भारतको देहरादुनमा 'भारत–नेपाल सम्बन्ध :  रक्षा र सुरक्षा' विषयक दुई दिने सेमिनार भएको थियो। संयुक्त गोष्ठीमा सीमा अंकन र व्यवस्थापन, अन्तर–सीमा आपराधिक क्रियाकलाप, अन्तर–राष्ट्र घुसपैठ तथा आतंकवाद, जनसांख्यिक परिवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा, साइबर अपराध र सञ्चार तथा भारत–नेपाल दुवै देशका नागरिकको कल्याणकारी चासो सम्बन्धी सेसन सञ्चालन गरिएका थिए।

सीमालाई नियमन गर्दै परिचयपत्र देखाएर यात्रुलाई सीमा वारपार गर्न दिने व्यवस्था गरिए नेपाल र भारत दुवै तर्फको सुरक्षा चासो समाधान हुँदै आपसी सम्बन्ध पनि मजबूत हुन जाने थियो।    

सेमिनारमा नेपालका तर्फबाट सुरक्षा निकायका चारै पूर्व प्रमुख तथा पूर्व उपप्रमुख र यससँग सम्बन्धित पूर्व कूटनीतिज्ञ, प्रधानमन्त्रीका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार, पूर्व नापी महानिर्देशक, संकट व्यवस्थापनविज्ञ, अपराध अनुसन्धानविज्ञ, रक्षा मामिलाविज्ञ, साइबर अपराधविज्ञ, सूचना प्रणालीविज्ञ, पूर्व गृहसहसचिव, सर्वाेच्च अदालतका अधिवक्ता, अनुसन्धानकर्ता तथा वरिष्ठ अध्येता गरी २९ जना सहभागी थिए।  भारतबाट पनि उनीहरूका समकक्षीका रूपमा त्यत्तिकै संख्यामा समावेश थिए। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह भारतका संयोजक भगतसिंह कोसियारी तथा नेपालका लागि पूर्वराजदूत रणजीत राय पनि सहभागी रहेका थिए। चाखलाग्दो कुरा के थियो भने भारत र नेपालका समकक्षीलाई लगभग एउटै विषयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसपछि दुवै तर्फबाट प्रश्न तथा प्रकाश गर्नुपर्ने मोडालिटी अपनाइएको थियो।

सुरक्षा मामिलामा नेपालको के कस्तो प्रबन्ध छ र यसबाट भारतलाई खतरा छ छैन भन्ने भारतीय जिज्ञासा र नेपालले गर्दै आएको सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्धबारे भारतीय चासो मेट्न जानकारी आदन–प्रदान गर्ने सेमिनारको मुख्य उद्देश्य रहेको कुरा कार्यपत्र प्रस्तुतिबाट झल्कन्थ्यो। छलफल, प्रश्नोत्तर र विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारिएको बुँदाबाट पनि सेमिनारको अभिप्राय सुरक्षा चासोको वरिपरि घुमेको बुझिन्थ्यो। उल्लेखनीय कुरा भने सेमिनारमा कुनै राजनीतिक व्यक्ति संलग्न थिएनन्।

सेमिनारको उद्घाटन गर्दै उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले भनेका थिए– नेपालसँग हाम्रो गहिरो र दीर्घकालीन सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यस्तो सम्बन्धलाई केही तŒवले फाटो पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यस्तो तŒवबाट दुवै देश चनाखो रहन आवश्यक परेको छ। सुरक्षा चासोमा दुवै देशको जिम्मेवारी रहेको छ।

उद्घाटनपछि लगत्तैको सेसनमा उत्तराखण्ड राज्यका पूर्व मुख्यसचिव राकेश शर्माले 'भारत–नेपालको सीमा व्यवस्थापन मामिला र सुरक्षा सन्दर्भ' विषयमा मौखिक प्रस्तुति गर्दै भनेका थिए– नेपाल र भारतबीचको सीमा सदियौंदेखि खुला रहेको छ। सीमा व्यवस्थापन मामिला आर्थिक विकास र सामाजिक सम्बन्धसँग गाँसिएको छ। सीमाको दुरूपयोग गरिएको सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न दुवै देशबाट साझा दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ।

उनको काउन्टरपार्ट प्रस्तोताको हैसियतमा यस पंत्तिकारले प्रस्तुत गरेको 'नेपालको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा चासो' विषयक कार्यपत्रका बुँदाहरू थिए– नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला रहनेछ भनी कुनै सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्र, सम्मिलनपत्र तथा कुनै लिखित कागजात छैन। उसोभए कसरी सीमा खुला भयो त? दुवै देशको प्रशासनले रोकटोक सोधिखोजी गरेनन्। अनि सीमा विस्तार नजानिदो तरिकाले अनौपचारिक हिसाबमा खुला हुँदै गयो। अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट अपराधी, विध्वंशकारी, तस्कर, लागू पदार्थ कारोबारी, भारतीय जाली नोट ओसारपसारकर्ता बिनाहिच्किचाहट दिनको दसौं पटक वारपार गर्ने गरेका छन्। एकातिर अपराध गर्छन्, लुसुक्क अन्तर्राष्ट्रिय सीमा काटेर अर्काेतर्फ लुकिछिपी बस्ने क्रम बढिरहेको छ।

 अवाञ्छित तत्वले सीमाको दुरूपयोग गरिरहेकाले सीमालाई नियमन व्यवस्थापनतर्फ डोहोर्‍याउन प्रथम चरणमा सिसिटिभी जडित लामो कोरिडोरबाट यात्रुलाई हिडाउँदै उनीहरूको नाम, थर, वतन, कहाँ कति दिनका लागि अथवा कहाँबाट फर्केको हो भन्न लगाउनु पर्छ।

अर्काे चरणमा यात्रुले परिचयपत्र प्रस्तुत गर्दै आधा मिनेटभित्रै डिजिटल स्क्यान गरेर जान दिनु पर्छ। अन्तिम चरणमा सीमाको ३ सय ६० स्थानमा आवागमनको नाका राख्ने गरी मूल भन्सारको दायाँबायाँ काँडेतार लगाउन प्राथमिकता दिनु पर्छ।  यस्तो व्यवस्था क्रमशः लागू गर्दै गएमा एक देशले अर्काे देशको सुरक्षा मामिलामा शंका उपशंका गर्ने ठाउँ रहँदैन। हवाइमार्गमा सीमा नियमन गरी परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गरिसकिएकाले अपराधी विध्वंसकारीलाई सीमा दुरूपयोग गर्न नदिन अब सतहमार्गमा पनि परिचयपत्र पद्धति अपनाउन समयको माग भएको छ।

नेपाली सहभागीको भनाइ

सेमिनारभर नेपाली पक्षको समग्र रूपको भनाइ थियो– दुवै देशबीच भावनात्मक सम्बन्ध छ तर अपराधी र विध्वंशकारी चलखेल गर्ने सीमालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा समान धारणा रहनु पर्छ। खुला सीमाका कारण संगठित अपराध बढिरहेको पाइन्छ। एक अध्ययन अनुसार नेपाल–भारतबीच १८ प्रकारका अपराध हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

दुवै देशको सम्बन्ध विकास गर्न सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। भारतले नेपालको सुरक्षा क्षमतामा बेलामौकामा शंका उठाउने गरेको छ। आफ्नो सुरक्षा क्षमतामा कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालले ध्यान दिँदै भारतलाई आश्वस्त पार्दैआएको पनि छ। नेपालको सम्बन्ध दिल्लीसँग मात्रै होइन, तिनका राज्य सरकारसँग पनि मजबुत पार्नुपर्छ।

आतंककारी समस्या विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। आतंकवादविरूद्ध लड्न भावनाले हुँदैन तर कार्यगत रूपमा रूपान्तर हुनुपर्छ। सुरक्षा सम्बन्धमा दुवै देशको समान अवधारणा आवश्यक पर्छ। अपराधीलेे खुला सीमालाई अनैतिक तरिकाले पैसा कमाउने माध्यम पनि बनाएको छ। नेपाललाई चार नाकाबन्दीको तीतो अनुभव छ। यस्ता विषयमा नेपाललाई भारतले महानता देखाउन सक्नुपर्छ। नेपाल तथा भारतको सीमावर्ती जनताको समृद्धिको लागि एकीकृत सीमा व्यवस्थापन पद्धति अपनाउनु पर्छ।

भारतीय पक्षको भनाइ

भारतीय पक्षको भनाइ समग्र रूपमा यस्तो रहको थियो– दुई देशको सम्बन्ध एउटा उत्तेजनाले टुट्न सक्छ। त्यस्तै अर्काे भावनात्मक अभिव्यक्तिले सुध्रन्छ पनि तर सहकार्य उत्तेजनामा होइन मित्रताका आधारमा हुन्छ। व्यवहारिक अभ्यास आवश्यक पर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध रोटी–बेटीको छ र यो अनिर्वचनीय छ।

खुला सीमाले दुवै देशको सम्बन्ध मजबुत राखिरहेको छ। यसको महŒवपूर्ण भूमिका छ। मित्रताको रूपमा सीमा खुला भएको हो। दुवै देशको सीमा स्वतन्त्र हुनुअगावैदेखि खुला थियो। अवाञ्छित तŒवले खुला सीमालाई कहीँ न कहीँ दुरूपयोग गरिरहेका छन्। दुरूपयोगलाई न्यूनतम गर्नुपर्छ र फाइदालाई अधिकतम बनाउनु पर्छ। सुरक्षालाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै देशको ध्यान पुग्नुपर्छ। दुई देशबीच असुरक्षा पैदा भयो भने तेस्रो पक्षलाई फाइदा पुग्छ। आतंकवाद निर्मूल पार्न आपसी सहयोग आवश्यक पर्छ।

सेमिनार समापन सेसनमा प्रवुद्ध व्यक्ति समूह भारतका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले भनेका थिए– 'भारत र नेपालको जनता जम्ल्याहा भाइ–भाइ हुन्। ठूलो दाइ सानो भाइ होइन। दुवै देशको सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुढृढ गर्न भावनामा बहेर हुँदैन। दुवैतर्फको जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरोमा आधारित हुनुपर्छ। सानोतिनो समस्यामा अल्झन हुँदैन। दशगजा वारिपारिको कुनै घटनामा कुनै देशको मान्छे मारिए तापनि यसलाई ठूलो मुद्दा बनाउनु हुँदैन। कुराकानीद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। नेपालमा पक्राउ परेका अपराधी अनौपचारिक तरिकाले भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यो मित्रताको प्रमाण हो। सन् १९५० को सन्धिबारे नेपाल–भारतका ९० प्रतिशत जनतालाई थाहा थिएन। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएकाले यसमा सुझाव दिइरहेका छन्। दुवै देशबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध अझ विकास गर्न मेरो जिन्दगीमा काठमाडौंसम्म भारतीय रेल पुगेको देख्न चाहन्छु।'

सेमिनार समापनको अध्यक्षता गर्ने नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजीत रायले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भनेका थिए– 'भारतले नेपाललाई सहयोग गर्छ तर हस्तक्षेप गर्र्दैन। नेपालको आन्तरिक मामिला आफैँले समाधान गरेर स्थायित्व ल्याउनु पर्छ। भारतले कुनै एक समुदायलाई समर्थन गर्छ भन्ने कुरा गलत हो। सीमा स्पष्ट नभएकाले एक नेपालीको मृत्यु भयो। यस्तो हुन नदिन सीमांकन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ। यहाँ सीमा व्यवस्थापनबारे भिन्नभिन्न विचार प्रकट भयो। दाइ–भाइमा विवाद हुन्छ भने पर्खाल लगाइन्छ तर नेपाल–भारतबीच यस्तो विवाद छैन। पर्खाल लगाउनु आवश्यक छैन। सीमामा नेपालीलाई हैरानी हुनुहुँदैन। यसमा नेपालले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। सेमिनारमा दुवै पक्षवीच स्वतन्त्र तथा खुला वातावरणमा विचारको आदान प्रदान भयोे। यो मित्रताको ठुलो उपलब्धि हो।'

निचोड

सेमिनारमा भएका प्रस्तुति र छलफलमा नेपाल–भारत सम्बन्ध समानताका आधारमा सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ, सुरक्षाका सम्बन्धमा सीमामा निगरानी बढाउनु पर्छ, सुरक्षा निकायले पाएको सूचना अर्काेतर्फको संस्थालाई अविलम्ब जानकारी गराउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश सहभागीको धारणा रहेको थियो।

सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाली पक्षको भनाइ खुला सीमालाई क्रमशः नियमन गर्दै लैजानु समय सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने थियो। भारतीय पक्षको भने खुला सीमालाई दुरूपयोग गर्नु दिनु हुँदैन, सुरक्षा निकायलाई सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने रहेको बुझिन्थ्यो। यस्ता विचारको आदानप्रदान आ–आफ्नै स्थानमा छन्। नेपाल र भारतको साझा सिमानाको आ–आफ्ना फ्रन्टियरमा एसएसबी र सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ छन् तापनि अपराधी र विध्वंसकारीले सीमामा चलखेल गर्ने गरेका छन्। यसैले सीमालाई नियमन गर्दै परिचयपत्र देखाएर यात्रुलाई सीमा वारपार गर्न दिने व्यवस्था गरिए नेपाल र भारत दुवै तर्फको सुरक्षा चासो समाधान हुँदै आपसी सम्बन्ध पनि मजबूत हुन जाने थियो।    

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०४:०६ मंगलबार