पुस्तक विमोचन कार्यक्रम सायदै यति धेरै चर्चित हुन्छ, जति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका हातबाट सरदार समुदायका अग्रज प्रितम सिंहमाथि लेखिएको पुस्तकले हुने मौका पाएको छ। किरणदीप सन्धुले लेखेको ‘रोड्स टु द भ्याली: दि लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ को विमोचन समारोहमा उनले दिएको अभिव्यक्तिको चर्चा मात्र छैन, संसद्समेत अवरुद्ध भइरहेको छ।

सरदार प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको प्रसंग विमोचनका क्रममा निस्किएको हो। त्यसपछि के चाहियो? अहिले भारतको आशीर्वाद नभई प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने रहेछ भन्ने धारणा सर्वत्र व्यक्त भइरहेका छन्। ‘उहाँ प्रितम सिंह) ले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो। काठमाडौँमा पार्टी नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो,’ दाहालले भनेका हुन्।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम सायदै यति धेरै चर्चित हुन्छ, जति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका हातबाट सरदार समुदायका अग्रज प्रितम सिंहमाथि लेखिएको पुस्तकले हुने मौका पाएको छ।

यो धारणासँगै राष्ट्रवाद स्वतः जागेको छ। कुनै भारतीय कलाकारले के भन्यो भन्ने कुराले त तातिने देशको राजनीतिका निम्ति यो त ठूलै बबण्डरकारी घटना हुने नै भयो। प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्ने रहेछ भन्ने भाष्य यसबाट पुष्टि गर्ने काम भएको छ। यसै पनि राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई गैरजिम्मेवार बनाउँदै आएको छ। राष्ट्रवादको प्रश्नमा सबै दलको एउटै अडान छ–आफू प्रतिपक्षमा रहँदा मात्र बढ्ता राष्ट्रवादी देखिन प्रयास हुन्छ।

दाहाल प्रष्ट वक्ता हुन्। उनी आफूलाई लागेका र भएका कुरा खुलस्त बताउन मन पराउँछन्। यसरी खुलस्त बनाइएका कुराले उनी बेलाबेलामा अप्ठ्यारोमा पर्छन्। यसपटक पनि उनलाई परेको अप्ठ्यारो यत्ति हो। अरू सबैले यसरी खुलस्त नबोली आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्।

कहिलेकाहीँ दिल्लीका बाबुसा’बहरू आफैँ पनि आश्चर्यमा पर्दा हुन्-के नेपालमा हामीले यो सबै काम गराइरहेका छौँ? कतै नेपालीले आफैँ भारतीय अधिकारीहरूलाई चाहिनेभन्दा बढ्तै ‘श्रेय’ दिइरहेका त छैनौ? स्वाभाविक हो, भारतले आफू अनुकूलका कुरा यहाँ गर्न गराउन चाहन्छ। त्यो दौडमा चीन पनि पछि छैन। बाँकी अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकको पनि पनि आआफ्नो स्वार्थ छ।

त्यो स्वार्थका बीचमा नेपाली स्वार्थ कहाँ छ? यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले खोज्नुपर्ने त्यो हो। अहिले दाहाललाई यसो भन्ने भनेर लखेट्नुभन्दा यस्तो अभ्यास कहीँकतै छ भने रोकथामतिर लाग्ने पो हो कि? हामीकहाँ सरकार बलियो भएर काममा लाग्यो भने कसैले यहाँ फेरबदल गरेको भनेर फूर्ती गर्नै पर्दैन।

दाहाल प्रष्ट वक्ता हुन्। उनी आफूलाई लागेका र भएका कुरा खुलस्त बताउन मन पराउँछन्। यसरी खुलस्त बनाइएका कुराले उनी बेलाबेलामा अप्ठ्यारोमा पर्छन्। यसपटक पनि उनलाई परेको अप्ठ्यारो यत्ति हो। अरू सबैले यसरी खुलस्त नबोली आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई विदेशी खुसी पारेपछि सत्ता टिक्छ भन्ने महान भ्रमले घेरेको छ। वास्तवमा सत्ता टिकाउनका निम्ति नेपालीलाई खुसी पार्नुपर्छ। सरकार ढलिहाल्यो भने पनि अर्कोपटक फेरि निर्वाचित हुन सकिन्छ।

जुनसुकै मुलुकलाई आफूअनुकूलको काम गर्ने सरकार छिमेक वा मित्र मुलुकमा होस् भन्ने चाहना हुन सक्छ। तर त्यो अवस्था आउन दिने वा नदिने भन्ने क्षमता सम्बन्धित देशले बनाउन सक्ने पक्ष हो। राजादेखि अहिलेका नेतासम्म सबैले कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको सहयोगबाट मुलुकमा सत्ता टिकाउन सकिन्छ भन्ने भावना राखेको देखिन्छ। तर परिस्थिति उल्टिदै गएपछि सत्ताबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।

अहिले सरकार बनाउन मात्र होइन, देशमा आन्दोलन पनि विदेशीले गराइदिएका हुन् भन्ने भाष्य निर्माण निरन्तर भइरहेको छ। २०४६ साल र त्यसपछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन विदेशीले गराइदिएको भन्ने धारणालाई बलियो बनाइँदैछ। त्यति मात्र होइन, यहाँ कसैले पनि देशभित्र आफ्नै बुद्धिले केही गर्दैनन् भन्ने बनाउन पनि उत्तिकै प्रयास भइरहेको छ।

यही कारणले हुनुपर्छ मुलुकमा प्रहरी प्रमुख हुनसमेत विदेशी दूताबास गुहारेका विवरण पनि छापिएकै छन्। देशभित्रको आफ्नो सरकार र जनतासँग विश्वास नहुने अवस्था कसरी निर्माण हुन पुगेको हो। देशभित्रको प्रणाली हामीले किन बनाउन नसकेको हो? अनि विदेशीले बनाइदिएको भन्ने ‘षड्यन्त्रका सिद्धान्त’ पुष्टि हुने अवस्था किन सिर्जना गरिएको हो?

ओलीसँग गुप्त कुराकानी गर्न २०७७ कात्तिक ५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आएको अझै विस्मृतिमा गइसकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनाउने अवस्थामा रहेका हुन्। साढे तीन वर्षसम्म उनको सरकार कुनै अवस्थामा हल्लिएको थिएन। त्यो बेलाका एकजना विदेशी राजदूतले कुराकानीकै क्रममा आफ्नो लाचारी व्यक्त गरेका थिए। उनले त्यो बेला भनेका थिए, ‘हेरौँ यो सरकार कति समय टिक्छ?’

केही समयपछि नेकपामा झगडा सुरु भयो। पार्टी विभाजन भयो। सरकारबाट हट्नुपर्‍यो। तर ओलीको सरकार विदेशीले हटाइदिएका थिए कि आफैँले गल्र्यामगुर्लुम पारिएको हो? वास्तवमा आफ्नो गतिहीनताका कारण यो अवस्था आएको हो। आफूबीचको एकता र विश्वासको कमीले मात्र यसो भएको हो। कुनै अन्य देशले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन।

अझ ओलीसँग गुप्त कुराकानी गर्न २०७७ कात्तिक ५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आएको अझै विस्मृतिमा गइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो दबदबाका बीचमा आफूहरूको पनि केही सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने चाहना तिनमा हुनु स्वाभाविक हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनाउने अवस्थामा रहेका हुन्।

त्यो बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल र भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खल्बलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा गोयलले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

आफ्नो मुलुकको स्वार्थमा कुरा राख्नु अहिलेको कूटनीतिको एउटा अंग हो। क्यानाडाको सन् २०१९ र २०२१ को संघीय निर्वाचनमा चीनले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको पनि हो। हाम्रा छिमेकी यो स्तरको शक्ति अभ्यास गर्छन् भने स्वाभाविकरूपमा यहाँ प्रभाव पर्छ नै। तर, त्यस्तो प्रभावलाई रोक्न यहाँको राजनीतिले के भूमिका खेलेको छ? त्यो पक्ष मुख्य हो।

वास्तवमा यहाँका राजनीतिक दलको दह्रिलो भूमिका हुने हो भने कसैले पनि आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्दैनन्। विदेशीलाई यहाँको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भूमिका अरू कसैले दिएको होइन। विदेशी आफैँले चाहेर पनि यो काम गर्न सक्दैनन्। विगतमा प्रमुख दलमा एकता हुँदा यस्ता प्रयास रोकिएका पनि छन्।

दाहालले उक्त कार्यक्रममा बोलेकै आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने भयो भने स्वाभाविकरूपमा अहिले मुलुकमा भएका कुनै नेताले पनि शासन गर्ने हैसियत राख्दैनन्।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै २०६३ वैशाख ८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न युरोपेली राजदूतहरूले प्रयास गरे पनि नेताहरूले मानेनन् र आन्दोलन सफलतामा पुर्‍याउन सफल भएका हुन्।

जनआन्दोलन र माओवादी आन्दोलनको ‘फ्युजन’ का रूपमा आएको शान्ति प्रक्रिया, त्यसपछिको संविधानसभाले बनाएको संविधान २०७२ घोषणा पनि दलहरूको एकताले सम्भव भएको हो। त्यतिबेला जारी नगर्न भारतीय दबाब ठूलो थियो। त्यही नमानेबापत मुलुकले नाकाबन्दीको सामनासमेत गर्नुपरेको हो।

त्यसयता प्रधानमन्त्री बन्नैका निम्ति विदेशीको सहयोग चाहिने अभ्यास सुरु भएको हो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष केही हुँदैन। केही बन्न वा बनाउन दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन वा ब्रसेल्स होइन, यहीँका जनताको आँगन प्राथमिकता हो। जनताले चाहे भने जस्तोसुकै विदेशी अड्चनबाट पनि पार पाउन सकिन्छ। त्यसैले ठट्टामा पनि विदेशीले यो गरिदिएका वा त्यो गरिदिएका भन्ने होइन। कसैले अतिशय प्रेमबाट प्रधानमन्त्री बनाइदिने भन्न पनि सक्छन् तर त्यसरी देशको शासक वा प्रशासक बन्न सम्भव छैन।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै २०६३ वैशाख ८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न युरोपेली राजदूतहरूले प्रयास गरे पनि नेताहरूले मानेनन् र आन्दोलन सफलतामा पुर्‍याउन सफल भएका हुन्।

दाहालले उक्त कार्यक्रममा बोलेकै आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने भयो भने स्वाभाविकरूपमा अहिले मुलुकमा भएका कुनै नेताले पनि शासन गर्ने हैसियत राख्दैनन्। सबैले कुनै न कुनै रूपमा गल्ती गरेका छन्। कसैले मध्यरातमा जासुस भेटेका छन्, कसैले देशलाई घाटा हुने गरी सन्धि/सम्झौता गरेका छन्। त्यसका निम्ति संसद् चलाएर भावी कूटनीतिक अभ्यासबारे निधो गर्नु उचित हुन्छ। के गर्‍यो भने मुलुकमा अहिले रहेको विदेशी प्रभाव घटाउन सकिन्छ? यसमा छलफल गर्नु र आचारसंहितामा बाँध्नु आवश्यक भइसकेको छ।  

प्रकाशित: २४ असार २०८० ००:३१ आइतबार