प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टीसामु स्थानीय तह निर्वाचनको प्रथम चरणको परिणामलाई सन्तोषजनक र स्वाभाविक मान्नैपर्ने बाध्यता रहेको सबैले बुझेका छन् । आफैंले गराएको चुनावको नतिजा सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षले उठाउँदै आएको सत्ता दुरुपयोगको आरोप आफैंबाट पुष्टि हुने माओवादीलाई थाहा छ । त्यसैले जो हात, सो साथमा चित्त बुझाउनैपरेको छ । तर यो निर्वाचनमा पहिलो पार्टीको स्थानमा पुगेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसामु पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा असहमति राख्दै दोस्रो चरणको तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । 

नेपालमा सरकारमा रहेर चुनावमा जाँदा हुने फाइदा एमालेलाई थाहा नभएको होइन । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा त्यस पार्टीले प्राप्त गरेको उपलब्धि सम्झँदा कांग्रेसका नेताहरू आज पनि झस्कन्छन् । तर यसपटक एमालेले प्रतिपक्षकै स्थानमा रहेर, मैदानबाटै सत्तामा रहेका दुई–दुईवटा पार्टीको गठबन्धनलाई चुनौती दियो, मैदानबाटै दुवैको आकार घटाइदियो । साथै, एमालेले राजावादी र हिन्दुवादी छविमा गर्व गर्ने राप्रपालाई सँगै डोर्याउँदै लगेर वास्तविक हैसियत देखाइदियो । आधिकारिक प्रचार सामग्रीमा एमाले नेपाली कांग्रेसप्रति बढी आक्रामक थियो । तर भाषण र सभामा त्यस पार्टीले माओवादीको पनि उत्तिकै आलोचना गरेको थियो । राजावादीका बारेमा केही बोल्नैपरेन । 

दोस्रो चरणमा एमालेले मधेसको सामना गर्नुपर्नेछ जहाँ त्यस पार्टीलाई पहाडवादीको संज्ञा दिएर किनारामा पुर्याउन कांग्रेस, माओवादी र कतिपय मधेसकेन्द्रित पक्ष एक हुनेछन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेला मधेसमा सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधारका निम्ति गरेका कामबारे बताउन एमालेलाई जनतामाझ जानै नदिने प्रयत्न हुनेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मत परिणाम एमालेका निम्ति थोरै भए पनि अस्वाभाविक छ । जुन परिमाणमा सहरका मतदाताले एमालेलाई रोजे त्यस अनुपातमा ग्रामीण इलाकामा मत किन प्राप्त हुन सकेन भन्ने विषय सोचनीय छ । सरकारमा रहनुको फाइदा उठाएर माओवादी र कांग्रेसले सहरभन्दा टाढा–टाढाका मतदातालाई अवाञ्छितरूपमा प्रभावमा पारेमात्र भन्नु उपयुक्त हुँदैन । हुन त सरकारले चुनाव जित्न सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको आफ्नो ठहरलाई दोस्रो चरणको प्रचारका क्रममा एमालेले अझ दोहो¥याउँदै लैजाने देखिन्छ । तर प्रतिपक्षमा रहेर चुनावमा भाग लिँदाको प्रतिकूलता पन्छाउने रणनीति बनाउनुका साथसाथै आफूभित्रबाट सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत सजग हुन सकेन भने आउँदा दिन एमालेका निम्ति सहज हुने छैन् । 

आजको नेपालमा साहरी क्षेत्रमा सूचनाका साधनको पर्याप्त व्यवस्था छ । परम्परागत सञ्चार साधनका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ता पनि सहर बजारमा केन्द्रित छन् । तर गाउँघरमा अन्तरवैयक्तिक सम्वाद नै प्रभावकारी हुन्छ । मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद पार्टी संगठनको सशक्त उपस्थितिबिना सम्भव छैन् । आमसञ्चार माध्यमबाट गरिने सम्वाद वा यान्त्रिक सम्वाद गाउँघरमा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने तथ्य यो निर्वाचनबाट पनि उजागर भएको छ । सहरका केन्द्रहरूमा आमसञ्चार माध्यममार्फत आफ्ना कुरा राख्न सबै उम्मेदवार तथा पार्टीलाई तुलनात्मकरूपमा सहज हुने गर्छ तर गाउँघरमा आमसञ्चार माध्यमााथिको निर्भरता सहरमा जस्तो हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, न्यायालयको गरिमाको प्रतिरक्षा वा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता विषयमा एमालेले लिएको अडान आमसञ्चार माध्यममा निकै चर्चा भए । सहर बजारमा मतदान एमालेका मुद्दाबाट प्रभावित भएको पनि देखियो तर गाउँमा त्यस्तो हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यो निर्वाचनको दोस्रो चरणले मधेसलाई पनि समेट्दैछ । यो २ नम्बर प्रदेशमा एमालेलाई असहज हुने चर्चा व्याप्त छ ।  छवटा मधेसकेन्द्रित दल एकीकृत भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी मधेसमा एमालेले टेक्ने ठाउँ पनि नपाउने घोषणा गर्दैछ । सरकारले उनीहरूको मागबमोजिम संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव त वेवारिस भइसकेको छ । तर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएर पहिलो चरणको मतदान र मतगणनासमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा २२ वटा स्थानीय तह थपिएको छ । ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि सुरु भएको निर्वाचन अब ७ सय ६६ तहमा हुने भएको छ । संघीय गठवन्धन र राजपासँग सरकारले उनीहरूकै मागबमोजिम विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाइएदिएको भन्नैपर्छ । तर ती दुवै सहरका बासिन्दाको मत आफूतिर आकर्षित गर्न सरकारले खोजेको छ । यस दृष्टिले हेर्दा यस पटकको निर्वाचनमा संविधानको प्रभावकारी कार्यन्वयनका नाममा निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाइएको छ । एउटा खेलमा मध्यान्तरअघि र पछि छुट्टाछुट्टै  आधार तह गरेर सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको खुलेआम उल्लंघन गरेको छ । यी विषयमा एमालेले असहमतिको स्वर उठाउँदै आएको छ तर प्रमुख प्रतिपक्षले संक्रमणकाल अन्त्य गराउने प्रतिबध्दताकै कारण निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयलाई बढी महत्व प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । पहिलो चरणको मत परिणामले प्रदेश र संसद्का आउँदा निर्वाचनमा समेत बहुमत हासिल गर्ने उत्साह एमालेमा पलाएको छ । 

कुल १०९ स्थानका लागि भएको नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएको थियो । ठाउँ–ठाउँका निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गए, मत गणना हुँदै गए र अन्ततः महानिर्वाचन सम्पन्न भयो । २०१६ साल वैशाख २८ गते त्यस आमनिर्वाचनको अन्तिम विवरण प्रकाशित भएको थियो । त्यसवखत ठाउँ–ठाउँमा मतदान र मत गणना सम्पन्न हुँदै निर्वाचन सफल हुँदै गएर अन्ततः महानिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो । नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी त्यो प्रारम्भिक अनुभव थियो । त्यसरी सम्पन्न गरिएको निर्वाचनमा त्यस बेला नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो लाभ भएको थियो । एक चरणको निर्वाचनको प्रभाव अर्को चरणमा पर्न सक्छ भन्ने मान्यताकै कारण यसपटक पनि मतगणना एकै पटक सुरु गर्ने विषयमा सार्वजनिक चर्चा नभएको होइन । तर यसपटक सबैले नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लचकता दर्शाए । त्यही कारण दोस्रो चरणमा राजपाले समेत भाग लिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

आकार घट्दै गएको माओवादी केन्द्रले यो निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न हुनुलाई नै आफ्नो सफलता मानेर चित्त बुझाउनु अस्वाभाविक होइन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रचार अभियान सुरु गरेदेखि नै अरु दलले निर्वाचन गर्नै नचाहेको भन्दै आएको छ । त्यस दृष्टिले यो निर्वाचनको सफलतालाई सबैले आफ्नो सफलतका रूपमा व्याख्या गर्दै जाने देखिन्छ । आआफ्नो जीत दाबी गर्ने यो प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रका निम्ति लाभदायक नै छ । तर चौतर्फी घेराबन्दीकै बीच पहिलो चरणमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भए पनि एमालेका सामु दोस्रो चरणको चुनौती बाँकी नै छ । आउँदो चरणमा आशातीतरूपमा सफल हुन सकेन भने प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा समेत त्यस पार्टीले बहुमत हासिल गरेको देख्न चाहने मतदाता निराश हुनेछन् । 

दोस्रो चरणमा एमालेले मधेसको सामना गर्नुपर्नेछ जहाँ त्यस पार्टीलाई पहाडवादीको संज्ञा दिएर किनारामा पु¥याउन कांग्रेस, माओवादी र कतिपय मधेसकेन्द्रित पक्ष एक हुनेछन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेला मधेसमा सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधारका निम्ति गरेका कामबारे बताउन एमालेलाई जनतामाझ जानै नदिने प्रयत्न हुनेछ । त्यस्तै प्रयत्नको उपजका रूपमा हिजो मधेसमा त्यस पार्टीलाई प्रवेश निषेधको नारा लगाइएको थियो । मधेसका आधारभूत तह र दलितमाझ एमालेको पकड कायमै देखिन्छ । तर निर्वाचनमा स्रोत र साधन सम्पन्न वर्गको समेत साथ लिएर आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने चुनौती एमालेसामु छ । यो निर्वाचनका क्रममा मधेसमा राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ तीव्र हुने सम्भावना छ । त्यही क्रममा संघीयता र गणतन्त्र विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्ने अस्त्रका रूपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न चाहनेहरू एमालेका सहयात्री बन्न सक्ने वातावरण बनिरहेकोसमेत देखिन्छ । 

यसबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव, प्रधानन्यायधीश विरुध्दको महाभियोग, निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको सत्ताको प्रभाव, पहिलो चरणपछि थपिएको स्थानीय तहको संख्या र दुई चरणबीच जारी गर्न लागिएको बजेट जस्ता विषयमा एमालेले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । त्यस पार्टीले आउँदा दिनमा पनि संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन र महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरिनुपर्ने माग दोहो¥याइ नै रहनेछ । पहिलो चरणमा सत्ताको दुरुपयोग गरिएको विषय दोस्रो चरणको प्रचारका क्रममा उपयोगी ठहरिनेछ । आममानिसले त्यस विषयमा सहमति नै जनाउने आधार पनि देखिएको छ । दोस्रो चरणको मतदानअघि स्थानीय निकाय थप गरिएको विषयमा एमालेको असहमति कायमै रहनेछ । सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बजेट एउटै निर्वाचनका दुई चरणबीच प्रस्तुत गरिनु आचारसंहिताको उल्लंघन होइन भन्न सकेको छैन् । त्यसैले बजेटमा विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिने र नयाँ कार्यक्रम नथपिने प्रतिबध्दता सरकारले पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएको छ । वस्तुतः बजेटका सवालमा सरकारलाई अहिल्यै नै बाँधेर प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो हात माथि पारिसकेको छ । त्यसैले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पहिलो चरणबाट उकालो लागेको एमालेका लागि दोस्रो चरण चुनौती र सम्भावना दुवै लिएर आउँदैछ । 

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ ०३:५२ बुधबार