‘तपाईँले लेखेर के हुन्छ, मसँग दुई÷तीनवटा सरकारी गाडी छन्, चढ्न छाड्दिन क्यारे !’ निर्वाचन आयोगका एक सदस्यले हालसालै हाम्रा संवाददातासमक्ष रिस पोखे । हामीले निरन्तर निर्वाचन आयोगको विलासी गाडी खरिद प्रकरणबारे समाचार लेखिरहँदा माननीय सदस्यहरु भने लोकलाजै पचाएर सकेसम्म राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनमै ब्यस्त छन् । उता अर्बांै खर्चमा सयौँ सरकारी कर्मचारी स्वर्ण जयन्ती भलिबल प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रममा मन्त्रालयबाट लर्को लागेर जाने क्रम केहीहदसम्म अहिलेलाई रोकिए पनि यो रोग यति छिटै निको हुने छाँट भने छैन । एकजनाले ट्विटरमा व्यंग्य नै गरे– अदालतको आदेश त पालना नहुने देशमा त्यस्ता ‘सानातिना’ कुरा भइरहन्छन् ।

चूडामणि शर्मालाई दशकौंदेखि नजिकबाट चिनेका एकजना भन्दै थिए– ‘यो सब उनलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च हो, हेर्नुहोला कुनै ठूला पार्टी योबारे बोल्ने छैनन् ।’ नभन्दै आजसम्म अर्बौं रुपियाँ  भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलिरहँदा मुख्य राजनीतिक दलले शर्माबारे चुँसम्म बोलेको सुनिएको छैन ।

२०६३ को जनआन्दोलनपछि राजसंस्था बिदा गर्दैगर्दा शायदै कसैले हेक्का राखेका थिए कि हामीले अब अर्का राजाहरूको जत्थालाई वर्षौंसम्म पाल्नुपर्नेछ । आज राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता, व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको अभेद्य त्रिशंकु सिन्डिकेटले देशलाई भित्रभित्रै क्रमशः खोक्रो पार्दै आएको छ । वीर अस्पतालमा एक वर्षमा लगभग एक अर्बको उपकरण खरिद गरिएछ र एउटै कम्पनीले त्यो सबै टेन्डर पाएछ । अरुलाई टेन्डर परे ‘माथि’बाट पैसा नै निकासा हुँदैन भन्छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी । भर्खरै २४ करोड जति पर्ने टोमोथेरापी मेसिन (क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने) ३२ करोडमा खरिद गरियो । भ्रष्टाचार लाखौं र करोडौंमा सीमित रहेन, अरबौंको खेल सुरु भएको छ।

स्कुलका सञ्चालकहरू संसद्को शिक्षा समितिमा बसेर नयाँ स्कुल खोल्न असम्भवप्रायः कानुन ल्याउँछन् ।  ब्याङ्क चलाउनेहरू अर्थव्यवस्था समितिमार्फत सञ्चालक समिति पोस्ने नियम बनाउँछन् । हुदाँहुँदा मन्त्रालय मातहत हुने सामान्य निर्णयसमेत अख्तियारबाट बच्न सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन थालेका छन् कर्मचारी र नेताको मिलिभगतमा।

हामीले भर्खरै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदबारे करोडौंको भ्रष्टाचार खुलासा पार्दै गर्दा यसभित्रका खरबौंको भविष्यका योजना तुहिने डरले शक्तिदलाल आत्तिएका छन् र शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम तीव्ररूपमा बढेको छ । खरिद गरिएको सो जग्गामा तेल भण्डारणका खातिर बनाउनुपर्ने अर्बौंका संरचना र त्यसलाई  २५–३० वर्षसम्म भाडामा लिएर निगमबाट अर्बांै असुल्ने योजना छताछुल्ल हुँदा सहरमा धेरैलाई सकस परेको अवस्था छ र कैयौँका निद्रा हराएको छ । 

राज्यको ढुकुटी दोहन सम्बन्धमा व्यापक जनआक्रोश हुँदाहुँदै पनि हाम्रा नेता, कर्मचारी र व्यापारी आफ्नो धन्दामा डटेकै छन् । यहाँ सडकको खाल्डो पुर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष बैठक बोलाएर निर्देशन दिनुपर्ने विडम्बना छ । सडक विभागका प्रक्रिया महानगरपालिका, मन्त्रालय कहाँ होलान् ? यो कति कहालीलाग्दो अवस्था जहाँ सामान्य कामका लागि पनि देशको कार्यकारी प्रमुखले निर्देशन दिनुपर्ने ? कता छ त हामीले घोक्रो चिच्याएर बनाउन खोजेको लोकतान्त्रिक प्रणाली ?

१०५ वर्ष पुरानो साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले सरकारले दिएको अनुदान तथा ऋणको ५० लाख त आफ्नै नाममा निकासा गरेछन् । हाम्रा संवाददातालाई कुराकानीका क्रममा आफू भर्खर ‘ठूला मान्छे’ लाई भेटेर आएको भन्दै उनीविरुद्धको समाचार ठूलो राष्ट्रिय दैनिकमा ल्याउन चुनौती नै दिए । विदेश पठाइदिने नाममा धेरै पत्रकारका पासपोर्ट आफूसँग भएको सगर्व सुनाए । समाचार प्रकाशनपछि ठूला नेतासमेत परिचालन गरी उनको घोटाला सामसुम पार्ने कसरतमा लाग्दैछन् शर्मा । शक्तिकेन्द्रसँगको सामीप्य, पैसा र लोकलाजको मतलव नभएपछि केको पीर उनी जस्तालाई ? त्यति मात्र होइन थप समाचारको खोजीमा हाम्रा संवाददाता मंगलबार साझा प्रकाशनमा पुग्दा ‘पत्रकारलाई प्रवेश निषेध’ गरेका कारण त्यतिकै फर्कनु परेको छ । सार्वजनिक निकायमा बस्नेले जवाफदेही हुनै नपर्ने पद्दति पो मुलुकमा बसिसकेछ ।

दुई वर्षमा काठमाडौंभित्रकै ११ किलोमिटर बाटो बनाउन ११ करोडभन्दा बढी निकासी हुँदासमेत कामै अघि बढेको छैन । ठेकेदार विजुली र ढललाई दोष देखाउँछ, सरकार समन्वय भएन भन्दैछ । आखिर यो जिम्मेवारी कसको ? कसले पाता कस्ने ती कामचोर ठेकेदारलाई ? राजनीतिक दलको पालनपोषणमा यस्ता ठेक्का हात पार्ने शक्तिदलाललाई जनताको चासो, आक्रोश र पीडाको के पर्वाह ? १० वर्षीया विनीता फुयाँलले सामाखुसीको सडकमा दिनदहाडै नालामा बगेर ज्यान गुमाउनुपर्दा आजसम्म कुनै सरकारी निकायले जिम्मेवारी बोध गरेका छैनन् सो क्षेत्रको सडक र ढल निर्माण नहुनुमा । यत्रो अक्षम्य अपराध हुँदासमेत कुनै जनप्रतिनिधिले क्षमा माग्न आवश्यक नै ठानेनन् । विडम्बनाको यो हद आखिर कहिलेसम्म ? खानेपानी मन्त्रालयका एकजना लापरवाह सचिव छन् जो वर्सातको पानी कुन निकायले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने थाहा नभएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा वान्ता गरिरहेका छन् ।

हालसालै अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यमा अस्ट्रेलियन महिला जस्टिन डामोन्डले आफ्नो घरमा यौन दुराचारी आएको शंका गरी पुलिस बोलाइन् । सो पुलिसले यौन दुराचारी ठानी स्वयम् महिलालाई गोली हानी मारिदिए । सो घटनापश्चात अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरे, जनआक्रोश बढ्यो र पुलिसका प्रमुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । सार्वजनिक पदमा बसेका हाम्रा कर्मचारी र नेतालाई जनताको सेवामा बस्ने र कर्तव्य निर्वाह बोध गर्न यो घटना पर्याप्त छैन र ?

राष्ट्रपतिलाई करोडौंको गाडी खरिद गर्ने समाचार प्रकाशन भएपछि सो कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने– ‘पदीय मर्यादाका निम्ति त्यति गाडी खरिद गर्न नहुने ? अहिलेको गाडीले पिकअप नै लिँदैन ।’ गाडीले पिकअप नलिए देखाउने ठाउँ वर्कसप हो । तर एकसेएक विलासी गाडी हुँदाहुँदै नयाँ गाडी किन्ने डिजाइनमा सोही कार्यालयका कर्मचारी, विचौलिया, व्यापारी र अन्य स्वार्थ समूह किन लागे भन्ने रहस्य बुझ्न गाह्रो छैन । देश, परिस्थिति, आर्थिक र अन्य अवस्था हेरेर उच्च ओहोदामा बस्नेले सुविधा उपभोग गर्ने हो । र, त्यो अरुका निम्ति पनि अनुशरणीय हुन आवश्यक छ । यतिमात्र हैन, भविष्यमा सो पदमा आउनेले समेत अन्यथा सोच्न नसकून् । राष्ट्रपतिलाई हामीले साइकल चढ्नु भनेको हुँदै होइन तर आफ्नो आर्थिक औकातचाहिँ नभुल्न सम्झाएका मात्र हौँ । आज शायद राष्ट्रिय तहमा भएको दोहनको सिको गरेरै होला, सारा गाउँ÷नगरपालिका प्रमुखका नजरसमेत गाडी÷मोटरसाइकल÷मोबाइल र अन्य विलासी सामग्रीतर्फ सोझिएका छन् । 

प्रचण्ड सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न ‘स्रोत सुनिश्चितता’ का नाममा गत वर्षमात्र ७१ जिल्लामा ५ अर्बभन्दा बढी रकम पठाएछन् । ती जिल्लाका उपभोक्ता समितिले कामै नगरी अरबौं भुक्तानी पाएका छन् । राज्यशक्तिसँगको सामीप्यले यति सजिलै रातारात धनाढ्य हुन पाइने देशमा कसले नियमसंगत काम गरोस्, केका लागि गरोस् ?

स्कुलका सञ्चालकहरू संसद्को शिक्षा समितिमा बसेर नयाँ स्कुल खोल्न असम्भवप्रायः कानुन ल्याउँछन् ।  ब्याङ्क चलाउनेहरू अर्थव्यवस्था समितिमार्फत सञ्चालक समिति पोस्ने नियम बनाउँछन् । हुदाँहुँदा मन्त्रालय मातहत हुने सामान्य निर्णयसमेत अख्तियारबाट बच्न सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन थालेका छन् कर्मचारी र नेताको मिलिभगतमा ।

राजदूत, विश्वविद्यालयका डिन, पुलिसका हाकिम, मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइका निर्देशकका सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमै करोडौंको मोलमोलाइ हुन्छ यहाँ । अनि हामीले ती संस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो भनेर चिन्ता लिनुको के अर्थ ? आज शायदै यस्तो पद होला जसको मूल्य हाम्रा लोकतान्त्रिक नेताले तोक्न बाँकी छ । पैसाको सागरमा चुर्लुम्म डुबेका हाम्रा नेतालाई एउटी बालिका नालीमा डुबेर मर्दा केको मन पोल्नु ? आखिर उनका बच्चा विदेशका चिल्ला सडकमा रमाएकै छन् क्यार ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारागार पुगेकी दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति पार्कउन हाइले जनतासामु धेरैपटक आँसु झारेर माफी मागिन् आफ्नो गल्तीका लागि । तर हाम्रा भ्रष्ट कर्मचारी र नेताका अहं हेर्नलायक छ सहरमा । हरेकपटक अदालत चलान हुँदा चूडामणि शर्मा मुस्कुराइरहेका पोज निकै देखिन्छ सञ्चारमाध्यममा । लाग्छ, उनी हामी जनतालाई गिज्याइरहेका छन् । संवैधानिक आयोगका केही पदाधिकारी हाकाहाकी रवाफ देखाउँछन् शक्तिकेन्द्र अनि पदको । के पार्कउनबाट सिक्ने अपवाद पदाधिकारी पनि भेट्न असमर्थ छ हाम्रो मुलुक ?

जेठको मध्यतिर जुम्ला सदरमुकाम खलंगाबाट कर्णाली राजमार्ग हुँदै काठमाडौं फर्कने क्रममा हामी कालीकोट र जुम्ला छुट्याउने नाग्म बजारमा बिहानको ६ बजेतिर चिया पिउन रोकियौँ । बजारको मध्यभागमा चियाचमेना पसल खोलेका जम्मु दाइको मनसाय बुझ्ने हिसावले मैले कुरो सुरु गरेँ– फेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए रे हैन ? आगोमा चिया उमाल्दै उनले साह्रै घतलाग्दो जवाफ फर्काए– ख्वै बाबु, शेरबहादुर भए पनि उनकै लागि हो, हाम्रो दुःख त हामीसँगै छ । 

‘गणतन्त्रमाथि गणतन्त्र ल्याउनेबाटै खतरा छ’– राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले हामीसँगको अन्तर्वार्तामा एक पटक भनेका थिए । विद्यमान परिपाटीको काँधमा बन्दूक राखेर यतिबेला कर्मचारी, नेता र व्यापारीले मजाले नीतिगत भ्रष्टाचार मच्चाएका छन् । उनका जीवनशैली, धनसम्पत्ति बढ्दो छ तर सर्वसाधारण दिनभर काम गरेर बेलुका आठ बजे आफ्नो कोठामा फर्कन यो झरीमा एउटा बसको सिटसमेत पाउँदैनन् काठमाडौंमा । जम्मु दाइको जवाफबारे सोच्ने फुर्सद त कसलाई नै छ र ? यस्तो अवस्थामा हरि शर्माको भविष्यवाणी कतै पूरा त हुने हैन ? एउटा भयानक दुस्स्वप्नबाट त्रसित हुने गरेको छु ।

सम्पादक, रिपब्लिका दैनिक

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७४ ०३:१८ बुधबार