राजनीतिशास्त्रमा एउटा शब्द छ– राजनीतिक उदासीनता। यो शब्दले बृहत् र गहिरो अर्थ राख्छ। खासगरी लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रक्रियाप्रति जनस्वामित्व नरहने निरपेक्षताको स्थिति हो यो। राजनीतिक प्रणालीको नसच्छेदन हुने र यसका तन्तुहरूको जीवन्तता, सहजता र फैलावट रोक्ने संकटापन्न अवस्था पनि। अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा स्वतःस्फूर्तरूपमा जुटेका र एक्यबद्ध भएर विभिन्न आन्दोलनमा सक्रियता देखाएका मधेसी जनतामा अहिले यस्तैखालको राजनीतिक अलगाबको त्रासद भाव देखापरेको छ। अर्थात् विगतमा मधेस आन्दोलनका विभिन्न शृंखलामा क्रियाशील जनतामा गम्भीर हतासा, विचलन र छटपटी छ। राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण र निर्णायक घडीमा अत्यासलाग्दो धुकचुकी छ। आदोलनकै टेको लिएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको धूमचक्रमा आन्दोलनकारी शक्ति दपेटिएका छन्।

ठूला दलका नेता चुनावी चटारोमा भएका बेला राजपाका स्थानीय नेता जनकपुरको चन्दु चिया पसलमा बसेर गजडी गफमात्रै कसरी फलाक्न सक्छन्? पान चपाएर गरिने राजनीतिक संवादमा सधैँ देखिने उनीहरूको रवाफ कसरी कायम रहन सक्छ? राजपा नेतृत्वले चिन्तन गर्नु जरुरी छ।

यस्तो डरलाग्दो अवस्थाले आन्दोलनको ऊर्जास्रोत जनतामा राजनीतिक संघर्षप्रति विकर्षण र शक्तिहीनताको अनुभूतिमात्रै भएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ। राजपाको अनौठो प्रकारको सांगठनिक संरचना, सुस्त निर्णय प्रक्रिया र नेताका ढिटोपनले मधेसी जनताको मनस्ताप बढाएको छ। प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उनीहरूका अनुहार अझै मलिन हुँदै जाने निश्चित छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पश्चिमी मधेसमा पार्टीभित्र भएको छिटपुट विद्रोह निर्णयको केन्द्रीकरणप्रतिको अस्वीकारोक्ति नै हो। यो भुइँयथार्थबाट उत्पन्न दबाब थियो जसलाई स्थानीय नेताले झेल्न सकेनन् र अन्ततः निर्वाचनमा सहभागिता जनाए। तर अर्को पाटो बढी चिन्ताजनक छ। त्यो भनेको मतगणनाका दिन परिणाम सुन्न आतुर जनताको भिडमा राजपा समर्थक नदेखिनु र कुनै हाँस्य शृंखला वा क्रिकेट म्याच रिप्ले गरेर हेर्दै दिनकटनी गर्नु हो। निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलगथलग पारिएका पार्टी नेता र समर्थकको सामाजिक आधार आगामी दिनमा पुनर्स्थापित नभए पार्टी संगठनको हविगत के हुने हो भन्नेमा अझै राजपा सचेत देखिँदैन। राजपा बैठकमा यसलाई गम्भीर समीक्षाको विषय बनाइएन। जसको दुस्प्रभाव दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा देखिनेछ।

दुई नम्बर प्रदेश राजपा नेपालको आधारभूमि हो। बहुसंख्यक नेता र कार्यकर्ता भएको ठाउँ। मधेस आन्दोलनको गर्भक्षेत्र। पार्टीको अध्यक्षमण्डलका सबै सदस्य यस प्रदेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन्। पदाधिकारीमा पनि यो प्रदेशकै बाहुल्य छ। सत्तारुढ दलको रणनीतिक बुझाइमा पनि राजपा दुई नम्बर प्रदेशमा आधारित पार्टी नै हो। र, पार्टीका वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायतका असन्तुष्टिले पनि ठूला दलको ठहरलाई बल पुर्‍याएको छ। यस्तोमा दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनअघि पार्टीले सांगठनिक संरचना चुस्तदुरुस्त र छरितो बनाउन सकेन र वैचारिक रनभुल्लबाट मुक्त भएन भने विद्रोह गरेर उम्मेदवार बन्नेहरूको संख्या टन्ने हुनेछ। त्यहाँका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक कोसी र नारायणीपारिका जनताझैं दुःखमा मनोविनोद गर्ने अर्को माध्यम खोज्दैनन्। बरु आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरक्षित बनाउने उपाय पहिल्याउने छन्। जसको आरम्भ पार्टीबाट नेता र कार्यकर्ता पलायन हुने क्रमले भइसकेको छ।

जनअपेक्षाअनुरूप नै राजपा नेपाल गठन भएको हो। राज्यसत्ता र शक्तिमा मधेसी समुदायको हस्तक्षेपकारी प्रभाव नभएको बेला छरिएर रहेका दुर्बल राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर सबलांग बनोस् भन्ने मधेसी जनताको चाहना र निरन्तर दबाबको प्रतिफल थियो दलबीचको एकीकरण। एकीकरणको संकल्प, उद्देश्य र परिणामबारे जनता प्रस्ट थिए। तर, पार्टी गठन भएको यो अवधिमा अधिकारसम्पन्न मधेसी जनताको परिकल्पनाबाट परपर आफ्नो परम्परागत राजनीतिक हैसियत र हैकम जोगाउनमै पार्टीको अध्यक्षमण्डलका सदस्यको समय व्यतीत भयो। जनचाहनामा आधारित राजनीतिक निर्णयको प्रक्रियालाई रुग्ण र संकीर्ण हुँदा मधेस आन्दोलन नै सकाउने प्रपञ्चका सिकार भए नेताहरू। समयमै यस्तो छल बुझ्ने विवेक र सामर्थ्य देखाउनुको साटो ठूला दलको षड्यन्त्रको भासमा जाकिँदै गए। बिजुलीबजारबाट सिंहदरबार वा बालुवाटारको कठिन दूरी नाप्ने काम छाडेर मर्दापर्दा साथ दिने आफ्ना मतदाताको नाडी छामेको भए आज परिस्थिति फरक हुन्थ्यो।

अहिले राजपासँग दुई बाटा छन्। तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने या नजाने। पहिलो विकल्पलाई उसले यसअघिकै निर्वाचनमा उपयोग गरिसकेको छ। जसबाट आशातीत परिणाम आएन। दोस्रो विकल्पका लागि समस्या र प्रश्न छन्। यथास्थितिमै चुनावमा जाने कि माग पूरा गराएर। संसद्को मौजूदा संख्यात्मक संरचना संविधान संशोधनमैत्री छैन। सत्तारुढ दलका आश्वासन पनि खोक्रो सावित भइसकेको छ। सरकारको स्तरबाट हुने काम क्रमिकरूपमा भइरहेको छ। बेमनले गरिने काममा तीव्रता आउने व्यर्थको आशा राख्नुमात्र हो। अर्को पन्छाउन नसकिने प्रश्नको बोझमुनि थिचिएको छ राजपा। त्यो भनेको विगतमा स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र अहिलेचाहिँ चुनावमा भाग लिनुको कारण के हो भन्ने? जसको समुचित उत्तर दिन सक्ने ल्याकत राजपा नेतृत्वमा देखिँदैन। लेनदेनमा खासै प्रगति नहुँदा पार्टीसँग यो अप्ठेरो छ। यी जम्मै प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम पनि पार्टी नेतृत्वकै हो। ठूला पार्टीले एकन्नी भाउ नदिएको बिलौना वा निरर्थक तर्क/वितर्क गर्नुचन्दा ठोस निर्णयमा पुगेर आफ्ना मतदातालाई विश्वासमा लिनुपर्छ।

यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर दुईको चुनावी अभियानमा छन्। जसमा पार्टीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। ती सबै पार्टीले जनमत बटुल्ने राजनीतिक गतिविधि सुरु गरिसकेका छन्। चुनावका अजेन्डा तयार गरेर बहस थालेका छन्। कतै कुनै कुनाबाट विरोध भएको छैन। २० वर्षदेखि मेयर र मुखिया बन्ने सपना पूरा हुने आसमा पार्टीका स्थानीय नेताको लर्को नै लागेको छ ठूला नेताको घरघरमा। वडा सदस्य बन्न खोज्नेको संख्या पनि कम्ती छैन। ठूला दलका नेता चुनावी चटारोमा भएका बेला राजपाका स्थानीय नेता जनकपुरको चन्दु चिया पसलमा बसेर गजडी गफमात्रै कसरी फलाक्न सक्छन्? पान चपाएर गरिने राजनीतिक संवादमा सधैँ देखिने उनीहरूको रवाफ कसरी कायम रहन सक्छ? यसबारे राजपा नेतृत्वले चिन्तन गर्नु जरुरी छ।

राजनीतिमा ढिलो/चाँडो भन्ने हुँदैन। समय, परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा रणनीति निस्प्रभावी वा निष्फल हुँदैमा विकल्पमा जान हुँदैन भन्ने छैन। चुनाव बहिष्कार गर्ने राजपा रणनीति विफल भएकै हो। मधेसमा विभक्त राजनीतिक चेतनाको यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ। तसर्थ राजपा नेपालले संगठनभित्रको सबैखाले मनोमालिन्य बिर्सेर दृढतापूर्वक चुनावमा जाने निर्णय गर्नुपर्छ। दीर्घकालसम्म बहिष्कारवादी बन्नुको सट्टा पार्टी संगठनको तात्कालिक आधार तयार गरेर प्रदेश र संसद्को आगामी चुनावका लागि बलियो जग बसाल्नुपर्छ। राजनीतिमा जनमतको सधैं अनादर गर्ने दुस्साहस कुनै शक्तिले गर्न सक्दैन। कथंकदाचित कुनै दल वा नेताले जनमत बेवास्ता गरे यसले आवधिक चुनावमा आधारित राजनीतिक पद्धतिभित्रै यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ।

त्यसैले राजपाले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न निसर्त सहमत हुनुपर्छ। कांग्रेस–माओवादीको मौजुदा सत्ता गठबन्धन तयार गर्न अथक प्रयास गरेका कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले पटकपटक सरकारको प्राथमिक कार्य संविधान संशोधन भएको र त्यसका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गरेको बिर्सन हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संशोधनका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्ने बताउँदै आएका छन्। यसका बाबजुद पनि विधेयक पारित भएन भने त्यसमा राजपाको दोष वा खोट देखिँदैन बरु पारित नहुँदा सत्तारुढ दलहरूको सरकारमा बसिरहने राजनीतिक वैधतामा प्रश्नचिह्न ठडिनेछ। आठजना सांसद पुर्‍याउन नसकेको बात ती दललाई लाग्नेछ।

अर्कोतिर मधेस भूमिमा मधेसमैत्री कुरा गर्ने एमाले र राप्रपा जस्ता दलको नियत पनि उदांगिनेछ। यसभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण पाटो भनेको राजपासँग मधेसको जनमत सोहोर्ने आधार तयार हुनेछ। संशोधन प्रस्ताव टेबल हुने अवस्था नआए पनि राजपा चुनावमा जानबाट हच्किनुहुँदैन। प्रदेश नम्बर २ को चुनावी परिणामलाई आफूअनुकूल पारेर संविधान संशोधनको मागलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। निर्वाचनमा सहभागिताले अन्य प्रदेशका पार्टीकर्मीको सन्ताप बढाए पनि प्रादेशिक र संसद् चुनावमा क्षतिपूर्ति हुने भरोसा नेतृत्वले दिलाउन सक्नुपर्छ। 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०३:४४ सोमबार