कडा भ्रष्टाचारीले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही माग गरिरहेका बेला सर्वोच्चको एउटै आदेशले दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई अहिले सर्वाधिक चर्चामा छन्। यसलाई बुझ्न प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी सरह सरकार चलाउने मानसिकता र सोअनुरूप रूपान्तरण हुँदै गएको सरकारको निर्णय प्रक्रियाको एउटा दृश्य शृंखला हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मानसिकता बलियो पारेको छ एउटा धारणाले। त्यो हो जति खत गरे पनि बात लाग्दैन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेपछि भन्ने। पास हुने भनेको प्रधानमन्त्रीको आशयअनुसार हो।

कस्तो आशय? त्यस्तो जसले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली निकम्मा पारेर शासकमुखी बनाउँछ। यस्तो आशयको परिपूर्ति गर्ने दुइटा बाटा छन्। पहिलो बाटो हो विभिन्न मन्त्रालयको रायसमेत लिएको देखाएर तालुकदार मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने। अझ मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिमार्फत प्रस्ताव पेस गराउने। यस्ता प्रस्तावमध्ये पनि आशयअनुरूपको विषय प्रवेशसहित पहिले कुन पेस गर्ने सो कुरा प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई अगाडि अराइसकेका हुन्छन्। पेस हुन्छ। पास हुन्छ।

आशय परिपूर्तिको दोस्रो बाटो हो ठाडठाडै गर्ने। अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले अप्रत्याशितरूपबाट ठाडो प्रस्ताव गरेर। झन् कसैले ‘चुँ’ पनि नगरेर पास हुन्छ। कसैलाई चित्त बुझेन भने मन्त्री पद छाडेर जाने हो। को जाने र? कुनै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने कुरा हुँदैन। मुख्य सचिवले निर्णयको माइन्युटमा प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारको निर्णय भयो। माइन्युटमा पनि कहिले अगाडिको मितिमा हाल्छन्, कहिले पछाडिको। कहिले टिपेक्स लगाएर मेट्ने, परिवर्तन गर्ने।

आशय परिपूर्तिको जालझेल बैठकपछि पनि हुन्छ। आवश्यकताअनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको जस्तै नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित घटनाक्रममा हुँदै नभएको निर्णय पनि घुसाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो– ओम्नीको। ओलीको आशयअनुसार कोभिड महामारीमा गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुँदै गएपछि निर्णय घुसाएर सेनालाई खरिद गर्न दिइएको थियो।

निर्णय प्रक्रिया यसरी नै रूपान्तरित हुँदै आएको छ। विभिन्न सेटिङ र लेनदेन अन्ततः प्रधानमन्त्रीको आशय बनेर निर्णयमा रूपान्तरित हुन्छन्। कार्यान्वयनका लागि नियम कानुन संशोधन भएका छन्। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा माथिको दृश्य शृंखलाअनुसार गरेका निर्णयमध्ये ललिता निवास प्रकरणचाहिँ बल्झिएकै क्रममा रहेर अहिले प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोमा पुग्यो। अनुसन्धानकै बीचमा सर्वोच्च अदालतको सबै दोषीमाथि छानबिन गर्नू भन्ने आदेशले गर्दा सरकारको तजबिजी अनुसन्धानको दायरा अब रहेन।

यसैले गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत अनुसन्धानभित्र परेकाले सर्वाधिक चर्चामा छन्। यस अर्थमा कि जति खत गरे पनि बात नलाग्ने पारिँदै आएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि छानबिन हुन सक्ने भएकाले हो। अर्थात् भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्दैमा हुन सक्तैन भन्ने कुरा उठ्न सकेकाले हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर वा नीतिगत निर्णय भनेर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् र? प्रचण्डले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति लिने नियम बनाउन लागेका बेला यो प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर वा नीतिगत निर्णय भनेर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् र? प्रचण्डले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति लिने नियम बनाउन लागेका बेला यो प्रश्न उठेको छ।

ललिता निवास परिसर श्री ३ भीमशमशेरका छोरा हिरण्यशमशेरको। अनि उनका छोरा सुवर्णको। जुद्धशमशेरले नयाँ रोलक्रम बनाएर आफूपछि श्री ३ बन्ने कमान्डर इन् चिफ रुद्रशमशेर पाल्पा धपाइए। रोलमा नपरेपछि हिरण्य र सुवर्ण पत्तै नदिएर कलकत्ता हानिए। भयङ्कर प्रतिशोध लिएर। मिसन बन्यो– सत्तामा आउन नदिने भए राणा शासन खत्तम पार्ने। यसैसँग आबद्ध भएर सुवर्णशमशेरले २००७ को क्रान्तिका लागि पैसा पनि खर्च गरे। काङ्ग्रेसको नेता बनेर प्रजातन्त्र आएपछि पहिले अर्थमन्त्री बने। सरकारी ढुकुटीबाट क्रान्तिको खर्च फिर्ता पनि लिए।  

मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर २०१५ सालको मुलुकको पहिलो आमचुनाव गराए। काङ्ग्रेसको दुईतिहाइ आएपछि राजा महेन्द्रको चाहना थियो सुवर्ण प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने न कि बिपी कोइराला। त्यसैले करिब ४० दिनसम्म सरकार बनाउन आह्वान नै गरेनन्। सत्ता लिनु ठीकअगाडि राजा महेन्द्रले बिपी सरकारको उपप्रधानमन्त्री सुवर्णलाई भारत पठाइदिए। त्यसैले उनी पक्राउ परेनन्।  

कति भित्रबाट, कति बाहिरबाट भएको २०४६ को जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने २०४७ वैशाखमा, अद्वितीय वैधानिकताका साथ। मैले लेखेको थिएँ– नेपालको इतिहासमा राज्य गर्ने वैधानिकता जुन भट्टराईले प्राप्त गरेका थिए चुनावबाट नआइकनै पनि, त्यस्तो आधुनिक नेपालमा कसैले पनि प्राप्त गरेको छैन भनेर। यस्तो बेलामासुवर्ण शमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईको लामो राजनीतिक सहयात्रा कारक तŒव भएर जोडिन्छ। भूमाफियाको योजना अवलम्बन गर्यो सुवर्णशमशेरको परिवारले कानुनी छिद्र बनाउनका लागि। यसमा कुनै लालच नभएका भट्टराईले सुवर्णको मुख मात्र हेरेर गरिदिए। न त्यो जग्गाको स्थिति बुझे उनले, न कानुनको।

यसरी सुरु भयो ललिता निवास प्रकरण। यसरी जग्गा खाने छिद्र बनाए भित्र पस्नका लागि, त्यो जग्गाको जुन हदबन्दीमा परेको र सरकारले मुआब्जा दिएर अधिकरण गरेको थियो। यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला विष्णु पौडेलेले सेटिङको नेतृत्व गरेर अर्को निर्णय गराए १३७ रोपनी त्यो जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा पास हुने। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरे। यसरी जग्गा बेचबिखन गरेर खाए। यसमा भूमाफियाको मात्र कुरा गरेर हुँदैन। यो अपराधबाट सबै भन्दा धेरै फाइदा त सुवर्णजीको परिवारले लिएको छ।  

यती र ओम्नीको फाइल खुले ओली पर्ने पक्कै छ जतिसुकै उनले भ्रष्टाचारलाई ‘कानुनसम्मत’ पारेको भए पनि। क्यान्टोन्मेन्टको खोले प्रचण्ड।

प्रधानमन्त्री भएपछि विष्णु पौडेललाई जग्गा फिर्ता दिन लगाएर जोगाए केपी ओलीले। अनि यो नै माधव नेपाललाई तह लगाउने हतियार देखाउँदै आएका हुन्। ओलीले यो अस्त्र दुवैतिर तेर्साए। माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवापट्टि। यी दुवैलाई सचेत गराउन यो जग्गा ठगीमा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारमाथि मुद्दा चलाउन लगाए। गच्छदार फरार भए तर त्यो निर्णय पास गराउने प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई केही नगरेर ठीक ठाउँमा राख्न तर्साउने काम मात्र गरेका थिए। माधव नेपालको प्रचण्डसँग मिलेर आफूविरुद्ध गरेको मोर्चाबन्दी रोक्न र काङ्ग्रेसलाई पर राख्न यसको प्रयोग भएको थियो।

तर सत्ताको खेलमा यो हतियारले नै बुमर्याङ गर्यो ओलीलाई। शेरबहादुरलाई माधव–प्रचण्डसँग मिलाइदियो नयाँ गठबन्धनमा, संसदीय अङ्कगणित नहुँदा पनि। तब ओलीले दुईपटक राष्ट्रपतिसँगको साठगाँठमा संसद् विघटन गरे। तर माधवले एमाले फुटाएर हिसाब मिलान गरेपछि देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यसै दिन डेढ वर्षसम्म फरार रहेका विजय गच्छदार प्रकट भए।  

चुनावपछि ३२ सिटे माओवादीको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड ओली र देउवा दुवैलाई खेलाएर सत्तामा टिकेर बसेका छन्। यसै मेसोको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देउवाका मन्त्री बालकृष्ण खाँड जेलमा छन्। देउवा पत्नी आरजुको सर्वत्र भ्रष्टाचारको कुरा उठिरहेको छ। यसै मेसोमा मिसिएको छ ललिता निवास प्रकरण। र, त्यसमा हालैको १०० केजी सुन जसले माओवादी नेताहरूलाई सुनमय पारेको छ। यती र ओम्नीको फाइल खुले ओली पर्ने पक्कै छ जतिसुकै उनले भ्रष्टाचारलाई ‘कानुनसम्मत’ पारेको भए पनि। क्यान्टोन्मेनटको खोले प्रचण्ड। ल्हारक्याल लामा अहिलेको फोसा हो कोटा– भ्रष्टाचारको ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०८० ००:४६ बुधबार