दाहाल–देउवा–मधेसी नेता गठबन्धन सरकारका लागि स्थानीय निर्वाचन एकप्रकारले आफ्नै घाँटीमा झुण्डिएको घाँडो सावित भयो । जति प्रयास गरे पनि यो घाँडो सरकारको घाँटीमा झुण्डिएर बज्न छाडेन र मधेसका नाममा गरिएको अनिष्टकारी बिम्ब रचनाका बाबजुद भरतपुर काण्डको मुद्दा जीवितै राखेर यसको दोस्रो चरण सम्पन्न भयो । यसरी दोस्रो चरणसम्मको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई सरकारले आफ्नो सफलता मानेको छ र बेला÷कुबेला सरकार मरन्च्याँसे हाँसो हाँस्ने गर्छ । माओवादी प्राधिकार प्रचण्डले त्यस असफलताको निकै हदसम्म सैद्धान्तिकीकरण गरे । अर्कोतिर, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले यसमा पैसाको खेल देखे । तर सतहमै देखिएको कुरो के हो भने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको निहितार्थ जनताले अस्वीकार गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, जनताले एमाले–राप्रपा तालमेललाई पनि ठाउँका ठाउँ जवाफ दिएका छन् । यस्तो गैरसैद्धान्तिक गठबन्धनले दलका उपल्ला नेतालाई क्षणिक अवसरवादी बनाइदिएको छ । यो दुःखद् सत्य हो । 

दाहाल–देउवा–मधेसी नेता गठबन्धन, पहिले घोषणा गरिएझैं एमाले नामको एक दलविशेषलाई देशकै निश्चित भू–भाग अर्थात् मधेसबाट अलग्याउने मृगतृष्णाबाट निर्देशित छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । उसको मेची–काली अभियानका बेला खासगरी सप्तरीमा गराइएको घटना र त्यसको पृष्ठभूमिमा उनीहरूद्वारा अभिव्यक्त प्रतिक्रियाबाट समेत यसको पुष्टि भइसकेको हो । यस मृगतृष्णाका पछाडि विद्यमान केही कारकहरू पत्ता नलगाई मधेसकेन्द्रित नेताहरू तथा उसका परिपोषक राष्ट्रिय दलहरूले लगाएका अभियोगको अन्तर्यमा पस्न सकिन्न । पहिलो– वास्तवमा मधेसमा रहेको असमानता, विभेद र केही समुदायमा विद्यमान भूमिहीनतालगायत चरम गरीबीको कारण के हो ? दोस्रो– कसले परम्परादेखि मुसहर, खत्वे, चमार र दुसाध जस्ता दलित र सुविधावञ्चित समुदायको शोषण गरिरहेको छ ? तेस्रो, राज्यका अंगमा तिनलाई जानै नसक्ने गरी कसले पुस्तौंदेखि आफ्ना सयौं विघा जमिनभित्र कैद गरिराखेको छ ? चौथो, नवगठित राजपाका विभिन्न तहमा तिनको सहभागिता कति छ ? पाँचौं, तिनका नाममा कसले राज्यमा अंशदावी गरिरहेको छ ? 

दाहाल–देउवा–मधेसी नेता गठबन्धन, पहिले घोषणा गरिएझैं एमाले नामको एक दलविशेषलाई देशकै निश्चित भू–भाग अर्थात् मधेसबाट अलग्याउने मृगतृष्णाबाट निर्देशित छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

निश्चय नै हिमाल र पहाडमा भएजस्तै, मैदानमा पनि चरम विभेद र गरिबी विद्यमान छ र नयाँ संविधानले व्यवस्थित गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासले त्यस अवस्थालाई समाप्त पारेको हुनुपर्छ । यसो गर्न, नयाँ नयाँ राष्ट्र आविष्कार गर्नु जरुरी छैन । समाजका पिछडिएका र अधिकारबिहीन वर्गलाई विकासको मूलधारमा समाहित गर्नका लागि समाजकै उपल्लो वर्गले अवरोध खडा गर्छ भने राज्यले आफ्नो हैसियत प्रयोग गरेर तिनलाई वास्तविक अधिकारसम्पन्न तुल्याउनुपर्छ र समान भागीदारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर कसैले लगातार माग गरिरहेकै आधारमा सेवावञ्चित समुदायको भविष्यलाई उपल्लो वर्गका जमिनदार र पुँजीपतिका भरोसामा छाड्न मिल्दैन । यिनका नाममा राज्यले दिएको सुविधाको उपभोग उपल्लो वर्गले गर्ने अवस्था किमार्थ आउनुहुँदैन । कांग्रेसमा चिन्तक मानिने नेता प्रदीप गिरिले भनेझैं कांग्रेसको वर्गस्रोत बदलिएको छैन । तब कांग्रेसले कसरी मधेसका वञ्चित वर्गका अधिकार रक्षा गर्छ ? 

लामो संघर्षको फलस्वरूप लोकतन्त्र बहाली भएपछि नेपालजस्तो सानो र सजिलै व्यवस्थापनयोग्य जनसंख्या तथा सहिष्णु प्रकृतिका जनता मिश्रितरूपमा रही बसिआएको मुलुकमा जातीय बहुलताका आधारमा राज्यसंरचनाको प्रस्ताव ल्याइनु स्वयंमा एक खतरनाक खेल थियो । यही खेल पश्चिमा जगतले सयौं वर्षदेखि संसारका विभिन्न भागमा खेलिआएका पर्याप्त घटना इतिहासमा छन् । नेपालमा यसले लगाएका चोट कहिले खाटा बस्ने हुन्, अहिल्यै भन्न कठिन छ तथापि सुझबुझपूर्ण नेपाली जनताले यो ‘विभाजन गर शासन गर’ सूत्रअन्तर्गत बलात् सत्ता प्राप्त गर्नेखालको पुरानै बेलायती अवधारणा हो भन्ने बुझ्न थालिसकेको देखिएको छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले त्यस्तै सुखद सत्यतिर संकेत गरेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बढीमा चालीस शब्द यस्ता छन् जो नभई यिनको राशनपानी चल्दैन । दुश्मन किटानी, मोर्चाबन्दी, रणनीतिक चाल, कार्यनीतिक दिशा, छलाङ मार्नु, दुई पाइला अघि एक पाइला पछि यस्तै पदपदावली हुन्, जसले यिनको भातभान्सा तयार हुन्छ । एमालेको बहसी पार्टी जीवनमा ती शब्द प्रायः सुनिन देखिन छाडेको आभास हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म माओवादी केन्द्रले यी शब्दको लालपूर्जा आफूसँग राखेको थियो । समय बदलिँदै गयो । उसले किटान गरेको प्रधान दुश्मनसँग उसको मधुमास चल्ने भयो । खास कारण केही थिएन, प्रचण्डले केही वर्षयता शान्ति प्रक्रियाको सहयात्री वा जीवित एकमात्र हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संघीयतामा एमालेको भूमिकालाई सोह्रै आना नकार्दै लोकतन्त्रको सकल स्वामित्व स्वयं ग्रहण गरेपछि अबउप्रान्त उसको प्रधान दुश्मन प्रकारान्तरले व्यवहारमा फेरिएको थियो । तर दस्तावेज बासी भइसकेको छैन । 

वास्तवमा राजपाले तेस्रो चरणको चुनावमा पनि भाग लिने सोच बनाएको देखिएको छैन । लिन सक्छ भन्ने आधार हो– निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दर्ता । तर यहीमात्र आधारले उसले निर्वाचनमा भाग लिइहाल्छ भन्ने सोच्न सकिन्न । अहिले उनीहरूले बोलेको भाषालाई आधार मान्ने हो भने कदाचित संविधान संशोधन हुन सकेन भने ऊ निर्वाचनमा जाने छैन । यस्तो उधारो विषयमा निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुन्छ । 

मधेसमा नवगठित राजपामात्र छैन । त्यसैले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र दुइवटै मधेसकेन्द्रित फोरम निर्वाचनमा गइसकेपछि अघिल्ला दुई चरणमा निर्वाचनमा नगएको राजपालाई के÷कति कारणले फकाउन खोजिएको भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो । हो, कुनै दल निर्वाचनको अवस्था आफूअनुकूल नभएको विश्लेषण गर्दै हार्ने अवस्थामा निर्वाचनमा नजान पाउने अधिकार राख्छ तर उसले निर्वाचन बिथोल्न सक्तैन । त्यो दण्डनीय अपराध हो । तथापि निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता नभएको तर निर्वाचनको विषयमा उत्तिकै फरक दृष्टिकोण राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपा अर्थात चन्द विप्लवको दल र राजपालाई राज्यले भिन्न व्यवहार गरेको भनी प्रश्न गर्नु अनौठो हुँदैन । 

नेपालको अहिलेको समस्या भनेको मधेस वा पहाड, भुइँचालो वा बाढी वा अपर्याप्त नियम वा कानुन होइनन्, जनमतको स्वीकृतिबिना नै शक्तिमा पुग्ने केही मानिसको गलत महत्वाकांक्षा हो । राजनीतिक दलहरूको ‘जसरी पनि चुनाव जित्नुपनेर्‘ सर्कुलर यस्तै महत्वाकांक्षाको अभिव्यक्ति हो । उदाहरणका लागि संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादी सुप्रिमोले कीर्तिपुरमा कार्यकर्तामाझ आफूलाई हार्ने छुट नभएको बताएका थिए । लोकतन्त्रमा शक्ति प्राप्त गर्ने वैधानिक उपाय हुँदाहुँदै उनले किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुप¥यो भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

के त्यसखाले अभिव्यक्तिले जसरी पनि निर्वाचनमा उसले जित्नैपर्ने र अरुले जसरी भए पनि हार्नैपर्ने अवस्था तयार गर्ने आधारभूमि निर्माण गथ्र्याे ? वैधानिक राजनीतिक दल हो र उसले निर्वाचनमार्फत् शक्ति प्राप्त गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ भने कुनै पनि दललाई हार्ने छुट हुँदैन तर निर्वाचनको परिणामलाई सहजपूर्वक स्वीकार गर्नु उसको नैतिक दायित्व हुन्छ । त्यसैका निम्ति निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक संस्था चाहिएको हो । तर जब राजनीतिक दल र तिनका नेता स्वयंले निर्माण गरेका र तय गरेका भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै अन्यत्रबाट शक्ति प्राप्त गर्ने होडमा लाग्छन्, तब त्यसले निम्त्याउने त अस्थिरता र द्वन्द्व नै हो । भरतपुरको मत च्यातिएको प्रकरण तथा दोलखा जस्ता केही ठाउँमा भएका हत्याका घटना स्थानीय स्तरमा स्वाभाविकरूपमा उत्पन्न भएका थिएनन्, नेताका यस्तै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र चुलिँदा महत्वाकांक्षाका परिणाम थिए र तिनले द्वन्द्वलाई नयाँ ठाउँ दिन्छन् भन्ने कसैले पनि बुझ्न सक्छ ।  

यो द्वन्द्व संविधानसभाबाट संविधान आइसकेपछि मधेसका नाममा कायम गर्ने प्रयास गरिएको थियो । यसका पछाडि मूलतः द्वन्द्वलाई उचाइमा पु¥याएर शक्तिमा पुग्ने प्रयास हो । दुई नम्बर प्रदेशमा पनि एमाले नै पहिलो हुने भनेर मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले देखाएकोे डर र माओवादी केन्द्र तथा कांग्रेसको पछिल्ला बैठकका समीक्षाका निचोडबाट पनि उनीहरूले हार्ने छुट नपाएको देखिन्छ । अझ हार्ने छुट नभएकैले माओवादी केन्द्रले त आफूले जितेका ठाउँमा आफ्नो पक्षमा आएको जनमतलाई संगठनमा हुल्ने नयाँ रणनीति नै बनाएको छ । उसका बैठकमा कतिसम्म भएको देखियो भने अध्यक्षले स्थानीय निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्ट हुँदै पूरै संगठन विघटन गर्नेसम्मको प्रस्ताव अघि राखे भने उच्च तहका एक नेताले हरेक तहमा सशस्त्र युद्धकालीन जनसरकार फेरि खडा गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । लोकप्रिय मतबाट वैधानिक शक्ति प्राप्त गरेर आफ्ना अजेन्डा लागु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्र कतिसम्म द्विविधाग्रस्त रहेछ भन्ने यी दुवै प्रस्तावबाट बुझिन्छ । अझ अर्को उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने जसले निर्वाचनमा जिते पनि माओवादी अजेन्डा नै कार्यान्वयन हुने दाबी गरिएको छ । सजिलै बुझ्न सकिने कुरा हो, संघीयता र संविधान कार्यान्वयन नेपाली राजनीतिक दलका साझा कार्यसूची हुन् जसमा माओवादी केन्द्र पनि एक महत्वपूर्ण अंशियार हो । यो कुरा बिर्सेकै कारणले उसको पक्षमा जनमत घट्दो स्तरमा गएको हो । 

आफूले कसैगरी पनि हार्न छुट नभएको वा जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्ने राजनीतिक मनोविज्ञान बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणाम निकै भयाबह हुन सक्छन् । यसले घरेलु राजनीतिको व्यवस्थापनमा बाहिरी हस्तक्षेपलाई हरियो झण्डा देखाउँछ र नेपाली राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई कमजोर पार्छ भन्ने कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लागु गर्दादेखि नै देखिइसकेको छ । आफ्नो संविधान वा नियम÷कानुन कस्तो बनाउने हो त्यसको निर्णय गर्ने भूमिका राष्ट्रका राजनीतिक दलहरूबाट फुत्किएर बाहिरी शक्तिका हातमा पुग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राज्यको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा झेलेका हस्तक्षेपबाट बुझेको कुरा हो । यसर्थ नेपाली राजनीतिक दलका लागि निर्वाचनलाई घाँडो ठान्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैनथ्यो, आफ्नै बलिदान र त्यागमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैनथ्यो र निर्वाचनका माध्यमबाट अभिव्यक्त जनमतमाथि भरोसा राख्ने संस्कार बलियो हुँदै जानुपथ्र्यो । 

तर अवस्था किन्तु परन्तुमा गएर अड्किएको छ । सत्ता हाँकिरहेका दल प्रतिपक्ष वा राज्यविरुद्धका विद्रोही जस्तो देखिइरहेका छन् । त्यसो नहुँदो हो त जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई अधिकार सम्पन्न र बलिया बनाउनुको साटो जनसरकार खडा गर्ने प्रस्ताव आउँदैनथ्यो । आफैंले नेतृत्व गरेको दलका कार्यकर्ताले गरेको भरतपुर मतपत्र काण्डबारे भरतपुर महानगरका जनतालाई आश्वस्त तुल्याएको भए जनमत उसैतर्फ आकृष्ट हुने सम्भावना थियो । यो उम्दा अवसर प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल एमाले वा अरु कसैले गुमाइदिएको होइन, स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र पहिले उनका नम्बर एक दुश्मन र अहिलेका नम्बर एक मित्र प्रधानमन्त्री देउवाले नै गुमाएका हुन् । दुई नम्बर प्रदेशको आसन्न स्थानीय निर्वाचनको सम्भावित परिणामको डरले थप अवाञ्छित काम उनीहरूबाट भए भने त्यसको असर प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा देखिनेछ । अहिलेलाई न उनीहरु आफ्नो घाँटीबाट निर्वाचन नामको त्यस घाँडो निकालेर मिल्काउन सक्छन् न त यो घाँडो रन्कनै छाड्छ ।  

प्रकाशित: १० श्रावण २०७४ ०३:५८ मंगलबार