प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी चौध महिनाका लागि न्यायालय नेतृत्वमा पुग्दैछन्। कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै मुलुकको न्यायालयको नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्ने तयारीमा रहेका श्रेष्ठ मुलुकको ३१औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। केही समययता न्यायपालिका प्रमुख भएको खुसी भन्दा पनि असफल हुने चिन्तामा प्रधानन्यायाधीशहरू अभिशप्त बनेकै पृष्ठभूमिमा श्रेष्ठले जिम्मेवारी ग्रहण गर्दैछन्।  

न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय प्रशासन चुस्त र प्रभावकारी बनाउने कार्य र न्यायालय सुधार जस्ता विषयलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पछिल्लो कालमा प्रधानन्यायाधीशहरू असफल भएर घर फर्किइरहेको सन्दर्भमा श्रेष्ठका चुनौती के के होलान् भन्ने चर्चा आवश्यक छ। विगत दश वर्षयता एकपछि अर्को असफल भएर प्रधानन्यायाधीशहरू घर फर्किरहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसामु रहेका चुनौतीको समीक्षा गर्नु र सोउपर चासो राख्नु प्रत्येक विधिप्रति विश्वास गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, विवाद, अन्याय र अत्याचारको पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्न लागेका श्रेष्ठले प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न कम्ीतमा पनि समन्वयकारी र परिवर्तनकारी भूमिका अपेक्षाकृत हुन्छ।  

श्रेष्ठका विशेषता

संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रेष्ठका उपर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरिसकेकाले उनीविरुद्ध केही न केही र कसै न कसैले उजुरी दायर गर्ने नै छन्। यसरी हेर्दा उजुर दायर गर्ने एकथरी र श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबै कुरा ठीक ठाउँमा आउँछ भन्नेहरू अर्काेथरी बन्ने अवस्था आउनेछ। श्रेष्ठविरुद्धमा उजुरी पर्नुअघिको अवस्थासम्मको समीक्षा गर्ने हो भने उनी औसत भन्दा राम्रा न्यायाधीश भएकै कारण सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन र अब प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका छन्।  

न्यायाधीशकै परिवारमा जन्मिएर न्याय सेवाको अधिकृतदेखि जिल्ला न्यायाधीश, पुनरावेदनको न्यायाधीश हु“दै प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका श्रेष्ठका लागि प्रधानन्यायाधीश जति मृगतृष्णाको विषय थियो, त्यति नै मृगतृष्णाको विषय सर्वसाधारणलाई न्याय पाउनुमा हुनेछ भन्ने कुरा श्रेष्ठले बुझेमा आगामी चौध महिना उनका लागि पनि सहज तरिकाले बित्न सक्छन् भने सेवाग्राहीका लागिसमेत सहज हुनेछन्।  

श्रेष्ठ जिल्लादेखि नै खारिएका त्यस्ता न्यायाधीश हुन् जसका अपवादबाहेक प्रायः सबै फैसला उपल्ला अदालतहरूबाट सदर भएका छन्। खासगरी गत २० वर्ष चर्चाको शिखरमा रहेको चाल्र्स गुरमुख शोभराजलाई सजाय दिने पहिलो फैसला काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट श्रेष्ठले नै गरेका थिए, उक्त फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हु“दै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि जस्तोको तस्तै सदर भएको थियो। श्रेष्ठको व्याख्याप्रति समानरूपमा माथिल्ला अदालतहरू सहमत भएकै कारण शोभराजले अपराध जीवनमै पहिलोपटक नेपालमा लामो समय भोग्नुपर्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसूरदार ठहर भएर सजाय भोग्न बाध्य भएका हुन।  

श्रेष्ठको व्याख्या माथिल्ला अदालतहरूमा समेत अपवादको विषयमा बाहेक जस्ताको तस्तै सदर हुनुले समेत उनमा रहेको कानुनको व्याख्या गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। उनले कोरोना कालमा जारी गरेको अधिवक्ता कान्तिराम ढुंगानाविरुद्ध नेपाल सरकार भएको फैसलासमेत न्यायिक क्षेत्रमा निकै महत्वको फैसला मानिन्छ। कानुन व्यवसायीलाई पक्षको कानुनी रायको लागि कतै जाने क्रममा पक्राउ गर्न नपाउने व्याख्या नै कान्तिराम ढुंगानाको मुद्दामा भएको फैसला हो। संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्तका आधारमा समेत पक्षको रोजेको कानुन व्यवसायीबाट कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले प्रहरीले स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन व्यवसायीको गिरफ्तारी गर्न नपाउने उनको व्याख्या हो।  

धनमाया दरैविरुद्ध शिवराज डोटेल भएको लिखत बदर मुद्दामा घरको मूल व्यक्तिले गरेको कारोबारमा समेत अंशियारको हिस्सा बिक्री गर्न नपाइने, खुलबहादुर कु“वरविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा गैरकानुनीरूपमा हतियार लुकाएको झुटो मुद्दामा ५ वर्ष भन्दा बढी थुनामा राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई कानुनबमोजिमको दैनिक तीन सयको दरले पाँच लाख भन्दा बढी क्षतिपूर्तिसहित सम्पूर्ण तलवभत्ता तथा पेन्सनसमेत दिलाउने आदेश श्रेष्ठको इजलासबाट जारी भएका छन्।  

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा माइतीघर मण्डलालगायत उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने नेपाल सरकारको आदेशको बदर गरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जनताको मौलिक अधिकार भएको व्याख्यासहित त्यस्तो अधिकारलाई निस्तेज गर्न नपाइने फैसला र विनयकुमार पंजियारविरुद्ध नेपाल सरकार भएको रिटमा चिकित्सालगायतका अन्य शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक तथा सांस्कृतिकरूपमा पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको व्याख्याले श्रेष्ठ जनताका अधिकार रक्षातर्फ केन्द्रित रहेका कानुनको प्रगतिशील व्याख्या गर्ने न्यायाधीश हुन भन्ने पुष्टि हुन्छ।  

न्यायाधीश नियुक्ति

विगत दुई वर्षदेखि अड्किएर बसेका न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा कारबाहीका विषयले न्यायालयमा हु“डलो मच्चाएको छ भने सुधारका काममा आशातीत प्रगति हुन नसक्दा न्यायपालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। जनतामा न्यायपालिकाप्रति आस्था कमजोर हुनबाट रोकिएको छैन। त्यसकारण श्रेष्ठले यी विषयमा खास चासो दिन सक्लान् वा नसक्लान् भन्ने विषयले समेत आगामी न्यायालयको प्रभावकारीता र श्रेष्ठको कार्यकाल निर्भर रहनेछ।  

जनताका लागि जहा“बाट ल्याइए पनि सक्षम र निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति गरी चाङ लागेका हजारौँ मुद्दालाई समयमा सल्टाउने कार्य चासोको विषय हो भने बार, न्याय सेवा, सरकारी वकिल, कानुन प्राध्यापनको क्षेत्र वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिका लागि न्यायाधीशका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिको अधिकारको विषय हो। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले गरेका न्यायाधीश नियुक्ति विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। खासगरी बार र न्याय सेवालाई समन्वय गरी अराजनीतिक, अहस्तक्षेपपूर्ण, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिको नियुक्तिसमेत श्रेष्ठको पहिलो चुनौती हुनेछ।  

न्यायालय पुनर्संरचना

न्यायालय सुधारको विषय केही वर्षयता एउटा सशक्त अजेन्डाका रूपमा स्थापित छ। सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा ढिलो न्याय, महँगो न्याय, भ्रष्टाचार र अत्याचार अदालतमा संरक्षित रहेको सन्देश दिन÷प्रतिदिन जनतामा गइरहेको अवस्थामा तत्कालै न्यायपालिका पुनर्संरचनाको काम प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुरु हुनु आवश्यक छ।  

उच्चस्तरीय न्यायालय संरचना आयोग गठनमार्फत संविधान, विभिन्न ऐन कानुन संशोधन गरी मुद्दामा हुने समय, खर्च तथा अन्य तालिकाबद्धरूपमा न्यायालयका कामलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। न्यायालय सुधारअन्तर्गत न्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान योग्यतालाई परिमार्जन गरी योग्यता, क्षमता तथा अनुभवलाई विशेष प्राथमिकता दिनेगरी न्यायाधीश नियुक्तिको विषय समेटिनुपर्छ।

दशौँ बर्ष अवधि मुद्दामा कुर्नुपर्ने परिपाटीले मुलुकमा ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने उक्तिलाई पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा ऐनमै विशेष प्रकृतिका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाक कोर्टको व्यवस्था आवश्यक छ। धेरै ठूलो संख्यामा मुद्दा दर्ता हुने जिल्ला अदालतहरूमा देवानी र फौज्दारी मुद्दा हेर्ने फरक फरक अदालतको व्यवस्था गरी मुद्दामा हुने ढिलाइको अन्त्य गर्न आवश्यक छ।  

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्ले आफ्नो अकर्मण्यता पुष्टि गरिसकेकाले न्यायपरिषद्मा सरकारको भागीदारी खोज्ने कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिलाई हटाएर नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेगरी प्रधानन्यायाधीश र बारलाई न्यायिक नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार दिन ढिला भइसकेको छ।  

न्यायालय पुनर्संरचनाको अजेन्डालाई पूर्णता दिन वर्तमान अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको मुद्दा तोक्ने अधिकार कटौती गरी न्यायाधीशले संयुक्तरूपमा गोलाप्रथाद्वारा मुद्दा छान्ने प्रणाली विकास भएकाले सर्वाेच्च अदालतमा स्वचालित प्रणाली तत्काल लागू गराउने, उच्च र जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चापका आधारमा देवानी, फौज्दारी, वाणिज्य वा अन्य विशेष प्रकृतिका मुद्दाका लागि विशिष्ट इजलासको व्यवस्था गरी तत्तत् इजलासका लागिसमेत गोला प्रणालीमा समेत थप निष्पक्षता कायम गर्ने परिपाटीको विकासका लागि न्यायालय पुनर्संरचना आयोग गठनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८० ००:५६ आइतबार