प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग फिर्ता लिन र यसअघि निर्धारित पुरानै स्थानीय तहमा चुनाव गराउन सत्तापक्ष सहमत भएसँगै विपक्षी दलले पनि संसद् अवरोध नगर्ने गरी प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति सकारात्मक छ। यससँगै सरकार र प्रतिपक्षबीच त सहमतिको वातावरण बनेको छ नै साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि सम्मान भएको छ। सर्वाेच्चले शुक्रबार स्थानीय तह संख्या वृद्धि र सीमा हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा दलहरूबीचको यो सहमतिले स्थिति सहज बन्न पुगेको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिस्थितिमा दोस्रो चरणलाई पर धकेल्नु कुनै अर्थमा पनि उचित होइन। यसले अनावश्यक भ्रम र आशंका सिर्जना गर्नेछ।

अब सरकार र प्रमुख दलले यो सहमतिको पालना गर्दै निर्धारित मितिमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न/गराउन तदारुकता देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि तराई मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउन आवश्यक छ। तर, सहमतिका नाममा निर्वाचन मिति सार्न खोज्नु कदापि उचित होइन। यसै पनि निर्वाचनमा मुलुक प्रवेश गरपछि अन्य गतिविधि शून्य हुन थाल्छन्। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिस्थितिमा दोस्रो चरणलाई पर धकेल्नु कुनै अर्थमा पनि उचित होइन। यसले अनावश्यक भ्रम र आशंका सिर्जना गर्नेछ। विशेष गरी दलहरूले खेल सुरु भइसकेपछि बीचमा यसका नियम र सर्त परिवर्तन गरेर थप अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेका हुन्। स्थानीय निकायको संख्या र सीमा तोक्न आयोग गठन भई त्यसैले दिएको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन हुन थालिसकेको अवस्थामा पुनः त्यसमा हेरफेर गरिरहँदा अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले पनि त्यस्तै माग गर्ने खतरा हुन्छ। संघीयता लागू भइसकेको मुलुकका निम्ति अहिल्यै संख्या थप्न र सीमा हेरफेर गर्न आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। भविष्यमा पनि आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका संख्या र सीमा हेरफेर हुन सक्छन्। 

सरकार महाभियोग र स्थानीय तह वृद्धिको विषयमा जुन किसिमले लचिलो बन्यो, प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि संसद्को जारी अवरोध खुलाउने विषयमा लचकता देखायो। दलहरूबीचको सहमतिलगत्तै शनिबार बसेको संसद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकोमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई धन्यवाद दिएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले बिहीबार संसद् बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि त्यसलगत्तै एमालेले संसद् अवरोध गर्ने जनाउ दिएकै कारण धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन। त्यसयता संसद् बैठक अवरुद्ध भइरहेका बेला शुक्रबार सर्वोच्चले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि थप जटिलता थपिएको थियो। तर, सरकार र प्रतिपक्ष दलले 'अजेन्डाहरूको लेनदेन' गरी सहमति जुटाएपछि राजनीतिक परिस्थिति सहज बनेको हो। सदनको अवरोध हटेसँगै अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ भने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप जेठ १५ मा बजेट ल्याउन सरकारलाई बाटोसमेत खुला भएको छ। प्रमुख दलहरूबीच यस किसिमको सहमति ढिलो गरी आउने गर्छ। आखिर न्यूनतम विषयमा सहमति गरेर समयमै निर्धारित काम गर्ने बानी बसाए सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढ्दैन। दलहरूले आफैं शासन गर्न थालेको अढाइ दशकभन्दा बढी भइसके पनि न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा मुलुकमा जहिल्यै अलमलको अवस्था देखिने गरेको छ।

सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भए पनि राजपाले भने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार, प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनरत राजपाबीच सहमतिका लागि छलफल पनि चलिरहेको छ, जुन आफंैमा सकारात्मक हो। वार्ता र संवादमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति सार्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। तर, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसअघि पनि राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भनी दोस्रो चरणको मिति एक महिना लामो अन्तरालमा जेठ ३१ मा तोकिएको हो। त्यसैले पनि निर्वाचन मिति सार्दैमा राजपाले चुनावमा भाग लिने भन्ने होइन बरु राजपाले उठाउँदै आएको दल दर्ता वा चुनाव चिह्नलगायतका विषयमा सहमतिको बाटो खोज्न जरुरी छ। राजपाले पनि सधैं निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा बिथोल्ने धम्की दिएर मात्र हुँदैन, जनताबीच गएर आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकलाई सधैं अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ राजपाको पनि सोच हुनुपर्छ। अहिल्यै कुनै माग पूरा भएनन् भन्दैमा तिनको सुनुवाइ भविष्यमा हुन सक्दैन भन्ने अड्डी लिनु उचित होइन। राजपाले निर्वाचन बहिष्कार गरेको अवस्थामा तराई–मधेसबाट निर्वाचनमार्फत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू स्थापित हुनेछन्। त्यसैले राजपाले आफ्नो 'राजनीतिक स्पेस' जोगाइराख्न पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। फेरि राजपाले आन्दोलनबाट त्यो स्थान जोगाउन खोजेको हो भने त्यस विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ। तर, आन्दोलनबाट राजपालाई आफ्नो राजनीतिक स्थान जोगाउन कठिन छ। संसदीय मोर्चामा रहेको राजनीतिक दलले निर्वाचनमार्फत आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने हो न कि आन्दोलनबाट। फेरि मधेसमा अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन भए पनि त्यो स्थान राजपाले होइन, मधेसका अन्य अतिवादी शक्तिले लिन सक्छन् जसतर्फ राजपाले हेक्का राख्नैपर्छ। त्यसैले यो अवस्थामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत तीनवटै पक्षले मध्यमार्गी सहमति खोज्दै निर्धारित मितिमै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७४ ०४:२९ आइतबार