स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन तेस्रोपटक सारेर असार १४ मा पुर्याएको अवस्थामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले फेरि पनि सार्नुपर्ने जुन सर्त अघि सारेको छ, त्यो अनुचित छ। अब फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति सार्नु भनेको निर्वाचन नगर्नु हो। सरकारले यसअघि राजपाकै दबाबमा निर्वाचन मिति सार्दै आएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७३ फागुन ९ गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो जसअनुसार वैशाख ३१ का लागि मिति तय गरिएको हो। सरकारको यो घोषणाअनुसार निर्वाचन भएको भए यतिखेर देशभरका स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसक्थे। तर, तत्कालीन सरकार आफैंले गरेको निर्णयमा टिक्न सकेन। परिणामस्वरुप अघिल्लो निर्णय गरेको एक महिनापछि वैशाख १० गते सरकारले प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४३ जिल्ला (रुकुम र नवलपरासी समेत) मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो। त्यति मात्र होइन, सरकारले त्यतिबेला पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन मितिको अन्तराल एक महिना लामो बनाउँदै दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गतेका लागि तोकिदियो। सरकारले यसरी स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नु र पहिलो तथा दोस्रो चरणको अन्तराल एक महिना राख्नुपछिको मुख्य कारण राजपाको माग एवं दबाब नै थियो।
राजपाको मागमा राजनीतिक समस्या सम्बोधन गराउने उद्देश्यभन्दा पनि निर्वाचन हुनै नदिने नियत लुकेको छ। सवाल राजनीतिक समस्या र मागको भन्दा पनि नियतको हो। र, त्यसैअनुसार राजपाले चुनावमा नजान एकपछि अर्काे अर्घेल्याइँ गरेको मात्र हो।
सरकारले यो निर्णय त्यतिबेला लिएको थियो, जतिखेर तराई मधेस केन्द्रित ६ राजनीतिक दल (तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक) बीच एकता भएको तीन दिनमात्रै भएको थियो। यो अवस्थामा नयाँ बनेको राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने, दलको चुनाव चिह्नदेखि उम्मेदवार छनोटका लागि नमुना हस्ताक्षर बुझाउनुपर्नेलगायतका मुद्दाको सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। यी सबै काम निकै छोटो समयमा पूरा गरी अर्काे २० दिनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु राजपाका लागि सहज थिएन। त्यसैले पनि त्यतिबेला राजपाको प्रभाव रहेका प्रदेशको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने योजनालाई अन्यथा भन्न मिल्दैनथ्यो तर पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तराल एक महिना लामो बनाउन भने आवश्यक थिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले तोकेअनुसार जेठ ३१ गतेका लागि दोस्रो तहको निर्वाचन तयारी भइरहेकै थियो। फेरि राजपाकै दबाबमा सरकारले जेठ १५ गते आइपुग्दा निर्वाचन मिति असार ९ गतेका लागि पुर्याइदियो भने त्यसको दुई दिनपछि नै सरकारले असार ९ मा मुस्लिम समुदायको पर्व रमदान परेको भन्दै असार १४ गतेका लागि निर्वाचन सारिदियो।
यसरी सरकारले पटकपटक निर्वाचनको मिति सार्नुलाई राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन गरेको प्रयत्नका रुपमा लिनुपर्छ। राजपाले माग गरेअनुसार पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आह्वान गरे पनि झन्डै डेढ महिना पुगिसक्दा पनि राजपाका नेताले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छैनन्। त्यतिमात्र होइन, निर्वाचनमा नमुना हस्ताक्षरसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसमेत संशोधन गरिसकेको छ तैपनि हस्त्ााक्षर चल्ने व्यक्तिको नाम राजपाले आयोगसमक्ष बुझाएको छैन। र, आयोगले दिएको समयसीमा आइतबार (आज) सकिँदैछ। यसका साथै निर्वाचन आयोगले यसपटकका लागि मतपत्र छपाइदेखि अन्य सबै तयारी सकिएकाले छाता चुनाव चिह्न दिन नसकिने तर त्यसअघि ६ वटा मधेस केन्द्रित पार्टीले प्रयोग गर्दै आएका चुनाव चिह्नमध्ये जुनसकै दिन सकिने निर्णय गरिसकेको छ। यसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोग, सरकार पक्षदेखि प्रतिपक्षी दलसम्म सबैले लचिलो भई प्रयत्न गरेकै हुन्। तर, आयोग र सरकार पक्षबाट भएका/गरिएका यस्ता प्रयत्नप्रति राजपा गम्भीर हुनुको सट्टा जहिलेसुकै निर्वाचन मिति सार्ने अजेन्डामात्रै उठाउनु निर्वाचन हुन नदिने नियतमात्रै हो। यसरी मुलुकमा निर्वाचन हुनै नदिनेतर्फ राजपा जुन हिसाबले उद्यत भएको छ, यसप्रति सरकार र राजनीतिक दल अब भने सजग हुनैपर्छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि गठबन्धन भने उही हो जसलाई विगतदेखि राजपाले समर्थन गर्दै आएको हो। फरक यत्ति हो, पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार थियो भने अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार। तर, कांग्रेस–माओवादीसहित अन्य साना दलको सत्तापक्षीय पुरानो गठबन्धन कायमै छ जसलाई राजपाले यसपटक पनि समर्थन गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि मत दिएको हो। तर, यही मत दिएकै आधारमा नयाँ सरकारसँग दोस्रो चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा राजपाले फेरि निर्वाचन सार्नुपर्ने र त्यसअघि आफ्ना राजनीतिक माग पूरा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ। राजपाका राजनीतिक माग संविधान संशोधन गर्दै प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनावटसम्बन्धी सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने हो। यसका साथै राजपाले छाता नै चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने भन्ने पनि हो। राजपाका यी माग सम्बोधनका लागि अहिले संविधान संशोधन गर्नु भनेको निर्वाचन नगर्नु हो साथै राजपालाई छाता चुनाव चिह्न दिनेलगायतका यी माग सम्बोधन गर्नु यसअघि छापिइसकेका मतपत्र रद्द गर्दै निर्वाचनको तयारी फेरि शून्यबाट थाल्नु हो। त्यसैले पनि राजपाको मागमा राजनीतिक समस्या सम्बोधन गराउने उद्देश्यभन्दा पनि निर्वाचन हुनै नदिने नियत लुकेको छ। सवाल राजनीतिक समस्या र मागको भन्दा पनि नियतको हो। र, त्यसैअनुसार राजपाले चुनावमा नजान एकपछि अर्काे अर्घेल्याइँ गरेको मात्र हो।
त्यसमाथि राजपाका यी माग सम्बोधन गर्न भनी पूर्ववर्ती सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। यो अवस्थामा आफैंले मत दिएर निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर राजपा चुनावमा जानुको विकल्प छैन। यता देउवाले निर्वाचन सार्ने राजपाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् जसलाई सकारात्मक रुपमा लिनैपर्छ। यतिखेर निर्वाचन सार्ने प्रस्तावमा छलफल गर्नु भनेको समय खेर फाल्नुमात्रै हो, बरु सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनतर्फ लगाउन जरुरी छ। राजपालेे स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिकमा पुर्याउनुपर्ने जुन प्रस्ताव राखेको छ, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र नभएर प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनसमेत हुन नदिएर मुलुकलाई भाँडभैलोमा लैजाने योजनाअनुरुप भएको भन्ने बुझ्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन। आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यस अवधिभित्र निर्वाचन हुन नसके त्यति बेला फेरि पनि संवैधानिक शून्यताको अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अब पनि निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको संवैधानिक जटिलता निम्त्याउनु हो। सरकार र राजनीतिक दलहरु यसप्रति चनाखो भई निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्वाचन गराउनेतर्फ लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०३:२१ आइतबार
