स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका माग राखेर डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशनरत छन् । यतिखेर ११ औँ अनशनसम्म आइपुग्दा उनको अभियान सफलताउन्मुख बनिरहेको पनि छ । भविष्यमा अर्को अनशन गर्नु नपर्ने गरी सायद उनको अभियानले यसैपटक विजयको त्यो उपाधि पाउन पनि सक्ला । जे होस्, उनको सत्याग्रहबीच जो बहस राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा भए तिनले केही गम्भीर सैद्धान्तिक सवाल उठाएको प्रतीत हुन्छ । 

मानौँ, यो सत्याग्रह केसी एक जनाको मात्र हो रे । के यो अवस्थामा लोकतन्त्र बहसमा तानिँदैन ? के एक नागरिकको आवाजलाई लोकतन्त्रमा गौण ठानिन्छ ?

सर्वोच्चता कसको ?

डा. केसीको सत्याग्रहले उठाएको सबैभन्दा पेचिलो बहस भनेको लोकतन्त्रमा संसदीय सर्वोच्चता ठूलो कि नागरिक सर्वाेच्चता ठूलो भन्ने हो । खासगरी सांसद तथा  महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सदस्यहरूले संसदीय सर्वोच्चता ठूलो भन्ने जिकिर गरिरहेको परिस्थितिमा यो खुला बहसको विषय बन्यो । सांसदहरूले केसीको हठले संसदीय सर्वोच्चतामाथि आँच आएको बताउँदै आएका छन् । अधिकांश विधायक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता यस विषयमा मौन रहनुमा पनि यही एउटा कारण देखिन्छ । यता डा. केसीको अनशन र यससँग जोडिएका बहुआयामिक सन्दर्भ हेर्ने हो भने संसद् र नागरिकबीच को सार्वभौम ? भन्ने द्वन्द्व प्रस्ट देख्न सकिन्छ। 

झट्ट हेर्दा संसद् विधायिकी अधिकारको हकवाला हो । जनताबाट अनुमोदित विधायकहरूले निश्चय नै सार्वभौमरूपमा मुलुकका समस्याका विषयमा ऐन तर्जुमा गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छन् । यो लोकतन्त्रको मूलभूत आचरण पनि हो । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ– के संसदीय सर्वोच्चताको प्रयोग निरपेक्ष हुन्छ ? कि त्यो कहीँ कतै जोडिएको हुन्छ ? यी प्रश्नको निरूपणले नै केसीको सत्याग्रहको महत्व लोकतान्त्रिक राजनीतिमा प्रमुख हो या गौण भन्ने स्पष्ट गराउँछ। 

आज विधायकहरूले आफूहरू जनताबाट अनुमोदित भइसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र ढंगले ऐन कानुन बनाउने अधिकार आफूसँग भएको तर्क राखिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइले यो स्पष्ट गर्छ कि जति समयका लागि उनीहरू अनुमोदित भइसकेका छन् त्यति समयका लागि अब उनीहरूले निर्विघ्नरूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसमा अंकुश लगाउन पाइँदैन । विधायकको यो दलिललाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइले बल थपेको देखिन्छ । उनको भनाइमा कसैले अनशन बस्दैमा संसदीय अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन। 

प्र्रश्न उठ्छ– संसदीय सर्वोच्चता भनिएको जो विषय छ, के त्यो संसद्को अवधिभरका लागि निरपेक्ष विषय हो ? के त्यो अवधिभरका लागि विधायकले मनपरी ढंगले काम गर्न पाउँछन् ? के उनीहरूलाई आगामी पाँच वर्षपछि मात्र नागरिकले दण्ड या पुरस्कार दिन पाउने हो ? सायद लोकतन्त्र यस्तो आवधिक निरंकुशतन्त्र होइन । कार्यकारण सम्बन्धका दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि संसद् कार्यमात्र हो, कारण त आमनागरिक नै हुन् ।  आखिर विधायकहरूद्वारा कानुनका दफामा लेखिने कुरा नागरिकका साझा आकांक्षा होइनन् र ? कि कानुनका दफा उनीहरूका काल्पनाशील मगजका साहित्यिक अभिव्यक्ति मात्र हुन् ? यदि कानुन नागरिकका लागि हो भने नागरिकले त्यसमा मुखरित हुने प्रशस्त अवसर पाउनुपर्छ । जब विधायक मनमौजी हुन्छ, जब ऊ आमनागरिकका भावनाको उपेक्षा गर्छ, जब उसले संविधानको बर्खिलाप कानुन तर्जुमाका लागि अनपेक्षित प्रयोगहरू गर्न थाल्छ तब संसदीय सार्वभौमिकता त्यसको व्यभिचारका कारण अप्रत्याशितरूपमा गौण भइदिन्छ । अनि डा. केसीजस्ता सत्याग्रहीको अनशनको सर्वाेच्चता वैधानिक भएर जान्छ । लोकतन्त्रलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था मान्ने हो भने कदापि यो भन्न सकिन्न कि कानुन बनाउने संसद्को सर्वोच्चता नागरिक सर्वोच्चताभन्दा माथि हुन्छ।

नागरिक भनेको कानुन पालना गर्ने यन्त्र मात्र होइन । नागरिक त्यो जीवित तत्व हो जो कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्नेसम्मको अधिकार राख्छ । सायद कानुनको बर्खिलाप गोविन्द केसी गएका होइनन् । उनले त कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा एक अथक सहभागी मात्र बन्न खोजेका हुन् जो सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो । यदि आफ्ना प्रतिनिधिले बाटो बिराए या उनीहरू गैरजिम्मेवार बनिदिए भने नागरिकको त्यो कर्तव्य पनि हुन्छ कि उसले कानुन निर्माणको प्रक्रिया नियन्त्रण गरोस् । यो उपाय अदालती निरूपणको विषय हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । अथवा कानुन बनिसकेपछि त्यसउपर चित्त बुझेन भने वा त्यो संविधानको खिलाफ भयो भन्ने लाग्यो भने नागरिकले अदालतको ढोका ढक्ढकाएर त्यसको उपचार लिओस् । तर त्यसभन्दा बढी लोकतान्त्रिक विधि भनेको त कानुन तर्जुमा प्रक्रियालाई स्वस्थ र उत्तरदायी बनाउनु नै होइन र ?

सामाजिक आन्दोलन

हाम्रा मूलधारका राजनीतिक दलले भन्ने गरेका छन् कि डा. केसीको आन्दोलन व्यक्तिविशेषको हठ भयो । यसो भन्नु सत्यलाई बुझ पचाउनु त हो नै, साथै यथार्थप्रति आँखा चिम्लनु पनि हो । आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा भइरहको गतिविधिलाई जत्रोसुकै आँखा र कानको रोगीले पनि छर्लंग देख्न–सुन्न सक्छ । पछिल्लो सयम यो अभियान काठमाडौँ बाहिरसमेत विस्तार भयो । लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी आआफ्नो ठाउँबाट यसको पक्षमा उत्रिसकेकै हुन् । विभिन्न स्वतन्त्र सहयोगी घटकहरू बन्ने क्रम बढिरहेको छ । केही नयाँ राजनीतिक दलसमेत यसको प्रवाहलाई नेतृत्व गर्न अग्रसर देखिएका छन् । देशभित्र मात्र नभएर बाहिर रहेका नेपाली र अन्य समुदाय पनि यस अभियानमा सामेल भइसकेका छन् । यसको प्रभाव निकट भविष्यमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । 

नागरिक सहभागिता र विषयको गम्भीरताका दृष्टिले यो अभियान डा. केसीको सक्रिय नेतृत्वमा एउटा सामाजिक आन्दोलनका रूपमा खडा भएको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यसले संविधानको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका आधारभूत मान्यता भित्रीरूपमा बोकेको छ । यस परिदृश्यमा संविधानको भावना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलभन्दा एक कदम अघि बढिसकेको देखिन्छ यो अभियान । 

राजनीतिको चुनावी कोर्स पूरा भएपछि नागरिकका संस्था मात्र नभएर स्वयं राजनीतिक दल नै सामाजिक आन्दोलनका अगुवा बन्न पुग्छन् । यदि लोकतन्त्रको प्रक्रिया मान्ने हो भने एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावबीचको समय भनेको नितान्त सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया, आन्दोलन र मुद्दाहरूको समय हो । यदि हरेक दिन नै दलीय राजनीतिको आवरणमा यावत् राज्य र सामाजिक शक्तिहरू परिचालित भइरहने हो भने त्यहाँ केवल लोकतन्त्रको राजनीतिक चरित्र मात्र जीवित हुन्छ । सामाजिक र आर्थिक पक्ष मृतप्रायः हुन्छन् । यो त चरम राजनीतिको अवस्था हो । डा. केसीको अभियानलाई व्यक्तिगत मानेर के हामी त्यही त गरिरहेका छैनौँ ?

कदाचित एकछिनलाई मानौँ, यो सत्याग्रह केसी एक जनाको मात्र हो । मानौँ, उनी एक्लै छन् यो अभियानमा । तब के यो अवस्थामा लोकतन्त्र बहसमा तानिँदैन ? के एक नागरिकको आवाजलाई लोकतन्त्रमा गौण ठानिन्छ ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । कुनै तानाशाही व्यवस्था तमाम नागरिकप्रति हुनसम्मको निर्दयी हुनसक्छ । तर लोकतन्त्र नै एउटा यस्तो व्यवस्था हो जो एक जना नागरिकको आवाजलाई पनि यथोचित सम्मान गर्छ, सुरक्षा गर्छ । सत्तापक्षीय होस् या प्रतिपक्षी, लोकतन्त्र सबैको आवाज सुन्ने समावेशी व्यवस्था हो । 

नवउदारवाद र समाजवाद 

डा.केसी नेतृत्वको सत्याग्रह अभियानले सायद नवउदारवादविरुद्ध समाजवादको बहसलाई पनि उचाइमा पु¥याएको छ । कदाचित यो सुषुप्त अवस्थामा थियो या भनौँ दलहरूका घोषणापत्रमा कट्कटाएर बसेको थियो । अब अहिले यो व्यापक सतहमा आएको छ । समाजवाद र नवउदारवाद यस्ता बृहत् अवधारणा हुन्् जसमा लामो पाण्डित्य छाँट्न सकिन्छ । तर सजिलोगरी भन्दा बजार नियन्त्रित राजनीति कि राजनीति नियन्त्रित बजार भन्ने तर्क नै यी दुई अवधारणाबीचको भिन्नता हो । नवउदारवादको अभीष्ट केवल एउटै हो– नाफा, नाफा र नाफा । उपलब्ध यावत् साधन र स्रोतलाई आर्थिक लेपन लगाइदिने हुनाले नवउदारवाद पुँजीवादको विकृत रूप त हो नै, त्यसभन्दा पनि यसको त्यतिबेला असली रूप देखिन्छ जब यसले मूल्य, विश्वास, सम्बन्ध, राजनीति, धर्म, इतिहासलगायत सबै दृश्य÷अदृश्य थोकहरूलाई क्रय÷विक्रयको तराजुमा हालिदिन्छ । यता समाजवाद आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक शक्तिहरूको शोषणविरुद्ध समानता र न्यायको पक्षपाती अर्थव्यवस्था हो । उत्पादनका साधन र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको वितरणका सन्दर्भमा समाजवादले सदैव समान र न्यायपूर्ण पहुँचको वकालत गर्छ । विकेन्द्रीकृत राजनीतिक र अर्थप्रणालीको संरचनागत आधारमा यो उभिएको हुन्छ । 

डा. केसीको स्वास्थ्य शिक्षण संंस्था काठमाडौँमा मात्र सीमित नगरौँ, देशका कुनाकाप्चामा पनि पु¥याऔँ जहाँका जनता न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वञ्चित छन् भन्ने माग समाजवादी अवधारणाभित्र अटेको देखिन्छ । विधायकहरूको चाहना पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । तर उनीहरू यतिबेला कुनै अदृश्य शक्तिको प्रभावमा सायद आफ्नो लक्ष्य भुलिरहेका छन् । यही भूलले गर्दा उनीहरू नवउदारवादी कित्तामै रहनुपरेको छ । त्यसकारण डा. केसी र सांसदबीचको यो घर्षण नवउदारवादी शक्ति र समाजवादी आग्रहबीचको द्वन्द्व बन्न पुगेको छ ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७४ ०३:०८ सोमबार