उच्च ड्याम बनाउँदा हामीलाई धेरै जोखिम र निकै डुबानसहित केही बिजुली त प्राप्त होला त्यो भन्दा कयौँ गुणा धेरै फाइदा भारतले सुख्खायामको पानी प्रयोग र वर्षात्मा डुबान नियन्त्रण गरेर लिनेछ । भारतले यदि सुख्खायाममा पानी प्रयोग गर्नेगरी यी बाँध निर्माण गर्न चाहन्छ भने सुख्यायाममा पानीको सम्मानजनक प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपालले उक्त पानी सञ्चित र आपूर्ति गरेबापतको उचित दस्तुर लिनेछ अन्यथा नेपाल आफ्नो घरेलु आवश्यकताअनुसार साना ठूला नदी परियोजनाहरू आफैँ बनाउन सक्षम छ, र प्रकारान्तरमा यसले भारतीय भूमिमा पुग्न सक्ने बाढीको समस्या र सिँचाइको समस्या भारत स्वयंले नै सुल्झाउनु पर्नेछ । यति कुरा प्रस्टसँग राख्न सक्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालका लागि अत्यन्त फलदायी हुनेछ र यसले नेपालको जलविद्युत्को विकासमा अभुतपूर्व योगदान पुग्नेछ ।

विद्युत् खरिद बिक्री

आजको मितिमा नेपालले भारतसँग २१८ मेगावाट बिजुली आयात गर्दैछ । यो समय भनेको हामीसँग भएका विद्युत् गृहहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने समय हो र हाल यो अवस्था छ भने हिउँदमा यो तथ्यांक अवश्य झनै डरलाग्दो हुनेछ । तर पनि नेपालसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रचुर सम्भावना छन् र भरतलाई ग्रीन ऊर्जाको आवश्यकता त्यही रूपमा छ । केही समयअघि मात्र भारतले आफ्नो ऊर्जा खरिद नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्दै भारतीय लगानी ५१ प्रतिशत भएका अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनाबाट मात्र विद्युत् खरिद गर्न सकिने नीति बनाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो नीति नेपालका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न उत्सुक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालबाट फर्काएर आकर्षक नेपाली आयोजनाहरू आफू र आफ्नै देशका लगानीकर्तामार्फत बनाउने र भुटानको जलस्रोतमा कायम गरेको भारतीय एकाधिकार नेपालमा पनि लागु गर्ने सुनियोजित उद्देश्यअनुरूप आएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले यस्तो भारतीय नीतिलाई सच्याउन पहलकदमी लिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने र सो विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने हो भने नेपालजस्तो सानो कृषिप्रधान मुलुकले ठूलो परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्न सक्दैन, फलतः विदेशी लगानीकर्ता यो जोखिम मोलेर लगानी गर्ने मुडमा नआउन सक्छन् । उत्पादित विद्युत् बेच्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेरै ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न स्थानमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउँदै आएको एउटा प्रतिष्ठित नर्वेजियन कम्पनीले भर्खरै सुरुआती चरणमा गरेको लगानी माया मारेरै हात झिक्ने निर्णय गरेको छ । अतः भारतीय लगानीबाहेक अन्यको विद्युत् खरिद नगर्ने भारतीय नीति परिवर्तन गर्न नसकिए नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा यसले ठूलो नकारात्मक असर गर्न सक्छ । यदि भारत यस्ता नीति नियम बनाएर नेपालको विकासमा बाधा पु¥याउन खोज्छ भने सुख्खा याममा भारत जाने पानी नियन्त्रण गर्ने गरी नेपालले अन्य परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्छ भनेर गिभ एन्ड टेकको अवधारणाको आधारमा नेपालले भारतसँग अडान प्रस्तुत गर्न सक्छ । जसरी हाल नेपालले भारतसँग बिनासर्त विद्युत् खरिद गरिरहेको छ, यदि नेपालले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरेको खण्डमा भारतले पनि निःसर्त उक्त विद्युत् खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल अडिग रहन सक्नुपर्छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुनेबित्तिकै नेपालको विद्युत्को राष्ट्रिय माग र आपूर्तिमा लगभग सन्तुलनको अवस्था आइपुग्छ । त्यसमाथि निर्माणको चरणमा रहेका अन्य निजी एवं सार्वजनिक आयोजनाहरूको समाप्ती सँगै हाम्रो घरेलु विद्युत् खपतको माग पूर्ति हुने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा ठूला परियोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्नुको विकल्प छैन तर अहिलेकै अवस्थामा प्रसारण लाइनहरूको निर्यात गर्ने क्षमता पुग्दैन । नेपालले भरतसमक्ष सार्क र मध्यपूर्व एसियासम्मको प्रसारण लाइनको कुरा प्रस्ट राख्नुपर्छ । धेरै पहिलादेखि सार्क देशीय प्रसारण लाइनको कुरा चले तापनि यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा यस सम्बन्धमा ठोस कुरा राख्न उपयुक्त हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा पाकिस्तान–इरान हुँदै सम्पूर्ण मध्यपूर्वका देशहरूमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने गरी आयोजनाहरूको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । नेपालले भरतको मार्ग हुँदै बङ्गलादेशसम्म सीधै विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइनको निर्माण  गर्नु जरुरी छ यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भरतसमक्ष दह्रो रूपमा राख्नुपर्छ । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको प्रयोग गरेबापतको दस्तुर, निर्माण प्रक्रिया र दीर्घकालीन अपरेसन तथा मर्मतका कुरा नेपालको हित अनुकूल हुने गरी राख्नु आवश्यक छ ।

आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति

हाम्रा कयौँ ठूला र मध्यम स्तरका आयोजनाहरू भारतीय निजी कम्पनी र सरकारी लगानीका कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिएर धेरै वर्षदेखि ओगटेर बसेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा उनीहरू न आफू आयोजना बनाउँछन् न अरूलाई बनाउन नै दिन्छन् । २८ वटा भारतीय कम्पनीले मात्रै आठ हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र लिएका तर निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति नभइरहेको अवस्था छ । भारतीय सरकारको अप्रत्यक्ष दबाबले हो वा हाम्रै सरकारको अकर्मन्यताले हो त्यस्ता आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्न पनि सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा यस्ता आयोजनाहरू कि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने नभए अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्छ नौ वर्ष पहिला जीएमआरलाई सुम्पिएको माथिल्लो कर्णालीको निर्माण प्रगति शून्यप्रायः छ । सतलजले पनि अरुण तेस्रोमा समयसीमा अनुरूप खासै प्रगति गरेको देखिँदैन । लिखु चार (१२० मेवा) र बलेफी (५० मेवा) लाई भिलवाडाले ओगटेर बसेको छ । बुढी गण्डकी ए (१३० मेवा), बुढीगण्डकी बी (२६० मेवा), तिला एक (४०० मेवा), तिला दुई (४२० मेवा) लगायत धेरै आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । यी आयोजनाहरू निकट भविष्यमै निर्माणमा जानुपर्ने अन्यथा निश्चित समयसीमाभित्र निर्माणमा नजाने कम्पनीहरूले पाएको विद्युत् सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र तुरुन्त खारेज गर्न सकिने केन्द्रीय स्तरको सहमति यो भ्रमणमा गर्नसक्ने हो भने त्यसले नेपालको जलविद्युत् विकासमा कायापलट हुनसक्छ ।

(शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञ र पाठक वातावरणविज्ञ हुन् ।)

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७४ ०४:१६ बुधबार