कुनै समय लागुऔषध मानिँदै आएको गाँजाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधीय बिरुवाका रूपमा वैधानिकता बनाउने क्रम बढेको छ। धेरै वर्षपहिले नेपालमा पनि गाजा वैध थियो। नेपालको पहाडी जिल्लामा पाइने गाँजा संसारकै उत्तममध्ये मानिन्थ्यो। त्यही गाँजा खान कतिपय पर्यटक नेपाल आउँथे। यसले देशको अर्थतन्त्रमा केही न केही टेवा पुर्याउँथ्यो। तर नेपाल सरकारले सन १९७६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग–१९६१ मा हस्ताक्षर गरेपछि गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगाइयो।
सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय गुण भएको मान्दै नार्कोटिक हानिकारक समूहबाट हटायो। यसमा नेपालले पनि औषधीय गुण भएको वनस्पति हो भन्ने पक्षमा भोट हालेको थियो। यद्यपि नेपालमा यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस भने धेरै पहिलादेखि नै चलिरहेको थियो।
ढिलाइ भए पनि नेपाल सरकारले पुनः गाँजालाई वैधानिकता दिन सम्भाव्य अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत यसलाई अगाडि सरिएको छ। सँगसँगै नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा गाँजा वा गाँजाजन्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा पनि राखेको छ।
म एक गाँजा प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा र अनुसन्धानकर्मीको नाताले गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा सहभागी हुँदै गर्दा गाँजाप्रतिको मेरो धारण र हामीले गर्नुपर्ने बहसलाई यो आलेखमार्फत संक्षिप्त वर्णन गर्ने प्रयास गरेको छु।
हाम्रो बहस
सरकारले आफ्नो कार्यविधि ल्याउनुपूर्व नै गाँजालाई कुन कुन उद्देश्य, के प्रयोजन, के÷कस्तो वस्तु र कुन मोडेलमा उत्पादन गर्ने अनुसन्धान (तथ्य) मा आधारित स्पष्ट खाका हुनु जरुरी छ। हामीले गाँजाको पात बेच्ने कि फुट्टी (फूल) बेच्ने, डाँठ बेच्ने कि बोक्रा बेच्ने, तेल बेच्ने कि बिउ (दाना) बेच्ने, कच्चा पदार्थ बेच्ने कि उपभोग्य वस्तु बेच्ने, बजारीकरण कहाँ र कसले गर्ने, यसले पैदा गर्ने नकारात्मक पक्षलाई कसले र कसरी न्यूनीकरण गर्ने जस्ता विषयमा बृहत् छलफल र बहस गर्नु जरुरी छ।
गाँजा विकास बोर्ड स्थापना
गाँजा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता प्रदानसँगै यसबाट उत्पन्न हुने सक्ने सम्भावित सामाजिक र कानुनी पक्ष, दुरूपयोगबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न किसान र राज्यको सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न अनुगमनकारी निकाय परिकल्पना गर्नुपर्छ। यो विकास बोर्डले किसानको उत्पादनलाई अनुगमन, उत्पादनको उचित मूल्य, उत्पादकको संकलन र प्रशोधन गरी बजारमुखी उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादनसम्मको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ।
उत्पादन
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजा उत्पादनलाई अवैध करार गरे पनि नेपालको ४८ भन्दा बढी हिमाली, पहाडी र भित्री मधेसका जिल्लामा यसको खेतीपाती वा उत्पादन भइरहेको छ। ग्रामीण भेगका किसानको मुख्य आम्दानी स्रोत गाँजा वा गाँजाजन्य वस्तु हो। गाँजाको वैधानिकता प्रदान गरेर खुलारूपमा उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्थामा कसले, कसरी र कुन मोडेल उत्पादन गर्ने भन्ने विषय बृहत् छलफल हुनु जरुरी छ।
हामीले सीमित व्यक्ति वा व्यावसायिक समूहलाई लाइसेन्स वा अनुमति दिएर उत्पादन गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ। यसले हामीले परिकल्पना गरेको सबै किसानलाई धनी बनाउने संकल्प सफल हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने वास्तविक गाँजा प्रभावित क्षेत्रका सबै बासिन्दा (कम्तीमा १५ वर्षदेखि स्थायीरूपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने) हरूलाई मात्र समानरूपमा (सबैले बराबर उत्पादन गर्न पाउने) अधिकतम सीमा तोकी उत्पादन गर्न दिनुपर्छ। यसो गर्न सके मात्रै समाजको अर्थिक स्तर समानरूपमा वृद्धि हुनसक्छ।
उत्पादनको मोडेल
गाँजा उत्पादन ब्लक छुट्टाएर राज्यको निगरानीमा वा अधिकार सम्पन्न विकास बोर्डको अधीनमा गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा सीमित (प्रस्ताव: पश्चिम मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र बारा जिल्लाका केही भूभाग) तर अतिप्रभावित क्षेत्रलाई परीक्षण क्लस्टरका रूपमा छनोट गरी खेती सुरुवात गरौँ र बृहत् खाका तयार गरौँ।
यो परीक्षण क्षेत्रमा उत्पादन गर्दा के/कस्ता समाजिक तथा कानुनी समस्या उत्पन्न हुन्छन्, दुरूपयोग हुन सक्ने कस्ता कस्ता आधार रहेछन्, कुन प्रजातिको उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय रहेछ, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न कस्तो वातावरण आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरौँ र त्यस अध्ययन नतिजाको आधारमा मात्रै सिफारिसअनुसार अन्य जिल्लामा यसको विस्तार गरौँ। यसले अहिले गाँजा खुला गर्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिन महत्वपूर्ण सहयोग गर्छ।
गाँजा दुरूपयोग नियन्त्रण
अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय यसको दुरूपयोग नियन्त्रण हो। यसलाई कसरी राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण छलफलको आवश्यकता छ। राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्ने थुप्रै आधार छन्। अहिले गाँजा खुला गरिएको कतिपय देशहरूमा यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। त्यसैले हामीले गाँजालाई मनोरञ्जनका लागि सेवन गर्न पूर्णरूपमा बन्देज लगाउनुपर्छ। गाँजामा मुख्यतः दुई वटा तत्वको चर्चा हुने गर्छ–सिबिडी र टिएचसी। टिएचसी धेरै भएको गाँजा सेवन वा प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि घातक हुन सक्छ। ०.३ प्रतिशत भन्दा बढी टिएचसी भएको गाँजा चिकित्सकको अनुमति र निगरानीबिना सेवन गर्न दिनु हुँदैन। त्यसैले यस्तो गाँजालाई हामीले उपचार र अनुसन्धानका लागि मात्रै प्रयोग गर्न दिनुपर्छ।
उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापन
हामीले गाँजा उमारेर मात्रै हुँदैन। त्यसबाट के÷कस्ता वस्तुलाई उत्पादन गर्न सकिन्छ, उत्पादन गर्नका लागि कस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्, उत्पादित वस्तुलाई कसरी बजार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना हुनुपर्छ। हामीले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नुभन्दा प्रत्येक ब्लकमा कम्तीमा एउटा प्रशोधन केन्द्र स्थापन गरी तयारी वस्तुहरू बनाइ निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्छ।
यस्तो प्रशोधन केन्द्रमा गाँजाबाट तत्काल उत्पादन गर्न सकिने वस्तु, जस्तै–हेम ओइल, पेय पदार्थहरू, फाइबर, कागज, इन्सुलेसन निर्माण सामग्री बनाइ बजारीकरण गरिनुपर्छ। यो चाँडै आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। यद्यपि यसको औषधि निर्माणका लागि भने लामो समयसम्म अनुसन्धान र परीक्षणका चरण (ट्रयाल) पास गर्नुपर्ने हुनाले सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्र वा विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यो हाम्रो दीर्घकालीन आम्दानीको मुख्य स्रोत हुन सक्छ।
अनुसन्धान कोष व्यवस्था गर्ने
नेपालको विभिन्न भूभागभित्र मधेसदेखि हिमाली भेगसम्म पाइने गाँजाका प्रजाति पहिचान गरी त्यसमा पाइने महत्वपूर्ण बायोएक्टिभ तत्वहरू पत्ता लगाउन, तत्कालीन र दीर्घकालीनरूपमा उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु वर्गीकरण र अध्ययन अनुसन्धान गरी यथार्थ तथ्य संकलन गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकार वा बोर्डले अनुसन्धान कोष व्यवस्था गरी हाम्रो विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई ताकेता गर्नुपर्छ।
मुख्यतः गाँजाको औषधोपचारमा धेरै संभावना भएकाले गाँजा पाइने कुन तत्व र कस्तो रोगको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको विस्तृत खोज अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर नगर्नेखालको तत्व बढी भएको बिरुवा बनाइ त्यसबाट अधिक लाभ लिन सक्नुपर्छ।
अन्त्यमा, गाँजाको औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्य खाद्य, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग हुने भएकाले गाँजा खेतीलाई नेपालमा खुला गरी यसको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा कृषकको आर्थिकस्तर बढाउन गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। गाँजाको गैरकानुनी उत्पादन, बिक्री वितरण तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न तथा त्यसको दुरूपयोग नहुने गरी नयाँ ऐन बन्न जरुरी छ।
(सहअनुसन्धानकर्ता, काठमाडौँ रिसर्च इन्स्टिच्यु फर बायोलोजिकल साइन्सेस)
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८० ००:४३ शुक्रबार
