अगस्त ९ तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनविरुद्ध युद्धको पछिल्ला हतियार सार्वजनिक गरे। नयाँ अमेरिकी नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रले बाह्य विश्वमा गर्ने लगानीमा निगरानी राखिनेछ भने संवेदनशील प्रविधिका क्षेत्रमा चीनमा गरिने लगानीमा प्रतिबन्ध गरिएको छ।
विश्वमा पुँजीवादको सबै भन्दा बलियो खेलाडी र पैरवीकर्ता मानिएको अमेरिकाले आफ्नो प्रखर र धम्कीपूर्ण प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र चीनविरुद्ध यसप्रकारको अकुंश प्रयोग गर्नुले अमेरिकाको आर्थिक नीतिमा गहिरो परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ।
पछिल्ला दशकमा व्यापार र पुँजीको विश्वव्यापीकरणमा अमेरिका रमाउँदै आएको थियो। यही कारणले बढेको दक्षता र उपभोक्तालाई परेको सस्तो मूल्यका कारण अमेरिकालाई फाइदा पनि भएको थियो। तर अत्यधिकरूपमा खतरनाक बन्दै गएको वर्तमान विश्वमा दक्षता मात्र पर्याप्त मानिँदैन र हँुदैन पनि। अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रमा चीनको बढ्दो प्रभावले चीनका अरू उद्देश्य पनि सतहमा आएका छन्। बुझ्न सकिने कुरा के हो भने सैन्य शक्तिलाई फाइदा गर्ने अत्याधुनिक प्रविधिमा चीनको पहँुच सीमित राखेर अमेरिका आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षालाई संरक्षण गर्न चाहन्छ। यसैगरी विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा रहेको चिनिया प्रभुत्वको विकल्पको खोजी गर्नु अमेरिकाको चाहना छ।
यही अमेरिकी चाहनाअनुसार चीनलाई लक्षित गरेर नयाँ शुल्क, लगानी पुनरावलोन तथा नियन्त्रणकारी व्यवस्था अगाडि बढाइएका छन्। सुरुमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा भएका यी कार्यलाई बाइडेनले निरन्तरता दिएका छन्। अमेरिकाका वित्तमन्त्री जेनेट एलेनले हालै दिल्ली र हनोइको भ्रमण गरेर त्यहाँका कम्पनी प्रमुखहरूलाई चीनबाट हट्नु बुद्धिमत्तापूर्ण र फाइदाजनक हुने बताएका छन्।
अमेरिकाको नयाँ नीतिले आफ्नो व्यापारलाई चीनबाट अन्यत्र मोड्न त सक्ला तर आपूर्ति शृंखलामा चीनको वर्चस्व तोड्न भने सजिलो छैन।
जोखिम कम गर्ने यस्ता उपायले दक्षतालाई कम गर्ने भए तापनि संवेदनशील उत्पादनहरूमा आफ्नो नियन्त्रण राख्दा यसले हुने नोक्सानी सीमित हुने मानिएको छ। यसैगरी, थपिने मूल्यका कारण अमेरिका सुरक्षित हुने भएकाले यो लगानीको औचित्य पुष्टि हुने अमेरिकी धारणा छ।
अमेरिकाको यो नयाँ अवधारणको प्रभाव देखिन थालेका छन्। दुर्भाग्यवस, यो विकासक्रम न आसन्न संकट थेग्न सक्ने न सुरक्षित पार्नेखालको देखिएको छ। नयाँ व्यवस्था र नीतिका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला झन् बढी जटिल र अपारदर्शी बनेका छन्। नजिकैबाट हेर्दा खास वस्तुमा चीनप्रति रहेको अमेरिकी निर्भरता अझै पनि कायम देखिन्छ। यस भन्दा पनि चिन्ताको विषय के छ भने अमेरिकाको यो नीतिले यसअघिका अमेरिकी सहयोगी अहिले चीनको नजिक पुगेका छन्।
पछिल्ला वर्षमा अमेरिका भारत, मेक्सिको र दक्षिणपूर्वी एसियातर्फ आकर्षित भएको छ। यसैगरी लगानीमा पनि समायोजन देखिएको छ। सन् २०१६ मा चिनियाँ फर्महरूले अमेरिकामा ४८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेका थिए। त्यसपछिको ६ वर्षमा यो घटेर ३ अर्बमा ओर्लेको छ। पछिल्लो २५ वर्षमा अमेरिकी च्याम्बर अफ कमर्स सदस्यका लागि चीन विश्वको प्रमुख ३ आकर्षक लगानी गन्तव्य रहँदै आएकामा पहिलोपटक गत वर्ष त्यो सूचीमा छैन। पछिल्ला दुई दशकको अवधिमा एसियामा भएको कुल वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा आकर्षित गर्न चीन सफल भएको थियो। तर गत वर्ष चीनले भारत र भियतनामले भन्दा कम वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेको छ।
गहिराइमा हेर्ने हो भने चीनप्रतिको अमेरिकी निर्भरता अझै पनि कायमै छ। आफ्ना माग पूरा गर्न चीनबाहेकका अन्य देशतर्फ अमेरिका आकर्षित भए पनि यी देशमा हुने उत्पादन मुख्यरूपमा चिनिया कच्चा पदार्थमा आधारित छन्। यसरी दक्षिण पूर्वी एसियाका देशले गर्ने अमेरिकी निर्यात बढेको त छ तर यी देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने कैयन् सरसामान ठूलो स्तरमा चीनबाट आयात गरेका छन्।
अमेरिकाको कम जोखिम लिने नीतिका कारण फाइदा लिनेमा मेक्सिको पनि पर्दछ। चीनबाट मेक्सिकोमा हुने गाडीका सामान निर्यात ५ वर्षमा दुई गुणाले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले गरेको एक अध्ययनअनुसार उन्नत उत्पादन क्षेत्रहरूमा अमेरिका चीनबाट विमुख हुन चाहे पनि यो क्षेत्रमा अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्ने अधिकांश राष्ट्रको चीनसँगको औद्योगिक सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ। यो सन्दर्भमा आपूर्ति शृंखला झन जटिल बनेको छ र व्यापार झन महँगो हँुदै गएको छ। तर चीनको वर्चस्वमा कुनै कमी आएको छैन।
त्यसो भए के हुँदैछ त? अधिकांश अवस्थामा चिनियाँ सामान पुनः प्याकेजिङ गरेर तेस्रो देशबाट अमेरिका पठाउने गरिएको छ। सन् २०२२ को अन्त्यताका अमेरिकी वाणिज्य विभागले अध्ययनअनुसार दक्षिणपूर्वी एसियाबाट आयात गरिएका सौर्य ऊर्जासम्बन्धी सरसामान अधिकांशरूपमा केही प्रशोधन गरिएका चिनियाँ सरसामान थिए। यसैगरी कतिपय दुर्लभ धातुको चिनिया आपूर्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन।
यस सन्दर्भमा अधिकतम हिसाबले बजार व्यवस्था पनि सौम्य देखिन्छ। खुला बजारले उपभोक्तालाई सकेसम्म सुलभ मूल्यमा वस्तु आपूर्ति गर्न चाहन्छ। ठूलो कामदार संख्या र दक्ष व्यवस्थापनका कारण चीन सस्तो आपूर्तिकर्ता हो। त्यसैले अमेरिकाको नयाँ नीतिले आफ्नो व्यापारलाई चीनबाट अन्यत्र मोड्न सक्ला तर आपूर्ति शृंखलामा रहेको चीनको वर्चस्व तोड्न सजिलो छैन।
(‘दि इकोनोमिस्ट्’मा प्रकाशित लेखको भावानुवाद)
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ००:३७ मंगलबार
