२००७ मा सुरु भएको स्वतन्त्रताको आन्दोलन २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा 'प्याराडाइम सिफ्ट' नै भएको छ। २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र समाप्त गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा हामी प्रवेश गरेका छौं। त्यो युग सुरु भएको नौ वर्ष पूरा भई १० वर्ष लाग्दैछ। यो एक दिनको उपलब्धि होइन। धेरै बलिदान र संघर्षबाट अहिले उपलब्धि र परिवर्तन आएको हो। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न धेरैले ज्यान र सम्पत्ति गुमाएका छन्। ०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षतासहितको उपलब्धिलाई संविधानले संस्थागत गरेको छ। यसबाट राजनीतिक दल बहकिने बेला होइन, यसलाई कसरी जोगाउने भनेर लाग्नुपर्छ। 

२०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनैपर्छ। संक्रमणकाल लम्ब्याउने र संविधानलाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि हुनुहुन्न। तीनै तहको चुनाव नभए प्राप्त उपलब्धि संकटमा पर्छन्। उपलब्धि संकटमा परे त्यसको जिम्मेवारी प्रमुख तीन राजनीतिक दलले लिनुपर्छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने जनादेशअनुसार पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेर हामी दोस्रो सभाबाट संविधान निर्माण गर्न सफल भएका छौं। पहिलो सभामा केही गल्ती भएको हो। अदालतले संविधानसभाको म्याद तोकिदिनु र तोकिसकेपछि समाधान ननिकाल्नु गलत हो। सार्वभौम संविधानसभाबाट न्यायालयतिर त्यसलाई फाल्नु हुँदैनथ्यो र समयसीमा तोक्नु पनि हुँदैनथ्यो। तर, चार वर्षमा पनि संविधान जारी गर्न नसक्नु अर्को गल्ती भएकै हो। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै भित्र र बाहिरबाट पनि संकट आउन लागेको महसुस भएपछि सैद्धान्तिकरुपमा केही सम्झौता गरेर भए पनि दोस्रो सभाका लागि निर्वाचन गर्न सफल भयौं। स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भयो।

दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि संघीयतासहित संविधानका विषयमा पहिलो सभामा जति छलफल भएन। पहिलो सभामा जति 'भेन्टिलेटर' दोस्रो सभामा भएन। दोस्रो सभापछि मुलुकमा ठूलो भूकम्प आयो। त्यही बहानामा दलहरु एक ठाउँमा आए देशमा संकट आइलाग्यो भनेर। त्यसमा नेताहरुको भूमिका राम्रो थियो। तर, चार वर्षको सभामा संविधान जारी गर्न धेरै ढिला पनि नगरौं, धेरै हडबड पनि नगरौं र सबैलाई समेटर संविधान जारी गर्न राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सुझाव दिएँ। जनतामा पनि संविधानका विषयमा निकास होस्, त्यसले उम्दाखालको संविधान पाओस् भन्ने थियो। त्यसमा मैले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षलाई सचेत गराएको थिए। तर, त्यो हुन सकेन। समस्या समाधान गरेर संविधान जारी नहुँदाको समस्या अहिले पनि हामी भोगिरहेका छौं। संविधान जारी भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा हामी अहिले पनि त्यही विषयमा रुमल्लिरहेका छौं। असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न एकपटक संविधान संश्ाोधन गरिसकेका छौं भने उनीहरुलाई चित्त बुझाउन अर्को संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छ।

मधेसका समस्या राष्ट्रिय हुन् तिनलाई समाधान गरेर जाऔं, एकदुई महिना ढिला गरेको भए पनि केही हुन्न भन्ने मेरो चाहना थियो। तर, सरकार, संविधानसभा र प्रमुख तीन राजनीतिक दल त्यसको पक्षमा देखिएनन्। मधेससहित विभिन्न पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। मधेसका समस्या आफ्नो घरभित्रका समस्या हुन्। तिनलाई समाधान गरेर मुलुकलाई निकास दिनभन्दा सत्तामा को जाने भनेर दलहरु बढ्ता हतारिए।

मधेस समस्या समाधान भएको थिएन, संविधानवादका कतिपय कुरामा मेरो चित्त बुझेको थिएन तर म लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको थिएँ, विधि, विधानमा र प्रक्रियामा समर्पण थियो। जनताको लामो समर्पण र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई आफ्नो असन्तुष्टि भए पनि विधि र प्रक्रियाबाट आएकाले यही नै ठूलो कुरा मानेें। एउटा संविधान त देशवासीले पाएका छन्, अन्य कुरा संश्ाोधन हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्यो।

हतियारको राजनीति गरेका दललाई त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो भने मधेसको समस्या पनि समधान हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास मलाई छ। तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, त्यसमा पनि प्राविधिकरुपमा ९० प्रतिशत जनताको सहभागितामा संविधान त आयो तर त्यसले समाधान दिएन। नेताहरुले एक अर्को समुदायका जनताको भावनामा चोट पुग्ने र उग्रवादी धारणा राख्दै गए। राजनीतिक दलका असंयमित भाषाले समाजलाई विभाजनतर्फ उन्मुख गराएको छ। यसले राष्ट्रहितमा काम गर्दैन, संयम हुनुपर्छ। समाजलाई विभाजन होइन, राजनीतिक नेतृत्वले जोड्ने र सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ ।

२०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनैपर्छ। संक्रमणकाल लम्ब्याउने र संविधानलाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि हुनुहुन्न। तीनै तहको चुनाव नभए प्राप्त उपलब्धि संकटमा पर्छन्। उपलब्धि संकटमा परे त्यसको जिम्मेवारी प्रमुख तीन राजनीतिक दलले लिनुपर्छ। सबैलाई समेट्ने काम नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको हो। संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि यी तीन दल एकै ठाउँमा थिए। ठूलो दलको हैसियतमा उनीहरुसँग अरुलाई समेटेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी पनि छ। केही कमजोरी भए पनि इतिहासले तिनै तीन दलमाथि औला ठड्याउँछ।

जनताको परिवर्तनको चाहनालाई बुझेर नेताहरुले कदम उठाउने गरेका थिए। तर, अहिले सत्ता र फेरि चुनाव कसरी जितेर आउने भन्नेमात्र छ। त्यसले समस्या समाधान हुँदैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई दलहरु मिलेर एउटा साइकल पूरा गरौं। लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकार गर्ने हो भने जनताको म्यान्डेट स्वीकार गर्नुपर्छ। जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ।

आफ्ना माग संसद्मा राख्ने, त्यसमा  छलफल गर्न दिनुपर्छ। संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्नै नदिने र पारित नभए मान्दिनँ भन्ने दुवै संसदीय परम्परा लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतका कुरा हुन्। त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ। संसद्ले पास वा फेल जे गर्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ। संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्न नदिनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीतको कुरा हो।

देश र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गरे मुलुकलाई समाधान दिन प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर अन्य दललाई पनि साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनबाट कोही भाग्न मिल्दैन। सबै राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिनुपर्छ। तीनै तहको निर्वाचनले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ र प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुनेछन्। राष्ट्रपतिदेखि अहिलेका सबै व्यवस्था अन्तरिम हुन्। संविधान जारी भएपछिको दुईचार महिनाभित्र समस्या समाधान गरेर चुनावमा जानुपर्ने थियो, त्यो भएन तथापि स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको छ। त्यसलाई सम्पन्न गर्दै बाँकी समयमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्न र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्छ।

राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम राख्दै सबैलाई समान व्यवहार गरे र हामी एक ठाउँमा उभिए कसैले केही गर्न सक्दैन। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षी र मधेसी दलले राष्ट्रको हितमा मध्यमार्गी बाटो खोजेर समाधानमा पुग्नुपर्छ। नेपाली आपसमा मिलेका बेला मात्र मुलुकमा ठूला परिवर्तन भएका छन्। तर, राजनीतिक दलको ध्यान अहिलेस त्ता केन्द्रित छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आयो भनेर भूत देखाएर तर्साउने गरिएको छ। तर, आम जनता अब गणतन्त्रबाट पछि हट्दैनन्। जनताका लागि गणतन्त्र अक्सिजनजस्तै भएको छ। भूत देखाएर गणतन्त्रको सातो लिनुभन्दा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ। निर्वाचनका लागि बन्दै गएको वातावरणमा कसैले पनि भाँजो हाल्ने काम गर्नु हुन्न। राजनीतिक दलले मात्र होइन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि आआफ्नो मर्यादामा रहनुपर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न तीनै निकायको महŒवपूर्ण भूमिका छ। तर, पछिल्ला दिनमा तीनै निकायले अधिकारमात्र प्रयोग गर्ने र कर्तव्य भुल्न थालेको महसुस हुन थालेको छ। यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अधिकारको मात्र होइन, कर्तव्यलाई पनि ध्यानमा राखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सबैको ध्यान पुगोस्। विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दल संविधान कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने केन्द्रित बनून्। शुभकामना।

(लेखक पूर्वराष्ट्रपति हुन्।)

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०३:३३ सोमबार